जर ठरवलं की शेतकऱ्याला ५० पैशापेक्षा कमी भाव मिळता कामा नये आणि ग्राहकाला १ रु.५० पैशांपेक्षा जास्त भाव पडता कामा नये, तर शासनाला काय करता येईल? पुण्याला कृषि उत्पन्न बाजार समितीची बाजारपेठ काढली आहे. ही बाजारपेठ बांधण्याकरता अडीच कोटी रुपये खर्च झाले. सगळीकडे सिमेंटच्या शेडस् बांधल्या आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतींसाठी एक खास कचेरी बांधली आहे. तो आपले पांढरेधोप कपडे, टोकदार टोपी घालू त्यात बसतो. यात शेतकऱ्याला मालाच्या भावात कुठेच फायदा झाला नाही. उलट गावाबाहेरच्या या बाजारपेठेत माल न्यायला लागल्यापासून त्याला भाव दोन पाच पैसे कमीच मिळायला लागला. कारण हा माल पुन्हा गावात न्यायला लागतो. वाहतुकीचा खर्च पुन्हा शेतकऱ्याच्याच डोक्यावर बसतो. हेच अडीच कोटी रुपये सरकारला वेगळ्या प्रकारानं वापरून शेतकऱ्याला दिलासा देता आला असता. उदाहरणार्थ, ५० लाख रुपयांचा एक याप्रमाणे पुण्याच्या सभोवती पाच कारखाने काढून त्यात शेतीमालावरील वेगवेगळ्या प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था करायची. काही ठिकाणी नुसतं माल डबाबंद कराण्याचं काम, कुठ रस काढणे, कुठ नुसतं सालं काढण्याचं काम अशा प्रकारच्या प्रक्रिया करण्याचे किमान पाच कारखाने अडीच रुपयात उभे करता आले असते. मग जेव्हा टोमॅटोची किंमत ५० पैशांच्या खाली येते तेव्हा शासनानं ५० पैशांनी खरेदी चालू करायची. हे काम त्यांनी स्वतःच केलं पाहिजे असं नाही. आज कृषि उत्पन्न बाजार समितीची ही जी मंडळी नुसती बसतात त्यांना हे काम दिलं तरी चालणार आहे. खरेदी-विक्री संघाला दिलं तरी चालेल. टोमॅटो विकत घेतल्यावर ते वेगवेगळ्या कारखान्यांत पाठवून तिथं त्यावर प्रक्रिया करून त्यांचा रस, सॉस, चटणी असे वेगळे वेगळे पदार्थ करून साठवून ठेवायचे आणि मुंबईत जेव्हा टोमॅटोचा भाव ९/१० रु. किलो होतो तेव्हा ते अशा प्रमाणात बाजारात आणायचे की ग्राहकाला टोमॅटोला १ रु.५० पैशांपेक्षा जास्त पडता कामा नये. अशा तऱ्हेनं सरकारनं जर आगीच्या बंबाचं काम केलं तर शेतकऱ्यावर काही अन्याय होणार नाही आणि ग्राहकावरही अन्याय होणार नाही आणि मग सरकारी अधिकारी, व्यापारी मंडळी किंवा सहकारी मंडळी शेतकऱ्याला त्रास देऊ शकणार नाहीत. शासनानं ठरवलं तर अशी एक यंत्रणा उभी करता येईल.
यामध्ये पुन्हा कुठंतरी एक समाजवादी किंवा भांडवलवादी तत्त्वज्ञान डोकावतं. पण आजपर्यंत आम्ही समाजवादी आहोत म्हणून सगळ्याचं राष्ट्रीयकरण झालं
