पोशिंद्याची लोकशाही/गरिबांच्या खच्चीकरणाविरुद्ध आचारसंहिता कोणती?



गरिबांच्या खच्चीकरणाविरुद्ध आचारसंहिता कोणती?


 भारतातील राजकीय निवडणुकांची व्यवस्था तशी शास्त्रशुद्ध नाही. कोणत्याही मतदारसंघात सर्वांत जास्त मते मिळालेला उमेदवार निवडून आला असे मानले जाते. निवडून आलेल्या उमेदवाराला काही क्षेत्रात १०% सुद्धा मते मिळालेली नसतात; तरी तो निवडून आला असे मानण्यात येते. इंग्लंडकडून घेतलेल्या या पद्धतीला 'First-Past-the Post' म्हटले जाते.
 दुसऱ्या काही देशांत निवडणुकीची पद्धत अगदी वेगळी आहे. फ्रान्ससारख्या देशात निवडून येण्यासाठी उमेदवाराला किमान निम्म्यावर मते मिळालेली असावीत असा नियम आहे. कोणाही उमेदवाराला निम्म्यावर मते मिळाली नसतील, तर सर्वांत जास्त मते मिळवणाऱ्या पहिल्या दोन उमेदवारांमध्येच मतदानाची आणखी एक फेरी होते. त्याखालचे उमेदवार पहिल्या फेरीतच हरले असे जाहीर करण्यात येते.
 जगातील अनेक देशांत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धतही अमलात आहे. सर्वसाधारणपणे या पद्धतीत उमेदवार निवडणूक लढवत नाहीत. वेगवेगळे पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याच्या, पूर्वीच्या कामगिरीच्या आणि यादीतील उमेदवारांच्या गुणवत्तेच्या आधाराने मते मागतात. कोणत्या एका पक्षाला ज्या प्रमाणात मते मिळतात, त्या प्रमाणात त्यांचे उमेदवार निवडून आले असे जाहीर होते. प्रत्येक पक्षाने निवडणुकीच्या आधी आपल्या उमेदवारांची यादी जाहीर केलेली असते. मतांच्या प्रमाणाच्या आधाराने समजा एका पक्षाचे ८० प्रतिनिधी निवडून आले, तर त्या पक्षाने जाहीर केलेल्या यादीतील पहिल्या ८० जणांची निवडणूक झाली असे मानले जाते. या पद्धतीत कोणत्याही तऱ्हेच्या आरक्षण व्यवस्थेची गरज नसते. समजा महिलांकरिता १/३ जागा राखून ठेवायच्या आहेत, तर प्रत्येक पक्ष आपल्या यादीतील प्रत्येक तिसरे नाव महिला उमेदवाराचे घालेल. याच पद्धतीने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणासंबंधी सध्या प्रचलित असलेली गबाळग्रंथी व्यवस्था अनावश्यक ठरेल.
 स्वातंत्र्यानंतर भारताने इंग्लंडमधील पद्धत स्वीकारली, हे समजण्यासारखे आहे. या पद्धतीत संख्याशास्त्रीय दृष्टीने दोष आहे, हे घटनेच्या शिल्पकारांनाही पक्के माहीत होते. ४०% मते मिळवणारा पक्ष ८०% खासदारांच्या जागा घेऊन जातो, हे भारतीय मतदारांनी प्रत्यक्ष अनुभवले आहे. सर्वांत मोठा पक्ष काँग्रेस. त्याला कधीही निम्म्यापेक्षा जास्त मते मिळाली नाहीत; पण स्वातंत्र्यानंतरच्या अनेक निवडणुकांत या पक्षाला दोन तृतीयांशाच्या आसपास जागा मिळाल्या आहेत.
 घटनेच्या शिल्पकारांनी अशी विक्षिप्त पद्धत निवडली, याची कारणे शासकीय दस्तावेजात नमूद आहेत. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा फाळणी, निर्वासितांचे लोंढे अशा समस्या साऱ्या देशाला भेडसावीत होत्या. अशा काळात निदान केंद्रात तरी निश्चित बहुमत एका पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे. या विश्वासापोटी जाणीवपूर्वक आजची विक्षिप्त पद्धत स्वीकारली गेली. स्वातंत्र्यानंतरच्या २० वर्षांनंतर थोडी शांतता प्रस्थापित झाली; तरीही ही विक्षिप्त पद्धत बदलावी असा विचारही कोणाच्या मनात आला नाही आणि ती पद्धत आज पक्की रुजली आहे.
