या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[१३१]

आणल्या. त्याला सरकारची प्रत्यक्ष मदत लागली नाहीं. तसेंच इंग्लंडमध्यें जमीनदारी पद्धतीचा सार्वत्रिक प्रघात असल्यामुळें व हे जमीनदार सुशिक्षित व सुखवस्तु असल्यामुळें व त्यांना भांडवलाचीं वगैरे साधनें अनुकूल असल्यामुळें शेतकीची सुधारणाही त्यांनीं आपआपल्या एकट्याच्या प्रयत्नांनीं किंवा संघटित प्रयत्नांनीं घडवून आणली. येथें सुद्धां सरकारच्या प्रत्यक्ष प्रयत्नाची किंवा मदतीची गरज लागली नाहीं. इंग्लंडची बाल्यावस्थेंतील औद्योगिक प्रगति कायद्याच्या मदतीनें झाली हें निर्विवाद आहे. परंतु एकदां झाड जोमांत व आपल्या भरांत आल्यावर ज्याप्रमाणें त्याला माळ्याच्या काळजीची व देखरेखेची गरज न पडतां तें झाड नैसर्गिक रीतीनेंच फोफावत जातें; व मग रोपाच्या संरक्षणाकरितां माळ्यानें रोप्याभोंवतालीं घातलेल कुंपणच त्या झाडाच्या वाढीला प्रतिबंध करूं लागतें व असें कुंपण काढून टाकावें लागतें, त्याप्रमाणेंच इंग्लंडच्या औद्योगिक वाढीची गोष्ट आहे. त्याच्या बाल्यावस्थेत इंग्लंडच्या राजांनीं व मुत्सद्यांनीं या औद्यौगिक प्रगतीची काळजी घेतली व त्यांच्या संरक्षणाकरितां जकातीचें भलें थोरलें कुंपणही त्या उद्योगधंद्यांसभोंवतीं केले. परंत हे उद्योगधंदे एकदां जोमांत आल्यावर त्यांना या काळजीची व या कुंपणाची जरूरी नाहींशी झाली व जकातीरूपी कुंपण काढून टाकून अप्रतिबंध व्यापाराच्या स्वीकारापासून इंग्लंडचा उद्योगवृक्ष फारच फोफावत जाऊन त्याचा प्रचंड विस्तार झाला. या इंग्लंडच्या विशेष परिस्थितीमुळे इंग्लंडमध्यें व्यापार किंवा इतर उद्योगधंद्याची वाढ देशांत आपोआप होते असा दृढ समज झाला व या सार्वत्रिक लोकमताचा परिणाम इंग्लंडशीं अगदीं विसदृश अशी परिस्थिति असणा-या हिंदुस्थानवर अगदीं विपरित झाला. म्हणजे येथें सुधारलेला ब्रिटिश अंमल सुरू झाला तरी उद्योगधंद्यांच्या वाढीचा प्रश्न सरकारनें पुष्कळ काळपर्यंत हाती घेतला नाहीं. कारण हें काम सरकारच्या कर्तव्यमर्यादेमध्यें येत नाहीं, असा इंग्लंडमधील अनुभवावरून ब्रिटिश मुत्सद्यांचा समजें झालेला होता.
 या कारणांमुळे व इतर कारणांमुळे हिंदुस्थानांत हिंदुस्थान सरकारचें लक्ष या गोष्टीकडे,फारा दिवसांनीं लागलें. परंतु 'अकरणाद्मंदकरण श्रेयः'या न्यायानें उशीरानें कां होईना परंतु हिंदुस्थानसरकारचें लक्ष उद्योग-