हे पान प्रमाणित केलेले आहे.
[२१६]

या चार आठवड्यांच्या सबंद मजुरीचें नुकसान भरून येण्यास वाढलेले मजुरीचे दर वर्षभर रहावे लागतात. परंतु धंद्याची भरभराट राहिली-तर असे दर आपोआपच वाढले असते. परंतु धंद्याची मंदी होत चालली असली तर पुन: दर कमी होणारच.
 संप अगदीं विकोपास जाऊन कारखानदारांचें सर्व भांडवल नाहींसें झाले व त्यांची यंत्रसामग्रीही खराब झाली तर तो धंदाच देशांतून नाहीसा होईल व मग मजुरांना मजुरी मिळण्याचें एक साधनच कमी होईल. सारांश, संपाचे सांपत्तिक परिणाम नेहमीं देशाला व मजूरवर्गाला अनिष्टच होतात, असें पुष्कळ अर्थशास्त्रकारांनीं दाखविलें आहे. व त्यांत बराच तथ्यांश आहे हें वाचकांच्या तेव्हांच ध्यानांत येइल.
 कांहीं अर्थशास्त्रकारांनीं संपाचें वैय्यर्थ्य तात्विकदृष्ट्या दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचें म्हणणें असें कीं, संपाचा उद्देश मजुरीचा दर वाढविण्याचा असतो. आतां मजुरीचा सामान्य दर लोकसंख्या व भांडवल यांवर अवलंबून असतो. व संपाच्या योगानें या दोहोंपैकीं कोणत्याच बाबतींत फरक होत नाही. उलट कांहीं लोक रिकामे बसतात व बाकीच्यांना मजुरी जास्त मिळण्याचा संभव असतो. परंतु समजा, संपाच्यायोगानें एका धंद्यांतील मजुरांच्या मजुरीचे दर वाढले तर या धंद्यांत देशांतील भांडवल जास्त जाईल. म्हणजे त्या मानानें देशांतील भांडवल इतर धंद्यांना कमी होणार म्हणजे इतर धंद्यांतील मजुरीचे दर उतरले तरी पाहिजेत. म्हणजे मजुरीचा सामान्य दर कायमच राहिला. मात्र एका धंद्यांतील मजुरांनीं आपल्या वर्गाच्या दुस-या मजुरांच्या हातचा घास काढून घेतला. म्हणजे त्यांनीं कारखानदारांचें कांहीं एक नुकसान केलें नाहीं किंवा त्यांच्या नफ्यांत कांहींएक कमीपणा आला नाहीं. म्हणून मजुरांच्या संपाचा प्रयत्न हा सर्वथा आत्मघातकीपणाचा प्रयत्न आहे व त्याच्यायोगानें मजुरीचा सामान्य दर वाढविणें अशक्य आहे. ज्याप्रमाणें आपल्या मानवी प्रयत्नानें सृष्टीशक्तीमध्यें भर घालतां येणें अशक्य आहे; त्याप्रमाणेंच अर्थशास्त्राच्या नियमांतही फरक करतां येणें अशक्य आहे.
 वरील कोटिक्रमांत मजुरीफंड ही वादग्रस्त बाबी गृहीत धरली आहे हे वाचकांच्या तेव्हांच ध्यानांत येईल व त्यावरून या कोटिक्रमांतील हेत्वाभासही सहज ध्यानांत येईल. कोणत्याही देशांत कांहीं एक ठराविक