पोशिंद्याची लोकशाही/ग्यानबाचे मतदारांना मार्गदर्शन
लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रमाच्या तारखा जाहीर झाल्या आहेत. २० एप्रिल रोजी ज्या प्रदेशात मतदान व्हावयाचे आहे तेथील मतदारसंघात उमेदवारांनी अर्ज भरायला सुरुवात केली आहे. ३ एप्रिलपर्यंत अर्ज भरणे, स्वीकारणे, नाकारणे, माघारी घेणे ही सर्व प्रक्रिया आटोपून निवडणुकीत पात्र असणाऱ्या उमेदवारांची यादी तयार झाली असेल.
प्रत्येक उमेदवाराने आपल्यावरील गुन्हेगारी खटले, आपली शैक्षणिक पात्रता, स्थावर जंगम मालमत्ता यांसंबंधी प्रतिज्ञापत्र सादर करावयाचे आहे. प्रतिज्ञापत्रक सादर न करणाऱ्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. प्रतिज्ञापत्रांची छाननी, तपासणी झाली तर निवडणूक आयोग काही उमेदवारांना अपात्र ठरवील काय, पात्रअपात्रतेचा निकष काय राहील, या गोष्टी स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे, प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या प्रयोगातल्या या पहिल्या निवडणुकीत निवडणूक आयोग खळबळजनक हस्तक्षेप करील अशी शक्यता नाही.
तरीही, प्रतिस्पर्धी उमेदवार प्रतिज्ञापत्रांच्या आधाराने परस्परांच्या उमेदवारीबद्दल आक्षेप घेतील, ही शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक अधिकाऱ्यांना अशा आक्षेपांबद्दल निर्णय घेण्यासाठी फारसा अवधी नाही. उमेदवारांचा गुन्हेगारी, शैक्षणिक आणि व्यावसायिक इतिहास बारकाईने तपासण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे काही साधने किंवा यंत्रणाही नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयांबद्दल आव्हाने, प्रतिआव्हाने यांची मालिका सुरू होऊ शकते. ही प्रकरणे न्यायालयातही जातील. कदाचित, त्यांचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत १५ व्या लोकसभेची निवडणूकही येऊन ठेपेल. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काही उमेदवारांना अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणूक लढविण्याची तात्पुरती परवानगी दिली तर त्यामुळे गुंतागुंत अधिकच वाढेल. तात्पुरती परवानगी मिळालेले उमेदवार निवडणुकीत हरले, तर फारशी गुंतागुंत वाढणार नाही. पण, तसा एखादा उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आला, पुढे मंत्री झाला किंवा प्रधानमंत्री झाला तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिज्ञापत्रांची अट लादण्याच्या निर्णयामुळे मोठा हाहाकार माजू शकतो.
उमेदवारांच्या पात्रता-अपात्रता यासंबंधीचा निर्णय हा विषय उमेदवार, त्यांचे पक्ष, निवडणूक अधिकारी, निवडणूक आयोग आणि न्यायालये यांनी घ्यावयाचा आहे. मतदारांना या विषयात काही करण्यास फारसा वाव नाही. पात्र उमेदवारांची नावे, त्यांचे पक्ष आणि निवडणूक चिन्हे यांची यादी प्रसिद्ध झाली म्हणजे मतदाराचे काम चालू होते.
उमेदवारांच्या याद्या एका काळी मोठ्या लांबलचक असत. त्यांच्या छपाईसाठी कित्येक फूट लांबीची मतदानपत्रिका तयार करण्याचे आवश्यक झाल्याचे प्रसंग घडले आहेत. येत्या निवडणुकीत उमेदवारांची यादी तुलनेने अधिक आटोपशीर असेल. याचे प्रमुख कारण अलीकडच्या काळात तयार झालेल्या पक्षांच्या आघाड्या हे आहे. या आघाड्यांतील विद्यमान संख्याबल लक्षात घेता, सर्वांत मोठी म्हणजे श्री. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपप्रधान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी. त्यानंतर श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसप्रणीत आघाडी. याखेरीज, काही डाव्या पक्षांनी एकत्र येऊन, तिसरी आघाडी उभी करून मोठ्या प्रमाणावर जागा लढविण्याचे ठरविले आहे. या तीन प्रमुख आघाड्यांखेरीज स्थानिक व प्रादेशिक प्रश्नांवर उभ्या झालेल्या, विदर्भ मोर्चासारख्या काही आघाड्याही असतील आणि शेवटी, कोणत्याही पक्षाचा आधार न घेता, आपल्या व्यक्तिगत सामर्थ्यावर निवडणूक लढविणाऱ्या स्वतंत्र, अपक्ष उमेदवारांची गणती केली पाहिजे.
दिवसेंदिवस अपक्ष उमेदवारांची संख्या घटत आहे. निवडून येणाऱ्या अपक्ष उमेदवारांचे घटते प्रमाण हे एक कारण, उमेदवारांनी भरावयाच्या अनामत रकमेतील वाढ हे दुसरे कारण आणि निवडून येण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या किमान खर्चाची भूमितीश्रेणीची वाढती कमान हे आणखी एक महत्त्वाचे कारण. एवढ्या सगळ्या अडचणी असूनही, मतदानपत्रिकेवर तीनचार आघाड्यांचे उमेदवार आणि पाचपंचवीस अपक्ष उमेदवार यांची नावे असतील. सर्वत्र मतदानयंत्रांचा वापर होणार असल्याने मतदानपत्रिका या शब्दाचा वापर लाक्षणिक अर्थानेच घ्यावयास पाहिजे.
