प्रशासननामा/जेव्हा पाणी पेटवले जाते...
‘हा काय तमाशा आहे, मि. खानोलकर?'
जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार, तालुका दंडाधिकारी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक कलेक्टर संतोष सिंग घेत होते. डॉ. आंबेडकर जयंती आणि शिवजयंती या निमित्त कायदा व सुव्यवस्था यांच्या संदर्भात ती बैठक होती. जिल्हा पोलीस अधीक्षकदेखील हजर होते. बैठकीची जबाबदारी अप्पर जिल्हादंडाधिकारी म्हणून चंद्रकांत यांची होती. बैठक अकरा वाजताच सुरू झाली होती. साडेबाराच्या सुमाराला मिटींग हॉलमध्ये धाडकन दार उघडीत कोणीतरी आले. सारं अंग चिखल-मातीने भरलेले व तोंडाला काळे फासलेले. ते जिल्ह्याचे वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. खानोलकर होते. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा (जी. एस. डी. ए.) यांचे काम पाहणारे. ते म्हणाले, 'सर..' आणि त्यांना पुढे बोलवेना. त्यांच्या कंठात स्वर रुतल्यासारखा वाटत होता.
खानोलकरांना चंद्रकांत चांगलाच ओळखत होता. नव्हे, गेल्या दीड वर्षात त्यांचे चांगले स्नेहाचे संबंध प्रस्थापित होत होते. उत्तम भूगर्भशास्त्रज्ञ व सचोटीचे प्रशासक म्हणून ते त्याला आदरणीय वाटत. गतवर्षीच्या दुष्काळात त्यांनी आपला जी. एस. डी. ए. ची यंत्रणा योग्यप्रकारे हाताळून पाणीटंचाईच्या संदर्भात कूपनलिका, विद्युतपंप आणि पाण्याच्या विहिरी यासाठी भूशास्त्रीय सर्वेक्षण मनापासून केले होते. त्यांना जिल्ह्याची सर्व माहिती, आकडेवारी मुखोद्गत होती. तालुकानिहाय व गावनिहाय जलस्रोतांची यादी जवळच्या वहीत असायची. ते रोखठोक बोलायचे. ज्ञान, माहिती आणि काम चोख. कुणी पदाधिकारी पाणीटंचाईच्या निमित्ताने त्यांना कधी खिंडीत गाठू शकला नव्हता की, अडचणीत आणू शकला नव्हता;
खानोलकर नेहमी टापटीप आणि फॉर्मल पोशाखात असत. आज त्याच कपडे चिखलघाणीत माखलेले होते. चेहऱ्यावर काळे फासलं गेलं होतं. तशा अवस्थेतच ते कलेक्टरांच्या मिटींगमध्ये आले होते. त्यामुळे नाराज झालेल्या कलेक्टरांनी किंचित आवाज चढवून विचारले, 'व्हॉट इज धीस खानोलकर ? महत्त्वाची मिटींग चालू असताना विनापरवानगी, तेही अशा अवस्थेत आलात?'
खानोलकर आता काहीसे सावरलेले होते. ते आपल्या मूळच्या बेधडक स्वरात म्हणाले,
“तुम्ही साऱ्या जिल्ह्यातील जनतेच्या रक्षणाची चिंता करीत आहात, त्यासाठी बैठक घेत आहात; पण तुमच्या आदेशाप्रमाणे पाणीटंचाई निवारणार्थ काम करणाच्या माझ्यासारख्या तुमच्या सहकारी अधिकाऱ्यांच्या रक्षणाचं काय ? आज त्याची टाकळीला गाढवावर बसवून धिंड काढली गेली, गळ्यात चपलांच्या माळा घातल्या गेल्या... आणि तोंडाला काळे फासलं गेलं.. हा खानोलकर कामात कधीच चुकला नाही. टाकळीच्या संदर्भातही नाही.. तरी... तरी...'
पुन्हा त्यांचा आवाज भरून आला. आपले वाक्य त्यांना पूर्ण करता आले नाही. प्रसंगाचे गांभीर्य सर्वांना जाणवले.
