या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४९१]
च्याच हातीं असल्यामुळें हा कर लोकांवर नाहक वाढविला जाण्याची भीति असते. तसेंच केव्हां केव्हां या कराच्या आकारणींत लांचलुचपतीला अघसर मिळण्याचा संभव असतो. तेव्हां या बाबतींत सुधारणा म्हणजे करआकारणीच्या कामांत सरकारी अंमलदाराबरोबर एखादा लोकप्रतिनिधि नेमला जावा व करआकारणी दोघांच्या सल्ल्यानें व्हावी ही होय. अप्रत्यक्ष करांपैकीं प्रमुख कर म्हणजे मिठावरील कर होय. हा कर मात्र अर्थशाखाच्या दृष्टीनें चांगला नाहीं. हा कर शक्य तेव्हां काढून टाकणें अवश्य आहे असें इंग्रजी मुत्सद्यांनीं सुद्धां वेळोवेळीं कबूल केलें आहे. प्रथमतः हा कर जीविताच्या अवश्यकावर आहे व अवश्यकावर कर बसवू नये असें अर्थशास्त्रीय मत आहे. कारण अवश्यकांत ही वस्तु गरीबांना व श्रीमंतांना सारखीच जरूर असल्यामुळे हा कर गरीबश्रीमंतांवर सारखाच पडतो, म्हणजे तो समतेच्या तत्त्वाविरुद्ध जातो हें उघड आहे. शिवाय या करामुळे हिंदुस्थानांत शास्त्रीयदृष्टीनें आरोग्याला जितकें मीठ खाणें अवश्य आहे तितकें मीठ घेण्याइतकें सामर्थ्य गरीब लोकांत नसल्यामुळे हा कर प्रजेच्या आरोग्याच्या दृष्टीनें अहितकर आहे. आयात-निर्यात मालावरील जकातींबद्दल वादच नाहीं. हे कर योग्य आहेत व सरकारच्या उत्पन्नाकरितां असे कर बसविणेंही योग्य आहे. बहुतेक सुधारलेल्या सर्व देशांत सरकारच्या उत्पन्नाचा बराच मोठा भाग याच जकातीपासून उभारला जातो.इंग्लंडांतील तर बराच मोठा भाग कांहीं ठळक आयात मालावरील जकातीपासून उभारला जातो. यंदांचे हिंदुस्थानचे जमाखर्चात ही सुधारणा घडवून आणलेली आहे. तंबाखू व चांदी या दोन आयात मालावर जकात बसविली आहे. या जकाती अगदीं योग्यच आहेत. हिंदुस्थानांतील निर्यात जकातीस अगदींच योग्य असा पदार्थ म्हणजे बंगाल्यांतील ताग होय. या पदार्थाचा हिंदुस्थानाला जसा कांहीं मक्ताच मिळालेला आहे व हा कर हिंदुस्थानवासीयांवर न पडत अफूच्या उत्पन्नाप्रमाणें परकी लोकांवर पडणारा आहे; तेव्हां पुढें मागें ही आयात जकात ही हिंदुस्थानच्या जमाखर्चात अन्तर्भूत व्हावी व ती होईल यांत शंका नाहीं. अन्तर्जकातींपैकीं देशी कापडावरील जकात मात्र अगदीं अन्यायाची आहे व ही गोष्ट हिंदुस्थानांतील अस्वस्थतेच्या कारणांचा सविस्तर विचार
