पाहिजे किंवा आम्ही भांडवलवादी आहोत तेव्हा आम्हाला स्वतंत्र बाजारपेठ पाहिजे म्हणून सगळं व्यापारी मंडळींनीच केलं पाहिजे या दोनही पुस्तकी विचारांमुळे शेतकऱ्यांना लुटलं गेलं आहे. आपल्याला अशी पद्धत शोधून काढली पाहिजे की जिच्या साहाय्याने आपण दोन्हीकडच्या चोरांपासून वाचू शकू. अशी यंत्रणा सुरुवातीला सरकारनं निर्माण करावी अशी आपली मागणी आहे. अर्थात सरकारकडून अशा प्रकारची मदत शेतकऱ्यांनी कायमची, वर्षानुवर्षे घेत राहायचं असं आपलं म्हणणं नाही. आपल्या संघटनेच्या सर्व विचारसरणीचा उद्देशच मुळी असा आहे की, याच्यापुढे शेतकऱ्याला लाचारपणे कुणाकडे भीक मागण्याची, कुणाकडून मदत घेण्याची गरज लागता कामा नये. आज ते त्याला मागून घ्यावं लागतं आहे. त्याला ताठ मानेनं अभिमानानं जगता येत नाही याचं कारण असं की त्याचं हक्काचं जे आहे ते लुबाडून नेतात आणि नंतर मग दयाबुद्धीचं ढोंग करून भीक घातल्यासारखी थोडी मदत करतात म्हणूनच शेतकऱ्याच्या माथी लाचारीचं जिण लादलं आहे. आपला शेतीमाल सरकारनं विकत घ्यावा किंवा त्याला भाव बांधून द्यावा इतकीसुद्धा लाचारी आमच्यामध्ये नको आहे. पण गेली कित्येक वर्षे सरकारनं शेकऱ्यांच्या श्रमाचा फायदा (लुबाडून) घेतला आहे. दुष्काळात शेतकऱ्यांनी नुकसान सोसून सरकारला लेव्ही भरली आहे. तेव्हा आपलंसुद्धा सरकारकडून काही घेणं आहे. लेव्ही म्हणून सरकारला ज्वारी, बाजरी, भात देऊन हिंदुस्थानातल्या शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत १४००० कोटी रुपयांचं नुकसान सोसलं आहे. आता त्याच्याबद्दली आम्ही आमच्यासाठी १०-१५ कोटी रुपये खर्च करा म्हटलं तर ती काय फार मोठी गोष्ट आहे? उलट १४००० कोटी रुपये दिल्यामुळं आम्हाला जे दारिद्र्य आलं आहे ते दूर करण्यासाठी सरकारनं काही प्रमाणात मदत करणे हे सरकारचं काम आहे. काही वर्षे शासनाने अशा तऱ्हेने खरेदीत लक्ष घालावे आणि त्यानंतर काय परिणाम होतात ते पाहावेत.
ऊस आणि कांद्याचं उदाहरण आपल्याला ठाऊकच आहे. आंदोलनानंतर ऊस आणि कांद्याला भाव मिळाल्यानंतर सोसायट्यांची कर्ज फिटली, खाजगी गहाणवटीच्या जमिनी सुटल्या. आणखी दोन वर्षे जर असाच भाव मिळत राहिला तर या शेतकऱ्यांच्या अंगी माल थांबवून ठेवण्याची ताकद येणार आहे. मग त्याला कुणीही चिरडून टाकू शकणार नाही. तो म्हणेल आता नाही माल घेतला तर नंतर थोड्या वेळानं देऊ, आताच काय घाई आहे? एवढी ताकद त्याच्या अंगी आली की त्याला कुणी
