या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४८०] नीच्या सवं कर्जावरील व्याज राजकीय उत्पन्नांतून दिलें जात असे हें उघड आहे .
१८३३ मध्यें कंपनीच्या जुन्या सनदेची मुदत सरली होती. त्या सनदेची फेरसनद देतांना कंपनीचा आंतबट्ट्याचा व्यापार संपुष्टांत येत चालला होता म्हणून, कंपनीच्या राज्यविस्तारामुळें राज्यकारभाराचा बोजा वाढत होता म्हणून, यापुढें कंपनीनें फक्त राज्यकारभार पहावा व आपला व्यापार अजीबाद बंद करावा अशा शर्ती ब्रिटिश पार्लमेंटाने कंपनीच्या फेरसनर्देत घातल्या. या वेळीं ठरलेली जमाखचीं व्यवस्था ध्यानांत ठेवण्यासारखी आहे. यापुढे कंपनीनें कोणत्याही प्रकारचा व्यापार करूं नये, तर फक्त हिंदुस्थानचा राज्यकारभार पहावा; कंपनी सरकारचें कर्ज राज्याकरितां काढलेलें असो किंवा ब्रिटिश सरकारास देण्याकरितां काढलेलें असो, सर्व प्रकारच्या कर्जाचा बोजा हिंदुस्थानच्या तिजोरीवर टाकावा, कंपनीच्या मूळ भांडवलावर १०॥टकेप्रमाणें हिंदुस्थानच्या तिजोरींतून भागीदारांस व्याज द्यावें व पुढें केव्हांही हिंदुस्थानचें राज्य कंपनी सरकारच्या हातून ब्रिटिश सरकारनें घेतलें तर कंपनीच्या मुख्य भांडवलाच्या प्रत्येक शंभर पौंडांबद्दल दोनशें पौंड भागीदारांस हिंदुस्थानच्या तिजोरींतून द्यावे.
वर सांगितलेंच अहेि कीं, १७७३ सालीं हिंदुस्थानचें कर्ज २० लक्ष पौंड होतें. तेव्हांपाचून १८५७ पर्यंत कर्जाची वाढ कसकशी हात गेली हें आतां पाहूं. १७७३पासून १७९२ पर्यंत ७० लक्ष पौंड कर्ज झाले.हैदरअल्ली व टिप यांच्या लढायांमुळे तें कर्ज १ कोटी पौंडांवर १७९९ मध्यें गेलें. पुढें लॉर्ड वेलस्ली यांच्या कारकीर्दीत मराठयांशीं लढाया सुरू झाल्या त्यामुळें १८०५ मध्यें तें कर्ज २ कोटींवर गेलें. व १८०७ मध्यें २ कोटी ७० लक्ष पौंड झालें. पुढें बरींच वर्षे कर्ज वाढले नाही;परंतु १८२९ मध्यें तें ३ कीटी झालें. या वर्ष लॉर्ड विल्यम वेंटिंग हे गव्हर्नर जनरल होऊन आले. कंपनीच्या कारकीर्दींतील याच गव्हर्नर जनरलानें हिंदुस्थानचा कारभार लोकांच्या हिताकडे लक्ष देऊन काटकसरीनें चालवून कर्ज कमी केलं. तो हिंदुस्थान सीड़न गेला तव्हां ४० लाख पौंडांनीं कर्ज कमी झालें होतें. म्हणजे पूर्वींच्या कारकीर्दीप्रमाणें ७ वर्षात कर्ज मुळींच न वाढतां उलट बरेंच कमी झालें. बेंटिंग गेल्यानंतर पुनः कर्जाच्या वाढीस सुरुवात झाली; परंतु ही वाढ फार नव्हती. हिंदुस्थानच्या कर्जानें मोठी उडी इ. स. १८४°
