प्रशासननामा/प्रशासनातील चातुर्वर्ण्य
'में आय कम इन सर ?'
आजच चंद्रकांतने विभागाची महसूल उपायुक्त म्हणून सूत्रे हाती घेतली होती आणि त्याच्यावर सकाळपासून अभिनंदनाचा वर्षाव चालू होता. तेवढ्यात एक वृद्ध गृहस्थ त्याला रीतसर चिठ्ठी पाठवून भेटायला आले. त्यांच्या कपाळावरील डाव्या बाजूची जखमेची खूण पाहताच त्याला ओळख पटली. ‘वाकोडकर - तुम्ही? कसे आहात?'
‘मला खात्री होती सर, आपण मला विसरणार नाही आणि कसे आहात या प्रश्नाचे उत्तर काय देऊ? माझी पार गेलेली रया तुम्हाला त्याचे उत्तर देईल. आय ॲम फेडअप वुईथ अवर ब्युरॉक्रसी सर. ज्या खात्यात पस्तीस वर्षे चाकरी केली ते माझे महसूल खाते मलाही खेळवते आहे. त्यामुळे मी फार वैतागून गेलो आहे सर.'
चंद्रकांत पूर्वी जेथे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून काम करीत होता, त्या जिल्ह्यात त्यावेळी वाकोडकर हे तहसीलदार होते. कुशल प्रशासक तसाच नेकीचा सरळ माणूस म्हणून ते त्याला प्रिय होते. आज सेवानिवृत्तीनंतर चार वर्षांनी ते भेटत होते.
‘वाकोडकर, काय प्रकरण आहे ? तुमची पेन्शन अजून मंजूर झाली नाही?'
‘सर, यू आर राईट. रिटायर होताना मागे लागलेल्या विभागीय चौकशी प्रकरणामुळे अजूनही पेन्शन मिळाली नाही. विभागीय चौकशी पूर्ण होऊन सहा महिने झाले, पण तुमच्या हाताखाली असणारी पेशकार मंडळी काही करीत नाहीत. ते सारे मला चांगलेच ओळखतात. पण तरीही टंगळमंगळ करतात. मी चहापाणी करणार नाही हे माहीत आहे म्हणून कदाचित...'
आपले वाक्य त्यांनी अर्ध्यावरच तोडले व चूप झाले.
चंद्रकांतला त्यांच्या कामाची कल्पना आली होती. विभागीय चौकशीचं प्रकरणही आठवले, त्यावेळी त्याने बराच प्रयत्न केला होता; पण बाब विधानसभा निवडणुकीची होती. एका मर्यादेपलीकडे त्याला हस्तक्षेप करता आला नव्हता.
त्यामुळे वाकोडकरांची विभागीय चौकशी टळली नाही. मधल्या काळात नियत वयोमानाप्रमाणे ते सेवानिवृत्त झाले.
‘सर, आज मला तुम्हाला माझे रडगाणं सांगायचं नव्हतं. मी तुमचं महसूल उपायुक्त झाल्याबद्दल फक्त मनापासून आनंद झाल्यामुळे अभिनंदन करायला आलो होतो. या पदावर तुमच्यासारख्या न्यायी व संवेदनक्षम अधिकान्याची गरज होती. माझ्याबाबत सांगायचं तर विभागीय चौकशी पूर्ण झाली, त्यालाही सहा महिने झाले आहेत, पण तुमच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या महसूल आस्थापना विभागाला ती पुटअप करायला अद्याप सवड झालेली नाहीय. मागच्या महसूल उपायुक्तांना भेटूनही काही फायदा झाला नाही. खैर, आपल्याकडून मी रास्त अपेक्षा बाळगतो. मी तुम्हाला 'गरीबाकडे लक्ष ठेवा' असे विनवणार नाही. कारण तुम्ही न्यायी आहात. फक्त हे प्रकरण लवकर निकाली निघावं ही इच्छा आहे.'
'ठीक आहे, वाकोडकर. एका महिन्यात आयुक्त महोदय अंतिम निर्णय घेतील असे मी पाहीन. चंद्रकांतने त्यांना चहा पाजला व निरोप दिला.
वाकोडकर निघून जाताच चंद्रकांतने संबंधित पेशकाराला बोलावून घेतले.
