पोशिंद्याची लोकशाही/२००४ निवडणुकीने काय शिकविले?
स्वतंत्रतावाद्यांपुढे नवे आव्हान
१४ व्या लोकसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. सर्व निकालही जाहीर झाले आहेत. हा लेख प्रकाशित होईपर्यंत, देशाच्या नव्या पंतप्रधान सोनिया गांधी, झालेल्या असतील.
२००४ च्या या निवडणुकांत १९५२ सालच्या निवडणुकांनंतर पहिल्यांदाच 'निवडणुकीनंतर पंतप्रधान कोण होणार,' याची सर्वमुखी मान्यता या वेळी होती असा प्रचार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे कार्यकर्ते प्रचारक - त्यात स्वतंत्र भारत पक्षाचे नेतेही आले - करीत होते. लोकांच्या अनुमानाप्रमाणे १९५२ च्या निवडणुकीत जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान झाले; २००४ सालच्या निवडणुकीत मात्र अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले नाहीत. उलट, त्यांच्या पक्षाने ज्यांची विविध तऱ्हांनी अवहेलना आणि उपहास केला त्या सोनिया गांधी पंतप्रधान होत आहेत.
या निकालांनी सर्वांनाच धक्का बसला आहे. विजयी झालेल्या काँग्रेस उमेदवारांनाही सुखद धक्का बसला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पाठीराख्यांना वज्राघात झाल्यासारखी तिरीमिरी आली आहे.
आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसचा सफाया झाला. दस्तुदखुद्द इंदिरा गांधीही हरल्या. त्या वेळी अशा सुखद धक्क्याचा अनुभव काँग्रेस विरोधकांना मिळाला होता. त्या वेळी निवडणुकीसाठी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे नव्हती. त्यामुळे निकाल संध्याकाळी यायला सुरुवात झाली, ते दुसरे दिवशी सकाळपर्यंत निकाल येत राहिले. त्या वेळी दूरदर्शनचाही फारसा प्रसार नव्हता. सर्वसाधारण लोक रेडिओवरच बातम्या ऐकत. दर पाच-दहा मिनिटांनी काँग्रेसचा कोणता ना कोणता मोहरा पडल्याची बातमी येई आणि एकाच रेडिओभोवती जमलेल्या गर्दीत आनंदउल्हास उसळे, टाळ्यांचा कडकडाट होई.
२००४ च्या निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक यंत्रे आली. सकाळी ८ वाजता मतमोजणी चालू झाली. ९ वाजता निर्णय येऊ लागले. निकालाच्या बातम्यांचा असा धबधबा वाहू लागला, की सगळ्यांची दाद घेणे टेलिव्हिजनच्या वाहिन्यांच्या निवेदकांनाही शक्य होईना. प्रेक्षकांचीदेखील राज्यातला निर्णय पाहावा का एकूण गोळाबेरीज आकडे पाहावे अशी धांदल होऊन गेली. सुरुवाती सुरुवातीलाच काँग्रेसने आघाडी घेतली. मग, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या परिस्थितीत सुधारणा होत, काही काळ ती काँग्रेस आघाडीच्या पुढेही गेली. पण शेवटी, काँग्रेसने सरशी केली. निव्वळ भाजपने १२९ जागा जिंकल्या, रालोआने १६७; काँग्रेसला १३९ जागा मिळाल्या, काँग्रेस आघाडीला १८८.
या दोघा प्रमुख आघाड्यांखेरीज एक तिसरी आघाडी होती, ती नामशेष झाली. याउलट, स्वातंत्र्यानंतर कधी नव्हे इतके यश मार्क्सवादी आणि कम्युनिस्ट पक्षांना मिळाले. त्यांना ४३ जागा मिळाल्या. मार्क्सवादाचे नाव असणाऱ्या इतर प्रादेशिक डाव्या पक्षांचे खासदार धरले, तर हा आकडा ६० च्या वर जातो. याखेरीज, पक्षाच्या नावातच समाजवादाची आण घेणाऱ्या समाजवादी पक्षास ४० आणि बहुजन समाज पक्षाला १९ जागा मिळाल्या, म्हणजे त्यांची कामगिरी उल्लेखनीय राहिली.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट इंदिरा गांधींच्या काळापासून काँग्रेसशी जुळून आहेत. 'दिल्लीत येणारे नवे सरकार प्रामुख्याने काँग्रेस आणि कम्युनिस्टांचे राहणार आहे. हे सरकार प्रामुख्याने निधार्मिक ताकदींचे असेल.' अशा ललकाऱ्या मारल्या जात आहेत. काँग्रेस पक्षाची अयोध्या विषयावरची धोरणे आणि शहाबानो प्रकरणातील मुस्लिम अनुनयाकरिता घटनादुरुस्ती करून, मुसलमान स्त्रियांवर अन्याय करणारे धोरण पाहिले आणि मुलायमसिंगांची मुस्लिम प्रश्नावरची भूमिका पाहिली म्हणजे काँग्रेस आणि समाजवादी यांना निधार्मिक म्हणण्यापेक्षा 'अनुनयी निधार्मिक' असे म्हणणे अधिक योग्य होईल. यालट, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी टिकवून धरण्यासाठी का होईना, राममंदिर, ३७० वे कलम आणि समान नागरी कायदा हे मुद्दे संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना आदी अतिरेकी हिंदुत्ववाद्यांचा रोष पत्करूनही, मागे सारून सर्व धार्मिक तणाव तयार करणारे मुद्दे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत अंतर्गत विवादाचे मुद्दे न बनवणाऱ्या अटलबिहारी वाजपेयी यांना खरे तर निधार्मिक म्हटले जायचे. दुर्दैवाने, नरेंद्र मोदी, विनय कटियार, स्वामी सच्चिदानंद यांची विक्राळ प्रतिमाच जनमानसावर टिकून राहिली. वाजपेयींच्या दूरदर्शी मुत्सद्दीपणाचा लाभ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला घेता आला नाही.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या परिवारातील पक्षांना 'हिंदू निधार्मिक' आणि काँग्रेस, समाजवादी पक्ष यांना 'अनुनयी निधार्मिक' अशी नामाभिधाने देणे योग्य ठरेल.
