जिराईत पिकांच्या मिश्र पद्धती, शेतीपूरक उद्योगांची जोड, तगाई, सवलतीच्या मानसिकतेतून मुक्त होऊन काटकसरी जीवनशैलीतून बचतीभिमुख आर्थिक नियोजन असा फेर धरल्याशिवाय व नवा डाव मांडल्याशिवाय बळिराजा सुखी होणार नाही.
आज स्थिती अशी आहे की, आपली अधिकांश शेती ही निसर्गावर अवलंबून आहे. ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम म्हणून पाऊसमान अनियमित होते. परिणामी जिराईत पिके हातची जातात. निरंतर उपशामुळे पाण्याची पातळी घटते आहे. पुनर्भरणाच्या योजनांकडे आजवर आपण लक्ष दिलेले नाही. नदीपात्रे व तळी यांचे गाळ उपसून पाझर रिकामे करणे, पात्र प्रवाही ठेवणे, पाणी जिरविणे, छोटे बंधारे व शेततळी निर्माण करणे, वृक्षलागवड, पाणी देण्याच्या काटकसरी पद्धतींचा अवलंब असे बहुआयामी उपायच जलसाठे समृद्ध करू शकतील. अशा कार्यक्रमांकडे दुष्काळ निवारण म्हणून न पाहता जलसाठावाढीचा शाश्वत व निरंतर उपक्रम म्हणून आपण पाहू लागलो तर कदाचित दुष्काळामुळे वा पाणीपुरवठ्याअभावी होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्या आपण कमी करू शकू.
शेतक-यांच्या निरंतर कर्जबाजारीपणामुळे येणारा मानसिक ताण व नैराश्य यांमुळे होणा-या शेतक-यांच्या आत्महत्या वाचायच्या असतील तर कर्ज घेण्याच्या प्रवृत्ती वा सवयीचा बीमोड करण्याकडे लक्ष केंद्रित करावे लागेल. साधी राहणी, बचत, पीकखर्चात कपात, शेतीक्षेत्र जलप्रवण करणे असे उपाय शेतक-याने स्वत:हून अंगीकारायला हवेत. पारंपरिक मानसिकतेतून होणारे लग्न, जत्रा, मानपान इत्यादी खर्चात बचत त्याला मोठा दिलासा देऊ शकेल, असे वर्तमान खर्चपत्रक सांगते. वर सांगितल्याप्रमाणे जुने सावकार जाऊन नवे सहकारी सावकार आजच्या शेतक-यांपुढे आहेत. या सहकारी संस्थांच्या साखळीने जर भविष्यात शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने कार्य करण्याची पद्धत अवलंबली तर नजीकच्या काळात शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळणे शक्य आहे. त्यासाठी शासनाने सहकारी पतसंस्था, साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बँका, सवलत योजना, कर्जमाफी पद्धती बचत केंद्री व शेतीच्या स्वयंअर्थशासित पद्धतीकडे तिची दिशा वळविणे ही काळाची गरज आणि आव्हान होय. अशी संस्था लाभकेंद्री पद्धत बदलून शेतकरी वा भागधारक लाभकेंद्री पद्धत आत्मसात करायला हवी. शेतीवर वा शेतक-यांच्या कष्टावर उभ्या संस्था व कारखाने कर्जबाजारी व कर्जबुडवे पद्धतीने चालविणाच्या संचालक, पदाधिका-यांच्या संपत्तीवर टाच आणण्यानेही भविष्यकाळातील शेतक-यांचा सार्वजनिक कर्जबाजारीपणा कमी करणे