 सुरुवातीच्या निवडणुकांत मतदानपत्रिका होत्या. प्रत्येक उमेदवाराच्या नावे एक वेगळी पेटी असे. मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या विवक्षित पेटीमध्ये मतपत्रिका टाकत असे. नंतर उमेदवारांची यादी या स्वरूपात मतपत्रिका आली. मतदार आपल्या नावापुढे शिक्का मारून ती मतपेटीमध्ये टाकीत असे. या पद्धतीमध्ये अर्ज भरणे, अर्ज मागे घेणे आणि निवडणूक चिन्हांचे वाटप करणे हे सगळे कार्यक्रम आटोपल्यानंतर प्रत्येक मतदारसंघात लक्षावधी मतपत्रिका छापून तयार कराव्या लागत. त्या काळची छपाई यंत्रणा जुनीपुराणी होती. एवढ्या मोठ्या छपाईच्या कामास दोन-तीन आठवडे सहज लागत. त्यामुळे चिन्हांच्या वितरणानंतर प्रचारासाठी तीन आठवडे मोकळे ठेवावे लागत. आजही छपाई यंत्रणेत आमूलाग्र क्रांती झाली; तरीसुद्धा प्रचाराचा अवधी जवळजवळ तेवढाच राहिला आहे.
 वस्तुतः, आजच्या काळात चिन्हांचे वाटप झाल्यानंतर उमेदवारांची यादी प्रसार माध्यमातून प्रसिद्ध केल्यानंतर ३ दिवसांत निवडणुका घेणे सहजशक्य होईल.
 निवडणुकीची पद्धत भली विक्षिप्त असो, देशातील निवडणूक आयोगाने निवडणुका घडवून आणण्याची यंत्रणा इतकी चांगली ठेवली आहे, की जगातील अनेक सुधारलेले देशसुद्धा हिंदुस्थानातील निवडणुका ज्या शिस्तीने आणि सर्वसाधारण शांततेने पार पडतात, तो एक चमत्कारच मानतात.
 भारतातील निवडणुका या भारतातील शिरगणतीप्रमाणे एक अतिप्रचंड अभियान असते. शेषन साहेब निवडणूक आयोगाचे आयुक्त झाले आणि त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वास अनुसरून इतिहासात आपले एक स्थान बनवले. मतदारांना छायाचित्रांसहित ओळखपत्र देणे, निवडणूक खर्चावर बारकाईने देखरेख ठेवणे, त्यासाठी व्यापक प्रमाणावर सर्व निवडणूक कार्यवाहीचे दृक्-श्राव्य चित्रण करणे... या सुधारणा यशस्वीपणे अमलात आल्या. त्यानंतर मतदान पेट्या काढून टाकून, त्या जागी आधुनिक मतदान यंत्रे भारतासारख्या बहुतांश अशिक्षित नागरिकांच्या देशातही सहज रुजली. इलेक्ट्रॉनिक यंत्राची व्यवस्था अनेक विकसनशील देशांतही नाही याचा भारतीयांना अभिमान वाटणे साहजिक आहे.
 एवढ्या सगळ्या सुधारणा करूनही, निवडणूक यंत्रणा ही काही भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या देशात स्वच्छतेचे चिमुकले बेट राहू शकत नाही, हे उघड आहे.
 नेहरूप्रणीत समाजवादामुळे लायसन्स परमिट-कोटा राज्य आले. त्यातून नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर यांच्या हाती मोठ्या वेगाने सत्ता येऊ लागली. काही काळ गुंडांनी नेत्यांची बाहुली नाचवली आणि थोड्याच काळात ते स्वतःच नेत्याच्या रूपात राजकारणाच्या रंगभूमीवर अवतरले.
