या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 [४७२] फरक दिसून येईल व एक समाधानकारक बोधही आपल्याला घेतां येईल सबब हा इतिहास या भागांत थोडक्यांत द्यावयाचा विचार आहे. हिंदुस्थानचें सध्यांचें राष्ट्रीय कर्ज दोन तऱ्हेचें आहे. पहिलें अनुत्पादक कर्ज व दुसरें उत्पादक कर्ज. दुसऱ्या प्रकारचें कर्ज अगदीं अलीकडच्या काळचें आहे. हें कर्ज ह्मणजे सरकारनें उत्पादक धंदे आपल्या हातीं घेऊन त्या धंद्यांच्या भांडवलाकरितां काढलेलें कर्ज होय. हें कर्ज मुख्यतः रेल्वे व पाटबंधारे याकरितां काढलेलें आहे. हिंदुस्थानांत प्रथमतः १८५४ मध्यें रेल्वे काढण्याचें ठरलें व तेव्हृांपासून सरकारनें सारखा रेल्वेचा रस्ता वाढविण्याचा क्रम चालविलेला आहे. या रेल्वेच्या प्रसारानें हिंदुस्थानचा विस्तीर्णपणा कमी होऊन हिंदुस्थान हा एक देश व एक राष्ट्र बनत चाललें आहे. या रेल्वेच्यायोगानें हिंदुस्थानांतील प्रांतांप्रांतांमध्यें दळणवळणाची सोय झाली आहे; त्यांच्यायोगाने एका प्रांतांत दुष्काळ पडल्यास दुस-या प्रांतांतून धान्य येण्यास सोयीचें होतें व सरकारनें कांहीं रेल्वे दुष्काळ निवारण्याचा-निदान दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्याचा-एक मार्ग म्हणून सुरू केलेल्या आहेत व त्यांचा खर्च दुष्काळफंडांतून केला जातो. या रेल्वेच्या सोयीमुळेच सर्व हिंदुस्थानचा एक बाजार बनून सर्व पदार्थाच्या किंमती चोहोंकडे एकसारख्या चालल्या आहेत; तसेंच या रेल्वेच्यायोगानें युरोपांतील माल या देशाच्या कोनाकोंपऱ्यांत जाऊं लागला व देशांतील कच्चा माल बाहेर देशीं जाऊं लागला. अलीकडील पंचवीस तीस वर्षांत आयातनिर्यात व्यापार जो विलक्षण वाढलेला दिसतो त्याचें प्रमुख कारण देशांतील रेल्वेंचा विस्तार होय यांत शंका नाहीं. पहिल्या अर्ध शतकपर्यंत हिंदुस्थानांतील रेल्वे या आंतबट्याच्या हेोत्या व सरकारास दरवर्षी हजारो रुपयांचा तोटा सरकारच्या वार्षिक करांच्या उत्पन्नांतून भरावा लागे. परंतु गेल्या आठदहा वर्षांपासून रेल्वेंतून सरकारास निव्वळ उत्पन्न होऊं लागलें आहे.परंतु पाटबंधाऱ्यांवरील भांडवलावर नेहेमीं ५|७ टक्केपर्यंत व्याज सरकारला पडत आलें आहे. तेव्हां या उत्पादक कर्जाबद्दल म्हणण्यासारखी तक्रार करण्यास जागा नाहीं. मात्र रेल्वेचा विस्तार देशांतील औद्योगिक प्रगतीच्या वेगाच्यापुढें जात आहे कीं काय अशी केव्हां केव्हां शंका येऊं लागते. परंतु यासंबंधांत रेल्वे बोर्ड झाल्यापासून नवी रेल्वे किफाईतशीर होईल किंवा नाहीं हें जास्त कसोशीनें