पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/282

[ २७० ] सामाजिक-पंथी योजनेंत जमिनीवरील सरकारी मालकी मिळविण्याचे दोन मार्ग सुचविलेले होते. एक हल्लींच्या जमिनीच्या खासगी मालकांना त्यांच्या स्वामित्वाबद्दल पूर्ण किंमत देऊन जमिनी सरकारनें विकत घेणें हा होय. दुसरा मार्ग सामाजिक-पंथी ग्रंथकारांनीं सुचविलेला असा आहे. त्यांचें म्हणणें असें कीं, सर्व समाजांत पूर्वकाळी जमिनीची मालकी समाजाची होती असें दिसतें.म्हणजे जमिनीची लागवड शेतकरी करीत; परंतु जमीन ही सर्व गांवाची समाईक समजली जात असे. तेव्हां मूळची जमीन ही समाजाच्या मालकी-हक्काची होती व जेव्हां सरकार ही संस्था उत्पन्न होऊन तिला व्यवस्थित स्वरूप आलें त्या वेळीं समाजाचे प्रातिनिाधि' या नात्यानें हा मालकी-हक्क सरकारकडे आला व युरोपमध्यें बहुतेक ठिकाणीं हा मालकी-हक्क खासगी व्यक्तीकडे देण्यांत आला. परंतु सरकारला असें करण्याचा हक्क मुळींच पोंचत नाहीं. अर्थात् सरकारचें हें करणें गैरकायदा हाेतें व म्हणून हल्ली खासगी व्यक्तींना जमिनीवरील हक्क गैरकायदा मिळालेला आहे. तेव्हां सरकारला हा खासगी मालकीचा हक्क कायद्यानें परत घेतां येईल. त्याला खासगी व्यक्तींना विक्रीची किंमत देण्याचें कारण नाहीं. वरील कोटिक्रम भ्रामक आहे असें तेव्हांच ध्यानांत येईल. हल्लीं ज्या व्यक्तींकडे जमिनीची मालकी आहे त्यांनीं ती पूर्ण किंमत अगर मोबदला देऊन मिळविली आहे. पूर्वकाळीं कांहींही स्थिति असली तरी पिढ्यानपिढ्या लोकांनीं जर खासगी मालकी-हक्कानें जमिनीचा उपभेोग घेतला आहे तर बहुत काळाच्या उपभोगानें त्यांना आतां मालकीच आलेली आहे असें म्हणणें प्राप्त आहे; व जर सरकारला त्यांची जमीन घ्यावयाची असेल तर सरकारनें त्या जमिनीची बाजारभावाची किंमत दिली पाहिजे हे उघड आहे. नाहीं तर खासगी मिळकतीचा सरकारनें अपहार केल्यासारखें होईल व कायद्यानें जर अशा गोष्टी सरकार करूं लागलें तर मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची कल्पना कमी होईल व यासारखा संपत्तीच्या वाढीला दुसरा धक्काच नाही. कारण ही सुरक्षितता हें एक संपत्तीच्या उत्पत्तीचे अमृत कारण आहे व या कारणाला धक्का पोंचल्यास त्याचा देशाच्या औद्योगिकस्थितीवर अनिष्ट परिणाम झाल्याखेरीज, राहणार नाही.