 निवडणूक प्रचारासाठी तिनेक आठवडे मिळत असल्यामुळे झेंडे, पताका, जाहिराती, मिरवणुका यांचा एकच जल्लोष करून, निवडणुकीच्या निर्णयावर प्रभाव पाडणे गुंड मंडळींना सहज जमू लागले. वर्षानुवर्षे जनसेवेची तपस्या केलेल्या उमेदवाराला धनदांडगे उमेदवार, आवश्यक तेथे हिंसाचार आणि गुंडागर्दीचा वापर करून, मागे टाकू लागले. विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही प्रतिनिधिगृहांत गुंड, दादा, दरोडेखोर, बलात्कारी आणि भ्रष्टाचारी यांचे प्रमाण वाढत चालले. संसद हे चर्चेचे व्यासपीठ न राहता, कुस्तीचा आराखडा बनू लागले. यावर उपाययोजना काय करावी ? गुंड उमेदवाराचा बंदोबस्त करणे हा काही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचा प्रश्न नाही. लायसन्स- परमिट-कोटा व्यवस्थेमुळे, दीडशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी बंदोबस्त केलेल्या ठग, पेंढारी यांची सद्दी सर्वत्र चालू झाली. त्यात निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना लालूच दाखवण्याच्या अनेक पद्धती रूढ होऊ लागल्या. पक्षाचा विचार काय, ध्येय-धोरणे काय, यापेक्षा कोणता पक्ष काय आश्वासने देतो याचा निवडणुकीवर अधिक प्रभाव पडू लागला. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या ४० वर्षांतच सर्व देशाचे समग्र भले करणारा कोणी पक्ष किंवा नेता पुढे येईल, ही लोकांची अपेक्षाच संपुष्टात येऊन गेली. युद्धात हरलेल्या सैन्याप्रमाणे जो तो मतदार आपला जीव कसा वाचवता येईल, याचाच हिशेब करू लागला. मतांची खुलेआम विक्री सुरू झाली. मतदानाच्या आदल्या रात्री होणाऱ्या पैशाच्या वाटपावर, दारू, भांडीकुंडी, लुगडी यांच्या वाटपावर निकाल ठरू लागले. एवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय, मतदारांना लुभावण्यासाठी २ रुपये किलो तांदूळ यांसारख्या वेगवेगळ्या योजना यांचा मतदारपेढ्या (Votebanks) विकत घेण्यासाठी खुलेआम वापर होऊ लागला. हा प्रकार आजही चालू आहे. अगदी अलीकडेच सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे रोजगाराचे दिवस आणि रोजगाराचा दर वाढवून दिला जाईल अशी खुलेआम घोषणा केली. ज्या राजकीय पदांसाठी निवडणुका घ्यायच्या, त्या पदांचाच वापर करून, मतदारांना विकत घेण्याचा हा कार्यक्रम किती रुळला आहे, हे पाहिले म्हणजे समाजवाद आणि लोकशाही एकत्र नांदू शकत नाही हा सिद्धांत स्पष्ट होतो.
 समाजवादाचा भारतीय लोकशाहीवर याहूनही मोठा दुष्परिणाम झाला, तो म्हणजे शेतीचे शोषण, त्या आधारे होणारी शहरांची बेसुमार वाढ आणि बकाली वस्त्यांचा सर्वदूर प्रादुर्भाव. शहरातील बकाली वस्त्यांमध्ये ज्या समाजांना समाजाच्या मध्य प्रवाहात स्थान मिळत नाही, अशांचीच दाटी होते. बहुतेक शहरांत अशा वस्त्यांत दलित, आदिवासी, मुसलमान आदी अल्पसंख्य समाजांचाच जास्तीत जास्त भरणा असतो. या वस्त्या बहुधा बेकायदेशीरच असतात. तेथील झोपडीवाल्यांना केव्हा उठवून दिले जाईल, याचा काहीच भरवसा नसतो. तुमची झोपडपट्टी आम्ही उठवू देणार नाही, एवढ्या आश्वासनावरच या वस्त्यांतील एकगठ्ठा मते मिळवता येतात. अलीकडच्या निवडणुकीत प्रलोभनांपेक्षा झोपडपट्ट्या आणि गलीच्छ वस्त्या यांतील मतदारांच्या झुंडीच्या झुंडी मतदानकेंद्राकडे कोण घेऊन जाऊ शकतो, यावरच निवडणुकांचे निकाल अवलंबून असतात.