हिंदू-मुसलमान प्रश्न देशात अनेक वर्षे पेटत आहे. तो सोडविण्याचा अटलबिहारी वाजपेयी यांचा प्रयत्न तात्पुरता तरी मतदारमान्य झाला नाही. आणखी काही काळ हिंदू निधार्मिकांना जातीयवादी, जातीयवादी म्हणून बडविण्याचा राजकीय फायद्याचा धंदा चालू राहील.
२००४ च्या निवडणुकांनंतर येणाऱ्या नव्या सरकारचे आर्थिक धोरण काय असेल, यासंबंधी मोठा विवाद उभा राहणार आहे. १९९१ सालापासून समाजवादापासून दूर जाऊन खुलीकरण आणि जागतिकीकरण यांचे एक युग सुरू झाले होते. खुल्या व्यवस्थेचे आणि खुल्या तंत्रज्ञानाचे काही फायदे शेतकऱ्यांनाही मिळण्याची आशा तयार झाली होती. 'आता यापुढे खुलीकरणाचा मार्ग निर्वेध झाला आहे. खुलीकरण काही वेळा वेगाने पुढे जाईल, काही वेळा त्याला आवर घालावा लागेल, एवढेच काय ते. पण, सिद्धांत म्हणून बंदिस्त व्यवस्थेचे समर्थन आता गंभीरपणे कोणी करणार नाही,' अशी एक भाबडी समजूत स्वतंत्रतावाद्यांनी करून घेतली होती.
ही समजूत चुकीची आहे. संघटित कामगार, नोकरदार समाजवादाच्या काळात मिळवलेली फायद्याची कलमे सोडून देण्यास एवढ्या सहजतेने तयार होणार नाहीत असे स्पष्ट भाकीत मी अनेकदा वर्तवले आहे. आपल्या स्वार्थाकरिता नेता, तस्कर, गुंडा, अफसर - संप, हरताळ, आंदोलने - अगदी नक्षलवादी आतंकवाद या साधनांचा वापर करतील अशी माझी धारणा होती; पण आता स्वातंत्र्यानंतर सर्वांत जास्त जागा कम्युनिस्टांनी मिळवल्या, एवढेच नव्हे तर त्यांच्या तालावरच काँग्रेस सरकारला नाचावे लागणार आहे, हे पाहता आर्थिक सुधारांच्या धोरणाचे भवितव्य काय? असे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या प्रश्नाने व्याकूळ झालेला शेअरबाजार, २५ वर्षांत कधी नव्हे इतका, गडगडला आहे. डॉ. मनमोहन सिंग काँग्रेस पक्षामध्ये निर्णायक स्थानी नसते, तर देशभर एक मंदीची लाट पसरली असती. स्वतंत्रतावाद्यांपुढे एक मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. निखळ बंदिस्त व्यवस्था रेटणे सोनिया गांधींच्या सरकारलाही शक्य होणार नाही. तोंडदेखलेतरी आर्थिक सुधारांचा पाठपुरावा करावाच लागेल. पण, त्याबरोबर आंध्र प्रदेशात जाहीर केल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचे कार्यक्रमही जाहीर करावे लागतील. आर्थिक धोरणांतील या विसंगतींचा फायदा स्वतंत्रतावाद्यांना उठवावा लागेल. सैद्धांतिक स्वतंत्रतावादाऐवजी स्वतंत्रतावादाची रणनीती तयार करावी लागेल.
