ठेवतात. त्यांना अनेक तऱ्हांनी त्रास देतात आणि जो शेतकरी कुठंतरी जाऊन एखाद्या अधिकाऱ्याला पैसे चारील त्यालाच भाव मिळतो, त्याचं काम झटपट होतं. असा सरकारी खरेदीचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. शेतीमालाला भाव मिळवायचा तर दुसरा मार्ग म्हणजे व्यापाऱ्यांनी तो आपल्याला यासाठी प्रयत्न करणे. पण याबाबतीतही काय परिस्थिती आहे ती आपण अनुभवतोच. ही परिस्थिती किती वाईट असू शकते हे आपल्याला निपाणीच्या तंबाखूच्या बाजारपेठेच्या उदाहरणावरून कळून येते. निपाणीला तंबाखूचा सगळा व्यापार खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हातात आहे आणि त्या खाजगी व्यापाऱ्यांनी जर ठरवलं तर भाव मिळणे दूरच राहो पण ते एखाद्या शेतकऱ्याला आयुष्यातनं उठवूनसुद्धा लावू शकतात. याला काही फार मोठं कारण लागतं असं नाही. एखादा शेतकरी जर आपल्या घराच्या कोपऱ्यात बसून एखाद्या व्यापाऱ्याच्या विरुद्ध काही बोलला आणि ते जर त्याला समजलं तर तो व्यापारी बाजारपेठेत सांगतो की या शेतकऱ्याचा माल घ्यायचा नाही. म्हणजे मग एकही व्यापारी त्याचा माल कोणत्याही भावाने घेत नाही. दुसरं म्हणजे ते शेतकऱ्याला भावात मारतात. तिथल्या शेतकऱ्याचं शोषण काय प्रमाणावर होतं याचं उदाहरण पाहा. ज्या तंबाखूच्या ५ हजार विड्या बनतात आणि गिहाईक ज्या ११० रु. ला विकत घेतात त्या तंबाखूचे शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५ रु. मिळतात.
मग यावर उपायच नाही काय? उपाय आहे आणि त्या उपायाची पहिली पायरी म्हणजे संघटना. संघटनेच्या स्वरूपाबद्दल आपण नंतर पाहू. तर या संघटनेने आपल्या कामाला काही एक पद्धत बसवून द्यायला लागणार आहे. सध्या सुरुवातीला म्हणून आपल्यासमोर एक विशिष्ट पद्धत आहे. सगळेच खरेदी व्यवहार सरकारने करावे असं आपल्याला म्हणायचं नाही. खाजगी व्यापाऱ्यांनी त्यांचे व्यवहार करीत राहावे; परंतु त्यामध्ये व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होते किंवा ग्राहकांची लूट होते असं लक्षात आलं तर शासनानं त्या बाजारामध्ये लगेच आपलं काम- खरेदीविक्रीचं चालू करावं अशी मागणी आपल्याला करायची आहे. आगीचा बंब जसा आग लागली तरच एखाद्या ठिकाणी जातो इतर वेळी आपल्या ठिकाणीच राहतो तसं शासनाने काम करावं. बाजारातले व्यवहार सुरळीत असतील तर सरकारला तिथे हात घालण्याचं कारण नाही. उदाहरणार्थ, चाकण भागात फेब्रुवारी, मार्च या काळात टोमॅटो भरपूर प्रमाणात बाजारात येतो, अशा वेळी व्यापारी फार कमी भाव देतात. गेल्या वर्षी व्यापाऱ्यांनी ३ पैसे किलोने टोमॅटो घेतला. शासनानं