कलेक्टर आणि एस. पी. चांगलेच अस्वस्थ झाले. चंद्रकांत उठत म्हणाला,
‘एक्सक्यूज मी सर, मी खानोलकरांना अँटी-चेंबरमध्ये नेतो. त्यांची केस समजून घेतो. नंतर तुम्हाला व एस. पी. साहेबांना ब्रीफ करतो.'
चंद्रकांत खानोलकरांना अँटी-चेंबरमध्ये घेऊन गेला.
‘शांत व्हा खानोलकर. कालची आपली चर्चा मला माहीत आहे. तुम्ही टकाळीला सर्वेक्षणाला गेला होतात ना? तिथं काय झालं?'
चंद्रकांतच्या आपुलकीच्या स्वरांनी खानोलकरांचा इतका वेळ आवरून ठेवलेला प्रक्षोभ आणि भावनांचा बांध फुटला. मानी व बेडर म्हणून प्रतिमा असलेला, पन्नाशीच्या घरातला वरिष्ठ भूवैज्ञानिक ढसाढसा रडू लागला. त्यांचा शर्ट चिखलात माखला आहे, हे दिसत असूनही चंद्रकांत पाठीवरून हात फिरवीत राहिला.
कालची चर्चा चंद्रकांतला आठवत होती. कलेक्टरांच्या दालनात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खानोलकर व इतर अभियंते यांच्या बैठकीत पाणी टंचाईची व्याप्ती व उपाययोजना यांचा आढावा घेण्यात येत होता. त्याचवेळी शिपायानं टाकळीच्या सरपंचांची चिठ्ठी आणून दिली. पाणीटंचाईच्या संदर्भात कलेक्टरांना त्यांना भेटायचे होते. हे सरपंच जि. प. अध्यक्ष तसेच पालकमंत्री यांच्या निकटच्या वर्तुळातले होते.
टाकळी हे पाणीटंचाईच्या संदर्भात कठीण गाव होते. टँकर, बोअरवेल, तात्पुरती नळ योजना याद्वारे नागरिकांना पेयजल दिले जात होते. यंदा आतापर्यंत तरी पाण्याचा साठा समाधानकारक होता. पण ज्याअर्थी सरपंच भेट मागत होते त्याअर्थी तिथे पाणी कमी झाले असणार व पाणी टंचाईच्या झळा बसायला सुरू झाल्या असणार, असा अंदाज करता येत होता.
सरपंच दोन कार्यकर्त्यांसह तिथे दाखल झाले. ट्रे मधून पुढे आलेले थंड पाणी पीत कलेक्टरांना म्हणाले,
‘साहेब, इथं आपण थंडगार ए. सी. रूममध्ये पाणी प्रश्नाची मिटिंग घेत आहात, तिथं वाढत्या गर्मीत आम्ही पोळतोय. घोटभर पाणी मिळत नाहीये. किती वर्ष आम्ही तरसायचं?'
पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता अन्सारी म्हणाले, 'सर, तिथं कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजना शासनाने मंजूर केली आहे. १५ एप्रिलपर्यंत टाकळीला पाणी मिळेल.'
तुमच्या या आश्वासनावर आमचा शाप विश्वास नाही बघा, अन्सारी साहेब.' सरपंच आक्रमक सुरात म्हणाले.
'आज आम्ही तहानलेले आहोत. आजचं बोला.'
'मी बोलतो मध्येच सर, मला माफ करा.'
खानोलकर आपली डायरी उघडते म्हणाले.
‘तेथे सध्याच्या नळ योजनेच्या विहिरीजवळ एक खासगी विहीर आहे. ती अधिगृहीत केली आणि पाच एच. पी. ची मोटार बारा तास सलग चालू ठेवून ते पाणी नळ योजनेच्या टाकीत आणले तर १५ एप्रिलपर्यंत पाणी नक्कीच मिळेल.
‘आर यू शुअर, मि. खानोलकर?'
“येस सर, मी स्वतः सर्व कठीण गावांचे सर्वेक्षण केले आहे. आणि अधिगृहीत करावयाच्या विहिरींची यादी सी. ई. ओ. साहेब आणि तहसीलदार यांच्याकडे दिली आहे.'
‘सरपंचसाहेब, मी आजच ही विहीर अधिगृहीत करतो. अन्सारी येथून पाणी टाकीत आणायची उद्यापर्यंत व्यवस्था करतील.' कलेक्टरांनी निर्णय दिला.