नवी समीकरणे
समाजवादाचा पाडाव झाल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष, संघ परिवार, शिवसेना आदी हिंदुत्ववादी पक्षांना बरे दिवस यावेत यात आश्चर्यकारक काहीच नव्हते. समाजवादाच्या काळात नियोजनाच्या अर्थव्यवस्थेने देश गरिबीच्या पंजातून सुटेल आणि पुढेमागे कधीतरी विकासाच्या रस्त्याने झेप घेईल अशी आम नागरिकांची धारणा झाली होती. समाजवादाच्या पाडावानंतर वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ यांबद्दल निराशेचे सावट आल्यामुळे इतिहासातील मानबिंदूंची जपणूक आणि 'उदे उदे' करणारी विचारधारा पुढे येईल हे अपेक्षितच होते. बेकारीच्या खाईत सापडलेल्या तरुणांना भूतकाळाततरी आपण कोणी होतो, ही जाणीव सुखकारक वाटली. आम्ही सर्व जगाकडून हार खाल्ली असेल; पण आम्ही छत्रपती शिवरायांचे वंशज आहोत, जगातील सर्वश्रेष्ठ तत्त्वज्ञान मांडणाऱ्या हिंदू धर्मात आमचा जन्म झाला, पुरुषोत्तम प्रभुरामचंद्रांचा आम्ही आदर्श मानतो अशी अभिमानस्थळे फडकावणाऱ्यांचा तोटा कधीच नव्हता. समाजवादाबरोबर आर्थिक विषयपत्रिका संपुष्टात आली आणि युद्ध हरलेल्या सैन्याप्रमाणे जनता सैरावैरा धावू लागली आणि त्यांनी अशी पुरातन अभिमानस्थळे फडकावणाऱ्यांचा आश्रय घेतला. १९८५ च्या सुमारास मला प्रमोद महाजन भेटले होते. त्यांच्याशी बोलताना 'भारतात हिंदुत्वाची लाट येऊ लागली आहे,' असे भाकीत मी सांगितले होते. त्यांच्या एका लेखात महाजनांनी ही आठवण नोंदवली आहे. त्यापुढे जाऊन, मी आणखी एक भाकीत सांगितले, 'या हिंदुत्वाच्या लाटेचा फायदा तुम्ही हिंदुत्ववादी उठवू शकणार नाही,' या दुसऱ्या भाकीताचीही नोंद त्यांच्या लेखात आहे.
आणीबाणीनंतर हिंदुस्थानातील राजकारणाची सारी घडीच विस्कटून गेली. विश्वनाथ प्रताप सिंह दुसऱ्या स्वातंत्र्याची भाषा करीत होते, शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे आश्वासन देत होते. प्रत्यक्षात पंतप्रधान झाल्यानंतर आघाडी शासनांच्या कसोट्यांना ते उतरू शकले नाहीत आणि ऐतिहासिक अभिमानस्थळांचे भांडवल भारतीय जनता पक्ष यांसारखे पक्ष करीत असताना, त्याला छेद देण्यासाठी त्यांनी ऐतिहासिक दुःखांचे, अपराधांचे आणि अन्यायांचे भांडवल करून 'मंडल'मार्ग स्वीकारला. तेव्हापासून भारतात इतिहासातील गौरवस्थळांचा भांडवल करणारे आणि इतिहासातील अन्यायांचे भांडवल करणारे असे दोन प्रवाह तयार झाले. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद यादव, कांशीराम, मायावती, एन.टी. रामाराव, चंद्राबाबू, करुणानिधी, जयललिता, पासवान हे सगळे जातीच्या व प्रदेशांच्या आधारांनी ऐतिहासिक जखमांचे भांडवल करणारे. याउलट, भाजप, शिवसेना, अकाली दल, संघ परिवार, विहिंप, बजरंग दल असे सगळे इतिहास व पुराणकालीन अभिमानस्थळांच्या आधारांनी आर्थिक विषयपत्रिका हाताळू पाहणारे.
सांगलीच्या शेतकरी मेळाव्यात (१९८७) विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या हजेरीत 'शेतकऱ्यांच्या उगवत्या स्वातंत्र्याभोवती भगवी, हिरवी, पिवळी, निळी गिधाडे घिरट्या घालीत आहेत, त्यांच्यापासून सावध राहा,' अशी धोक्याची सूचना मी दिली होती. या गिधाडांचा एक अग्रदूत सभेच्या मंचावरच बसला होता, हा मोठा विचित्र योगायोग आहे! काँग्रेस पक्षाने यांतील फक्त भगव्या गिधाडांनाच जातीयवादी मानले, बाकीच्या जातीयवादी गिधाडांना मात्र काँग्रेस पक्ष सोयीप्रमाणे दूर-जवळ करीत असतो.
१३ दिवसांचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पडले आणि काँग्रेसने पर्यायी सरकार देण्याचा प्रयत्नसुद्धा केला नाही. तेव्हापासून स्वतंत्र भारत पक्ष भाजपबद्दलची आपली भूमिका तपासून घेऊ लागला. (शेतकरी संघटक : ६ जून १९९६) राजकारणात काही पक्षांना अस्पृश्य मानल्याने नुकसान देशाचे होते. अशा पक्षांना मध्यप्रवाहात आणण्याची आवश्यकता असते. या आडाख्याने पुढे स्वतंत्र भारत पक्षाने दोन पावले उचलली. भाजपचे अध्यक्ष बंगारु लक्ष्मण यांनी मुसलमानांनी भाजपात प्रवेश करावा असे आवाहन केल्यानंतर शेतकरी संघटनेचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी त्या आवाहनाच्या गांभीर्याची तपासणी केली. त्या पक्षात इतर कोणत्याही पक्षांच्या तुलनेने मुसलमानांना कमी सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही, हे स्पष्ट झाले.
कृषी कार्यबलाच्या अध्यक्षपदाचे निमंत्रण मी स्वीकारले आणि आपल्या पक्षातील स्वदेशीवादी अतिरेक्यांना आटोक्यात ठेवण्याच्या अटलबिहारी वाजपेयींच्या क्षमतेचीही परीक्षा केली.
