पोशिंद्याची लोकशाही/समाजवादी संरचना (स्व. भा. प. जाहीरनामा लेखांक : ६)




समाजवादी संरचना
(स्वतंत्र भारत पक्ष जाहीरनामा लेखांक :६)


 माजवादी व्यवस्था कोसळायला लागली, की त्याचे काही दृश्य परिणाम समोर येऊ लागतात. पुनःपुन्हा वीज जायला लागते; लोकांना एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी माल पाठवायचा असतो; पण रस्ते उपलब्ध नसतात; टपाल लवकर पोचत नाही, टेलिफोन लागत नाही वगैरे वगैरे. या सर्व उणिवांमुळे सार्वजनिक नियोजन करताना या मंडळीचं म्हणणं असं असतं, "एखादी व्यक्ती किंवा कंपनी स्वार्थापोटी गुंतवणूक करते, तेव्हा समाजासाठी आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी केल्या जात नाहीत. समाजाला रस्त्यांची गरज असते, पाणी अडवण्याची गरज असते, पाणीपुरवठा योजना करण्याची गरज असते, पेट्रोलच्या पाइपलाइनची गरज असते, तारव्यवस्थेची गरज असते, टपाल व्यवस्थेची गरज असते वगैरे वगैरे. या सर्व व्यवस्था काही टाटा-बिर्ला करणार नाहीत; म्हणूनच या व्यवस्था चांगल्या रीतीनं व्हाव्यात यासाठी सामाजिक व्यवस्था आणि नियोजन करणं आवश्यक असतं." हा समाजवाद्यांचा महत्त्वाचा मुद्दा असतो.
 त्यांचा दुसरा मुद्दा असा असतो, "मुक्त व्यवस्थेत गलेलठ्ठ भांडवलदार अधिक गलेलठ्ठ होतात आणि गरीब हे अधिकाधिक गरीब होत जातात." खरं म्हणजे समाजवादी देशांतील संरचना - इन्फ्रास्ट्रक्चर हे मजबूत असलं पाहिजे; पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे रशियाचं पोस्टमार्टम झालं तेव्हा याच्या नेमकी उलट परिस्थिती असल्याचं आढळून आले. तिथं झालेलं बांधकाम अत्यंत कमी प्रतीचं आहे, असं आढळून आलं. समाजवादी देशात कशी प्रगती होते, ते दाखविण्यासाठी स्टॅलिनच्या काळात मॉस्कोमधील अंडरग्राउंड रेल्वे उदाहरण म्हणून दाखवण्यात येत असे. "भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये भांडवलदारांची घरं संगमरवरी दगडानं बांधली जातात, आम्ही मात्र रेल्वे स्टेशनं बांधण्यासाठी संगमरवरी दगड वापरतो," अशी शेखी मिरवली जात असे; पण नंतर, अंडरग्राउंड रेल्वेची भुयारं कोसळू लागली, रूळ सडून जाऊ लागले आणि रेल्वे अपघात नित्याचे झाले; पेट्रोलियमच्या पाइपलाइन्स गंजू लागल्या, फुटू लागल्या, त्यांना आगी लागू लागल्या. एवढंच नाही तर, चेर्नोबिल अणुभट्टीत गोंधळ होऊन तिथून अणुसंसर्ग प्रचंड वेगाने पसरू लागला, तेव्हा तो नियंत्रणात ठेवणं सरकारला शक्य झालं नाही. रशियाचा पाडाव होण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी हेही एक कारण आहे, असं सांगितलं जातं.
 जर रशियातली संरचना इतकी कच्ची निघाली, तर हिंदुस्थानातील संरचना किती कच्ची असेल? उदाहणार्थ टेलिफोन. इतकी वर्षे टेलिफोन राष्ट्रीय ठेवल्यामुळे टेलिफोनचं कनेक्शन मिळणं ही गोष्ट फार कठीण होती. खासदार ओळखीचा असल्याशिवाय कनेक्शन लवकर मिळत नसे. बाहेरगावी बोलण्यासाठी ट्रंककॉल बुक केला तर तो कधी लागेल, याचा काही भरवसा नसे. खुलीकरणानंतर काय बदल झाला, तो आपण पाहतोच आहोत. जागोजाग एसटीडी बूथस् झाले. आज आपण कुठूनही मुंबईशी, मदुराईशी बोलू शकतो. आता तर तारांचीही गरज राहिलेली नाही. कुणीही हातामध्ये छोटासा मोबाईल घेऊन जगभर संपर्क साधू शकतो. आपल्याकडे राष्ट्रीयीकृत व्यवस्थाच राहिली असती, तर हे तंत्रज्ञान केव्हा आलं असतं, काही सांगता येत नाही.
