केला जातो. नासिकच्या आंदोलनाच्या वेळी केलेला गोळीबार हा समोर हाताच्या घड्या घालून बसलेल्या माणसांवर केलेला होता.
नासिकचे आंदोलन विस्कटून टाकण्यासाठी पोलिसांनी आणखी एका मार्गाचा वापर केला. आम्ही रस्त्यावर अडविलेल्या गाड्या हाजाराहजारांनी नासिक जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर थांबलेल्या होत्या. पोलिसांनी तिथल्या सत्याग्रहींवर लाठीहल्ला केला, रात्री झोपलेल्या सत्याग्रहींवर लाठ्या चालवल्या आणि रस्ता खुला करून बाहेर थांबलेल्या गाड्या नासिक जिल्ह्यामध्ये आणून मध्येच उभ्या केल्या. नंतर त्यांना समजलं की मंगरूळपीर फाट्यावर ४० हजार शेतकरी रस्त्यावर बसून आहेत. त्यांना लाठीहल्ला करून रस्त्यावरून हलविण्याची हिंमत पोलिसांना झाली नाही. त्यामुळे गाड्या तिथं अडकून पडल्या. अशा तऱ्हेने अडकून पडलेल्या ट्रक्सच्या ड्रायव्हरना पोलिसांनी बाजूला नेऊन चिथावले की, 'तुमच्या या गाड्या थांबल्यात, तुमचं नुकसान होणार आहे. हे सर्व शेतकऱ्यांमुळे होत आहे. तेव्हा शेजारच्या गावात जाऊन आगी लावा.' प्रत्यक्षात असे आगी लावण्याचे प्रकार ट्रकड्रायव्हरनी केले, बैलांच्या शेपट्या कापल्या, डोळे फोडले. हा प्रकार पोलिसांनी अशासाठीच केला की काही करून शेतकरी आणि ट्रकड्रायव्हर यांच्यात भांडण जुंपेल आणि आंदोलन फिसकटेल. तेव्हा शेतकऱ्यांचं आंदोलन मोडून काढण्याकरता कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना करायला शासन मागेपुढे पाहत नाही. ट्रकवरील बहुतेक ड्रायव्हर हे पंजाबी शीख होते. शासन एकीकडे देशाच्या ऐक्याचा- एकात्मतेच्या गोष्टी बोलत असते पण पोलिसांनी हे जे केलं त्यामुळे महाराष्ट्र आणि पंजाब यांच्यात कायमचा वाद निर्माण होईल याचीसुद्धा चिंता त्यांनी केली नाही. त्यावेळी गाड्या सोडून देण्याचा निर्णय जर आम्ही घेतला नसता तर पंजाबी आणि मराठी यात युद्ध सुरू झालं असतं आणि महाराष्ट्राच्या पंजाबमध्ये गेलेल्या गाड्या तिथं खलास झाल्या असत्या आणि पंजाबच्या इथं आलेल्या गाड्या खलास झाल्या असत्या. असं झाल तरी चालेल इतकं दुष्ट धोरण सरकार प्रत्यक्षात अवलंबतं.
(१) शेतकऱ्याच्या मालाला भाव द्यायचा नाही.
(२) भाव न मिळाल्याने दरिद्री होत जाणाऱ्या शेतकऱ्याने चिडून उठू नये म्हणून त्यांना काही तरी खोट्या आशेची गाजरं किंवा मन रमविण्यासाठी खुळखुळा दाखवण्याकरता फसव्या विकास योजना आखायच्या.
(३) शेतकऱ्यांमध्ये एकी होऊ द्यायची नाही. छोटे-मोठे शेतकरी, शेतकरी