अभिमानस्थळे गौरवणारे अतिरेकी आणि राष्ट्राभिमानाच्या वल्गना करीत बंदिस्त अर्थव्यवस्था पुरस्कारणारे 'स्वदेशी' अतिरेकी, या दोघांनाही काबूत ठेवून, आघाडीचे शासन पूर्ण काळ टिकविणाऱ्या, त्याबरोबर देशाला राजकीय स्थैर्य आणि आर्थिक महासत्ता बनण्याचीही आकांक्षा देणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत स्वतंत्र भारत पक्ष सामील झाला (५ मार्च २००४). त्या दिवसापासून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी पुन्हा सत्तेत येईल, अटलबिहारी वाजपेयी पुन्हा पंतप्रधान बनतील याबद्दल सर्व राजकीय जाणकार, चाचणी मतदानाचे निष्कर्ष, भविष्यवेत्ते, एवढेच नव्हे तर अगदी नेहमी अचूक ठरणारे सट्टावालेसुद्धा १२ मे २००४ च्या मध्यरात्रीपर्यंत या विषयावर एकमत होते. १३ मेचा दिवस उजाडला आणि एका राजकीय भूकंपाने देश हादरला. आता सोनिया गांधी पंतप्रधान बनतील. हे सगळे कसे झाले याचे विश्लेषण आकडेवारीच्या आधाराने करणे आज कठीण आहे. काही ढोबळ निष्कर्ष आजही काढता येतील.
१) पंतप्रधानपदासाठी स्वदेशी जन्म असलेला नागरिकच पाहिजे, ही कल्पना मतदारांनी झुगारून दिली आहे.
२) मतदारांचा कौल सर्व राज्यांत सारखा नाही. आंध्र प्रदेशात तो राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या विरुद्ध गेला, तर पंजाबात, कर्नाटकात आणि ओरिसात तो काँग्रेसच्या विरोधात गेला. हरियानात चौतालांचे पानिपत झाले. दिल्ली, मुंबईसारख्या महानगरांत काँग्रेस पुढे आली. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा शहरांत काँग्रेसला विजय मिळाला. दक्षिण महाराष्ट्राच्या साखरपट्ट्यातही उसाच्या भावासंबंधीचे आंदोलन दोन वर्षे उग्रपणे चालूनही काँग्रेसची सहाही मतदारसंघांत सरशी झाली. याउलट, विदर्भातील ११ पैकी १० आणि मराठवाड्यातील ८ पैकी ६ जागा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस मिळाल्या. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे यश हे स्वतंत्र भारत पक्षाच्या पाठिंब्यामुळेच मिळाले आहे, हे सर्वजण मान्य करतात. काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेगळ्या तेलंगणाला मान्यता दिली, तशी वेगळ्या विदर्भालाही दिली असती, तर परंपरेने काँग्रेसनिष्ठ विदर्भ काँग्रेसवर उलटला नसता असे भाष्य काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रणजित देशमुख यांनी केले आहे. या भाष्यात काही तथ्य असेल, तर मराठवाड्यात काँग्रेस भुईसपाट का झाली याचेही उत्तर द्यावे लागेल. मराठवाड्यात तर काही वेगळ्या मराठवाड्याचा प्रश्न अजून उठवण्यात आलेला नाही?
सारांश, मतदानाच्या आकडेवारीची विधानसभा मतदारसंघवार, लोकसभा मतदारसंघवार, राज्यवार, प्रदेशवार तपासणी केल्यानंतरच या निवडणुकीच्या कौलाचा व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट होईल. त्यासंबंधी अभ्यास यथावकाश होतीलच.
गेल्या दोन महिन्यांत मी स्वतः आणि शेतकरी संघटनेचे, स्वतंत्र भारत पक्षाचे कार्यकर्ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या उमेदवारांच्या प्रचाराकरिता जिवाचे रान करून तापत्या उन्हाळ्यात दिवसरात्र फिरलो. भारतीय जनता पक्ष व शिवसेना यांच्या कार्यकर्त्यांचा संपर्क झाला. अनेक गोष्टी शिकायला मिळाल्या. काही किरकोळ अपवाद सोडल्यास शेतकरी संघटनेचे सारे कार्यकर्ते एकजुटीने आणि एकदिलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या प्रचाराकरिता राबले. त्यांच्या निष्ठेची आणि प्रामाणिकपणाची वाखाणणी सर्व उमेदवारांनी केली आहे.
मतदाराचा निर्णय हा लोकशाहीत शिरसावंद्य मानावाच लागतो. 'ही कसली लोकशाही?' असा प्रश्न विचारणे हे निव्वळ कोतेपणाचे लक्षण आहे. या प्रचाराच्या काळात काही गोष्टी घडल्या त्या त्याही वेळी मला खटकल्या होत्या. त्यासंबंधी नापसंती मी वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांनाही सांगितली होती. आता त्यांची मांडणी अशाकरिता करतो, की ज्या गोष्टी मला खटकल्या त्यांनी मतदार चांगलाच दुरावला असणार. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पाडावाची काही चिन्हे ही निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळातही दिसू लागली होती. किंबहुना, अशा घटनांनीच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रतिमेला तडा गेला. माणसाच्या मनातील आदर्श मूर्तीला लहानसा जरी टवका गेला, तरी ती मूर्ती पूजेची राहत नाही, भावनेला तडा जातो. असे काहीसे वाजपेयींच्या बाबतीत घडले आहे. त्यातले काही अनवधानाने घडले असेल, काही जाणूनबुजून स्वार्थापोटी किंवा खोडसाळपणे केले असेल. अशा कारणांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला हार घ्यावी लागली असे म्हणणे कदाचित तर्कशुद्ध असणार नाही. पण, अशा गोष्टी भविष्यात टाळल्यास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस पुन्हा एकदा काँग्रेसवर मात करून सत्तेवर येता येईल. लोकसभेतील दोन जागांवरून २०० च्या वर जागांपर्यंत जाणाऱ्या पक्षाला १२९ पासून सुरुवात करणे फारसे जड जाऊ नये.