 समाजवादाच्या पाडावाचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण असं, की या व्यवस्थेमध्ये संशोधकांना नाउमेद केलं जातं आणि त्यामुळे महत्त्वाचं संशोधन होत नाही. उलट, आपण ज्यांना स्वार्थी म्हणतो, ती मंडळी स्वार्थापोटी का होईना, नवनवीन संशोधन करीत राहतात. आज काँप्युटरमध्ये दर तीन महिन्यांनी काहीतरी बदल घडतो आहे, टेलिफोनमध्ये दर दोन महिन्यांनी बदल घडतो आहे. स्वार्थाकरिता काम करणारे लोकच संरचना अधिक मजबूत करतात. आम्ही समाजाची बांधणी करणार आहोत, असं म्हणणाऱ्या देशांमधील संरचना कमजोर राहिलेली आहे.
 आपल्याकडे रेल्वेचे जे काही अपघात होत आहेत, ती गोष्ट इतकी साधी नाही. हिंदुस्थानातल्या रेल्वे रुळांची आयुष्यं संपून तीस-तीस वर्षे झालेली आहेत. आईन रॅण्डच्या 'ॲटलास श्रग्ज्'मध्ये समाजवादी व्यवस्था कोसळताना कोणकोणत्या क्रमाने काय काय होतं याचं वर्णन दिलेलं आहे. त्यात असं म्हणलेलं आहे, की पहिल्यांदा रेल्वे अपघात होऊ लागतात. औद्योगिकीकरणासाठी अधिक वीज म्हणजे समाजवाद असं लेनिननं म्हटलं होतं; पण रशियातच विजेचा तुटवडा निर्माण झाला! हिंदुस्थानातही तेच होतंय.
 उद्योजकाला वाव मिळाल्याशिवाय देश मोठा होत नाही; पण इथं जर तुम्ही नवीन धंदा काढला आणि दोन-चार लोकांना रोजगार द्यावा, काही उत्पादन करावं, परदेशांत पाठवावं, परकीय चलन मिळवावं, असा जर तुमचा प्रयत्न असेल, तर अनेक अडचणी येतात. लायसन्स-परमिट राज ही पहिली अडचण. दुसरी अडचण म्हणजे प्रशासकीय उधळमाधळ होते आणि बजेटची रक्कम उभारण्यासाठी तुम्हाला कर भरायला सांगितलं जातं आणि तुम्ही कर कशासाठी भरता? तर जणू प्रशासकीय यंत्रणेने येऊन तुमचा छळ करावा यासाठी! म्हणजे तुम्ही तुमचा छळ करणारालाच पैसे देत असता! त्याच्यानंतर उद्योगधंद्यातली बेशिस्त. युनियनचे असे कायदे झालेले आहेत, की तुमच्याकडं कदाचित मजुरी स्वस्त असेल; पण मजुरांची उत्पादकता इतकी कमी असते, की प्रत्यक्षात ती स्वस्त मजुरीसुद्धा महाग पडते. त्यामुळं नीट उत्पादन होऊ शकत नाही. त्यानंतर, राजकीय पुढाऱ्यांचे दांभिक कल्याणकारी कार्यक्रम हीसुद्धा एक अडचण आहे. ते लोकांना सारखे सांगत असतात, की तुम्हाला हे फुकट देतो, तुम्हाला ते फुकट देतो! आणि त्याचा बोजा शेवटी उद्योजकावर पडत असतो.
 उद्योजकाला जर बाजारपेठेत स्थान मिळावायचं असेल आणि स्पर्धा करायची असेल, तर त्याच्या डोक्यावरची ही ओझी कमी करणं आवश्यक आहे. रुपयाचं अवमूल्यन, महागाई, दिवाळखोरी, बेकारी आणि सर्वसामान्य जनांचे अपरिमित हाल ही आपल्यापुढची संकटं आहेत. या सर्व संकटांमधून जर बाहेर पडायचं असेल, तर गरिबांचं कल्याण करायची भाषा सोडून देऊन, उत्पादक, शेतकरी, व्यापारी, उद्योजक यांना प्रोत्साहन देण्याची संस्कृती आणली पाहिजे. जे उत्पादन करतात, पुरवठा करतात त्यांच्या दृष्टिकोनातून अर्थशास्त्राकडे बघण्याचं धोरण स्वीकारलं पाहिजे.

(६ ऑक्टोबर २०००)

◆◆