आणि पंचवीस टक्के हिंदू यांतील अंतर कमी करून ते तडजोड घडवू इच्छीत होते. भारतात बिनशर्त विलीनीकरण, जगभर व्यापारी किंवा कोणतेही संबंध नाही. रझाकार संघटनेवर ताबडतोब बंदी आणि आरंभालाच हिंदूंना सर्वत्र ५० टक्के प्रतिनिधित्व व पुढे क्रमाक्रमाने संपूर्ण जबाबदार राज्यपद्धती, ह्या सूत्रावर तडजोड करण्यास हैदराबादेतील मवाळगट तयार होता (म्हणजे बी. रामकृष्णराव व काशीनाथराव वैद्य ह्यांचा गट.). हे त्यावेळी हैदराबादभर चर्चिले जाणारे उघड गुपित होते. मवाळ गटाच्या ह्या भूमिकेशी आपण सहमत होऊ शकणार नाही, पण त्यांच्या भूमिकेला अर्थ होता. भारताशी बिनशर्त संपूर्ण सामिलीकरण झाल्यावर आपले हित पाहण्यास भारत सरकार आहे. रझाकार संघटना पूर्णपणे बंद झाली की हिंदू सुरक्षित होतील आणि आरंभालाच पन्नास टक्के मंत्री मिळाले तर हिंदूंना आत्मविश्वासही येईल. उरलेले क्रमाने पाहू हा मवाळ गटाचा हिशोब होता, तो आपण समजू शकतो.
पण हा मवाळगटसुद्धा मुनशींना फार उपयोगी पडणारा नव्हता. रझाकार संघटनेवर पूर्ण बंदी. भारताशी संबंध नव्या विधिसभेने ठरवावे आणि हिंदूंनी चाळीस टक्के जागांवर तूर्त समाधान मानावे अशी जर काही योजना ठरू शकली तर सामिलीकरणाविना तडजोड व तूर्त तरी मुस्लिम वर्चस्व कायम ह्या कारणामुळे मुसलमान नेत्यांना मान्य होईल. हिंदूपैकी कुणी तरी हे मान्य करणारे हवे होते. आरवामदु अय्यंगार, पन्नालाल पित्ती, जी. रामाचारी ही मुनशींची आशा होती.
मुनशींनी उद्योग काय केले हे कुणालाच माहीत नाही. मुनशी स्वतः या बाबी सांगत नाहीत. पण शेवटची जी माऊंट बॅटन योजना होती तीत भारत सरकारने जगभरच्या व्यापारी संबंधांना मान्यता दिली होती. चाळीस-साठ हे हिंदु-मुस्लिम प्रमाण स्वीकारण्यास संमती दिली होती. हैदराबाद भारत सामिलीकरणाचा प्रश्न जनमतावर सोपविला होता. हे जनमत कधी घ्यायचे ते नक्की नव्हते. सरदारांनी व नेहरूंनी अतिशय नाखुशीने या योजनेला संमती दिली. मेननना ही योजना मान्य नव्हती. माऊंट बॅटन, वॉल्टर मॉक्टन, कॅम्बेल जॉन्सन, लायक अली, मोईन नवाज जंग ह्यांचा या योजनेत उघड सहभाग होता. पण ही योजना हिंदू स्वीकारतील याची खात्री कुणी कुणाला दिली होती हे गूढ रहस्य आहे. मुनशी एवढेच सांगतात की, त्यांना लायक अलीनी आडवे न येण्याची विनंती केली होती व त्यांनी अडथळा न करण्याचे आश्वासन दिले होते. सर्वांच्या सुदैवाने निजाम व कासीम रझवी यांना हेही मान्य
