पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/469

भाग सातवा, -o-o-o-o- राष्ट्रीय कर्ज. -- आमच्या मराठेशाहींतील मुत्सद्दी, राज्याच्या जमाबंदी व जमाखर्ची बाबतींत बरेच प्रवीण होते व म्हणूनच मुसलमानी रियासतीपेक्षां मराठी रियासतीमध्यें या कामीं बराच व्यवस्थितपणा व पद्धतशीरपणा दिसुन येती, असें इंग्रज इतिहासकारांनीं सुद्धां कबूल केलेलें आहे; परंतु याचें उत्कृष्ट प्रमाण म्हणजे इंग्रजी अंमलांतील वसुलीपद्धत इंग्रजांनी पेशवाईच्या वेळच्या पद्धतीवरून उचलली हें होय. तालुका, जिल्हा व प्रांत हे जमाबंदी विभाग पेशवाईतीलच आहेत. परंतु आमच्या ईस्ट-इंडिया-कंपनी सरकारनें पेशवाईतील दोन गोष्टी मात्र आपल्या पद्धतींतून काढून टाकिल्या. पहिली ग्रामसंस्था व दुसरी मिरासदारी. काळीचा वसूल करण्यांत पेशवाईतल्या मुत्सद्यांनीं जुन्या ग्रामसंस्थेंत ढवळाढवळ केलेली नव्हती. गांवचे जुन सर्व अधिकारी कायम ठेविले होते व गांवच्या बंदीबस्ताबद्दलचे, गांवच्या तंटे मिटविण्याबद्दलचे, तसेंच गांवच्या सार्वजनिक हिताबद्दलचे सर्व प्रकारचे अधिकार त्या संस्थेकडेच ठेवून सरकारचा सारा वसूल करण्यांत याच अधिका-यांचा उपयोग पेशवाईतील मुत्सयांनी केला होता. व शेतक-यांची जमिनीवरील पूर्ण मालकी कबूल कुरून त्यांचे मिरासदारीचे हक्क कायम ठेविले होते, परंतु या दोन्ही बाबतींत कंपनी सरकारनें नवीन धोरण सुरू केलें. म्हणजे गांवांतल्या प्रत्येक कुळाशीं स्वतंत्रपणें सा-याचा ठराव करून स्थानिक स्वराज्याचा मूळपाया जी ग्रामसंस्था ती नाहींशी केली व शेतक-यांना निवळ जमीन कसणारीं कुळे बनवून त्यांचा मालकी हक्क नष्ट केला. पुण्याच्या पेशवाईच्या दफ्तरांचें कै० रा० ब० वाड यांनीं संशोधन केलें आहे. त्या दफ्तरांमध्यें पेशवाईतील राष्ट्रीय जमाखर्चाच्या व्यवस्थितपणाचें निदर्शन करणारे कागदपत्र बरेच बाहेर येणार आहेत असें म्हणतात. आमच्या इंग्रज सरकाराप्रमाणें जमाखर्चाचीं अंदाजपत्रकें वैगैरे करण्याची त्या वेळीं पद्धत