सहज शब्दात ही जाणीव व्यक्त करताना सांगितले, 'एकदा जिल्ह्यातील सर्व विभागांची गटवार पुनर्रचना झाली की, त्या त्या गटाच्या पंचायत समित्यांकडून येणारी अंदाजपत्रके मंजूर करणे आणि वरून सरकारकडून आलेला पैसा या समित्यांना वाटून टाकणे या व्यतिरिक्त या परिषदांना कामच काय उरणार आहे ?' (पृ. ३३-३४)
वास्तविक हा दृष्टिकोन बरोबर नाही. जिल्हा परिषदांना स्वतंत्रपणे अंगावर घेता यावी अशा अनेक विकासयोजनांची जबाबदारी कायद्याने त्यांच्यावर टाकलेली आहे. किंबहुना अशा कामांची संख्या वाढावी, जिल्हा परिषदांनी जिल्ह्यातल्या सर्वांगीण विकासासाठी झटावे असाच तर विकेन्द्रीकरण कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. या दृष्टीने त्यात महत्त्वाच्या तरतूदीही करण्यात आलेल्या आहेत. असे असताना ही उदासीनता जिल्हा परिषदांवर निवडून आलेल्या सभासदांनी व्यक्त करावी हे कशाचे द्योतक आहे ? जे राजस्थानमधील पंचायत समित्यांच्या बाबतीत म्हटले ते येथेही जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत खरे आहे. उद्या सर्वोदयी विचारक सुचवितात त्याप्रमाणे सर्व प्रकारची साधने व सत्ता थेट ग्रामपंचायतींच्या स्वाधीन केली तरी आज पंचायतसमित्या किंवा जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत येणाऱ्या अनुभवात बदल घडणार नाही. कारण प्रश्न आहे तो मूळ समाजप्रवर्तनाच्या ध्येयदृष्टीची व त्यासाठी अवश्य असणाऱ्या समर्थ लोकसंघटनेचा. जोपर्यंत या गोष्टींचा आपल्याकडे अभाव आहे तोपर्यंत विकेन्द्रीकरणाचा मूळ उद्देश सफल होण्याची शक्यता कमी आहे. रस्ते, शाळा, विहिरी बांधल्या जातीलही. निवडणुकांच्या धमाली माजतील. पण या सर्वांतून जनतेची सुप्त कार्यशक्ती व देशहिताच्या जबाबदारीची जाणीव जागृत होणार का ? ‘नव्या नेतृत्वाच्या' यशापयशाची ही एकमेव कसोटी आहे. विकेन्द्रीकरणाचाही हा मूळ उद्देश आहे. नाईक समितीच्या शब्दातच सांगायचे तर स्थानिक नेतृत्वाला अधिक जबाबदारी स्वीकारण्याचे शिक्षण देणे आणि जरूर तेथे अग्रहक्क देऊन उपब्लध साधनसामग्रीतून जास्तीत जास्त कार्यक्षमतेने व काटकसरीने आणि कमीत कमी त्रास होईल अशा रीतीने लोकांच्या वाढत्या गरजा भागविणे हेच या विकेन्द्रीकरणाचे मूलभूत उद्देश आहेत व आमच्या मते विकेन्द्रीकरणाचा खरा गाभाही हाच आहे.' (पृ. ५६). कुठलाही, कसाही पैसा जमा करून विकास साधणे हा हेतू नसून काटकसरीने व कार्यक्षमतेने स्थानिक साधनसामग्री राबवून लोकांना कार्यप्रवृत्त करणे व यातून सामाजिक नेतृत्वाची जोपासना करणे असा हा गतिमान विचार आहे. स्थानिक साधनसामग्री व सर्वसाधारण जनतेची सुप्त श्रमशक्ती यांची सांधेजोड कोण साधणार हा खरा प्रश्न आहे आणि या प्रश्नाच्या उत्तरावरच विकेन्द्रीकरणाच्या प्रयोगाचे यशापयश अवलंबून आहे.
१ मे १९६२
*
