पान:Arth shastrachi multatve cropped.pdf/482

[ ४६६ ] ण्यास लागणा-या तिन्हीं कारणांमध्यें या कारणाच्या सयुक्तिकतेबद्दल मुळींच मतभेद नाहीं. कांहीं धंदे राजकीयदृष्ट्या सरकारचे ताब्यांत असणें जरुर असतें व असे कारखाने सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांत सरकाराकडेच असतात. दारुगोळा किंवा लढाईचीं हत्यारें करण्याचे कारखाने सरकारच्या देखरेखीखालींच होणें इष्ट असतें. तसेंच तारायंत्रें व पोस्ट आॅफीसें वगैरेंसारख्या गोष्टीही एकतंत्री -असणें अवश्य असतें व म्हणूनच हीं खातीही सरकारच्या ताब्यांत असणें रास्त आहे. तसेंच देशांतील लोकांमध्यें साहस, ज्ञान व इतर अवश्य गोष्टींची अनुकूलता नसल्यामुळे खासगी रीतीनें एखादा कारखाना निघणें शक्य नसेल व राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनें असें कारखाने काढणें अवश्य असेल, तर ते कारखाने सरकारनेंच हातीं घेतले पाहिजेत. अशा सर्व कारखान्यांना लागणारें भांडवल कर्जानेंच काढणें रास्त आहे, करानें उत्पन्न करणें बरें नाहीं. कारण या कारखान्यांपासून पुढील सर्व पिढ्यांना फायदा व्हावयाचा असतो व म्हणून त्या पिढ्यांनीं व्याजाच्या रुपानें या कारखान्यांस हातभार लावणें न्याय्य आहे. असे कारखाने व्यापारदृष्ट्या पूर्णपणें फायदेशीर नसले, तरीसुद्धां कर्ज काढणें इष्ट असतें व हे कारखाने खासगी मनुष्य काढणार नाहीं हें उघड आहे. अशा वेळीं सरकारनें पुढे येऊन कारखान्यांची जबाबदारी आपल्या अंगावर घेतली पाहिजे. खासगी लोकांस काढतां येणें शक्य नाहीं, अशा मोठमोठ्या लोकोपयोगी कामांकरितांही कर्ज काढणें रास्त आहे. अशा प्रकारचीं कामें हल्लींच्या काळीं बहुधा स्थानिक स्वराज्याच्या संस्थांकडे असतात. राष्ट्रीय कर्जाबरोबर या म्युनिसिपालिट्यांसारख्या स्थानिक संस्थांनीं या कर्जाच्या पद्धतीचा जास्त अवलंब केलेला आहे व ही गोष्ट योग्य आहे. शहराचें आरोग्य वाढविण्याकरितां शहरास ड्रेनेज करावयाचें असल्यास किंवा शहरास चांगल्या पाण्याचा पुरवठा करावयाचा असल्यास किंवा दुस-या कोणत्याही शहरसुधारणेच्या कामाकरितां पैसे पाहिजे असल्यास कर्ज काढण्याची पद्धत आहे व ती रास्तही आहे. तसच देशांतील बंदरांकरितां लागणारे मोठमोठे धक्के, गोद्या व इतर व्यापाराला उपयोगी पडणा-या लोकोपयोगी कामासही कर्जचं काढतात. देशांतील शेतकीला उपयोगी पडणारे कालवे, पाटबंधारे व इतर मोठमोठी कामें, तसेंच दळणवळणाकरितां काढावयाचे कालवे,