पहिली सलामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी येत्या सहा महिन्यांतच होणार आहे.
काय चुकले, कसे सुधारायचे?
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या निवडणूक प्रचाराची रणनीती इतकी भुईसपाट का झाली? मतदारांसमोर जाताना राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे काही सज्जड भांडवल होते.
१) 'दहा वर्षांत ६ पंतप्रधान' अशा राजकीय अस्थिरतेच्या परिस्थितीतून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने राजकीय स्थैर्याची पुरी ६ वर्षे देशाला दिली.
२) भाजपकडे किमान बहुमतही नव्हते. अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली एकेक पक्षाची जुळवणी करीत करीत, अखेरीस समान कार्यक्रमाच्या आधारावर २४ राजकीय पक्षांची आघाडी तयार झाली. या पक्षांच्या भूमिकांत समानता फार थोडी होती. भाजपचे प्रतिष्ठेचे राममंदिर, समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम रद्द करणे हे कार्यक्रम त्यांच्यापैकी कोणालाच मान्य नव्हते. अशा परिस्थितीत आघाडी सरकारचे नीतीनियम प्रत्यक्षात राबवून, भारतीय राजकारणात 'आघाडी युगा'चा सफल प्रारंभ राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने करून दाखविला होता.
३) पोखरण अणुस्फोटाच्या चाचणीमुळे भारताची प्रतिष्ठा वाढली. आण्विक महासत्तांनी भारतावर लादलेल्या आर्थिक बहिष्कारास या आघाडी सरकारने यशस्वीरीत्या तोंड दिले.
४) कारगिलमधील पाकिस्तानचे आक्रमण परतवून लावले आणि पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित केले आणि या प्रयत्नांबद्दल जागतिक मान्यता मिळविली.
५) समाजवादी नियोजनाच्या व्यवस्थेकडून खुल्या व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी परिवर्तनाच्या काळात अनेक कठीण समस्या उभ्या राहतात. उदा. बेरोजगारी, चलनवाढ, वित्तीय तूट, सार्वजनिक कल्याणाच्या योजनांना कात्री लावणे इत्यादी. भाजपमधीलच 'स्वदेशी' गटाला काबूत ठेवून, वाजपेयी सरकारने खुलीकरणाच्या वाटेवरील प्रगती चालू ठेवली. एवढेच नव्हे, तर आर्थिक विकासाची 'हिंदुगती' बाजूस टाकून, राष्ट्रीय उत्पादनाच्या वार्षिक वाढीची गती पहिल्यांदा दोन आकड्यांत नेली. 'गरिबी हटाव', 'रोटी-कपडा-मकान' अशा नकारात्मक संकल्पनांऐवजी देशाला महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नांची बीजे लावली.
६) संघ परिवाराच्या काही गटांचे ख्रिस्ती मिशनऱ्यांवरील हल्ले, गुजराथमधील दंगे आणि राममंदिराचा प्रश्न पेटत ठेवण्याचे उपद्व्याप चालू असताना सर्वसाधारणपणे जातीय सलोख्याची भावना टिकवून धरली. मुसलमानांच्या सामाजिक प्रश्नांपेक्षा त्यांचे आर्थिक-सामाजिक प्रश्न अधिक महत्त्वाचे आहेत, याची जाणीव जोपासली.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या जमेच्या बाजूंची यादी आणखी पुष्कळ लांबवता येईल. टेलिफोन व्यवस्थेतील सुधारणा, रस्ते बांधणी, परकीय चलनाच्या गंगाजळीची उच्चांकी वाढ, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताने मिळविलेली जागतिक मान्यता इ. इ. शेतीच्या क्षेत्रातही आधारभूत किमती सतत चढत्या ठेवणे, किसान क्रेडिट कार्डची आणि मिळकत विम्याची योजना यांचाही उल्लेख करावयास हवा. दुर्दैवाने, निवडणुकीच्या आधीची तीन वर्षे अनेक प्रदेशांत दुष्काळाची स्थिती झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमांपासून पाहिजे तितका फायदा उठवता आला नाही.