पण सरपंच समाधानी दिसले नाहीत. काही क्षण ते विचारात पडले. मग म्हणाले,
ही सारी कागदी आकडेवारी असते खानोलकर साहेबांची. प्रत्यक्षात त्या विहिरीत पाणी कमी आहे. पुन्हा साचलेलं पाणी आहे. आरोग्याचा प्रश्नही उद्भवेल. त्यापेक्षा डेप्युटी इंजिनिअरनी टेंपररी वॉटर सप्लाय स्कीमची योजना केली आहे. सात लाखाची. फक्त पाईपलाईन आंथरली की दोन दिवसात तीन किलोमीटर अंतरावरील हाय यिल्डिंग बोअरवरून गावास पाणी येऊ शकेल. परमनंट योजना झाली की, ही पाईपलाईन इतर ठिकाणी वापरा.
'ठीक आहे सरपंच - मी या पर्यायाचा विचार करीन.' ‘सॉरी फॉर इंटरप्शन सर.' पुन्हा खानोलकरांचा रोखठोकपणा जागा झाला होता. ‘सरपंचसाहेबांना कदाचित माहिती नसेल; पण माझी खात्री आहे. त्या विहिरीला पुरेसे पाणी आहे. हवं तर मी उद्या समक्ष टाकळीला येतो. पाणी जर साचलं असेल तर उपसा करून स्वच्छ करतो आणि साठा किती आहे हे गावकऱ्यांना दाखवून देतो. सात लाखांची स्कीम; तीही महिन्यासाठी करण्यापेक्षा विहीर अधिगृहीत करण्याचे काम काही हजारात होईल. हा पर्याय उपलब्ध झाला नाही तर आज ३० टक्के लोकसंख्येला कमी पडणारं पाणी टँकरने देऊ शकू. मे-जून अखेरपर्यंत, तरीही खर्च लाखापर्यंत जाणार नाही. मग ही खर्चिक, टेंपररी, सात लाखांची स्कीम हवी कशाला?'
सरपंच निघून गेले. बैठक संपली.
चंद्रकांत खानोलकरांना म्हणाला,
‘सरपंचापुढे हे सारं बोलून दाखवायची काय गरज होती? आम्हाला नंतर कल्पना द्यायची. राजकारणी धुरंधर लोकांपुढे आपले पत्ते पूर्णपणे कधीच खोलायचे नसतात. हे यापुढे तरी लक्षात ठेवा. माझी एक एक मित्र व सहकारी अधिकारी म्हणून तुम्हांस विनंती आहे.'
अँटी-चेंबरमध्ये खानोलकर टाकळीमधील प्रसंग सांगत होते.
'सर, मी टाकळीला पोहोचलो. पाणी पुरवठ्याच्या विहिरीजवळ गेलो. तेथे सरपंच, काही कार्यकर्ते व गावकरी असे पन्नासजण होतो. मी त्यांना विहीर समक्ष दाखवली. ती स्वच्छ होती आणि इंजिन बसवून तिचं पाणी ऊसाला दिलं जात होतं. मी साऱ्यांसमक्ष त्यांना सवाल केला, हे पाणी ऊसाला द्यायचं का तुमच्या तहानेला? हे ठरवा. माझ्या या प्रश्नानं सरपंचांचं पित्त खवळलं असावं. त्यानं तावातावानं वाद घातला, ‘या विहिरीचे पाणी गावाला दोन दिवसही पुरणार नाही. हे साहेब स्वत:ला शहाणे आणि आम्हाला मूर्ख समजतात. आम्हाला प्यायला पाणी मिळत नाही, हे खरं की नाही?' गावक-यांनी हो म्हटले. तसं सरपंचानं आक्रमकपणे त्यांना चक्क चिथावणी द्यायला सुरुवात केली. पाहता काय? हे जे अधिकारी आहेत त्यांना चांगली अद्दल घडवली पाहिजे.' मला काही कळण्याअगोदरच माझ्या गळ्यात आधीच तयार करून ठेवलेली चपलांची माळ घातली. एकानं डांबर फासलं आणि मला उचलून चार-सहा जणांनी चक्क गाढवावर बसवलं. ढोल ताशे वाजवीत, चिखलाच्या पाण्याचे सपकारे मारीत पूर्ण गावात धिंड काढली. त्या दोन तासात मी दहा वेळातरी मनोमन मेलो असेल. हा डाव योजनापूर्वक आखण्यात आला होता. त्यामागे सरपंचांचा मतलब असणार. चंद्रकांतच्या ध्यानात या प्रकरणामागचं स्वार्थी राजकारण आणि भ्रष्टाचार आला होता. त्याला पुष्टी दिली ही तहसीलदार आणि पोलीस इन्स्पेक्टरांनी. त्यांनी तासाभरात तलाठी व पोलीस काँस्टेबलमार्फत सर्व माहिती जमा केली होती.
