[४७४] कोणाच्या डोक्यांत आली नसेल, त्या वेळपासून या कर्जाला सुरुवात झाली आहे असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. कारण एलिझाबेथ राणीच्या कारकीर्दींत म्हणजे १६०१|१६०२ सालीं ईस्ट इंडिया कंपनी प्रथम स्थापन झाली. त्या कंपनीच्या भांडवलावर अजूनही हिंदुस्थान सरकारच्या कर्जाचें व्याज या रूपानें प्रत्येक हिंदुस्थानवासी गृहस्थ देत आहे हें कोणास सांगितलें तरी खरें वाटणार नाही; परंतु वस्तुस्थिति तशी आहे. इ.स. १८५७ नंतर ईस्ट इंडिया कंपनी जेव्हां मोडली तेव्हां तिचें मूळचें भांडवल हिंदुस्थान सरकारच्या राष्ट्रीय कर्जांत सामील केलें गेले. शिवाय हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय कर्जांतील बराच भाग ह्मणजे हिंदुस्थान जिंकण्याकरितां कंपनी सरकारनें ज्या लढाया केल्या त्या सर्वांचा खर्च होय. शिवाय कंपनी सरकारनें इंग्रज सरकाराला जें कर्ज दिलें त्याचाही थोडाबहुत भाग यांत आहे व जेव्हां जेव्हां हिंदुस्थानचा कारभार अांतबट्टयाचा असे व कंपनीच्या भागीदारांना व्याज पाठवावें लागे, तेव्हां तेव्हां तिजोरीतील तूट भरून काढण्याकरितां काढलेल्या कर्जाचा अंशही हल्लींच्या कर्जांत आहे. असे या कर्जाचे विचित्र व विविध घटकावयव आहेत. परंतु यावरून एकदोन गोष्टी सध्याच्या हिंदुस्थानरहिवाशांनी खूणगांठ म्हणून सदैव ध्यानांत ठेवण्यासारख्या आहेत. प्रथमतः या इतिहासावरून सुधारलेल्या संस्थांचें स्थैर्य उत्तम त-हेनें आपल्यास दिसून येतें. इ.स. १६०२ मध्यें जी सुधारलेल्या पद्धतीची संस्था निघाली तिची परंपरा आजपर्यंत टिकली आहे. सुमारें तीनशें वर्षांच्या काळांत हिंदुस्थानांत कित्येक प्रचंड राज्यें उदयास आलीं व विलयही पावली; याच काळांत दुस-याही हजारों घडामोडी झाल्या, परंतु एक पाश्चात्य खासगी कंपनी इतके दिवस चालून तिनें येथे मोठा राज्यविस्तार केला व ह्या राज्यविस्ताराचा कारभार आपल्या देशबांधवांच्या स्वाधीन करून ती संस्था विलीन झाली; अशी ही संस्था जरी नामशेष झाली तरी १६०१ मधलें तिचें भांडवल अजून हिंदुस्थान सरकारच्या कर्जात जीव धरून आहे. सुधारलेल्या राज्यपद्धतीचें व संस्थांचें स्थेर्य असें असतें, ह्मणूनच आपल्याला सुधारलेल्या राज्यपद्धतीशिवाय व संस्थांशिवाय गत्यंतर नाहीं.
दुसरी गोष्ट हिंदुस्थानचें राज्य इंग्रज सरकारनें किंवा कंपनी सरकारनें आपल्या शौर्यानें मिळविलें असें म्हणतात व यामुळे हिंदुस्थानांतील