एवढी लांबलचक यादी निवडणुकीच्या काळात मतदारांसमोर मांडणे शक्य नसते; सर्व निवेदन मोठे रटाळ आणि कंटाळवाणे होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने त्यांच्या विविध प्रचारपुस्तिकांत ही मांडणी तपशीलवार केली; पण मतदारांपुढे अगदी थोडक्यात सुटसुटीतपणे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीची कामगिरी यापेक्षा अधिक चांगल्या रीतीने मांडता आली असती. अस्थैर्याच्या काळात आघाडीचे नीतिनियम अनुसरून स्थैर्य, आर्थिक सुधार आणि गतिमान विकास साधण्याची वाजपेयींच्या नेतृत्वाची करामत हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा सगळ्यांत मोठा जमेचा मुद्दा होता. एवढाच मुद्दा घासून आणि ठासून निवडणूक प्रचारात मांडला गेला असता, तरी वाजपेयींचे कर्तृत्व मतदारांना स्पष्टपणे कळले असते. प्रचारातील भाजपच्या प्रस्थापित नेत्यांची भाषणे मी ऐकली. या विषयावर त्यांचेच प्रशिक्षण होणे आवश्यक होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची जमेची बाजू मांडण्यात प्रचारयंत्रणा कमी पडली, एवढेच नाही, तर प्रचारकांनी काही गोष्टी अशा केल्या, की ज्यामुळे प्रभावी प्रचाराला छेद बसला.
१. अगदी पहिली चूक म्हणजे मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याची. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांतील निवडणुका होण्यापूर्वी इंदिरा काँग्रेसप्रणीत सरकारे १४ राज्यांत सत्तेवर होती. अनेक क्षेत्रांत सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाची खुर्ची नसलेल्या पंतप्रधान आधीच झालेल्या होत्या. १४ राज्यांतील मुख्यमंत्री आणि त्यांची सरकारे '१० जनपथ' कडूनच आदेश आणि मार्गदर्शन घेत होती. पाचपैकी तीन राज्यांतल्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला घवघवीत यश मिळाले. पाच राज्यांतल्या निवडणुकांत तीन तरी राज्यांत जर भाजपला यश मिळाले, तर मध्यावधी निवडणुका घेतल्या जाणार अशा गोष्टी भाजपचे जाणकार नेते फार आधीपासून करीत होते. मिळालेल्या यशाच्या प्रभेने सर्वांचीच नजर फाकली आणि घिसाडघाईत मध्यावधी निवडणुका घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. हा निर्णय घेतला जावा यासाठी दडपण आणणाऱ्यांची बुद्धी निवडणुकीतील यशातील आपले श्रेय फुगवून दाखविण्याच्या आणि 'काहीतरी जगावेगळे', 'धाडसी' निर्णय घेण्याच्या हव्यासापोटी झाली. वास्तविक पाहता, काँग्रेसेतर पक्षांचे सरकार पूर्ण मुदतीपर्यंत कधी टिकले नव्हते. मुदत पूर्ण करण्याचे उदाहरण घालून देण्याची ही चांगली संधी होती. अनेक राज्यांत काँग्रेसची सत्ता, तीन वर्षांचा विक्राळ दुष्काळ, मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आणि जागतिक व्यापार संस्थेच्या वाटाघाटीत दोहा परिषदेनंतर आलेली अनिश्चितता इत्यादी घटक लक्षात घेतले, तर वाजपेयी सरकारला त्याची मुदत पुरी करून देणे आणि निवडणुका संविधानाप्रमाणे ठरलेल्या वेळीच घेणे अधिक शहाणपणाचे झाले असते.
मुदतपूर्व निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर, साहजिकच, तीन राज्यांतील यशाचा दिमाख, मोठा ताठा, अनाठायी आत्मविश्वास आणि निर्माण होणारी मस्ती भाजपच्या आणि सहकारी पक्षांच्या कार्यकर्त्यांत उफाळून आली.
'फील गुड' किंवा 'इंडिया शायनिंग' या घोषणांच्या शब्दसंहिता अशाच मानसिकतेतून आणि इंग्रजी भाषेच्या अपुऱ्या ज्ञानातून प्रसवल्या. त्याऐवजी पुढे निवडणूक जाहीरनाम्यात वापरण्यात आलेली 'Resurgent India' यासारखी शब्दसंहिता वापरली गेली असती तर निवडणुकीच्या काळात ज्या उपहास आणि कुचेष्टा यांना तोंड द्यावे लागले ते सारे टळले असते.
२. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही मित्रपक्ष भरकटतील, काही नवे पक्ष आघाडीत सामील होतील हे उघड होते. निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर चौताला, करुणानिधी यांसारखे मित्र 'आता आम्हाला कोणाचीच गरज नाही' अशा गुर्मीत गमावणे ही मोठी महाग पडलेली चूक होती. सद्भावनेने आघाडीत सामील झालेल्या नव्या पक्षांनाही 'आपण सामील करून घेतो हीच मेहेरबानी समजावी' अशा थाटात वागवले गेले; मतदारसंघातील त्यांची ताकद हिशेबात न घेता तिकिटांच्या वाटपांचे जुने निकषच दटावून चालवले गेले, नवनवीन नटनट्या मोठा गाजावाजा करून पक्षात सामील करून घेतल्या गेल्या. अशा तारेतारकांच्या प्रचारयात्रांसाठी सर्वात तत्पर साधनसामुग्री उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यांच्या सभेला झालेली गर्दी निवडणुकीच्या कामाची नाही, जमलेल्या गर्दीला निवडणुकीचे मुद्दे त्यांनी कलापथके, चित्रपट अशा मनोरंजनाच्या कार्यक्रमातून समजावून सांगितले असते तर काही फायदा होता. तसाही कोठे प्रयत्न झाला नाही. काही ठिकाणी तर तारकांना पाहण्यास जमलेली गर्दी हटविण्याकरिता पोलिसांना लाठीहल्ला करावा लागला.