‘सहा महिने झाले तरी तुम्हाला नोट पुटअप करता येत नाही? ते आपल्याच खात्यात काम केलेले नेक तहसीलदार होते व इथे तुमच्या जागी चार-पाच वर्षे काम केले आहे. तरीही तुम्ही त्यांची केस पुटअप करीत नाही ? कमाल आहे!'
तो पेशकार मान खाली घालून उभा होता.
कसं सांगू सर? मी तेव्हाच नोट पुटअप केली होती, पण आधीच्या उपायुक्तसाहेबांनी ती बाजूस सारली. वाकोडकर साहेब त्यांना खाजगीत भेटले नव्हते ना... शिवाय त्यांची जात आडवी आली.'
'तो पेशकार खरे बोलत होती. कारण त्या फाईलवर व्यवस्थितपणे नोट होती. पाच महिन्यांपूर्वीची तारीख होती. मागील उप-आयुक्तांनी ती तशीच काही न करता परत केलेली दिसत होती.
वाकोडकर ब्राह्मण होते व स्वत: नोकरीत नेकीनं वागल्यामुळे कुणाला पैसे घेण्यादेण्यावर त्यांचा विश्वास नव्हता. मागील उपायुक्तांचा ब्राह्मणद्वेष जगजाहीर होता आणि प्रत्येक फाईलचे मूल्य मिळाल्याशिवाय तिला हात लावायचा नाही, हे त्यांचे ब्रीदवाक्य होते, त्यामुळे वाकोडकरांची फाईल पेंडिंग पडली होती. त्यात काही नवल नव्हतं.
'ठीक आहे, तुम्ही आज पुन्हा आजची तारीख टाकून रि-सबमिट करा!' चंद्रकांतनं त्याला आदेश दिला.
नव्या पदाचा पहिला दिवस असल्यामुळे ती फाईल त्याला पाहता आली नाही. पण वाकोडकरांचं प्रकरण मनाला अस्वस्थ करीत होते. त्यावेळी जाणवणारे वैफल्य त्याला पुन्हा आठवत होते.
वाकोडकरांच्या विभागीय चौकशीचे प्रकरण मागच्या १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या संदर्भात उद्भवले होते. एका मतदार संघाचे तहसीलदार म्हणून ते साहाय्यक निवडणूक अधिकारी होते. तेथील एका गावात मतपेट्या कमी पडल्या, त्यामुळे दुपारी मतदान स्थगित करावे लागले. भारतीय निवडणुकीच्या इतिहासात कदाचित प्रथमच या कारणामुळे मतदान बंद पडले होते. त्यामुळे मराठवाड्यातील सर्वाधिक मागास तालुक्याचे नाव रातोरात देशभर टी. व्ही. मुळे कुप्रसिद्ध झाले होते.
चंद्रकांत जिल्ह्याच्या मुख्यालयीन तालुक्याचा निवडणूक निर्णय अधिकारी होता. सीलबंद मतपेट्या येण्यावर तो नजर ठेवून होता. इंटरकॉमवरून कलेक्टरांचा निरोप आला. ‘ताबडतोब ये.' मला कलेक्टरांच्या चेंबरमध्ये थेट येऊन काही प्रॉब्लेम असेल तर सांगायला हरकत नाही.' असे खालच्या कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट बजावून तो कलेक्टरांच्या दालनात दाखल झाला.
तिथे भोपाळहून निवडणूक निरीक्षक म्हणून आलेले त्या राज्याचे ऊर्जा सचिव बसलेले होते. कलेक्टर म्हणाले,
'तुझं काम कसं चाललं आहे? एव्हरीथिंग अंडर कंट्रोल?'
‘येस सर, साठ टक्के मतपेट्या आल्या आहेत. तीन झोनच्या येणे बाकी आहे.'
‘गुड. गुड!' कलेक्टर म्हणाले, 'आता मी सरांसोबत निघतोय. विमलचा, प्रांताचा फोन आला आहे. त्याच्या मतदारसंघात एका गावात मतपेट्या कमी पडल्यामुळे दुपारीच मतदान बंद पडले. त्याची बातमी टी. व्ही. वर आली आहे. मुंबईहून शंकरन साहेबांचा आणि दिल्लीहूनही डेप्युटी इलेक्शन कमिशनरचा फोन येऊन गेला आहे. आय हॅव टु रश टू दॅट प्लेस वुईथ ऑर्झव्हर... तू इथं बसूनच सर्व मतदारसंघाची माहिती घेत राहा आणि मला कळवत राहा... ओके?'