 या परिस्थितीवर तोडगा काढण्याचा निवडणूक आयोगाने प्रयत्न केला नाही असे नाही. उमेदवारीचे अर्ज भरतानाच प्रत्येक उमेदवाराने आपली मालमत्ता, शिक्षण आणि गुन्हेगारी यांबद्दल शपथपत्र दाखल करावे अशी व्यवस्था करण्यात आली. देशभर माजलेले गुंड शपथपत्रात आपली खरीखुरी माहिती देतील, ही अपेक्षाच मुळात भाबडेपणाची. शस्त्रक्रिया आवश्यक असलेल्या आजाराला थातुरमातुर मलमपट्टीचा इलाज करावा असा हा प्रकार होता. त्याचा काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नव्हती आणि काही झालाही नाही. या अशा अडाणी उपाययोजनेचा उपयोग तर होतच नाही, अपाय मात्र होतो. हेही अलीकडेच स्पष्ट होऊ लागले आहे. निवडणुकांसंबंधीच्या आचारसंहितेचा भंग केल्याचा आरोप करून, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर गुप्तहेरांची पाळत ठेवून, त्यांच्या आचारसंहितेच्या बारक्यासारक्या उल्लंघनाबद्दल त्यांच्यावर कारवाया कराव्या असे सर्रास घडताना दिसत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे नेते जसवंत सिंह, वरुण गांधी आदींवर केलेली कार्यवाही ही भारतातील लोकशाहीस अत्यंत धोकादायक ठरू शकते.
 खरे म्हणजे निवडणूक आयोगाने सर्व पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचीही कसोशीने तपासणी करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही एका समाजाला फायदा मिळेल अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम जाहीर करण्यास बंदी आहे; पण आम आदमीला फायदा देणाऱ्या काहीही घोषणा केल्या, तर त्याबद्दल मात्र काही आडकाठी नाही. सोनिया गांधींनी त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात रोजगार हमी योजनेचे फायदे वाढवण्याचे आश्वासन दिले, एवढेच नव्हे तर गरिबी रेषेखालील नागरिकांना ३ रुपये किलोप्रमाणे अन्नधान्य पुरवण्याचेही आश्वासन दिले. हा उघड उघड लाचलुचपतीचा प्रकार आहे; एवढेच नव्हे तर, ज्या समाजातील लक्षावधी लोकांनी अलीकडे आत्महत्या केल्या, त्या शेतकरी समाजावर उघडउघड अत्याचार करणारा आहे.
 वरुण गांधींनी हात कापण्याची भाषा केली, ती सद्भिरुचीस धरून नाही, हे उघड आहे. त्याबद्दल त्यांना आवश्यक त्या कारवाईस तोंड द्यावे लागेल; पण शेतकऱ्यांचा वंशविच्छेद करणाऱ्या सोनिया गांधींच्या या घोषणेबद्दल काय उपाययोजना होणार आहे? दोनच दिवसांपूर्वी वर्धा येथे भारताचे राजपुत्र राहुल गांधी यांची सभा झाली. या जाहीर सभेत त्यांनी आपण व काँग्रेस हेच काय ते गरिबांचे कैवारी आहोत, हे दाखवण्याकरिता म्हटले, की देशात जोपर्यंत एक जरी मनुष्य गरीब आहे, तोपर्यंत त्याची विचारपूस मी, सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग करत राहतील.
 राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यात सहसा लक्षात न येणारी एक खुबी आहे. आम आदमीच्या नावाखाली धोरणे राबवली, तर त्यातून गरिबी हटत नाही, गरिबी वाढते आणि नेतेच फक्त धनदांडगे बनतात, हा गेल्या ६० वर्षांचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. नाव गरिबाचे घ्या आणि नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर यांच्या द्वारे लयलूट करा असा हा काँग्रेसी कार्यक्रम आहे. हा करुणावादी कार्यक्रम कानाला मोठा गोड लागतो; पण या कार्यक्रमात एक भीषण दुष्टचक्र दडलेले आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा जितका दबदबा मोठा, तितका भ्रष्टाचार अधिक, तितकी गरिबी अधिक आणि गरिबी अधिक तितकी काँग्रेस आणि डाव्यांची चलती अधिक असा हा दुष्ट कार्यक्रम आहे.