३. वाजपेयीच पुढचे पंतप्रधान असणार याची आघाडीच्या काही नेत्यांच्या डोक्यात इतकी मस्ती चढली, की त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची 'कार्यक्रम पत्रिका २००४' तयार करताना सर्व मित्रपक्षांशी सल्लामसलतही केली नाही. 'हीच वेळ आहे संधी साधण्याची' अशा भावनेने 'अयोध्या समस्ये'चा उल्लेखही त्यात करण्यात आला. वाजपेयींनी हा प्रश्न कुशलतेने बाजूस ठेवला आहे असे प्रचारक जीव तोडून सांगत असताना कार्यक्रमपत्रिकेत या मुद्द्याचा उल्लेख आला ही निवडणुकीच्या यशाच्या दृष्टीने मोठी दुर्दैवी गोष्ट झाली.
४. वाजपेयीअडवानींची वाखाणणी करताना त्यांच्या ४० वर्षांच्या तपस्येचा उल्लेख वारंवार झाला. त्याच मुद्द्याची दुसरी बाजू म्हणजे भाजपचे आणि सहकारी पक्षांचे बहुतेक नेते निवृत्तीच्या वयापलीकडे कधीच गेले आहेत. त्याउलट, सोनिया गांधी, राहुल, प्रियांका ही तरणीबांड पिढी काँग्रेसने रणधुमाळीत उतरवली. मतदारांच्या लक्षात वाजपेयींचे वृद्धत्व, कदाचित आले नसेल की काय, या शंकेने मतदानाच्या थोडेच दिवस अलीकडे बाळासाहेब ठाकरे यांनी राजकीय नेत्यांना ६५ वर्षांच्या वयानंतर सक्तीची निवृत्ती देण्याचा प्रस्ताव मांडला. शिवसेनेचे मनोहर जोशी आणि भाजपचे राम नाईक यांच्या निवडणुकीवर त्याचा परिणाम झाला असणारच. सर्व देशातील मतदारांना काँग्रेसचे तारुण्य आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची जराजर्जरता राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पुरस्कर्त्यांनीच उघड करून दाखविली.
या निवडणुकीत अनेक तरुण नव्या दमाचे उमेदवार खासदार म्हणून निवडून आले आणि अनेक वृद्ध आणि वृद्धा घरी बसल्या. जुन्या नेतृत्वाचा मतदारांना आलेला वीट ही वास्तविकता आहे. पण, डॉ. मनमोहन सिंह, ज्योती बसू, अडवानी यांच्या वृद्धावस्थेतील तल्लखतेशी तुलना करतील अशी माणसे नव्या पिढीत अजूनही दिसत नाहीत. वय कमी म्हणजे तडफ अधिक असा काही नियम नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील कोणी हा मुद्दा उठवणे आत्मघातीच होते.
५. रालोआच्या महाराष्ट्रातील बहुतेक नेत्यांना लोकसभेच्या निवडणूक प्रचारात काय बोलावे हाच मोठा प्रश्न पडला होता. त्यांच्या भाषणात त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या कारभारातील त्रुटी, भ्रष्टाचार, तेलगी प्रकरण, लेन आणि सेन प्रकरण यांच्यावरच वक्तृत्व गाजवले. सगळ्या वक्त्यांनी तेच ते कोटिक्रम आणि विनोद ऐकवल्याने मतदारांना जांभया देण्यापलीकडे गत्यंतरच नव्हते.
६. निवडणूक आपण जिंकल्यातच जमा आहे अशा गुर्मीत महाराष्ट्रातील अनेक प्रचारकांनी ताल सोडून भाषणे केली. भाषणाच्या सुरुवातीला शिवरायांना वंदन केले, शिवसेनाप्रमुखांना वंदन केले म्हणजे नंतर काहीही शिवराळ बोलले तरी चालते अशी त्यांच्यातील अनेकांची समजूत दिसली. अनेक ठिकाणी अशी भाषा वापरली गेली, की ज्यामुळे श्रोतृवर्गातील महिलांना अवघडल्यासारखे व्हावे. सोनिया गांधी, त्यांचे विदेशीपण, त्यांचे चालणे-बोलणे यांबद्दलची कुचेष्टा मर्यादा सोडून केली गेली, हे सद्भिरुचीच्या मतदारांना मानवले नाही. महाराष्ट्रातील एका मतदारसंघात एका प्रतिस्पर्धी स्त्री उमेदवाराविषयी इतकी अश्लाघ्य भाषा वापरण्यात आली, की एका जाणकार श्रोत्याने 'या एकाच भाषणामुळे बाई निवडून येणार,' असे भाकीत वर्तवले.
७. ग्रामीण भागात प्रचार करताना शेती आणि ग्रामीण जीवन यांच्याबद्दल काही किमान जाणकारी प्रचारकांना हवी. मराठवाड्यात आणि विदर्भात शेतकरी 'कापूस एकाधिकार' बुडाल्याबद्दल आनंद मानताहेत, ही जाणीव नसलेल्या एका नरनारायणाने 'महाराष्ट्रात युतीचे शासन आल्यास कापूस एकाधिकार योजनेचे पुनरुज्जीवन केले जाईल,' असे जाहीर करून टाकले.