मिटींग संपल्यावर चंद्रकांतने कलेक्टर आणि एस. पी. ना सर्व प्रकार कथन केला.
‘हा सारा बनाव सरपंचाचा आहे. त्याला येणारी आमसभा या प्रश्नावर गाजवायची आहे आणि आपलं नेतृत्व तालुका स्तरावर प्रस्थापित करायचे आहे. या धिंडीमुळे त्याचा वचक वाढून तो म्हणेल ते काम अधिकाऱ्यांना करावं लागेल, यासाठी त्याची ही कृती असावी. वृत्तपत्रांतून अशा प्रकारांना प्रसिद्धी मिळते. असो. हा झाला त्यांचा राजकारणाचा भाग. आपल्यासाठी दुसरा भाग महत्त्वाचा आहे. तो आहे त्यात गुंतलेल्या भ्रष्टाचाराचा व हितसंबंधाचा. अधिगृहीत करायच्या विहिरींची मालकी जरी दुसऱ्याच्या नावे असली तरी तिच पाणी सरपंच आपल्या दहा एकर ऊस शेतीसाठी वापरतोय. ते पाणी शासनानं ताब्यात घेऊन टंचाई निवारणार्थ वापरलं तर त्याचं नुकसान फारसं होणार नाही. कारण त्याच्या ऊसाला पुरेसे पाणी देऊनच उर्वरित पाणी आपण वापरणार होतो; पण त्याचा खरा रस आहे, टेपररी वॉटर सप्लाय स्कीमअंतर्गत सात किलोमीटर पाईपलाईन टाकून पाणी घेण्यामध्ये. कारण याचं टेंडर त्यांनाच मिळणार आहे. तिन्ही निविदा त्यांनीच वेगवेगळ्या नावांनी भरल्या आहेत. टेंडर मंजूर होईल अशी त्यांना खात्री असावी, म्हणून त्यांनी त्याचं कामही वर्क ऑर्डर मिळण्यापूर्वीच तीन दिवसापासून सुरू केलं आहे. त्यामुळे ते खानोलकरावर चिडले होते. त्यांचा स्वार्थ आणि गुत्तेदारीतून मिळणाऱ्या नफ्याआड येणारा खानोलकरांचा पर्याय आपण मान्य करणार, याची त्यांना खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी धिंड काढून प्रशासनावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. धिस इज ए व्हेरी सिरियस ब्लो टू द मोराल ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन अँड गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स.
कलेक्टरांनी सल्लामसलत केली आणि आदेश दिला.
‘एस. पी. साहेब, डी. वाय. एस. पी. ला व्हॅन देऊन टाकळीला पाठवा. ज्यांनी ज्यांनी धिंडीत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग घेतला त्या साऱ्यांना पकडा. सरळपणे शरण येत नसतील तर लाठी चालवायला, ठोकून काढायला मागे-पुढे बिलकूल पाहू नका. दोन तासात त्यांना जिल्हा मुख्यालयात पकडून आणा. सरपंच व त्यांच्या प्रमुख साथीदारांना अटक झालीच पाहिजे. त्यांना चँप्टर केसखाली रिमांड केलं जाईल हे पाहा.' ते चंद्रकांतला म्हणाले, 'तुम्हीही डी. वाय. एस. पी. सोबत जा आणि योग्य ती कारवाई करा.'
अर्ध्या तासात चंद्रकांत टाकळीला पोहोचला.