चंद्रकांतच्या लक्षात त्या प्रकरणाचे गांभीर्य आले होते. त्या मतदारसंघाचा निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रांत ऑफिसर विमलशरण होता. तो भारतीय प्रशासन सेवेतला अधिकारी, मसुरी प्रशिक्षणानंतर प्रांत ऑफिसर म्हणून आला होता. ‘सर,' चंद्रकांतनं ऊर्जा सचिवाकडे पहात कलेक्टरांना म्हणलं. 'इथे प्रत्येक गोष्ट स्वत: पाहावी लागते. निवडणुकीत क्षमा नसते आणि आता शेषनसाहेबांच्या राज्यात तर नाहीच नाही.' त्याचा हा सूचक इशारा विमलच्या ‘आय. ए. एस. च्या तोऱ्यात वावरणाऱ्या व खालच्यांनी सारं करावं, मी फक्त सुपरवाईज करीन' या वृत्तीचा होता. निवडणूक कामाची प्रक्रिया दीर्घ व किचकट असते. विमल बेफिकीर असे. कंटाळा करी. चंद्रकांतने कलेक्टरांनाही याबाबत पूर्वी पण सावध केले होते. पण आज घडलेला प्रकार पहाता कलेक्टरनी विमलला सूचना दिल्याचे दिसत नव्हते. मध्यरात्री कलेक्टर व निवडणूक निरीक्षक शर्मा परतले. त्यांनी चंद्रकांतला पुन्हा बोलावून झालेला प्रकार सांगितला.
त्या मतदान बंद पडलेल्या गावी, मतदारांच्या संख्येनुसार दोन मोठ्या मतपेट्या व एक छोटी मतपेटी लागणार होती; परंतु गफलतीने तेथे तीन छोट्या मतपेट्याच दिल्या गेल्या. त्यातही त्या केंद्राचा मतदान केंद्राध्यक्ष एक मतपेटी तहसील कार्यालयातच विसरून गेला. दुपारी बारापर्यंत दोन्ही छोट्या मतपेट्या तीस टक्के मतदानातच भरून गेल्या. हे गाव आडवळणाचं व नदीपलीकडे होते आणि सुमारे अर्धा किलोमीटर पायी जावं लागत होते. त्यामुळे झोनल ऑफिसरने पुन्हा तिथे जाण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे केंद्राध्यक्षाला मतदान स्थगित करण्याखेरीज पर्याय नव्हता. एखादा माणूस तालुक्याला पाठवून निरोप देणेही शक्य नव्हते, कारण जवळच्या गावाहून एस. टी. ने जाणे हा एक द्राविडी प्राणायाम होता...
कलेक्टरांनी मतदान साहित्य नीट तपासून न घेतल्याबद्दल केंद्राध्यक्ष आणि तीनवेळा प्रत्येक मतदान केंद्रास भेट देण्याच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल उपअभियंत्यास रात्रीतून तडकाफडकी निलंबित केले.
दुसऱ्या दिवशी दुपारी निवडणूक निरीक्षकांच्या सूचनेप्रमाणे चंद्रकांतने फोन करून विमल शरण व वाकोडकर यांना बोलावून घेतले. विमल शरणनं सफाई देताना सारा दोष वाकोडकरांवर ढकलीत म्हटलं,
‘वाकोडकरांना मी सूचना दिल्या होत्या. त्यांनी स्वतः एक एक मतदान केद्रासाठी मतपेट्या व इतर साहित्य द्यावं असं सांगितलं होतं. त्यांनी ते स्वत: न करता खालच्यांना वाटप करायला सांगितलं. म्हणून हा प्रकार घडला.'
वाकोडकरांनी हिंमत धरून परखडपणे सांगितले.
'कुठेच तहसीलदार - साहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी स्वतः मतदान साहित्याचे वाटप करीत नसतो. पुन्हा मला शरणसाहेबांनी स्वत: वाटप करावं, अशा सूचना दिल्या नव्हत्या. मतदान साहित्य वाटप रजिस्टर मी स्वत: तपासले होते; त्यात या केंद्रास दोन मोठ्या व एक छोटी मतपेटी द्यावी असे लिहिलेलं आहे, पण प्रत्यक्ष वाटप करताना स्टाफमार्फत तीन छोट्या मतपेट्या दिल्या गेल्या व केंद्राध्यक्ष एक मतपेटी इथंच विसरले म्हणून हा प्रकार झाला. यात शरणसाहेबांची काही चूक नाही व माझी पण नाही आणि असेल तर दोघांचीही आहे. ॲज ए रिटर्निंग ऑफिसर, त्यांची जादा आहे. असे असताना मी दोषी आहे असं त्यांनी म्हणावं हे उचित नाही.'
