घरात रांजणांनी दागिने असतात, त्याचा मुलगा खांद्यावर बंदूक टाकून दिवसभर हिंडत असतो आणि रात्री तमाशाला जातो. अगदी गरिबातल्या गरीब अशा आदिवासी माणसाचं चित्र जरी दाखवायचं झालं तरी एकतर तो फसवा असतो किंवा बावळट असतो, त्याची बायकोच नांदत नसते असं काही तरी चित्रण केलं जातं की तेथील शोषण, वाढतं दारिद्र्य ही वस्तुस्थिती प्रकाशात येऊ नये.
तुम्ही मराठीतल्या ग्रामीण भागावरील कथा-कादंबऱ्या पाहिल्यात तरी तुम्हाला असाच प्रकार आढळून येईल. ग्रामीण भागातील दुःखाला कुठंतरी हलकं करून पुढे त्याला विनोदी स्वरूप देऊन या कथा-कादंबऱ्या ग्रामीण भागाच्या दुःखाला हास्यास्पद करायचा प्रयत्न करतात.
पण याहीपेक्षा गंभीर प्रकारचा प्रचार विद्वानांनी चालवला आहे. ते म्हणत असतात की जगात मुळी ग्रामीण भागाचं शोषण होतच नाही. आपल्या देशात ४७ सालापासून शेतीमालाचा भाव हा कारखानदारी मालाच्या भावापेक्षा जास्त वेगाने वाढतो आहे. असं ते आकड्यांची करामत सिद्ध करतात. शेतकऱ्यांची एकूण परिस्थिती आता फार चांगली आहे, तो मोटारसायकलवरून फिरतो, जीप गाडीतनं हिंडतो वगैरे विधानं करून शेतकऱ्याच्या प्रश्नामागील गंभीरपणाकडील लक्ष दुसरीकडे वेधायचं असं हे प्रचारचं तंत्र आहे.
पंचशीलातलं शेवटचं आणि पाचवं तंत्र म्हणजे दडपणशाही - जेव्हा जेव्हा आंदोलन उभं राहील तेव्हा तेव्हा जास्तीत जास्त बळ वापरून ते दडपून टाकणे. अशी कित्येक उदाहरणं देता येतील. आपल्या आंदोलनांचा विचार आपण नंतर करु. पण जेव्हा जेव्हा शेतकऱ्यांची आंदोलनं उभी राहिली तेव्हा तेव्हा त्यांना दरोडेखोरांचं आंदोलन, अतिरेक्यांचं आंदोलन अशी नावं देऊन जास्तीत जास्त बळाचा वापर करून ती मोडून टाकण्यात आली. तेलंगणाचं उदाहरण सांगता येईल. आजही तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात जी आंदोलनं चालू आहेत त्यांचं उदाहरण ताजं आहे. आंदोलनाच्या मोठमोठ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी शोधून काढून गोळ्या घालून ठार मारले आणि वर्णनं देताना मात्र त्यांनी पोलिसांशी झटापट केली, पोलिसांवर त्यांनी गोळीबार केला म्हणून पोलिसांना त्यांच्यावर गोळीबार करावा लागला असं सांगण्यात आलं. ज्याअर्थी पोलिस सांगतात त्याअर्थी ते खरं असलं पाहिजे असं आम्ही गेली दोन तीन वर्षे समजत होतो. पण आता न्यायमूर्ती तारकुंडे यांचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. त्यामुळे आता असं उजेडात
