ज्या विकास योजना आल्या त्या याच हेतूनं आल्या त्यातून इंडियाने दोन गोष्टी साधल्या. एक म्हणजे उत्पादन वाढवलं - देशातल्या लोकांना खाऊ तर घालायला हवं ना! उत्पादन वाढलं म्हणून किमती खाली आल्या आणि भांडवल संचय अधिक वेगानं झाला. धरणं, पाटबांधारे, कालवे इत्यादीनं बागायती वाढवण्याचा हेतू उत्पादन वाढवणं हाच आहे - शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढावं हा नाही. जमिनीची सुधारणा करणे, कर्जाची व्यवस्था करणे, खतं, बी-बियाणं उपलब्ध करून देणे हे सगळे मार्ग उत्पादन वाढावे म्हणून निर्माण केले आहेत. नवीन बियाणं आलंय-द्या, कर्ज मिळतंय-घ्या, शेती सुधारा, बांधारे बांधा, बांध नीट करा, शेतीची पत सुधारा, उत्तम पिकं घ्या, शंभर शंभर टन ऊस एकरी काढा हे ऐकून सगळे शेतकरी धावत सुटले आणि तरीसुद्धा त्यांच्या लक्षात आलं ते हे की, इतकी धावपळ करून आपल्या हाती काही लागलं नाही.
शेतकरी कामगार पक्षाचे एक नेते श्री. दत्ता देशमुख यांनी १९७६ साली या विषयावर फार चांगला अभ्यास केला. १९५६ साली श्री. दाभोळकर यांनी याच एका मुद्यावर संकरित ज्वारीच्या बाबतीत अभ्यास करून सिद्ध केले की, संकरित ज्वारीचं पीक घेतलं तर पीक वाढतं, खर्चही वाढतो पण मिळालेला कडबा बैलांच्या फारसा उपयोगी नसतो, हे लक्षात घेतलं तरं शेतकऱ्याला तोटाच होतो. हे सर्व संकरित धान्यांच्या बाबतीत घडलं आहे. यात लक्षात घेण्याचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या विविध योजनांमुळे उत्पादन वाढत असलं तरी शेतकऱ्याचं उत्पन्न वाढत नाही. या विकास योजनांचा मुख्य हेतू म्हणजे शेतकऱ्याला झोपवून ठेवायचे- त्याला जागृत होऊ द्यायचे नाही. त्यात मग वेगवेगळ्या धर्मदाय योजना- फुकट शाळा बांधून देतो, दवाखाना काढून देतो, रस्ता बांधतो, कर्ज देतो, कर्ज असलं तर माफसुद्धा करतो अशा योजना निर्माण करायच्या की शेतकऱ्याला वाटत राहिलं पाहिजे की अरे, आपल्याकरता काही तरी होतंय. आपल्या शेजारच्या गावचा आमदार झाला, त्यानं त्याच्या गावाला या योजनांचा फायदा करून घेऊन बरंच काही करून घेतलं, आपल्या गावचा उद्या कधी आमदार झाला तर आपल्याही गावाचं भलं होईल अशा आशेवर टांगतं ठेवणं हे या योजनांचं उद्दिष्ट असतं.
अशा योजनांचा आणखी एक उद्देश आहे. देशाची शासनयंत्रणा जी चालायची, ती मग कोणत्या का पद्धतीची असेना, त्यासाठी निवडणुका होतात आणि निवडणुकांमध्ये मतं मिळवायची असतात. त्यात कितीतरी भानगडी ते करतात
