पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/281

[ ૨૬૬] त्यांच्या श्रमाची खरी किंमत देशाच्या भरभराटीबरोबर कमी होत जाते, तर उलटपक्षीं जमीनदारांना जास्त जास्त उत्पन्न होत जातें. तेव्हां देशांतील सर्व जमीन जर सरकारच्या मालकीची होईल तर हें विषमतेचें कारण अजीबाद नाहीसें होईल व खासगी जमीनदारांना मिळणारा हा सर्व फायदा देशाला मिळेल. सरकारच्या हातांत एकदां जमीन आली म्हणजे सरकार ती सवलतीच्या दरानें मजूरदारांना देईल व अशा त-हेनें बहुजनसमाजाला जमिनीच्या उत्पन्नाचा फायदा मिळून समाजांतील विषमतेचें एक मोठे कारण नाहींसें होईल. सामाजिक पंथी लोक जमिनीच्या सरकारी मालकीकडे एका दृष्टीनें पहात होते. सरकारची मालकी झाली म्हणज देशांतील एका लहानशा वर्गाला जें विनश्रम उत्पन्न मिळत असे तें मिळणार नाहीं व सर्व वर्गाँना उत्पन्नाकरितां श्रम करावे लागतील व अशा त-हेनें संपत्तीच्या वांटणीमधील एक ढोबळ अन्याय नाहींसा होईल. मिल्लसारखे अर्थशास्त्रज्ञ या योजनेकडे दुस-याच दृष्टीनें पाहत होते. सर्व सुधारणेच्या मार्गाला लागलेल्या देशांमध्यें जमिनीच्या उत्पन्नांत अनुपार्जत वाढ होत असते. या वाढीवर वास्तविक खासगी व्यक्तीचा मुळींच हक नसतो. कारण ही वाढ सुधारलेल्या व व्यवस्थित राज्यपद्धतीचा परिणाम असतो. तेव्हां या वाढीवर जर कोणाचा हक्क असेल तर तो सरकारचाच आहे व म्हणून जमिनीवरील खासगी मालकी-हक्क काढून सर्व जमीन सरकारी मालकीची करावी म्हणजे सरकारला जमिनीवर वाढता कर अगर सारा बसवितां येईल व तो वेळोवेळीं वाढवितां येईल. अशा रीतीनें सरकारास एक कोणावरही जिचा बोजा पडत नाहीं अशी व सतत वाढत जाणारी उत्पन्नाची बाब पैदा होईल. म्हणजे मिल्लच्या सुधारणेचा हेतु फक्त कायम धा-याची पद्धति मोडून तेथें मुदतीच्या धा-याची पद्धति सुरू करण्याचा होता. जमीनधा-याच्या किंवा प्रचंड शेतीच्या पद्धतींत फरक करण्याचा त्याचा मुळींच इरादा नव्हता. हेन्ऱी जॉर्जसारख्या लेखकांना प्रचंड शेती-पद्धति जाऊन तेथें छोटी-शेती पाहिजे होती. व ही छोटी-शेती प्रचारांत आणण्याकरितां प्रथमतः जमिनीवरील सरकारी मालकी स्थापित झाली पाहिजे असें त्याचें म्हणणें होतें. अर्थात् सामाजिक-पंथी लोकांना जमिनीवरील सरकारी मालकी हें फक्त साधन वाटत होतें. परंतु, मिल्लच्या योजनेंत सरकारी मालकी स्थापित करणें हँच योजनेचें ध्येय होतें. तसेंच,