मतदानयंत्रांच्या वापरामुळे आता 'अमुक अमुक उमेदवाराच्या नावावर किंवा नावासमोर फुली करा, शिक्का मारा,' ही निवडणूकप्रचारात रुळलेली वाक्ये कालबाह्य ठरणार आहेत. पसंतीच्या उमेदवाराचे बटण दाबा अशी मतदानाची नवीन पद्धती येत आहे. या यंत्रांची प्रात्यक्षिके जागोजागी दाखविण्यात येत आहेत. मतदारांनी ही पद्धत व्यवस्थित समजून घेतली पाहिजे.
त्याही आधी, १८ वर्षांवरील सर्व स्त्री-पुरुष नागरिकांनी मतदारयादीत आपले नाव आहे, याची खात्री करून घेतली पाहिजे. नाव मतदारयादीत नसल्यास किंवा त्यामध्ये काही चुका असल्यास दुरुस्तीसाठी अर्ज करून, आपले नाव व्यवस्थित मतदारयादीत येईल यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे.
मतदारयादीत नाव असलेले नागरिकच मतदान करू शकतात. उमेदवारांच्या यादीतील कोणत्याही एका उमेदवाराला बटण दाबून ते मत देऊ शकतात. मतदारयादीतील प्रत्येक नागरिकाने आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराची निवड कशी करावी याबद्दल 'ग्यानबा'चा सल्ला असा :
पक्षांचे जंगल विरळ करा
स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा भारतात फारसे पक्ष नव्हते. नंतरच्या काळात नवे पक्ष तयार होत गेले. जुने पक्ष फुटून त्यातून नवनवे पक्ष बनत गेले. काही पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर मान्यताप्राप्त आहेत. काही पक्षांना विवक्षित राज्यांपुरतीच मान्यता मिळाली आहे. अनेक पक्षांची पक्ष म्हणून केवळ नोंदणी झाली आहे. मान्यताप्राप्त पक्षांना त्यांच्या मागणीनुसार आणि उपलब्धतेनुसार राखीव चिन्हे देण्यात आली आहेत. पूर्वी मान्यता मिळालेल्या काही पक्षांच्या मान्यता नंतर काढून घेण्यात आल्यामुळे अशा पक्षांची चिन्हे विनाउपयोग पडून राहिली आहेत. जसे, स्वतंत्र पक्षाचा तारा, रिपब्लिकन पक्षाचा हत्ती इत्यादी.
पक्षांच्या या वाढत्या दाटीत तसे चुकीचे काही नाही. आपला देश विविधतेने नटलेला आहे. प्रदेशाप्रदेशाचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. वेगवेगळ्या समाजांचे आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्न भिन्नभिन्न आहेत. आपापले प्रश्न मांडण्यासाठी लोकांनी वेगवेगळे मंच तयार करावेत, हे योग्यच आहे. पण, या पक्षबहुलतेचा एक मोठा गैरफायदा आहे. मतदारांना निवड करणे त्यामुळे कठीण होऊन जाते. वेगवेगळ्या प्रदेशांत मतदारांचा कौल वेगवेगळा असला तर निवडणुकीतून मतदारांचा राष्ट्रीय कौल स्पष्ट होत नाही. वेगवेगळ्या वर्गांचे, जातींचे, धर्मांचे आणि प्रदेशांचे कौल अगदी भिन्न भिन्न असू शकतात. आणीबाणीनंतर उत्तर हिंदुस्थानात काँग्रेसचे पानिपत झाले; पण दक्षिणेतील मतदारांचा कौल वेगळा निघाला. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील बहुमत १९६१ सालापासून विदर्भ प्रदेशातील मताधिक्यावरच ठरत आले आहे. लोकशाही पद्धती ज्या देशात चांगल्या मूळ धरून आहेत तेथे द्विपक्षीय पद्धती रूढ झाली आहे.
अमेरिकेत डेमॉक्रेटस् आणि रिपब्लिकन्स, इंग्लंडमध्ये काँझर्व्हेटिव्हज आणि लेबर अशा दोन दोन पक्षांखेरीज तिसरे पर्याय मधूनमधून उभे राहतात; पण शेवटी ते दोन पक्षांच्या पद्धतीत सामावून जातात. युरोपातील बहुतेक देशांत द्विपक्षीय पद्धत नाही. त्यामुळे तेथील निवडणुकांची पद्धतही काहीशी वेगळी आहे. उदाहरणार्थ, जर्मनीत मतदार उमेदवारांना मते न देता पक्षाला मते देतो. प्रत्येक पक्षाला कायदेमंडळात मिळणाऱ्या जागांची संख्या त्याला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात ठरते. पक्षाला जितकी पदे मिळतात, तितके प्रतिनिधी पक्षाच्या उमेदवारांच्या यादीतून क्रमशः कायदेमंडळात पाठवले जातात. फ्रान्ससारख्या देशात मतदानाच्या पहिल्या फेरीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त मते कोणालाही मिळाली नसल्यास जास्तीत जास्त मते मिळालेल्या दोन उमेदवारांना शेवटच्या फेरीत उतरविले जाते.
आपल्या देशातील निवडणूकपद्धतीत मतदार उमेदवार निवडून पाठवितो. ज्या उमेदवाराला सर्वांत अधिक मते मिळतात, तो विजयी झाल्याचे घोषित करण्यात येते, मग त्याला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी कितीही कमी असो. या पद्धतीमुळे पक्षाला मिळणारी मते आणि जागा यांचे प्रमाण व्यस्त असू शकते. अनेक निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला मिळालेली मते ३५ ते ४० टक्के; पण कायदेमंडळात मिळालेल्या जागा ६० ते ७० टक्के असे घडले आहे. या विपरीत पद्धतीमुळेच स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षे केंद्र शासनात एकाच पक्षाचे बहुमत राहिले आणि एकाच पक्षाची सरकारेही सत्तेत राहिली.