 हात तोडण्याची भाषा करणारा वरुण गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटकेत जातो. याउलट, वर्षानुवर्षे सरकारी मदत आणि आश्रय यांच्या प्रलोभनाने लक्षावधी गरिबांना त्यांच्यातील पुरुषार्थ खच्ची करून, त्यांना जन्माने लुळे, पांगळे, अपंग बनवणाऱ्यांना मात्र राजकीय सत्ता आणि महात्मेपण दोन्हीही मिळते.
 निवडणुकीच्या आदर्श आचारसंहितेचा फार बोलबाला आहे. 'ऊँ' चा वापर एका विशिष्ट समाजाविरुद्ध झाला असा आकांत काँग्रेसी हरघडी करतात. आचारसंहितेचाही उपयोग अशाच पद्धतीने विरोधकांना खच्ची करण्याकरिता होत आहे.
 रोजगार हमी योजनेखाली रोजी वाढवून देऊ, रोजगाराचे दिवस वाढवून देऊ, असे सांगून निखळ भ्रष्टाचाराकरिता राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचा पुरस्कार आणि पाठपुरावा म्हणजे काय आहे ? चांगल्या धडधाकट स्त्री-पुरुषांना स्वयंरोजगारी किंवा उद्योजक बनण्याचे प्रोत्साहन आणि त्यासाठी लागणारी साधनसंपत्ती देण्याचा कार्यक्रम सोडून, त्यांना जन्मभर माती-दगडाचे खोदकाम करण्यास भाग पाडणे, हा गरिबांचा शुद्ध वंशविच्छेद आहे. यातून गरिबी कधी संपणार नाही आणि गरिबांची कणव दाखवणाऱ्या लोकांची चलती राहील याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांना कोणत्या कायद्याखाली अटक होणार आहे?
 गरिबांकरिता आमचे सरकार कार्यक्रम चालवते, या फुशारक्यांमागे आणखी एक गुपित लपलेले आहे. गरिबांकरिता चाललेले हे कार्यक्रम, हे काही काँग्रेस नेत्यांच्या स्वित्झर्लंडमधील बँक खात्यातील रकमेतून चालवले जात नाहीत; प्रामाणिक करदात्यांनी सरकारी तिजोरीत भरलेल्या करांच्या रकमेतूनच हे तथाकथित गरिबांच्या मदतीचे कार्यक्रम चालवले जातात.
 गंमत अशी, की योजना आयोगाच्या अलीकडील एका अहवालानुसार केंद्र शासनाने खर्च केलेल्या १०० रुपयांपैकी ३५ रुपयेसुद्धा गरीबगुरिबांपर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यांतील ६५ रुपये नेते आणि अधिकारी यांची सरकारी यंत्रणाच खाऊन जाते.
 गरिबांच्या कणवेचा हा धंदा असा आहे. 'गरिबी दूर करतो' असे म्हणायचे, त्या आधारे मते मिळवायची, त्या आधारे सत्तेत आल्यानंतर वसूल होणाऱ्या करांपैकी नावापुरता एक तुकडा गरिबांच्या तोंडावर फेकायचा आणि आपण मोठे कनवाळू महात्मे आहोत अशी 'नौटंकी' करायची. पोटासाठी भीक मागणाऱ्याला भाकरी देऊ नये, कष्टाची भाकरी कमावण्यासाठी कुऱ्हाड द्यावी, हे जुने लोककथेतील शहाणपण आहे. कुऱ्हाड दिली तर भिकारी सन्मानाने जगू शकतो. भीक घातली, तर तो जन्माचा पुरुषार्थहीन, अपंग बनतो.
 आम आदमीचे नाव घ्यायचे आणि त्याला अपंग बनवण्याचे कारखाने काढायचे असा हा काँग्रेसी भीकवादाचा कार्यक्रम आहे. त्याबद्दल जाब विचारणारी कोणतीही आचारसंहिता नाही, कोणतेही शपथपत्र नाही आणि देखरेखही नाही; तोपर्यंत गरिबी वाढतच राहणारच आहे. गरिबांच्या कनवाळू महात्म्यांचीही पैदास होणार आणि त्यांचा धंदा फळफळणार, यात काही शंका नाही.

(६ एप्रिल २००९)

◆◆