भाषेचा तज्ज्ञही नसतो. म्हणून मी राज्य शासनाकडे अशी मागणी करतो की, त्यांनी मराठी भाषा विभागासाठी संचालक पद निर्माण करावे. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची जशी शोध समिती नेमून व राज्यपाल महोदयांमार्फत मुलाखत घेऊन नियुक्ती होते, तशी एका मान्यवर मराठी भाषा तज्ज्ञाची नियुक्ती करावी. त्याविना मराठी भाषा विभागामार्फत भरीव काम होणार नाही, हे निश्चित. तरी शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा.
मराठी ज्ञानाभाषा होण्यासाठी शासनाने निर्णय घेऊन दोन गोष्टी कराव्यात. एक आंतरभारती अनुवाद केंद्र, ज्याद्वारे मराठी साहित्य पहिल्या टप्प्यात इंग्रजी व हिंदीमध्ये नेणे, दुस-या टप्प्यात प्रमुख भारतीय भाषांत तर तिस-या टप्प्यात इतर काही निवडक परदेशी भाषांत नेणे. याचा आराखडा साहित्य परिषद शासनाना देऊ शकेल, त्यासाठी मी पुढाकार घेण्यास तयार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे मराठी शब्दकोश मंडळ स्थापन करून दरवर्षी नव्या शब्दांची भर असलेला शब्दकोश प्रकाशित करणे, त्याद्वारे मराठी शब्दसंपदा भरीव करणे, हे मंडळ विविध शब्दकोशांची पण निर्मिती पाहू शकेल. विश्वकोश मंडळांतर्गत शब्दकोश मंडळ स्थापन केला तरी योग्य राहील.
या सर्व उपाययोजना मराठीच्या विकासासाठी तातडीने करणे अत्यावश्यक झाले आहेत, याची शासनाने नोंद घ्यावी, कारण त्याविना इंग्रजीचे अतिक्रमण थोपवता येणार नाही. म्हणून यापुढे इंग्रजीसह मराठी भाषेचे शिक्षण शालेय व कनिष्ठ महाविद्यालयात सुरू करणे, मराठी विद्यापीठ स्थापन करणे आवश्यक आहे.
आज प्रत्येकाच्या हाती स्मार्टफोन आहे, त्यावर त्याला एका क्लिकसरशी जगातील, भारतातील व महाराष्ट्रातील सर्व घडामोडी, लेख, संदर्भ, मराठी विकिपीडियामार्फत उपलब्ध झाले पाहिजेत. शासनाने यासाठी अभिनंदनीय असा पटाकार घेतला आहे. पण त्याची गती अजूनही धीमी आहे. मराठी विकिपीडिया म्हणजेच मराठीतून मुक्त ज्ञान केंद्र समृद्ध होण्यासाठी प्रत्येक सुशिक्षित मराठी माणसाने त्यावर आपल्या अभ्यासाच्या विषयाचे लेख अचूक संदर्भासह पोस्ट केले पाहिजेत, ई-मराठी वृत्तपत्रांचे लेख, बातम्या व छायाचित्रेही आपोआप मराठी विकिपीडियावर दररोज-हर क्षणी संगणकीय भाषेत सांगायचं झालं तर, 'रिअल टाइम'मध्ये अपलोड होण्याची व्यवस्था केली गेली पाहिजे.
मुख्य म्हणजे मराठी तरुणांच्या अभिव्यक्तीसाठी ई-मराठी कशी व्यापकविस्तृत केली पाहिजे, त्यासाठी ई-मराठी प्रसार व वापराबाबत नवे सर्वंकष धोरण आखण्याची गरज आहे. त्यासाठी शासनाने त्यांची भागीदारी असलेला एम.के.सी.एल.ला धोरणाचा आराखडा बनविण्याचे काम द्यावे व ते तपासून शासनाने त्याचा स्वीकार करावा व कृती कार्यक्रम आखावा अशी मी मागणी करतो.