आणीबाणीनंतरच्या काळात ही परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. गेली पंधरा वर्षेतरी दिल्लीत आघाड्यांचीच सरकारे राहिली आहेत. एकपक्षीय सरकार नजीकच्या भविष्यकाळात येईल अशी शक्यता दिसत नाही. हा बदल योग्य की अयोग्य, कायमस्वरूपी की तात्पुरता याबद्दल विवाद आहेत. २००४ च्या निवडणुका जाहीर होईपर्यंत काँग्रेस पक्षाध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी यांनी आघाडी शासनांच्या संकल्पनेचा अव्हेर आणि उपहास केला. आघाडी शासने ही अलीकडे घडलेली अस्थायी विपरीतता आहे आणि लवकरच पूर्वीप्रमाणे पुन्हा एकदा एकपक्षीय सरकारे स्थापन होऊ लागतील असा विचार त्यांनी मांडला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वात विविध पक्षांची आघाडी बांधण्याचा विचारही केला नाही. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर मात्र त्यांनी नको नको तेसुद्धा उंबरठे झिजवून, काँग्रेसप्रणीत आघाडी उभी करण्याचा जबरदस्त प्रयत्न चालविला आहे.
वास्तविक पाहता, आघाडी सरकारे ही अस्थायी विपरीतता नसून, स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात एकपक्षीय सरकारे राहिली, ही तत्कालसापेक्ष विपरीतता होती. ही विपरीतता जाणीवपूर्वक योजलेल्या विपरीत निवडणूकपद्धतीमुळेच शक्य झाली. भारताच्या राज्यव्यवस्थेची तुलना इंग्लंड-अमेरिकेशी न करता, युरोपीय देशांशी केली पाहिजे. युरोपातील अनेक देशांत विविध पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारे अनेक दशके चालली आहेत आणि त्यांच्या शासनाखाली त्या त्या देशांची विविधांगी प्रगती झाली आहे.
आघाडी सरकारांच्या या नव्या उत्क्रांतीमुळे भारत आता द्विपक्षीय आदर्शाच्या जवळ जाऊन पोहोचला आहे. सद्यःस्थितीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी हे दोनच प्रमुख पर्याय मतदारांपुढे आहेत. तिसऱ्या आघाडीच्या पर्यायांची पुंगी फार काळ वाजणार नाही आणि या निवडणुकीनंतर मतदारांपुढील विकल्प द्विपक्षीय पद्धतीप्रमाणेच स्पष्ट होऊन जातील.
काँग्रेस पक्षाची एकपक्षीय सरकारे ज्या स्वातंत्र्योत्तर काळात सत्तेवर आली त्या काळात काँग्रेसचे स्वरूप संकुचित अर्थाने पक्षाचे नव्हते. पक्षाचे नाव एक, ध्वज एक, अध्यक्ष एक; पण प्रत्यक्षात मात्र काँग्रेस विविध विचारांची, विविध मतांची आघाडी, अगदी स्वातंत्र्याच्या पूर्वीपासून राहिलेली आहे. काँग्रेसच्या एकाच छताखाली डॉ. हेडगेवार, जयप्रकाश नारायण, शंकरराव देव आणि नंबुद्रिपाद असे अगदी विभिन्न विचारप्रणालींचे नेते स्वातंत्र्याच्या ध्येयप्राप्तीसाठी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र आले होते. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या नेहरू मंत्रिमंडळातही डॉ. आंबेडकर, जॉन मथाई, षण्मुखम् चेट्टी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्यासारखे विविध विचारधारांचे दिग्गज नेते नेहरूंनी एकत्र आणले होते. नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली ही परंपरा चालू राहिली. पुढच्या काळातही टी. टी. कृष्णम्माचारी, चिंतामणराव द्वारकानाथ देशमुख यांच्यासारख्या तज्ज्ञांची मदत घेण्यात पक्षांच्या कुंपणांचा अडथळा आला नाही. नेहरूंच्या निधनानंतर मात्र काँग्रेसची सूत्रे घसरत्या श्रेणीने आणि वंशपरंपरेने बदलत राहिली. परिणामतः, आजची काँग्रेस आणि स्वातंत्र्यापूर्वीची गांधी-नेहरूंची काँग्रेस यांचा काहीही संबंध राहिला नाही. गांधी-नेहरूंची काँग्रेस, आजच्या शब्दांत, बहुपक्षीय आघाडी होती; आजची काँग्रेस निवडणूक लढविण्याचे आणि सत्ता राबविण्याचे एक केवळ यंत्र झाले आहे.
दोनच पुरे!
येणारा जमाना आघाड्यांचा आहे हे लक्षात घेऊन मतदारांनी प्रथमतः आघाड्यांचे कटुंबनियोजन केले पाहिजे व आघाड्यांची संख्या दोनवरच ठेवली पाहिजे. तिसऱ्या डाव्या लोकशाही आघाडीचा पर्याय या वेळी संपुष्टात येणारच आहे, या आघाडीचे कालबाह्य डावे विचारच तिला संपविणार आहेत. मतदारांनी या डाव्या मंचाच्या मरणयातना कमी करून, त्यांना लवकर संपवून टाकावे. यातच देशाचे व लोकशाही व्यवस्थेचे भले आहे. बाकीच्या किरकोळ व प्रादेशिक आघाड्यांचा फारसा विचार करण्याचीही गरज नाही. त्या आपोआपच कालाच्या उदरात गडप होणार आहेत.
