हवा. जिल्हा समिती व गावोगावच्या शाखा यांच्यात एकसूत्रता आणून ठरलेला कार्यक्रम पुढे रेटला पाहिजे. तरच या आंदोलनातून भरीव असे यश पदरात पडू शकेल'–संसोपा कार्यकर्ता.
‘असे काही घडू लागले तर उत्तमच आहे. पण निवडणुकीवरच दृष्टी असलेल्या पक्षांकडून असे काही घडविले जात नाही असा आजवरचा अनुभव आहे.' मी. ‘सगळ्यांनाच आता या प्रश्नाची निकड जाणवू लागलेली आहे. नक्षलवादी येऊन डोकी टांगतील ही खरी भीती आहे. राज्यकर्त्यांना तर आहेच पण लोकशाही समाजवाद मानणाऱ्या आमच्यासारख्यांनाही आहे. काहीतरी केले हे पाहिजेच' –कार्यकर्ता मनापासून सांगत होता. ग्रामीण भागातील असलेल्या वस्तुस्थितीची त्याला विशेष जाणीव असणे स्वाभाविक होते.
‘ठाणे जिल्ह्यात तलासरी महालात कोचईवाला येथे एका गुजराथी गृहस्थाची खूप जमीन आहे. जमीन कबजा आंदोलनाचे वारे वाहू लागल्यावर या जमिनीचाही प्रश्न निघाला. सरकारने या गृहस्थांकडची जादा जमीन काढून ती भूमिहीन आदिवासींना वाटून देण्याची तयारी दाखवली. आम्ही वाट पहात आहोत सरकार हे काम केव्हा सुरू करीत आहे, किती जमीन जादा म्हणून धरली जात आहे, वाटप कसे होत आहे, मूळ मालकाकडे किती जमीन शिल्लक रहाते आहे, याची. आमच्या मनाप्रमाणे सर्व घडून आले तर प्रश्नच नाही. नाहीतर आहेच लढ्याचा मार्ग. पण उगाच मी आदिवासींना लढ्यात उतरवणार नाही. कोचईवाला येथील जमिनीचा प्रश्न कसा सोडवायचा, तिचे पुनर्वाटप कसे करायचे, कुणाला यापैकी किती जमीन द्यायची यासंबंधीचा तपशीलवार आराखडा आसपासच्या शेतकरी समित्यांनीच बैठका भरवून तयार करून ठेवलेला आहे. मीच सध्या सबुरीचा सल्ला देत आहे. सरकारला काय करायचे ते करू द्या. शेतकरी समित्या आपले धोरण व कार्यक्रम नंतर अंमलात आणतीलच' –श्रीमती गोदावरी परुळेकर नाशिकला गेल्या १५ ऑगस्टला भेटल्या होत्या तेव्हा मला सांगत होत्या.
*
ऑगस्ट १९७०
ग्रा.... ९
