या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४६०]
देशास लीलेनें उचलतां आलें व या राष्ट्रीय कर्जापासून इंग्लंडच्या व्यापारावर अनिष्ट परिणाम झाला नाहीं. परंतु दुस-या पुष्कळ देशांचें अवाढव्य राष्ट्रीय कर्जापायीं फार नुकसान झालें, असो. अर्वाचीन काळच्या राष्ट्रांतील सरकारास तीन कारणांमुळें राष्ट्रीय कर्जाच्या पद्धतीचा अंगीकार करण्याचा प्रसंग येतो. प्रथमतः वार्षिक जमाखर्चाची तोंडमिळवणी न झाल्यामुळें तिजोरींत येणारी तूट भरून काढण्यास कर्ज काढण्याची पाळी येते. तसेंच हल्लीच्या काळीं एखाद्या राष्ट्रांतील सरकारास परराष्ट्राशीं युद्ध करण्याचा प्रसंग आला म्हणजे कर्जाखेरीज गत्यंतर नसतें. तसेंच सरकारचे हातीं कांहीं धंदे राजकीयदृष्ट्या असणें जरूर असल्यास ते धंदे अनुत्पादक असले तरी सरकारास चालविणें भाग पडतें. अशा वेळीं किंवा उत्पादक धंदे उभारण्यास देशांतलि खासगी व्यक्ति किंवा व्यक्तिसमूह धाडस करून पुढें येत नाहीं, म्हणून असे उत्पादक धंदे देशांत सरकारनें काढणें जरूर असेल, अशा वेळीं भांडवलाचे पैसे कर्जानेंच काढणें प्राप्त असतें. सुधारलेल्या प्रत्येक राष्ट्रांत प्रजासत्तातत्वाचा अंमल कमीअधिक प्रमाणानें चालू असल्यामुळें अशा राज्यांतल्या सरकारानें वार्षिक जमाखर्चाचा खर्डा वर्षारंभापूर्वी तयार करून प्रजेच्या प्रतिनिधिसभेस सादर करून त्या जमाखर्चास त्या सभेची संमति घेतली पाहिजे, असा साधारण नियम असतो. अर्वाचीन राष्ट्रांची उत्पन्नाची मुख्य बाब म्हणजे निरानराळ्या प्रकारचे कर होत. यांतील बरेच कर अप्रत्यक्ष असल्यामुळे त्याचा बरोबर अंदाज करतां येत नाहीं. ज्या करांचें उत्पन्न मालाच्या खपावर अवलंबून आहे, त्या करांचें उत्पन्न कमीजास्त झालें पाहिजे. तसेंच विशेष कारण नसतांना सुद्धां खर्चाच्या अंदाजांतही फरक पडणें साहजिक आहे. जमेकडील व खर्चाकडील दोन्ही बाजूंकड़े अशा प्रकारानें अनिश्चितता असल्यामुळे वर्षअखेर जमाखर्चाची तोंडमिळवणी होत नाहीं व तिजोरींत तूट येते व अशा वेळीं सरकारास तात्पुरतें कर्ज काढावें लागतें. कारण नवीन कर बसविण्यास प्रतिनिधिसभेची परवानगी लागते हें एक व कर बसविला तरी त्याचें उत्पन्न एकदम वसूल होत नाहीं हें दुसरें बहुतेक सुधारलेल्या राष्ट्रांत अगदीं अवश्य लागणा-या खचाचा अंदाज आधीं करतात व त्या खर्चाला लागे इतकेच कर बसवितात. म्हणजे जमाख-
