काढा यातून जर तिची सुटका होणार नसेल तर शिक्षणाने आपण काय शिकलो? बायकांची पंगत मागची, उरलेलं स्त्रीनं खाणं (खरं तर उरलं तर खाणं!) कितपत समानतेचं? स्त्री मिळवू लागली तरी तिला खर्चाचा अधिकार नसणं, स्त्री निवडून आली तर सरपंच, सभापती, नगराध्यक्ष, आमदार अगदी खासदार झालेल्या स्त्रीचा पती पण तिची पाठराखण करीत राज्यकारभार करीत असेल तर याला का स्त्री सबलीकरण म्हणायचं ? हिंदीत मैत्रेयी पुष्पांची ‘फैसला' कथा आहे. त्यावर ‘बसुमती की चिट्ठी' ही टेलीफिल्म बनलीय ... त्यातली नायिका वसुमतीच्या एका मतामुळे तिचा नवरा हरतो दाखवून कथा लेखिकेनं स्त्री मानसिकतेतला अपेक्षित प्रेरक बदल नेमकेपणानं चित्रित केला आहे.
स्त्रियांबद्दल आपल्या समाज मनात किती दुजाभाव असतो याचं विषण्ण करणारं एक आंदोलन माझ्या वाचनात आलं आहे. आंदोलनाचं नावच आहे मुळी 'Right to pee'. लघवी करायच्या हक्काचं आंदोलन. भारतातील सर्व गावा-शहरांतून फेरफटका मारा; तुम्हाला पुरुष मुताच्या दिसतील. पुरुषांप्रमाणेच स्त्रीलापण लघवीस लागते, लघवी करावी लागते हे पुरुषप्रधान शहर नियोजनात आपल्या लक्षातच येत नाही, आलेलं नाही. पुरुषाला लघवीला अर्धा आडोसा पुरा होतो. स्त्रीस पूर्ण आडोसा लागतो. रेल्वे स्टेशन, बस स्टॅडवर असलेली सुलभ शौचालयेच काय तो स्त्रियांचा सार्वजनिक आधार. तिथली स्वच्छता म्हणाल तर उलटी, ओकारी आल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून मुंबईतल्या महिला मंडळ फेडरेशन, कोरो, एकल महिला आंदोलन, युवा, स्त्रीमुक्ती संघटना, लर्न महिला संघटना, निर्मिती फाउंडेशन, आवाज-ए-निस्वाँ, प्रथम, अपनालय, राजर्षी शाहू कला अकादमी, विश्वास सांस्कृतिक कला मंच, प्रागतिक विद्यार्थी संघ, शहर विकास मंच, महाराष्ट्र महिला व्यासपीठ, डॉन बॉस्को, स्नेहा, आशांकुर, लोकसेवा संघ, सी. एस्. एस्. सी. महिला संघटना मुंबईत एकत्र आल्या आणि त्यांनी आपल्याला लघवीचा हक्क मिळावा म्हणजे सार्वजनिक मुतारी, शौचालयाची सोय असावी म्हणून मागणी केली. सन २००५ ला त्यांनी मुंबई महापालिकेकडे मागणी केली की स्त्री-मुतारी, संडासांची माहिती द्या. महापालिकेच्या लक्षात आलं की, अशी माहितीच आपल्याकडे नाही. मग माहिती गोळा करण्यात वर्षेच्या वर्षे उलटली. माहिती मिळाली ती भयावह होती. ‘जनस्वास्थ्य' नावाची संकल्पना गावी नसल्याचा पुरावा!
