तोंड देऊ शकला असता आणि सहकारी संस्थांमधूनसुद्धा असे माजलेले पुढारी आले नसते. पण हीच थांबण्याची ताकद त्याच्यात नाही आणि ती कुणी येऊही देत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे व्यापाऱ्याला तोंड देण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती त्याच्याकडे नाही. व्यापाऱ्याला तोंड द्यायचं ठरवलं तर साठवणीकरता पुरेशी गोदामं पाहिजेत, गोदामात माल ठेवला तर तो विकला जाईपर्यंत खर्चासाठी उचल म्हणून कर्जासाठी सोय झाली पाहिजे. अशा तऱ्हेची व्यवस्था काही काळ जर त्याला मिळाली तर तो माल थांबवून व्यापाऱ्यालाही तोंड देऊ शकेल. अशी व्यवस्था जर झाली तर तो आपल्या शेतीतील पीक बदलू शकेल किंवा आपल्या मालावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने काढू शकेल. पण यातील कोणतीही गोष्ट त्याच्या आर्थिक कमकुवतपणामुळे त्याला साधत नाही म्हणून तो अडचणीत सापडतो आहे.
आपण म्हणतो शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव द्या - भाव बांधून द्या. भाव हा मिळालाच पाहिजे. पण तो मिळवून कसा द्यायचा? भावासाठी सतत शासनावरच अवलंबून राहायचे काय? या प्रश्नाचाही आपण विचार करायला हवा.
आजपर्यंत आपली जी आंदोलने झाली - कांदा आंदोलन, ऊस आंदोलन - तेव्हा शेतमालाला भाव मिळू देत नाही म्हणून आपण शासनाविरुद्ध भांडत होतो. उसाच्या बाबत आपण म्हणत होतो की, 'तुम्ही सहकारी साखर कारखान्यांतून स्वस्त दरात साखर घेऊन जाता म्हणून आमच्या उसाला भाव मिळत नाही. तुम्ही साखरेला भाव वाढवून द्यायला पाहिजे. कोणत्याही स्थितीत आम्हाला उसाला टनाला ३०० रु. मिळायला हवेत.' महाराष्ट्रात कपाशी खरेदीची एकाधिकार पद्धती असल्यामुळे सगळा कापूस सरकारच खरेदी करते. त्यामुळे कापसाला वाढीव किंमत द्या अशी मागणी आपण सरकारकडेच करतो. पण याचा अर्थ प्रत्येक वेळी प्रत्येक वस्तूचा भाव शासनानेच बांधून द्यायचा आहे का? आपण कायमच शासनावर अवलंबून राहू इच्छितो काय? आणि शासनावर अवलंबून राहायचं म्हटलं तर आजचा अनुभव काय आहे? याच्यावर आपण विचार करायला हवा. कांद्याच्या बाबतीत आम्ही आंदोलन करून 'नाफेड'ची सरकारी खरेदी चालू करून घेतली. कापसाच्या बाबत सरकारची एकाधिकार खरेदी आधीपासून चालू आहे आणि दोनही खरेदी यंत्रणांचा अनुभव बिल्कुल चांगला नाही. जे सरकारी नोकर कापसाची किंवा कांद्याची पत ठरवायला येतात ते भ्रष्टाचार करतात. शेतकऱ्यांच्या सोयी गैरसोयीचा विचार न करता त्यांना कित्येक दिवस बाजारात अडकवून – रखडून
