२०१३'चा जो मसुदा ठरविला आहे, त्यात ज्यांच्यासंबंधी धोरण आहे त्या मुलांची मते जाणून घेऊन त्याला अंतिम रूप दिले आहे. आज बालक दिन सर्वत्र साजरा होत आहे. त्या निमित्ताने राज्यातील मुले वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नांकडे कशी पाहतात, कशी व्यक्त होतात हे पाहणे अशासाठी आवश्यक आहे की शासन, समाज, पालक, शिक्षक सर्वांनी मुलांना गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल इतकी ती प्रगल्भ झाली आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या ‘बाल धोरण २०१३'चा मसुदा तयार झाल्यानंतर अंतिम रूप देणाच्या कार्य समितीने असा निर्णय घेतला की मसुदा घेऊन आपण मुला-मुलींपुढे सादर करायचा, चर्चा करायची, त्यांचे म्हणणे समजावून घ्यायचे व मगच मसुदा अंतिम करायचा. त्यानुसार युनिसेफ, बाल हक्क संरक्षण प्रकल्प, कुतूहल फाउंडेशन, डोरस्टेप स्कूल, कमिटेड कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्ट, फॉर देअर बेटर टुमॉरोसारख्या संस्थांनी पुणे, मुंबई, नंदुरबार, जालना, लातूर, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, कोल्हापूर, सोलापूर इत्यादी ठिकाणी औपचारिक, अनौपचारिक चर्चा केली. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी, पालक शिक्षक सहभागी असले तरी मुलांना बोलते करणे व त्यांची मते विविध प्रश्न व पैलूंवर जाणून घेणे याला महत्त्व देण्यात आले होते. मसुद्यात मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे अग्रक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यात बालसंगोपन, बालविकास, जीवन व आरोग्य, पोषण, शिक्षण, बालक हक्क, बालक कायदे, बालक संरक्षण, विशेष बालकांची विशेष काळजी इत्यादी बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. चर्चेत महानगर, तालुके, वाडी, वस्ती, पाडे इत्यादी सर्व ठिकाणची, सर्व स्तरांची सर्व मुले सहभागी होतील, अशी काळजी घेण्यात आली होती.
मुलांच्या मते घरोघरी मुलामुलींत अजून खाणे, खेळणे, बोलणे, वागणे, शिक्षण यात भेदभाव केला जातो. मुलींचे शिक्षण मुलांच्या शिक्षणाआधी थांबविले जाते. मुलांना शाळा आपल्या गावा-घराजवळ असाव्यात असे वाटते. मुलांना शाळेसाठी अजून पायपीट करावी लागते. वाडी-वस्तीवरील शाळांत शिक्षक व साधने नसतात. सर्व सुविधा शहरातच होतात, असे खेड्यातील मुलांचे म्हणणे आहे.
स्त्रीभ्रूण हत्या, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांबद्दल मुलांत मोठी जागृती आढळून आली. हेही लक्षात आले की, मुले अकाली प्रौढ होत आहेत. माध्यमांची आक्रमकता, विधिनिषेध मुक्त प्रसारण, टी. आर. पी.च्या मोहाने सोशल ब्रेन वॉश (ब्रेन स्टॉर्मिंग नव्हे !) या गोष्टी चिंतेचा
