या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४६२]
या गोष्टीला ऐतिहासिक प्रमाणें आहेत. अमेरिकेंतील स्वतंत्र संस्थानांमध्यें कांहीं दिवस ही पद्धत चालू होती व त्यामुळें नेहमींचाच खर्च अतोनात वाढला. इंग्लंडमधला हाच अनुभव आहे. हिंदुस्थानांतही तीच स्थिति झाली. लिटनसाहेबांच्या कारकीर्दीत दुष्काळाकरितां अगदीं स्वतंत्र कर बसविला व याचा दुसरीकडे विनियोग करावयाचा नाहीं, असें प्रजेस आश्वासन दिलें, परंतु त्याचा काय उपयोग झाला ? सरकारी अंमलदारांनीं त्याची वाटेल ती विल्हेवाट लाविली. सारांश काय कीं राष्ट्रांतील सरकारच्या तिजोरींत जास्त शिल्लक पैसा असणें हा दूरदर्शीपणा नसून उधळेपणाचा पाया होय. दुसरें असें कीं, सरकारच्या तिजोरींत असलेली शिल्लक अनुत्पादक राहिल्यास तिचा राष्ट्रीय संपत्ति वाढविण्याकडे कांहीं उपयोग होत नाहीं. परंतु हेच पैसे औद्योगिक राष्ट्राच्या प्रजेचे हातीं असले म्हणजे ते देशांतील धंद्यांना उत्तेजन देऊ शकतात व अशा त-हेनें लोकांचे जवळ ते पैसे राहिल्यास त्यांत सरकारचा व प्रजेचा असा दुहरी फायदा आहे. अगदीं अवश्य खर्चाइतकेच पैसे वसूल करण्याची पद्धत असली म्हणजे सरकारला काटकसर करण्याची संवय लागते व अशी संवय राष्ट्रास फार हितकर आहे हें उघड आहे. कारण प्रजेच्या खिशांतून जितके कमी पैसे सरकारच्या तिजोरींत जातील, तितक्या मानानें लोक संपन्न राहतील व विशेष प्रसंगीं सरकारास थोड्या व्याजानें पैसे देण्यास एका पायावर तयार असतील व करांचें ओाझें सहन करण्याचें सामर्थ्य त्यांचेमध्यें राहील. तुटीच्या जमाखर्ची पद्धतीमध्यें खर्चाची तोंडमिळवणी करण्याकारतां केव्हां केव्हां सरकारास कर्ज काढावें लागेल हें खरें; परंतु अशा तात्पुरत्या कजीपासून प्रजेचें कांहींएक नुकसान होत नाहीं. सालोसाल तिजोरीत तूट येत गेली, तर कर्जाचा बोजा वाढत जाईल व तें कर्ज कायमच्या स्वरुपाचें करावें लागून व्याजाचें सर्व ओझें पुढील सर्व पिढ्यांवर बसेल हें खरें, परंतु याला उपय म्हणजे सालोसाल तूट न येऊं देणें हा होय. एका वर्षी तूट आल्यास दुस-या वर्षी एखादा कर वाढवून किंवा एखादा खर्च कमी करून मागल्या सालचें तात्पुरतें कर्ज फेडिलें पाहिजे, या बाबतीत सरकारनें कायमचें कर्ज करून पुढल्या सर्व पिढ्यांवर आपल्यावरची जबाबदारी ढकलूं नये म्हणजे झालें; बाकी तात्पुरतें कर्ज काढणें इष्ट आहे.