२००४ च्या लोकसभा निवडणुकांत मतदारांसमोर दोनच प्रमुख पर्याय आहेत - राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेसप्रणीत आघाडी.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी आणि काँग्रेस
या दोन विकल्पांतूनच भारतीय मतदाराला अंतिम निवड करावयाची आहे. २००४ च्या या निवडणुकीत आणि स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या पहिल्या, १९५२ सालच्या निवडणुकीत एक साम्य आहे. १९५२ च्या निवडणुकीत देशाच्या कोणत्याही प्रदेशातील कोणत्याही कोपऱ्यातील मतदाराचा कल स्पष्ट होता. निवडणुकीनंतर पंतप्रधान पंडित नेहरूच होणार याबाबतीत एक सार्वत्रिक एकवाक्यता होती. पंडित जवाहरलाल नेहरू त्या वेळी काँग्रेस पक्षाचे अविवाद्य नेते होते. पंतप्रधान म्हणून त्यांच्या निवडीबद्दल १९५२ मध्ये एकवाक्यता असावी हे समजण्यासारखे आहे. पण, आज ५२ वर्षांनंतर कोणाही एका पक्षाला बहुमत मिळणे अशक्य असताना २००४ च्या या निवडणुकीत श्री. अटलबिहारी वाजपेयी हे १४ व्या लोकसभेत पंतप्रधान असतील, याबद्दलची एकवाक्यता मोठी आश्चर्यजनक आहे.
वाजपेयींच्या नेतृत्वाबद्दलचा हा सार्वत्रिक आत्मविश्वास - याला कोणी इंग्रजीत 'Feel Good' म्हटले, कोणी 'Indea Shining' म्हटले; राष्ट्रभाषेत त्याचे रूपांतर 'भारत उदय' झाले. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समर्थक 'Feel Good'ची भाषा करतात, तर त्यांचे विरोधक 'Feel Bad' चे रडगाणे लावतात. दोघांचीही बाजू मतदारांनी नीट समजून घेतली पाहिजे. 'भारत उदया'बद्दल वर्तमानपत्रांत, टेलिव्हिजनवर प्रचाराची मोठी आतषबाजी पाहायला मिळाली. देशातील विविध क्षेत्रांत गेल्या ५-६ वर्षांत किती प्रगती झाली याचे विश्वसनीयअविश्वसनीय किंवा एकांगी आकडे फिरून फिरून मांडण्यात आले. अन्नधान्याची मुबलकता, टेलिफोन सेवांची वाढती कार्यक्षमता, राष्ट्रीय रस्ते बांधणीचा कार्यक्रम इत्यादींची गणना झाली. विरोधकांनी Shining चा उपहास केला; गरिबी, भूकबळी, बेरोजगारी कसे अव्याहत चालू आहेत हे एकतर्फी आकडेवारीतून सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. मतदारांनी 'भारत उदय'च्या आकडेवारीच्या जाळ्यात सापडू नये; तसेच Feel Bad वाल्यांच्याही प्रचाराकडे डोळसपणे पहावे.
कोणी म्हणेल गरिबी कमी झाली, कोणी म्हणेल गरिबी वाढली; कोणी म्हणेल लक्षावधी रोजगार वाढले, कोणी आकडेवारीने सिद्ध करील, की बेकारी वाढली. एक सांगेल भारतीय मालाची निर्यात वाढली, विरोधी सांगतील परदेशी स्पर्धेपुढे टिकाव न लागल्यामुळे कारखाने भराभर बंद पडत आहेत. सर्वसाधारण नागरिकाकडे ही आकडेवारी तपासण्याची काही साधने नसतात किंवा समजून घेण्यासाठी लागणारे पांडित्यही नसते. सर्वसाधारण मतदार बहुतेक दिवशी नेहमीचे वर्तमानपत्र वाचतो; काही तुरळक साप्ताहिके चाळतो. अलीकडे अलीकडे टेलिव्हिजनवर दाखविल्या जाणाऱ्या बातम्या पाहतो आणि ऐकतो. दूरदर्शनची मक्तेदारी संपुष्टात आल्यामुळे सरकार आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या विरुद्धच्या बातम्या व टीकाटिप्पण्या घरोघर टेलिव्हिजनच्या मार्गाने पोचतात. सर्वसामान्य मतदाराची प्रतिक्रिया अशी, की फारसे काही बदललेले नाही; पण तरीही कोणत्या का कारणाने होईना, देशभर एक नवा आत्मविश्वास अनुभवाला येत आहे.
आत्मविश्वासाची नाळ?
अन्नधान्याचा तुटवडा संपला आहे. डझनभर देशांना भारत आता अन्नधान्याची निर्यात करतो. दुधाचे दुर्भिक्ष्य संपले आहे. दुग्धजन्य पदार्थ ग्रहकांना विकण्यासाठी उत्पादकांची चढाओढ चालली आहे. या मुबलकतेचा आणि या नव्या आत्मविश्वासाचा तसा काही संबंध नाही.
स्वातंत्र्यानंतरच्या समाजवादाच्या काळात परदेशी चलन म्हणजे मोठी दुर्मिळ वस्तू होती. अगदी आवश्यकता असलेल्या लोकांनासुद्धा डॉलरपौंड मिळणे मोठे कठीण होते. आज, रुपया जवळजवळ पूर्णपणे परिवर्तनीय झाला आहे. म्हणजे रुपयाच्या बदली परकीय चलन विनिमयाच्या दराने कोणालाही मिळवता येते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरत घसरत जात होता. एका रुपयाची किंमत दोन अमेरिकन सेंट इतकी खाली घसरली होती. आता रुपयाची किंमत वाढत आहे आणि डॉलर घसरत आहे. १५ वर्षांपूर्वी देशातील सोन्याचा साठा गहाण ठेवण्याची पाळी आलेला हा देश आजघडीला अब्जावधी डॉलर्सची गंगाजळी ठेवून आहे. एवढेच नव्हे तर, इतर गरीबगुरीब राष्ट्रांना वेगवेगळ्या प्रकारांनी मदत करतो आहे. एकेकाळचा, मदतीची याचना करणारा देश आता मदत देणारा झाला आहे. याचाही तसा या नव्या आत्मविश्वासाच्या अनुभवाशी काही संबंध नाही.
