________________
‘पिंटस् इंडिया अॅक्टा'चा उद्देश ર૮૭ करू व बंधने घालू कीं त्यामुळे या अधिकाराचा अंमल भानगडीचा व दुष्परिगामी ठरणार नाही.' या बोर्ड ऑफ कंट्रोलच्या कचेरीकडे सर्व पत्रव्यवहार जाईल. त्यांच्या सर्व कृत्यांबद्दल ते जबाबदार रहातील व त्यांच्या हातून कांहीं करावयाचे राहून गेले तर तीहि जबाबादारी त्यांचीच. प्रत्येक प्रश्नावर त्यांनी आपला निर्णय दिला पाहिजे. कां कू करता कामा नये. विलंब लावतां कामा नये. दुसरी कांहीं कामें होती म्हणून सवड सांपडली नाही, अशी लंगडी सबब पुढे आणतां कामा नये. मी सुचवीत असलेले हे बोर्ड नवीन असले तरी त्यांची कामें व अधिकार नवीन नाहींत. पूर्वी प्रधानमंडळांत एखाददुस-या प्रधानाच्या हातीं हे अधिकार होतेच, पण त्यांची अंमलबजावणी करण्यांत त्याच्या हातून ढिलाई व दिरंगाई झाली म्हणून आतां हें वोर्ड निर्माण करण्यांत येत आहे. या बोडची मुदत किती दिवस असावी हा एक प्रश्न आहे. बोर्ड कायमचे नेमल्यास त्याच्यांत व सरकारांत प्रसंगी विरोध निर्माण होईल. म्हणून मी असे सुचवितों कीं या बोडस नेमण्या–काढण्याबाबतचे अधिकार आपल्या सरकारचे हातीं असावेत. जनतेस पसंत पडेल तोपर्यंत सरकार अधिकारावर राहील व जोपर्यंत सार्वजनिक हितबुद्धि ठेवून सारा कारभार चालेल तोपर्यंत सरकारांत बदल होण्याचे कारण नाहीं. या बोर्डाच्या हाती कंपनीच्या नोकरांनों कोणते राजकीय धोरण ठेवावे हे सांगण्याचा अधिकार राहील व कंपनीच्या नोकरांनी हे हुकूम पाळले नाहीं तर त्यांना परत बोलावण्याचा अधिकार राहील. हे बोर्ड मुख्यतः कारभारावर देखरेख व ताबा ठेवील, परंतु अधिकारी नेमण्याची सत्ता या बोडस नाहीं. | बंगालमध्ये स्थापन झालेल्या वरिष्ठ सरकारास इतर इलाख्यावर परिणामकारक देखरेख ठेवण्याचा अधिकार असावा व तेथील अधिका-यांची इकडून तिकडे वदली त्यांना करता आली पाहिजे. बंगाल सरकारचे अधिकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स नेमतील, परंतु प्रसंगी राजाला एखाद्या नेमणुकीबाबत मनाई हुकूम करता येईल. ही सर्व व्यवस्था करण्याचा मुख्य उद्देश तेथील सरकारला महत्त्वाकांक्षी मुलुखगिरीचे धोरण चालवितां येऊ नये, त्यापासून परावृत्त करावे हा आहे.
