या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४८६]
पंथी मत आहे. परंतु हें मत सर्वांशीं खरें नाहीं असें मागें दाखविलें आहे. कारण अनुपार्जित वाढ ही फक्त जमिनीच्या उत्पन्नांत होते व दुस-या कोठेंच होत नाहीं असें नाहीं. नफ्यांत व इतर उत्पन्नांच्या बाबींतही अनुपार्जित वाढीचा अंश असतो. तेव्हां जमिनीच्या उत्पन्नाचा हा विशेष आहे असें मानण्याचें कारण नाही. शिवाय जमिनीचा खंड हा नेहमीं वाढतच गेला पाहिजे, असाही कांहीं नियत नियम नाहीं. केव्हां केव्हां व कांहीं कांहीं परिस्थितींत जमिनीचे खंड उतरतात. या ठिकाणी जमीनदारांचा अनुपार्जित तोटाही होतो व जर सरकार अनुपार्जित नफ्याच्या वाढीचे भागीदार होणार तर न्यायानें पाहतां सरकार हें अनुपार्जित तोट्याचेही भागीदार झालें पाहिजे. परंतु वस्तुस्थिति व्यवहारांत तशी नाहीं. तेव्हां जमनिसारा हा नेहमीं वाढत जाणारा कर आहे ही कल्पना बरोबर नाहीं. त्याअर्थी मुदतीचा सारा चांगला कीं कायमचा सारा चांगला, या प्रश्नाचा निकाल नफ्याच्या अनुपार्जित वाढीच्या कल्पनेवरून करण्यांत अर्थ नाहीं. या प्रश्नाचा निकाल कोणती पद्धति संपत्तीच्या उत्पादनास जास्त अनुकूल आहे हें ठरवून त्यावरून केला पाहिजे. या दृष्टीनें कायम सा-याची पद्धति निर्विवाद फायदेशीर ठरते. कायम सा-याच्या पद्धतींत जमीनदारांना मालकीची जाणीव जास्त असते व आपल्या शेताची आपण सुधारणा केली तर तिचा पूर्ण फायदा आपल्या मुलांबाळांना मिळणार आहे अशीस्वामित्वाच्या जाणिवेपासून उत्पन्न होणारी खात्री शेतीच्या सुधारणेस अवश्यक आहे असें छोट्या शेतीच्या विवेचनांत दाखविलें आहे. तेव्हां त्याची पुनरावृत्ति येथें करण्याचें प्रयोजन नाहीं. मुदतीच्या सा-याच्या पद्धतींत ही खात्री व ही जाणीव कधींही वाटणें शक्य नाहीं. तिच्यामध्यें आपल्या शेताची सुधारणा केल्यास आपल्यावरील सारा वाढेल ही धास्ती जमीनदारांना नेहमीं राहते. जरी लांब मुदतीच्या सा-यानें-उदाहरणार्थ, तीस तीस वर्षांच्या मुदतीच्या नियमानें-हा आक्षेप थोडा कमी होतो, तरी पणांसाऱ्याची मुदत सरत आली म्हणजे जमीनदार व शेतकरी शेतांची मुद्दाम हयगय करूं लागतात. निदान अशा वेळीं जास्त सुधारणा करण्याचे भरीस पडत नाहींत ही गोष्ट अनुभवसिद्ध आहे. वरील विवेचनावरून कायमच्या सा-याची पद्धति ही अर्थशास्त्रदृष्ट्या व सामाजिकदृष्टया जास्त श्रेयस्कर आहे यांत शंका रहात नाहीं व हिंदुस्थानामध्यें अव्वल इंग्रजीमध्यें इंग्रजी मुत्सद्दीही कायमच्या सा-याच्या पद्धतीला
