पण अखेर मतदान होतं आणि हे मतदान आपल्याकडे ओढायचं असलं तर काही तरी युक्ती लढवायला पाहिजे असं त्यांच्या लक्षात येतं. मग त्यांनी काय युक्ती योजली? सध्याच्या शासनयंत्रणेत, अर्थकारणात सगळ्या शेतकऱ्यांचं भलं करणं शक्य नाही तर मग गावोगाव म्हणा, तालुका पातळीवर म्हणा पाच पंचवीस लोकं पकडायची आणि त्यांचं थोडं फार भलं करायचं म्हणजे मग ती मंडळी बाकीच्या लोकांची मतं ढिगांनी आणून देतात. बागायती शेतीचा (दिखावू) फायदा अशाच मंडळींकडे जातो किंवा बागायती शेतीचा फायदा होत असेल असेच लोक या कामासाठी निवडले जातात. शासनाचं विकेंद्रीकरण म्हणून जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या तयार झाल्या. विकेंद्रीकरण म्हणजे पूर्वी जी कामं मुंबईत होत ती आता जिल्ह्याच्या किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी व्हावीत अशी कल्पना. प्रत्यक्षात काय होत? प्रत्यक्षात एवढंच होतं की जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांचे सभापती आणि इतर मंडळी आपल्या पदांचा पुष्कळशा प्रमाणावर वापर करून आपल्या खिशात फायदा पाडून घेतात आणि मग निवडणुकीच्या वेळी मत मिळवून देणाऱ्या लोकांची कामं करतात. अशा तऱ्हेने मतांचे ढीगच्या ढीग मिळवून देणारी मंडळी आपल्या भारतात इंडियाने तयार केली आहेत आणि त्यांच्या साहाय्याने ते आपलं राज्य भोगत आहेत.
कोणत्याही विकास योजनेचं स्वरूप तुम्ही पाहिलंत तर ते याच प्रकारचं दिसेल. उदाहरणार्थ, एकाधिकार खरेदीची योजना पाहा. या योजनेचा शेतीमालाच्या भावाशी फार जवळचा संबंध आहे. व्यापारी गावोगाव खरेदीला गेले की शेतकऱ्याला वजनात मारतात, भावात मारतात, तेव्हा शेतमालाला भाव मिळावा म्हणून जागोजाग कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तयार करण्यात आल्या व शेतकऱ्याला योग्य वजन मिळावे, योग्य भाव मिळावा यासाठी मालाचा खुला लिलाव झाला पाहिजे म्हणून या कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तयार झाल्या. सगळे शेतकरी या समित्यांच्या मार्केट यार्डात माल नेऊ लागले. त्यांचा काय अनुभव आहे? कोणत्या बाजारपेठेत खोटी वजनं होत नाहीत? कोणत्या ठिकाणी पूर्वीपेक्षा जास्त भाव मिळतो? कोणत्या मार्केट यार्डावर माल विकल्या विकल्या पैसे मिळतात? आतापर्यंत शेतऱ्याला समाधान वाटेल असं काहीही झालेलं नाही. उलट कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माल नेल्यामुळे अनेकवेळा शेतकऱ्याची परिस्थिती अधिक वाईट झाली आहे. उदाहरणार्थ, पूर्वी कांदा शेतावर राहत होता. नंतर व्यापारी घोड्यावरून, टांग्यातून
