भूमिका
समाजबदलाचे वास्तव
आपला भारत १५ ऑगस्ट, १९४७ रोजी स्वतंत्र झाला. तदनंतर आपण राज्यघटना तयार केली. त्यानुसार २६ जानेवारी, १९५० रोजी आपला देश प्रजासत्ताक भारत झाला. स्वातंत्र्याचे रूपांतर स्वराज्यात आणि समृद्ध राष्ट्रात करण्याच्या उद्देशाने आपण स्वातंत्र्याच्या गेल्या सात दशकांच्या कालावधीत समाजातील अनेक वंचित घटकांना मध्यप्रवाहात आणण्याच्या हेतूने सामाजिक न्याय संकल्पनेच्या आधारे आरक्षण नीतीचा अवलंब करून अनुसूचित जाती, भटके व विमुक्त, आदिवासी वर्गाच्या दलित समाजास शिक्षण, सेवा, आरोग्य, निवास, विवाह इ. कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करून त्यांच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे सत्तरएक वर्षांपूर्वी समाजजीवनात दलित बांधवांना जी अस्पृश्यता सोसावी लागायची ती बंद झाली. पण तिचे समूळ उच्चाटन झाले, असा कोणीही वास्तववादी, समाजसंवेदी मनुष्य म्हणणार नाही.
स्त्री व शेतकरी आपल्या समाजात दलितांइतकेच वंचित व अपेक्षित घटक होत. स्वातंत्र्योत्तर विकासाच्या कालखंडात आपण महिला आरक्षणाचे धोरण स्वीकारले तरी त्याला पूर्णांशाने यश आले, असे म्हणणे धाडसाचे ठरावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये आपण महिला आरक्षण आणले तरी निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींचे काम त्यांचे पती करताना दिसतात. त्यामुळे वास्तवात स्त्री कर्ती झालेली दिसत नाही. नोकरीच्या ठिकाणी क्षमता असून दुय्यम दर्जाची वागणूक सहन करणा-या स्त्रियांची स्थिती पाहिली की भारतातील स्त्री-पुरुष समानतेपुढील दीर्घ पल्ल्याचे आव्हान लक्षात यायला वेळ लागत नाही. जी स्थिती स्त्रियांची तिच शेतक-यांची पण. शेतमालाला हमी भाव मिळाल्याशिवाय भारतातील शेती कधीच किफायतशीर होणार नाही, हे कळायला ना कोण्या ज्योतिषाची गरज ना अर्थतज्ज्ञाची. आपल्या देशातील कृषी शिक्षण व शेती यांचा व्यवहारी
