________________
वैद्यकिय गर्भपाताचा कायदा १९७१
- कायदा काय सांगतो । गर्भलिंग निदानाला कायद्याने बंदी आहे. गर्भपाताला कायद्याने बंदी नाही. गरोदरपणाच्या १२ आठवड्यापर्यंत डॉक्टरांच्या सल्ल्याने शासनमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये गर्भपात करून घेता येतो. कोणत्याही मुलीस अगर स्त्रीस नको असताना गर्भधारणा झाल्यास १२ आठवड्यापर्यंत तिच्या विषयीची संपूर्ण माहिती गोपनीय ठेवून तिला गर्भपाताची सेवा देणे गर्भपाताचा कायदा १९७१ नुसार बंधनकारक आहे. त्यासाठी तिच्या लैंगिक जोडीदाराचे नाव सांगण्याची, त्याची लेखी परवानगी घेण्याची गरज नाही. २० आठवड्यापर्यंत देखील दोन तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या सल्ल्याने गर्भपाताची सेवा देता अगर घेता येते. * गरोदर महिलेच्या शारीरिक अगर मानसिक आरोग्यास गंभीर
स्वरूपाचा धोका असल्यास बलात्कारामुळे अस्तीत्वात आलेली गर्भधारणा असल्यास जन्माला येणा-या बाळामध्ये शारीरिक, मानसिक, गंभीर स्वरूपाचे अपंगत्व येण्याची शक्यता असल्यास * कुटुंब नियोजनाची साधने अयशस्वी ठरल्यास महिलेला १८ आठवड्यापर्यंत सरकारमान्य गर्भपात केंद्रामध्ये गर्भपाताची सेवा घेता येते. ही सेवा डॉक्टरांनी आपल्या पेशंटला द्यावयाची आहे. गर्भपात हा स्त्रियांचा मुलभूत हक्क नाही. अकाली कोणत्याही मुलीला विवाहित अगर अविवाहित स्त्रीला आपण सदर कायद्याची माहिती दिली पाहिजे. तिची माहिती गोपनीय ठेवली जाणार आहे. त्यामुळे तिने जीवाचे काही बरेवाईट करून घेण्याचे कारण नाही. एका मुलीने एका मुलाला लग्नापूर्वी शरीर संबंधास संमंती देवू नये समजा असे काही घडलेच आणि त्यातून गरोदरपण आलेच तर गर्भपाताच्या कायद्यानुसार गर्भपात करून घेता येतो आणि आपले भविष्यकाळातील आयुष्य इतर मुलींप्रमाणे मुक्त जगता येवू शकते. लेक लाडकी अभियान शिरूर (का) (३)