भारतीय गणकशास्त्रज्ञ जगभर नाव कमावून आहेत. अमेरिकन कंपन्यांकरिता गणकशास्त्रीय आधार भारतातील कंपन्या देतात. अमेरिकेतील भारतीय आता तेथे सन्मान्य आणि समृद्ध नागरिक समजले जातात, हेही खरे; पण याचाही संबंध या नव्या आत्मविश्वासाच्या जाणिवेशी तसा नाही.
गेली कित्येक वर्षे आतंकवादी देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि मर्मस्थानातसुद्धा धुमाकूळ घालत आहेत. त्यातही काही फारसा फरक पडला आहे असे नाही. १९६५ आणि १९७१ च्या युद्धात पाकिस्तानवर मात करूनही आम भारतीयांच्या मनात पाकिस्तानसारखे भारताच्या एक पंचमांश आकाराचे राष्ट्र तुल्यबळ वाटत असे. आता आतंकवाद्यांच्या कारवायांकडे भारतवासी अधिक आत्मविश्वासाने पाहतात.
अनिवासी भारतीयांना हा एक नवा सुखद अनुभव आहे. वर्षानुवर्षे विदेशांत भारतीय व पाकिस्तानी यांना एकसारखेच मानून दोघांचीही अवहेलना होत असे. आता, भारतीयांना विशेष सन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने वागवले जाते, एक प्रज्ञावंत जमात म्हणून त्यांचा आदर होतो.
या नव्या आत्मविश्वासाचा प्रत्यय अलीकडील क्रिकेटच्या एकदिवसीय सामन्यांत आला. आंतरराष्ट्रीय सामन्यांत मर्दुमकी गाजवणारा भारत पाकिस्तानसमोर खेळताना न्यूनगंडाने पछाडला जाई आणि मोक्यावर कच खाई. आता भारतीय संघाच्या मनात असा काही न्यूनगंड नाही. पूर्वी शेवटच्या फेकीवर षट्कार मारून पाकिस्तान संघ जिंके, आता भारतीय संघही शेवटच्या क्षणापर्यंत कसोशीची लढत देऊ शकतो आणि सरशीही मिळवतो.
आंतरराष्ट्रीय खेळांच्या सामन्यांत भारतास क्वचितच कांस्यपदके मिळत. अलीकडे अनेक भारतीय खेळाडू रौप्य आणि सुवर्णपदकेही मिळवतात. या क्षेत्रात भारत काही अग्रणी देश झाला असे नाही; पण अगदीच धूळ खाणारा देशही राहिलेला नाही.
वर्षानुवर्षे आंतरराष्ट्रीय आकडेवारीत दरडोई उत्पन्न, शिक्षणाचा प्रसार, आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा अशा विकासाच्या सर्व मापदंडासंबंधीच्या आकडेवारीत भारताची गणना शेवटच्या पाचदहा देशांत असे. आता क्रमांक काहीसा सुधारला आहे. पण, त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे ही सुधारणा तात्पुरती नाही, स्थायी आहे.
नियोजनाच्या सर्व काळात भारताच्या राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वाढीची गती ३ टक्क्यांच्या आसपास राहिली. या गतीला आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थशास्त्रज्ञ 'विकासाची हिंदू गती' (Hindu rate of growth) म्हणत. लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेता दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीची 'हिंदू गती' फक्त दीड टक्क्याची होती. २००३-०४ सालच्या शेवटच्या तिमाहीत राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाढीची गती १०.४ टक्के होती. मरगळून टुकूटुकू खेळणाऱ्या फलंदाजाने एकाएकी षट्कारचौकारांची आतषबाजी सुरू करावी असा हा प्रकार आहे. नियोजनाच्या पूर्ण काळात देश दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकल्यासारखा झाला होता. आता, तो नव्या उड्डाणास तयार झाला आहे. विकासाच्या गतीतील ही वाढ अस्थायी नाही. स्वातंत्र्याच्या काळापासून चीन विकासाच्या बाबतीत भारताच्या पुढे राहिला; साम्यवादी चीन समाजवादी भारताच्या पुढे राहिला. साम्यवाद्यांनी चीनची कौतुके गाईली. खुल्या व्यवस्थेचा चीनही भारताच्या तुलनेत अधिक गतीने विकास करू लागला. 'चिनी लोक फार कष्टाळू आहेत, त्यांची आपली तुलना कशी व्हायची?' असा एक न्यूनगंड भारतीयांच्या मनात मूळ धरू लागला होता. या तिमाहीत भारताने विकासाच्या गतीत चीनवरही मात केली. एवढेच नव्हे तर यापुढेही हे उड्डाण चालू राहील आणि भारत नजीकच्या भविष्यकाळात जागतिक महासत्ता बनेल, असा विश्वास निदान धडाडीच्या, कर्तबगार व गुणवंत उद्योजकांत तयार झाला आहे. भारत ही एक नवीन आर्थिक ताकद जगात उभी राहत आहे याची जाणीव जगभर झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ५५ वर्षांत देश घसरणीला लागला. येत्या वीस वर्षात तो एक सामर्थ्यवान महासत्ता बनेल, याबद्दल जगभरच्या देशांत कौतुक आहे आणि भारतीय उद्योजकांच्या मनात आत्मविश्वास.
