प्रकरण : ९
संघटनेला काय हवे आहे?
खरेदी यंत्रणा सरकारच्या हाती गेली तरी आपण मरतो आणि सगळं व्यापाऱ्याच्या हाती गेलं तरीही आपण मरतो. मग यावर काही उपाय नाही का? तर यावर आतापर्यंत वापरला गेलेला मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांची सहकारी सोसायटी स्थापन करणे. त्यात शेतकऱ्यांनी आपला माल विकण्याचा प्रयत्न करून त्यातून काहीतरी भाव मिळेल अशी आशा धरायची. प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांचा अनुभवही वाईटच आहे. सुरुवातीला चारदोन माणसं प्रमाणिकपणे काम करू लागतात. पण त्या संस्थेला एकदा फायदा व्हायला सुरुवात झाली-थोडी फार शिल्लक साचायला लागली की आजचे सहकार महर्षी, सहकार सम्राट तिथं येतात आणि सगळी संस्था राजकारणाची तंत्र वापरून गडप करतात. अपवादादाखल ५/१० संस्थांची नावं घेता येतील; पण त्या सोडल्यास सर्व सहकारी संस्था या राजकारण्यांनी चावून खाल्ल्या आहेत. शेतकरी मात्र होता तिथेच आहे. म्हणजे हा जो उपाय आहे तोही फोल आहे. एकूण, सरकारी खरेदी असो, व्यापारी खरेदी असो किंवा सहकारी संस्थांची खरेदी असो आपण मरतो. यावर उपाययोजना कोणत्या प्रकारची असायला पाहिजे याच्यावर आपल्याला विचार केला पाहिजे.
या तीनही पद्धतींत शेतीमालाला भाव मिळत नाही याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे शेतकऱ्यामध्ये माल थांबवून ठेवण्याची ताकद नाही. तो दारिद्र्यामध्ये इतका बुडाला आहे - अगदी नाकापर्यंत पाणी आलं आहे- की आज मिळेल तो भाव घेऊन शेतीमाल विकण्याची त्याला घाई असते. त्याशिवाय त्याला आपला पुढचा गुजारा करणे शक्यच नसते. ही त्याची सगळ्यात मोठी कमजोरी आहे. त्याच्या अंगी थांबण्याची थोडी जरी ताकद असती तरी तो सरकारी अधिकाऱ्यांना
