व शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबविली असल्याचा कितीही डांगोरा पिटला जात असला तरी कारखानदार, घाऊक व्यापारी, अडते आणि बँका यांच्याच ताब्यात ही बाजारपेठ आजही आहे. ...परिणामी सुगीवर शेतीमालाच्या किमती घसरतात आणि शेतकऱ्याचा माल व्यापाऱ्यांच्या गुदामात गेल्यानंतर किमती चढू लागतात. बहुसंख्य शेतकरी हे अडलेले विक्रेते असतात. त्यामुळे योग्य किंमत येईपर्यंत तो माल साठवून ठेवू शकत नाही, शेतकऱ्याला किफायतशीर किमती मिळू शकत नाही. (पोयनाड)
काँग्रेस सरकारच्या भांडवलधार्जिण्या धोरणामुळे शेतीमालाच्या किमती ठरवण्याची नाडी उद्योगपती, अडते व बँका यांच्याच हातात आहे. (पोयनाड)
सरकारने आपल्या लहरीप्रमाणे या किमती निश्चित केल्या आहेत. (पोयनाड)
...परंतु काँग्रेस सरकारने हे धोरण कधीही स्वीकारले नाही. (सांगली)
शेतीमालाला किफायतशीर किमती देण्याचे निवडणुकीत आश्वासन देऊनही जनता पक्ष नेमके उलटे पाऊल टाकत आहे.
या उलट शेतीमालाच्या किमती एकदम कोसळल्या आहेत. शेती व औद्योगिक मालाच्या किमतीत प्रचंड असमतोल निर्माण झाला. जनता पक्षाचे धोरण भांडवलदारांना खुले रान देणारे आहे. खुली बाजारपेठ चालू ठेवणे म्हणजे उत्पादक, शेतकरी व सामान्य ग्राहक यांना भांडवलशाहीच्या वेदीवर बळी देणे होय. (कोल्हापूर)
पीक निघेपर्यंत निसर्ग व पीक निघाल्यानंतर बाजारपेठ या दोन शक्ती (शेतकऱ्याचे) भवितव्य ठरवितात. यांपैकी कुठल्याही शक्तीवर त्याचे नियंत्रण नाही. (अलिबाग)
सारांश, शासनाचे दुर्लक्ष, बेपर्वाई, सरंजामदारी जमीनदारांकडून शोषण, नोकरशाहीच्या कारवाया, कारखानदार, घाऊक व्यापारी, अडते, दलाल, बँका यांच्याकडून नाडवणूक, शेतकऱ्यांमध्ये थांबण्याची कुवत नसणे, सुगीपूर्वी अस्मानी आणि नंतर खुली बाजारपेठ अशी वेगवेगळी कारणे वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या ठरावांत सांगितली आहेत.
शेतकऱ्याच्या शेतीमालाला भाव मिळत नाही. तो अनेक कारणांनी; पण खरेदी- विक्रीची योग्य व्यवस्था झाली तर शेतीमालाला भाव सहज मिळू शकतो असा विश्वास शेकापच्या कार्यक्रमात दिसतो.
सरकारने किमान दराने शेतीमाल खरेदी केला पाहिजे ही मागणी जवळजवळ प्रत्येक ठरावात आहेच. शेतीमालाला योग्य किंमत मिळणे हे निसर्गत: किंवा खुल्या