शेतकऱ्यांत आशांची पहाट
ही नवी 'फील गुड'ची भावना समप्रमाणात शेतकरी वर्गात पोहोचलेली नाही हे 'भारत उदय' यात्रेला निघण्यापूर्वी स्वतः उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी मान्य केले आहे. आजही काही राज्यांत जुन्या साठलेल्या कर्जापोटी शेतकरी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग अनुसरीत आहेत. पण, तरीही काळोखी मध्यरात्र संपत आली आहे आणि दिशा फुटू लागली आहे असा एक आशावाद शेतकऱ्यांत तयार होतो आहे. सरकार फारशी मदत करीत नसेल, काहीवेळा मोठ्या चुकाही करीत असेल हे खरे; परंतु दशकानुदशके शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्चाइतकाही भाव मिळू न देणाऱ्या काँग्रेसी शासनाच्या काळचा शेतकऱ्यांविषयीचा आकस आता राहिलेला नाही. सरकार मोठे मित्र नसले, तरी शत्रू तरी नाही. इतिहासाचार्य राजवाड्यांनी म्हटले आहे, 'शतकानुशतकांच्या अनुभवाने भारतातील शेतकऱ्यांची अशी खात्री पटली आहे, की सरकार सरकार म्हणून जे काही असते, ते शेतकऱ्यांचे दुश्मनच असते.' याचा अनुभव पिढ्यान् पिढ्या घेतल्यानंतर केंद्र शासनाच्या ठायी शेतकऱ्यांबद्दल सहानुभूती असल्याचा शेतकरी सुखद अनुभव घेत आहेत.
राष्ट्राचा कायाकल्प
अलीकडे डॉ. मनमोहन सिंगांनी देशात हा जो कायाकल्प होतो आहे त्याची वास्तविकता मान्य केली. पण, 'या सगळ्या गोष्टींचे श्रेय राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने लाटण्याचा प्रयत्न करू नये, या सगळ्या यशात पूर्वीच्या काँग्रेस शासनांचाही काही वाटा आहे, हे विसरू नये,' असे बजावले. डॉ. सिंग यांच्या या प्रतिपादनात पुष्कळ तथ्य आहे. समाजवादाच्या काळात कोणालाही काहीही करण्याची परवानगी नसे; ज्यांचे काही 'वरती' संबंध असतील, त्यांना मात्र काहीही करण्याची मुभा मिळू शके. दारिद्र्याच्या दुष्टचक्राच्या समाजवादी व्यवस्थेतून देश हळूहळू मुक्त व्यवस्थेकडे, खुलेपणाकडे जात आहे. त्यातूनच प्रगती होत आहे. 'शासनाने गरिबी टिकविण्याचा व वाढविण्याचा खटाटोप सोडला म्हणजे गरिबी आपोआपच हटते,' हे शेतकरी संघटनेचे सूत्र आता सर्वमान्य झाले आहे आणि देशात जो कायाकल्प आणि नवा आत्मविश्वास दिसत आहे, त्याचे मूळ शेतकरी संघटनेच्या या विचारातच आहे. समाजवादाकडून खुल्या व्यवस्थेच्या या महायात्रेची सुरवात नेमकी केव्हा झाली, हे सांगणे कठीण आहे. काही चिन्हे तर इंदिरा गांधींच्या राजवटीच्या शेवटच्या काळातच दिसून येतात. राजीव गांधींच्या काळात विश्वनाथ प्रताप सिंग अर्थमंत्री असताना स्वतंत्रतेची चाहूल अधिक स्पष्ट होती. पण, खुल्या व्यवस्थेचा उदय नरसिंह राव यांच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली झाला, हे कोणीच नाकारीत नाही. खरे सांगायचे तर, या आर्थिक परिवर्तनाचे गैरवाजवी अधिक श्रेय डॉ. मनमोहन सिंगांनाच दिले जाते.
मुत्सद्दी नेतृत्व
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा या नव्या कायाकल्पाचा आणि नव्या राष्ट्रीय चेतनेचा काय संबंध आहे? श्री. अटलबिहारी वाजपेयी १८ मार्च १९९८ रोजी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले. नुकतेच त्यांच्या कारकिर्दीला ६ वर्षे पुरी झाली आहेत. शपथविधीच्या दिवशीच त्यांची गणना वृद्धांत होत होती, प्रकृतीही फार भरभक्कम होती असे नाही. ४० वर्षे विरोधात काम करून शेवटी पक्षाला सत्तेकडे नेणारे आणि पंतप्रधान बनणारे नेते म्हणून त्यांचे तेजोवलय होते. वाजपेयींच्या या स्थितीची राजीव गांधी पंतप्रधान बनले त्यावेळच्या परिस्थितीशी तुलना मोठी उद्बोधक ठरेल. इंदिरा गांधींच्या अपमृत्युमुळे आलेली सहानुभूतीची लाट, वारसा हक्काने मिळालेले पंतप्रधानपद, निवडणुकीत मिळालेले 'न भूतो न भविष्यति' असे यश, तरुण वय, उत्तम आरोग्य ही सगळी बलस्थाने असूनही, देशाला २१ व्या शतकाकडे नेण्याची 'केनेडी छान' घोषणा करूनही, सॅम पित्रोदा, मणीशंकर अय्यर, यांच्यासारखे सहकारी मिळूनही राजीव गांधींनी पाच वर्षात सत्ता गमावली. याउलट परिस्थितीत वाजपेयींनी कामाला सुरुवात केली. भाजपाला बहुमत नाही, त्यामुळे वेगवेगळ्या पक्षांना एकत्र आणून त्यांची आघाडी बांधावी लागली. ही आघाडी बांधताना पक्षातील कडव्या हिंदुत्ववाद्यांना, स्वदेशीवाल्यांना वेसण घालून राममंदिर, घटनेतील कलम ३७० व समान नागरी कायदा या भाजपाच्या इभ्रतीच्या मुद्द्यांवरहही तडजोड करावी लागली. वाजपेयींनी एक आघाडी बनवून दुष्कर आर्थिक परिस्थिती, पाकिस्तानचे कारगिलमधील आक्रमण, आघाडीतील बारक्यामोठ्या कुरबुरी या सगळ्यांना तोंड देत कारभार सांभाळला आणि १३ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ पूर्ण केला. सहा वर्षांनी आलेल्या या निवडणुकीत 'वाजपेयींना पर्याय नाही' अशी सर्वदूर भावना असावी, यातच वाजपेयी यांचे यश आहे.