डी. वाय. एस. पी. सावंत म्हणाले,
‘सर, डी. एम. साहेबांपुढे मला बोलता आलं नाही; पण लाठीमार म्हणजे अती होईल. मी सरपंचांना व त्यांच्या प्रमुख कार्यकर्त्याना जरूर पकडेन; पण'
'नाही सावंतसाहेब, मी डी. एम. शी पूर्ण सहमत आहे. एका कार्यक्षम अधिकाऱ्यांची गाढवावरून धिंड काढणे हा प्रशासनाला आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. पुढील तीन महिन्यांत दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. त्यावेळी आजच्या दहापट कामे रात्रंदिवस राबून करावी लागतील, त्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना खेडोपाडी रात्री-अपरात्री हिंडावे लागेल, ते कशाच्या भरवशावर दौरे व काम करतील? आपण काही प्रभावी कृती केली नाही, तर त्यांचं नीतिधैर्य खचेल... सावंतजी, यावेळी वाजवीपेक्षा थोडं अधिक निष्ठुर व कठोर व्हायचं. साऱ्या गावाला दहशत बसेल असं लोकांना झोडपून काढायचं. कारण सारं गाव धिंडीत सामील होतं आणि एकालाही विरोध करावासा वाटला नाही. खानोलकरांचा सवाल कुणालाही खटकला नाही की, गावकऱ्यांना ऊस शेतीला पाणी हवं का तहानेसाठी?'
व्हॅनमधून उतरलेले पन्नास पोलीस हुकूम मिळताच गावकऱ्यांना धरून कैद करू लागले. गावकरी पळायचा वा सुटकेचा प्रयत्न करू लागले तर त्यांचा पाठलाग करीत पकडू लागले आणि मुख्य म्हणजे विरोधाच्या नावाखाली, तो मोडून टाकण्यासाठी म्हणून स्वैर लाठीमार करू लागले. सरपंचाला शेतात गाठून पकडून आणले. ते अजूनही गुर्मीत होते. धमकीवजा स्वरात सावंतला म्हणाले,
'तुम्हाला या दडपशाहीचा जाब द्यावा लागेल. हा प्रश्न विधानसभेत येईल. विरोधी पक्षाचे आमदार आमच्या गावचे आहेत. त्यांनाही गावात राहायचे आहे. एकेक अधिकारी सस्पेंड होतील, तेव्हा तुम्हाला आमचा इंगा कळेल.
सरपंच संतापानं वेडेपिसे झाल्याप्रमाणे किती वेळ तरी बरळत होते.
सायंकाळी पत्रकारांना बातमीचा सुगावा लागताच कलेक्टरांकडे धाव घेतली. तोवर चंद्रकांतनं या घटनेच्या संदर्भात सविस्तर टिपणी काढून, टाईप करून ठेवली होती, ती पत्रकारांना वाटली. या प्रकारामागचे राजकारण व सरपंचाचे भ्रष्टाचार प्रकरण स्पष्ट करण्यात आले. शासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आलेली वस्तुस्थिती वस्तुनिष्ठ आणि शास्त्रीय होती. सरपंचांनी पण स्वतंत्र पत्रकार परिषद घेतली, पण त्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी या माहितीचा वापर करून त्यांना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. त्यामुळे या प्रश्नी रण माजवण्याचे आणि वातावरण तापवण्याचे त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेले. पुढील आठवड्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या आमसभेत एकानेही टाकळी प्रकरणी प्रश्न विचारला नाही.
वाचकहो, आज देशभर टी. व्ही. व वृत्तपत्रे यातून गुजरात व राजस्थान यामधील भीषण दुष्काळाची - विशेषत: पाणीटंचाईची भयावह चित्रे येत आहेत. त्यामध्ये निसर्गनिर्मित पाणीटंचाईचा भाग प्रमुख आहे, तसा काही प्रमाणात प्रशासनाचा गलथानपणा, उपलब्ध पाणी स्रोताचा अयोग्य वापर यांचाही वाटा आहे. उपलटपक्षी हाच भाग इनसायडरच्या मते जादा चिंतेचा आहे.
