८५
स्थानच्या चलनपद्धतींत कृत्रिमपणा या वेळेपासून आला व १८९९ साली १६ पेन्स रुपयाचा दर कायद्याने कायम करण्यांत आला.
भारतमंत्र्याने आपल्या खर्चास जरूर त्यापेक्षा अधिक सरकारी हुंड्या ( कौन्सिल बिल्स् ) काढून, ज्यावेळी आमचा कच्चा माल व धान्य इंग्लंडला फार मोठ्या प्रमाणावर जात होते, त्यावेळी, सोने इंग्लंडमध्ये ठेऊन घेऊन येथील व्यापा-यांचे हातांत नोटा व रुपये दिले. या इंग्लंडमधील सेान्याच्या तारणावर येथे रुपये व नोटा काढून त्या निर्गत मालाच्या व्यापायांना देण्यात आल्या व * सुवर्णमापन निधि व * कागदी चलन निधि !' असे दोन निधि निर्माण करून त्यांतील बराच मोठा भाग इंग्लंडमध्ये ठेवण्यात आला. असे करण्यांतला मुख्य हेतू असा की हिंदुस्थानांत कांहीं घोटाळा झाला तरी निदान एक दोन वर्षाचा हिंदुस्थानांतून इंग्लंडला येणे असणारी रक्कम तेथल्यातेथेच ( इंग्लंडमध्येच ) परभारे घेण्यास सांपडावी.
१८९९ साली कायद्याने कायम केलेला रुपयाचा १६ पेन्साचा पर । राष्ट्रीय हुंडणावळीचा दर १९१९ साली २४ पेन्साचा केला. परंतु , चांदीचा भाव लागलीच उतरू लागल्यामुळे तो १६ पेन्साचे आसपास आला, तरी २४ पेन्साचाच भाव टिकविण्याकरिता सरकारने अट्टाहास केला व त्यांत हिंदुस्थानचे ३५ कोटि रुपयाचे आसपास नुकसान झाले. परंतु तसे करण्यांत येथील गोच्या नोकरवर्गाचे व ज्या गोन्या भांडवलदार वगने , येथे भांडवल गुंतविले होते त्यांचे उखळ पांढरे झाले ! शेवट हा २४ : पेन्साचा दर पांच चार महिन्यांतच सोडावा लागला ही गोष्ट निराळी परंतु हिंदी जनतेचे नुकसान झाले तरी तिकडे लक्ष दिले गेले नाही, आणि १८९३ सालीं गोन्या. नोकरवर्गाचे व भांडवलदारवर्गाचे नुकसान होऊ लागतांचे ताबडतोब टांकसाळीं बंद करून कृत्रिम चलनपद्धति ( managed currency ) सुरू करण्यास सरकार एका पायावर तयार ! हे दृश्य एखाद्या । स्वतंत्र राष्ट्रांत पहावयास मिळेल काय ?
जगांतील बहुतेक राष्ट्रांनी महायुद्धोतर कालांत उत्पन्न झालेल्या बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढून आपापल्या देशांतील जनतेचे काही प्रमाणांव
