या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
[४९२]
करणा-या लंडन टाइम्सच्या बातमीदारानें सुद्धां कबूल केली आहे. यावरून हा अन्याय किती उघड आहे हें दिसून येतें. हा कर अप्रतिबद्धव्यापाराच्या तत्त्वपालनाकरितां ठेवण्यांत आला आहे असें वरकरणीं सांगण्यांत येतें; परंतु अर्थशास्त्राप्रमाणें सरकारच्या उत्पन्नाकरितां आयात जकाती बसविविण्यानें अप्रतिबद्धव्यापाराचें तत्त्व मुळींच उल्लंघलें जात नाहीं. शिवाय देशी कापड व आयात विलायती कापड यांमध्यें चढाओढ मुळींच नाहीं. कारण जितक्या बारीक धाग्याचें कापड आयात होतें तसलें कापड देशी गिरण्यांत होत नाहीं. तर येथें माल फक्त जाड्याभरड्या सुताचा होतो व तो माल बहुतेक गरीब लोक वापरतात. तेव्हां या अन्तर्जाकातींचा बोजा गरिबांवर पडतो हें एक व ह्याच्यायोगानें गिरणीच्या धंद्याच्या गळ्यांत एक विनाकारण धोंड अडकविल्यासारखें होऊन त्याच्या प्रगतीला अडथळा येतो हें दुसरें. तेव्हां कोणत्याही दृष्टीनें पाहतां ही जकात अन्यायाची आहे असें म्हणणें भाग आहे. बाकीच्या करासंबंधीं किंवा सरकारच्या दुस-या उत्पन्नाच्या बाबीसंबंधानें फारसें लिहिण्याचें प्रयोजन नाहीं; कारण त्या सर्व अर्थशाखाच्या कोणत्याही तत्वाविरुद्ध आहेत. त्यासंबंधीं पुष्कळ वादग्रस्त प्रश्न आहेत, परंतु ते अर्थशास्त्रविषयक नसल्यामुळें त्यांचा येथें विचार करण्याचें प्रयोजन नाहीं.
-----------------------------------