आघाड्यांच्या शासनांच्या काळात संकुचित विषयपत्रिकेचे सरकार टिकू शकत नाही हे वाजपेयींनी अचूक हेरले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेसप्रमाणे सर्वसमावेशक बनवले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील या आघाडीत जॉर्ज फर्नाडिस यांच्यासारखे मजूर नेते, रामविलास पासवानसारखे दलित नेते, बाळासाहेब ठाकऱ्यांसारखे कट्टर हिंदुत्ववादी एकजुटीने काम करत राहिले. जयललिता, ममता यांनी काही थोडा त्रास दिला, नाही असे नाही. पण, येत्या निवडणुकीत या दोघीही आधी विरोधात जाऊन, पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला साथ देत आहेत. येत्या निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले, तरीही सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच असेल, हे आघाडीच्या नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. उलटपक्षी, काँग्रेसप्रणीत आघाडीत आघाडी जिंकली तर - जमले तर सरकार निव्वळ काँग्रेसचेच, नाही जमले तर काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे; काँग्रेसची एकपक्षीय सत्ता आली, तर सोनियाजी पंतप्रधान, ते नच झाल्यास आघाडीतील सदस्यांनी नव्या पंतप्रधानाचा निर्णय करायचा अशी गोंधळाची स्थिती आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील मित्रपक्ष निवडणुकीनंतरही एकत्र राहतील, यात काही शंका नाही. काँग्रेसच्या आघाडीत सामील झालेले पक्ष सोयीपुरते मित्र बनले आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांचा निर्णय वेगवेगळा असू शकेल, ही गोष्ट बसपच्या नेत्या मायावती यांनी स्पष्ट केली आहे.
रा.लो.आ - जातीयवादी आघाडी?
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीकडे आहे. या पक्षाचे घनिष्ठ संबंध हिंदुत्वनिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी आहेत. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना यांसारख्या संघटना आणि पक्ष यांच्याशीही त्यांचे संबंध आहेत. भारतीय जनता पक्षाचा उगम जनसंघातून झाला. राममंदिर, समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम इत्यादी प्रश्न त्यांनी पुढे मांडले. त्यामुळे 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही जातीयवादी आघाडी आहे,' असा आरोप करून काँग्रेसप्रणीत आघाडीने आपल्या आघाडीस 'जातीयताविरोधी आघाडी' असे बिरूद लावून घेतले आहे. 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही जातीयवाद्यांची फळी आहे आणि जातीयताविरोधी सर्व नागरिकांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस हाणून पाडावे,' असा आक्रोश तिने चालवला आहे. या परिस्थितीची तुलना पुन्हा एकदा स्वातंत्र्यपूर्व काँग्रेसच्या स्थितीशी करणे उपयोगी ठरेल. म. गांधींची काँग्रेस स्वतःला अखिल भारतातील सर्व जातिधर्मांच्या लोकांची प्रतिनिधी समजत असे. महंमद अली जीना आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मात्र काँग्रेस हा हिंदूंचा, त्यातल्या त्यात सवर्ण हिंदूंचा पक्ष आहे असा आरोप करीत.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा प्रतिवाद साधा आणि सरळ आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सर्वसमावेशक आहे. त्यात समता पक्षही आहे, तृणमूल काँग्रेसही आहे, शिवसेनाही आहे, तेलगू देशम् ही आहे आणि आता, स्वतंत्र भारत पक्षही आहे. खुद्द भाजपातसुद्धा कोणाही धर्माजातीच्या लोकांना प्रवेशास बंदी नाही. काही वर्षांपूर्वी भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी तर मुस्लिम समाजाच्या लोकांना भाजप प्रवेशाचे जाहीर निमंत्रण दिले. त्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी भाजपात प्रवेश केला. त्यांचे सन्मानपूर्वक स्वागत झाले. भाजपला जातीयवादी म्हणून हिणवणाऱ्या पक्षांनी जातीयवाद कायमचा संपवण्यासाठी बिगर हिंदूंचा भाजपात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश घडवून आणला असता, तर भाजपला जातीय म्हणण्याचे काही कारणच राहिले नसते. भारतातील अनेक तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी नेत्यांना आणि विचारवंतांना जातीयता संपवायची नाही, तर जातीयतेवर मोहोर उठवून स्वतःची दुकाने थाटायची आहेत.
मुसलमानांच्या बाबतीत काँग्रेसने वर्षानुवर्षे निवडणुकीकरिता गठ्ठा मत संपादन करण्याच्या हेतूने तुष्टीकरणाचे धोरण चालवले. त्यामुळे, मुस्लिम समाजाचे सामाजिक, धार्मिक प्रश्न जळते राहिले; आर्थिक प्रश्नांचा विचार झालाच नाही. या धोरणामुळे मुसलमान समाजात समरसतेची भावना तयार झाली नाही आणि परिणामी, क्रिकेट सामन्यासारख्या क्षुल्लक प्रसंगीही मुसलमान समाजात पाकिस्तानी चाहते असल्याची भावना असे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीच्या सहा वर्षांनंतर भारतातील बहुसंख्य समाजांत एक आत्मविश्वासाची भावना जागृत झाली, तसेच मुसलमान समाजातही पोकळ तुष्टीकरण आणि मुसलमान मतांच्या गठ्याचे राजकारण याबद्दल असंतोष पसरला आहे. फार मोठ्या संख्येने मुसलमान खुद्द भाजपात सामील होताहेत. नजमा हेपतुल्ला आणि अरिफ मोहम्मद यांसारखे व्यासंगी मुसलमानही भाजपकडे वळत आहेत. याउलट, मुलायमसिंग आणि त्यांचा पक्ष यांच्याशीही दोस्ती करणे काँग्रेस आघाडीला जमलेले नाही. ही या नव्या काळाची चिन्हे आहेत. काँग्रेसने मुसलमान प्रश्न जोपासला आणि निवडणुकीसाठी त्याचा फायदा घेतला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या ६ वर्षांच्या काळात पाकिस्तान आणि इतर मुस्लिम देशांशी संबंध सुधारले आणि देशातील मुसलमानांतही अलगवाद कमी झाला. भारताची क्रिकेटटीमही कैफ, पठाण यांच्या पराक्रमानेच यशस्वी होते. याच जाणिवेने नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली गुजराथमध्येही एक नवे सलोख्याचे वातावरण तयार होत आहे.