८. गुजरातेतील दंग्यांबद्दल अडवानी आणि वाजपेयी या दोघांनीही यथायोग्य खेद व्यक्त केला; पण ते प्रकरण एवढ्यावर संपले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे प्रत्यही नरेंद्र मोदी सरकारची लक्तरे चव्हाट्यावर येत होती. मोदींच्या अनुयायांना मात्र प्रचारासाठी त्यांना फिरविण्याची मोठी घाई होती. शेवटी, उमेदवारांनीच मोदी आणि तत्सम इतर प्रचारक आमच्याकडे न आल्यास अधिक बरे, असे सांगून भडक प्रचाराचा अतिरेक आटोक्यात आणला.
९. अलाहाबादचे साडीवाटप प्रकरण आणि तेथील चेंगराचेंगरीत २० हून अधिक बायांचे झालेले मृत्यू हा अपघात तर होताच; पण त्याबरोबरच वाजपेयींच्या अत्यंत निकटच्या सहकाऱ्यांच्या मनातील बेदरकारी आणि बेपर्वाई वाजपेयींच्या प्रतिमेला उजाळा देणारी नक्कीच नव्हती.
१०. निवडणूक प्रचार ऐन भरात असताना वाजपेयींनी 'निवडणुका, राज्यकारभार इत्यादी दगदगीची आपल्याला हौस नाही,' हा मुद्दा मांडण्यासाठी स्वतःच्या निवृत्तीची आणि संभाव्य वारसदाराची गोष्ट काढली. त्यावर 'अडवाणींना उपपंतप्रधान नेमले, यातच वारसदार कोण हे स्पष्ट झाले', 'वारसदार कोण हे अजून ठरायचे आहे', 'वारसदार कोण हे गुपित मी आजच सांगणार नाही', 'या निवडणुकीत आमचा ब्रॅंड वाजपेयी आहे, पुढच्या निवडणुकीत ब्रॅंड कोणता असेल हे सांगता येत नाही' इत्यादी मुक्ताफळे उधळली गेली. सर्व प्रचाराची फळी वाजपेयींच्या शिडाच्या आधाराने गलबत हाकू पाहत असता त्या शिडालाच छेद पाडण्याचे काम निदान दुष्टबुद्धीने झाले नसावे एवढीच आशा.
११. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील काही घटक पक्षांनी योजनापूर्वक एक रणनीती आखली. रालोआच्या प्रचारसभांना आपली माणसे वाहून न्यायची, त्यांची सरबराई करायची, त्यांनी आपल्या पक्षांच्याच घोषणा करायच्या, आपल्याच नेत्यांचाच जयजयकार करायचा; प्रसंगी दुसऱ्या मित्रपक्षांच्या नेत्यांच्या भाषणात अडथळे आणायचे, घोषणा द्यायच्या असेही उद्योग केले. तारवटलेले डोळे, गुर्मीची भाषा, बेताल चालणे आणि तोंडामध्ये वाजपेयींच्या विजयाच्या घोषणा हे काही निवडणूक मोहिमेस उपयोगी पडणारे प्रतीक नाही.
थोडक्यात, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे मतदारांपुढे ठेवण्यासाठी वाजपेयींच्या रूपाने उत्कृष्ट माल होता. त्याची गुणवत्ता लोकांना पटविण्यात सार्वत्रिक अपयश आले. शहरात तर सर्वदूर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सज्जड मार बसला. एका बाजूला उच्च मध्यमवर्गीयांचेच भले करणारे सरकार अशी विरोधकांची टीका सहन करायची आणि शेवटी त्याच वर्गाकडून मार खायचा, हा मोठा विरोधाभास आहे. ग्रमीण भागात काँग्रेसच्या पारंपरिक गटांना थोडाही धक्का लागलेला नाही. दक्षिण महाराष्ट्रातील सर्व जागा काँग्रेस आघाडीने जिंकल्या. प्रतिपक्षातूनच काही मोहऱ्यांना फोडून, अशा फितुरांनाच उमेदवारी देण्याचे धोरण काही उपयोगी पडले नाही. याउलट, कापूस एकाधिकाराचा अंत, वेगळ्या विदर्भाची मागणी आणि शेतकरी संघटनेच्या जिद्दीच्या कार्यकर्त्यांची प्रचंड फळी यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, जळगाव, सोलापूर, मालेगाव या भागांत स्वतंत्र भारत पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस मोठे यश मिळवून दिले.
निवडणुका संपल्या. पराभव आत्मसमीक्षेची संधी देतो. कोणत्या घटक पक्षाची काय कामगिरी आहे आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या समावेशक सहिष्णू नव्या प्रतिमेस साधक कोण आणि बाधक कोण, याचा विचार करून आतापासून मोर्चेबंदी झाली, तर महाराष्ट्रात युतीचे सरकार येऊ शकेल. पुढील लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका दोनतीन वर्षांतच होऊ शकतात. त्याची तयारी करून सर्व काँग्रेसविरोधी आणि घराणेशाहीविरोधी ताकदींनी तातडीने मोर्चेबांधणी सुरू केली पाहिजे.
(२१ मे २००४)
◆◆