महाराष्ट्राच्या संदर्भात विचार केला तर १९७२-७३ चा दुष्काळ हा सर्वात मोठा व राज्यव्यापी मानला जातो. देशपातळीवरील पेयजल समस्येचा व दुष्काळग्रस्त भागाचा विचार केला तर १९७२ सालीही महाराष्ट्राची तीव्रता इतर राज्यांपेक्षा कमी होती, असं सरकारी अहवाल सांगतात. महाराष्ट्रात पाणीटंचाई व दुष्काळ निर्मूलनाचे नियोजन पूर्ण विकसित झाले आहे. दरवर्षी ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई व खरीप पीक आणेवारीची प्राथमिक माहिती जाहीर होताच जिल्हा प्रशासन कामाला लागते. प्रत्यक्ष सर्वेक्षण होऊन उपाययोजना निश्चित केल्या जातात. लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेप्रमाणे आवश्यक ते बदल करण्यात जातात. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी नवीन विंधन विहिरी घेणे, जुन्या खोल करणे, दुरुस्ती करणे, पक्क्या नळ योजना घेणे, काही ठिकाणी तात्पुरत्या योजना घेणे आणि सरतेशेवटी टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, असे उपाय केले जातात. प्रसंगी धरणाचे दरवाजे उघडून नदीत पाणी सोडले जाते.
तरीही पाणी टंचाईची गावे कमी होत नाहीत. टँकरमुक्त जिल्हा योजना आखून अनेक कामे झाली; पण ती फलदायी ठरली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. नागरिकांना पाणीटंचाईला तोंड द्यावे लागते, हे सत्य शेवटी उरतेच. टँकर्स गावी आल्यानंतर स्त्री-पुरुषांना जी हातघाईची लढाई करावी लागते, ती प्रत्यय पाहिली तर मन विषण्ण हाते.
चंद्रकांतने अनेक गावी दौऱ्यात असा संघर्ष पाहिला आहे. त्यातली गुंतागुंत व त्याचा मानवी मनावर होणारा परिणामही संवेदनशीलतेनं टिपून घेतला आहे.
टाकळी गावाची पाणी समस्या ही आजची बाब नव्हती; पण हेही खरे होते की, पाणी नाही म्हणून संतापानं पेटून उठून गावकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांची धिंड काढावी, अशी परिस्थिती मुळीच नव्हती. तो सारा सरपंचांचा राजकारणा भाग होता. प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाण्यासारखा निर्लज्जपणा करीत स्वत:चा स्वार्थ साधण्याचा भाग होता. इथं त्यासाठी अक्षरश: पाणी पेटवण्यात आलं होतं!
पाणीटंचाईचे राजकारण हीच आज पेयजल समस्येच्या निराकरणातील सर्वात मोठी धोंड आहे. तिच्यावर मात करण्यात प्रशासनव्यवस्था नि:संशय कमी पडते, हे उघड आहे. कारण तिचे हात नियमाने व अर्थसंकल्पीय तरतुदीने बांधलेले असतात. अवाढव्य पसरलेली प्रशासकीय यंत्रणा, त्यातील निष्क्रिय, उदासीन भ्रष्ट दुवे, अधिकारी-राजकीय नेते आणि गुत्तेदार यांची घट्ट साखळी चीड आणणारी असते. त्यातूनच मग धिंड काढणे, तोंडाला काळे फासणे असे प्रकार घडतात. प्रामुख्याने ते पाणीटंचाईचे राजकारण करणारे व त्यासाठी पाणी पेटवणारे लोकप्रतिनिधी ऊस व बागायत शेतीसाठी पाणी वळविण्याचा अहर्निश प्रयत्न करतात. राजकारणी लोक ही बाब जनतेच्या लक्षात येऊ नये आणि आपला स्वार्थ उघडा पडू नये म्हणून जनतेच्या असंतोषाचा आणि प्रशासनाविरुद्ध खदखदणाच्या नाराजीचा फायदा उठवू पाहतात. खानोलकरांना काळे फासण्याचा प्रकार त्याचाच एक भाग होता.
त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या नीतिधैर्यावर आणि दीर्घकालीन जलहितकारी धोरणावर होतो. मग ही हतबल प्रशासकीय यंत्रणा पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी योजना आखण्याऐवजी दडपणाखाली लोकप्रतिनिधींपुढे झुकते. टँकर, बोअरवेल आणि पुढल्या हंगामात निकामी होणाऱ्या तात्पुरत्या नळ उपाययोजना अशा कामाचा सपाटा लावते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींचे पाण्याचे हितसंबंध जपले जातात. नागरिकांचा प्रश्न तात्पुरता का होईना, तो सुटल्यामुळे ते शांत होतात. बळी पडतो तो दीर्घकालीन योजनेचा, सरकारी धोरणांचा आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा.