पक्षाची धोरणे, देशात घडलेल्या जातीय दंगली, पक्षाचे निवडणुकीतील तिकीटवाटप या कसोट्यांवर वेगवेगळ्या पक्षांची जातीयता तपासून पाहिली तर त्यात काही डावे, उजवे करण्यासारखे दिसत नाही.
दोन विकल्प
मतदारांनी निवड करायची आहे, ती दोन विकल्पांतून. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ६ वर्षे अत्यंत बिकट परिस्थितीत टिकून राहिली आहे. आघाडीचे नेतृत्व काळाच्या कठीण कसोटीस निश्चित उतरलेले आहे. गेल्या ६ वर्षांत समाजवादाच्या काळात चैतन्यहीन झालेल्या देशाच्या अचेतन कुडीत प्राण फुकून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने एक नवा आत्मविश्वास आणि आशावाद तयार केला आहे. काँग्रेसप्रणीत आघाडीत घटकपक्षांच्या निष्ठांची काहीही खात्री नाही. शरद पवारांसारखे 'स्वामिद्रोहाचा' जुना इतिहास असलेले या आघाडीच्या प्रमुख आधारस्तंभात आहेत. राष्ट्रीय नेतृत्व केवळ घराणेशाहीने चालत आलेले; एवढेच नव्हे, तर घराणेशाही पुढील पिढ्यांतही चालू ठेवण्याकरिता कृतसंकल्प असलेले. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात अंतर्भाव झालेले कार्यक्रम एकेकाळी लोकप्रिय ठरलेल्या इंदिरा गांधींच्या 'गरिबी हटाव' कार्यक्रमांच्या तोंडवळ्यांचे, नव्या जगातील वास्तवाशी संबंध नसलेले, आघाडीतील बहुतेकांचे हात तेलगी प्रकरणासारख्या भ्रष्टाचारात बरबटलेले. भारतीय मतदारांसमोर उभा असलेला दुसरा विकल्प हा असा आहे.
एकच पर्याय
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ५ महिन्यांत गांधीजी गेले. गांधींच्या आध्यात्मिक भूमिकेत आणि ग्रमीण अर्थव्यवस्थेच्या विचारात आणि स्वदेशीतही एक आत्मसन्मानाचा स्रोत होता. गरिबीतही स्वाभिमान आणि बाणेदारपणा जिवंत ठेवायची भूमिका होती. गांधींच्या हत्येनंतर नेहरूंनी गांधीविचार संपवला आणि समाजवाद आणला. या समाजवादात देश दारिद्र्याच्या दुष्टचक्रात अडकला. एवढेच नव्हे, तर न्यूनगंडाने पछाडला गेला. समाजवाद संपला; पण त्याबरोबर देशापुढील आर्थिक विषयपत्रिकेलाच ग्रहण लागले. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखाली खुल्या व्यवस्थेचे औपचारिक अनावरण झाले; परंतु उद्योजकांना दिलासा वाटेल, प्रोत्साहन मिळेल असे वातावरण तयार झाले नाही. 'हर्षद मेहता'सारख्या प्रकरणांमुळे उद्योजकता हा भामट्यांचाच खेळ आहे अशी भावना तयार झाली. भ्रष्टाचार बोकाळला. खुल्या व्यवस्थेच्या अर्धवट अंमलबजावणीमुळे स्वातंत्र्याचे फायदे सर्वसाधारण लोकांपर्यंत पोहोचणे कठीण झाले. शेतकरी, मजूर वर्गात असंतोष वाढला. वर्तमानकाळात समाधान नाही आणि उज्वल भविष्याची आशा नाही अशा अंधकाराच्या परिस्थितीत वेगवेगळे समाज आपापल्या इतिहासातील तेजस्वी बिंदूंचे आणि जातींच्या अस्मितांचे उदात्तीकरण करून, त्यांच्याच आधारे राजकारण चालवू लागले. परिणामतः, देशापुढील बिकट परिस्थितीत खंबीर नेतृत्व देईल असा पक्ष किंवा नेता राहिला नाही. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आवश्यकता होती ती समजदार मुत्सद्दी नेतृत्वाची, सगळ्यांना सांभाळून कणाकणाने क्षणाक्षणाने देशाला पुढे घेऊन जाणाऱ्या उदारमतवादी कर्णधाराची - एका अब्राहम लिंकनची.
अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी घडवून आणली, तिने देशाला राजकीय स्थैर्य दिले, आर्थिक विकासाची नवी झेप दिली आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, गांधींच्या अस्तानंतर सन्मानाची भावना गमावलेला हा देश आता विकास आणि वैभव यांच्या मार्गावर नव्या सन्मानाच्या भावनेचा अनुभव घेत आहे. हे केवळ 'फील गुड' नाही, हे भारताचे पुनरुत्थान (Resurgence) आहे.
भारतीय मतदारासमोरील विकल्प वर स्पष्ट केले आहेत. मतदारराजाने आता आपला निर्णय सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून करायचा आहे.
(६ एप्रिल २००४)
◆◆