या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४९०]
आहे. कारण जमीनसारा हा कर नाहीं तर खंडाचा अंश आहे व म्हणून त्याचा बोजा प्रजवर मुळींच पडत नाहीं, कारण खंड हा कोणातरी मालकाला द्यावा लागणारच, तेव्हां जमीनसारा हा हिंदुस्थानच्या कराच्या संपाताचा विचार करतांना जमेंत धरतां कामा नये असें केव्हां केव्हां व कोठें कोठें उद्गार निघतात व म्हणून या तात्त्विक प्रश्नाचा निकाल करणें जरूर आहे. कारण जमीन सरकारची नाहीं असें सिद्ध झाले म्हणजे जमीनसारा हा कर नाहीं असें म्हणण्यास जागा राहणार नाहीं व मग त्याचा बोजा लोकांवर पडत नाहीं हें म्हणणेंही आपोआप नाहीसें होईल. असो. बाकी हा कर अॅडाम स्मिथच्या बहुतेक तत्त्वांनुरूप आहे. कारण हा कर शास्त्रीय रीतीनें जमिनीचा मगदूर ठरवून तरी बसविलेला असतो किंवा प्रत्यक्ष खंडाच्या ठरीव प्रमाणांत तरी बसविलेला असतो, यामुळें तो समतातत्वानुरूप आहे. शिवाय तो निश्चित आहे, यामुळें लांचलुचपतीला किंवा जुलूमजबरदस्तीला अवकाश नसतो. हा कर सोयीच्या मात्र तत्त्वाविरुद्ध आहे. कारण पुष्कळ ठिकाणीं हा कर देण्याच्या वेळेच्या ज्या तारखा ठरविल्या आहेत त्या फार गैरसोयीच्या आहेत. शेतांतील पीक तयार होण्याचे आधींच सा-याच्या हप्त्याची मागणी केली जाते व इंग्रजी अंमलांत शेतक-यांच्या कर्जबाजारीपणाचें एक कारण ही सारा देण्याची गैरसोय हें होय. सारा जबर आहे-निदान हल्ली तरी-असें म्हणतां येणार नाहीं; परंतु ज्या वेळीं शेतक-याच्या हातीं पीक आलेलें नसतें किंवा ज्या वेळीं त्याच्या पिकाला गि-हाईक मिळण्याचा संभव कमी अशा वेळीं सारा देण्याची मुदत ठरविल्यामुळें शेतक-यांना सावकाराच्या दारीं जाण्याचा प्रसंग सरकार आणतें असें होतें. तेव्हां जमीनसा-याच्या बाबतींत सोयीच्या वेळीं सारा घेण्याची सुधारणा होणें अवश्य आहे. दुसरा प्रत्यक्ष कर प्राप्तवरील कर होय. हा करही करांच्या तत्त्वां विरुद्ध नाहीं. विशेषतः ५०० पासून १००० उत्पन्नावर या कराची मर्यादा गेल्यापासून यासंबंधीं कांहीं तक्रार राहिली नाही. मात्र हा कर दरवर्षी बसविला जाणारा असल्यामुळें यामध्यें कराच्या निश्चितपणाच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी होत नाहीं. शिवाय कर आकारणीही फक्त सरकारी अंमलदारां-