पाणीटंचाई समस्या हाताळताना प्रशासनाला दोन बलाढ्य लॉबीशी सामना करावा लागतो. एक बोअरवेल खोदणाऱ्या रिंग मशिनवाल्यांचा, तर दुसरा टँकर्स लॉबीचा.
पहिल्या लॉबीत जसे जी. एस. डी. ए. चे काही कर्मचारी व अधिकारी बेनामी म्हणून सामील असतात, तसेच लोकप्रतिनिधी व व्यापारी-कंत्राटदार असतात. त्यांना दरवर्षी अधिकाधिक खोलीच्या बोअरवेल्स खोदण्यात रस असतो. त्यामुळे जेवढं पाणी जमिनीत मुरतं, त्यापेक्षा किती तरी अधिक पाण्याचा उपसा होतो. त्यामुळे पाणी टंचाई - बोअरवेल्स - अधिक पाणी टंचाई व अधिक संख्येने दरवर्षी बोअरवेल्स खोदणे असं दुष्टचक्र अव्याहत सुरू आहे. त्यातच या लॉबीचं हित सुरक्षित आहे.
हीच बाब टँकर लॉबीची आहे. त्यात भर पडली ती दूध संघाची. त्यांच्याजवळही दुधाचे बरेच टॅकर्स असतात व मार्चनंतर दूध कमी होऊ लागते, तसे ते रिकामे राहतात. या टँकर्स व रिग मशिनला काम मिळावं, ज्यात मोठे भांडवल गुंतवलेले असते, म्हणून लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असणाऱ्या त्यांच्या लॉबीचे प्रशासनावर दडपण येते. गरज नसताना जादा टँकर्स लावणे व अधिकाधिक कूपनलिका खोदणे हे प्रकार सुरू होतात. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी अधिक खाली जाते. नजीकच्या भविष्यात अशी पाळी येणार आहे की, कूपनलिका कितीही खोदल्या तरी पाणी लागणार नाही. बागायती शेती खर्चिक, न परवडणारी आजच झाली आहे. उद्या काय होईल या प्रश्नानं अस्वस्थ व्हायला होतं!
बागायत हे प्रवाही वा विहीर सिंचनानं व्हावे, हा आदर्श जलव्यवस्थापनाचा मंत्र आहे. त्याकडे आपण दुर्लक्ष करीत आहोत. बोअरद्वारे सिंचन हा प्रकार भूगर्भातील पाणी जलदगतीनं संपवून टाकेल, मग काय? या सवालाकडे कुणालाही लक्ष द्यायला फुरसद नाही. एवढा स्वार्थ या प्रश्नी एकवटला गेला आहे.
वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण, औद्योगिकरण आणि परदेशी जीवनशैलीचा आदर्श यामुळे उच्चभ्रूचा पाण्याचा वापर वाढत आहे; तसेच जलसिंचनाच्या वाढत्या गरजा व शेतीसाठी पाण्याची वाढती मागणी. शतकानंतर पाण्यासाठी मारामारीच काय; पण युद्धे पण होऊ लागतील. पाण्याची पातळी वाढणाच्या पर्यावरणीय योजना. 'पाणी अडवा - पाणी जिरवा' यासारखे स्थानिक कार्यक्रम, लोकांचा सहभाग, प्रबोधन आणि पाणी समवाटपासाठी कायदे, असे अनेक उपाय तज्ज्ञ सुचवतात.
पण टाकळीसारखे पाणी पेटविण्याचे प्रयत्न आणि टंचाई प्रशासनाला सतावणाऱ्या टँकर्स आणि रिग मशिन लॉबी कमी होतील तो सुदिन.
आणि त्याचबरोबर खानोलकरांसारख्या सक्षम अधिकाऱ्यांमागे प्रशासनाने आपले बळ उभे करणे आणि त्यांना हिंमत देणे हेसुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीच केले पाहिजे.
पण लक्षात कोण घेतो? कोण घेणार? कोण घेईल?