[ २७२]
पुढील एका पुस्तकांत करावयाचा आहे तेव्हां सध्या येथें त्याबद्दल कांहींच ठरवितां येत नाहीं.
परंतु या योजनेवर लोकांच्या दृष्टीनें आणखीही एक आक्षेप आहे. ही योज़ना गरीब लोकांची स्थिति सुधारण्याकरितां सामाजिक-पंथानें काढली आहे. परंतु सरकारची मालकी झाली तरी जर सरकारनें चढ़ाओढीनें जमिनी लागवडीस द्यावयाचें ठरविलें तर कसणाऱ्या कुळांना खासगी जमिनदारांना भाडें यावें लागतें तितकें भाडें सरकारास द्यावें लागेल; मग आयर्लंडमधील कुळांची जशी दैन्यावस्था तशी या कुळाची होईल. कारण सर्व जमीन सरकारची असल्यामुळे सरकार ठरवील तितकें भाडें लोकांना द्यावें लागेल. बरें, चढाओढीनें जमिनी न देतां कमी खंडानें व सवलतीनें लोकांना जमिनी द्यावयाच्या असें म्हटलें तर त्यापासून दोन अनर्थ उत्पन्न होतील. एक सरकारला जमिनी मालकीच्या करण्याकरितां जितकें कर्ज काढावें लागलें त्याचें व्याज खंडामधून निघणार नाहीं व असें झालें म्हणजे होणारा तोटा सामान्य करामधून भरावा लागेल; अर्थात् लोकांवरील कराचा बोजा वाढेल. दुसरें, या सवलती कोणाला द्यावयाच्या याबद्दल वशिले लागूं लागतील व राज्यव्यवस्थेंत वशिला व लाचलुचपत हे अनीतिवर्धक प्रकार सुरू होतील. सारांश, जमिनी सरकारी मालकीची करण्याच्या योजनेंत फार दोष आहेत व यापासून बहुजनसमाजाचें खरोखरी कल्याण होणार नाही. सामाजिक-पंथी लोकांनीं ही कल्पना पुढे आणिली त्यावेळीं इंग्लंड, आयर्लंड वगैरे देशांमध्यें प्रचलित असलेल्या जमीनधाऱ्याच्या पद्धतीचे वाईट परिणाम त्यांच्या डोळ्यांसमोर होते. या खासगी या मालकीच्या पद्धतीनें संपत्तीच्या वांटणीची 'विषमता उत्पन्न होते; तेव्हां खासगी मालकी नाहींशी झाली म्हणजे विषमता नाहींशी होईल अशी त्यांची समजूत झाली. परंतु वास्तविक ही विषमता प्रचंड शेतकीच्या पद्धतीचा परिणाम होता. तो खासगी मालकीचा परिणाम नव्हता. तेव्हां बहुजनसमाजाच्या दृष्टीनें प्रचंड शेती विषमतावर्धक आहे. तरी त्याचे ऐवजीं छोटी-शेतकीची लागवडपद्धति सुरू करणें ही सुधारणे आहे. परंतु छोट्या शेतीचे सुपरिणाम व्हावयास ती मिराशी-शेती-पद्धति पाहिजे. परंतु देशांतील थोड्याशा जमीनदारांची किंवा सरकारची