चंद्रकांतला वाकोडकरांचं म्हणणं पटलं होतं. मतदान साहित्य घेताना नीट घेणं व तपासणं हे केंद्राध्यक्षाचं काम होतं व झोनल ऑफिसर म्हणून उपअभियंत्याने ते तपासणे, मतदानाच्या दिवशी तीनदा भेट देऊन साहित्य कमी तर पडत नाही ना हे पाहणे त्याचे कर्तव्य होते. त्या दोघांनी आपल्या विहित कार्यात कसूर केल्यामुळे त्यांना निलंबित केले होते. आता वरच्या स्तरावर कारवाईची गरज नव्हती.
पण निवडणूक निरीक्षक शर्मा हे वाकोडकरांना दोषी मानत होते. विमल शरणची यात काही कसूर नाही या मताचे होते. चंद्रकांतला हे खटकले. तो अलगदपणे कलेक्टरांना म्हणाला,
'सर, खरं तर दोघेही प्रत्यक्ष दोषी नाहीत. असतील तर दोघे इक्वली रिस्पॉन्सिबल मानले पाहिजेत. अशावेळी आय. ए. एस. म्हणून विमलला वाचवायचा शर्मासाहेबांचा प्रयत्न उचित नाही. वाकोडकरांना तुम्ही जाणता. एक नेक, कर्तव्यदक्ष तहसीलदार आहेत. आपण पुन्हा एकदा शर्मासाहेबांशी बोलावं आणि कार्यवाही टाळावी. केंद्राध्यक्ष व उपअभियंत्याला निलंबित केलं आहे ते पुरेसे आहे.'
कलेक्टर शर्माशी बोलले की नाही हे नंतर चंद्रकांतने त्यांना विचारले नाही. कारण तेही शर्माप्रमाणे थेट आय. ए. एस. असल्यामुळे विमलचा काही दोष नाही असं मानत होते. त्यामुळे चंद्रकांत काय समजायचे ते समजून चुकला होता. आणि त्याचा अंदाज खरा ठरला. त्याचा प्रत्यय अवघ्या महिनाभरातच आला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे वाकोडकरांविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्ताकडून आला होता.
विमल शरण सहीसलामत सुटला होता.
आता वाकोडकरांविरुद्धच्या विभागीय चौकशीचा अहवाल चंद्रकांतपुढे होती. चौकशी अधिकाऱ्यांनीही वाकोडकरांना दोषी मानून त्यांची पेन्शन पन्नास रुपयांनी कमी करावी, अशी शिफारस केली होती.
चंद्रकांतने अभ्यासपूर्ण टिपणी लिहून वाकोडकर या प्रकरणात दोषी नाहीत व आता सेवानिवृत्त झाले असल्यामुळे त्यांना शिक्षा करू नये, असे प्रस्तावित केले. एवढेच नव्हे तर स्वत: आयुक्तांना भेटून या प्रकरणाची माहिती सांगितली. सध्याचे आयुक्त हे देवमाणूस म्हणून प्रसिद्ध होते. तेही मागे एका निवडणूक प्रकरणात पोळलेले अधिकारी होते. महापालिका आयुक्त असताना पालिकेच्या निवडणुकीत आयोगाची लेखी परवानगी नसताना मतपेट्या वापरल्या म्हणून त्यांच्यावर ठपका ठेवीत त्यांच्या बदलीचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले होते. वास्तविक त्यांनी त्यासाठी रीतसर लेखी अर्ज करून परवानगी मागितली होती; पण ती वेळेवर मिळाली नव्हती. आयुक्तांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली व त्यांनी आयोगाचे आदेश रद्द ठरविले.
या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांना चंद्रकांतने वाकोडकरांची घेतलेली बाजू न्याय्य वाटली व त्यांनी आपल्या अधिकारात कारणे दर्शवित वाकोडकरांना निर्दोष सोडले. वाकोडकरांची अडकलेली पेन्शन सुरू झाली.
वाचकहो, या प्रसंगाच्या निमित्ताने प्रशासनाचे काही चिंतनीय पैलू आपणासमोर इनसायडरला मांडायचे आहेत. कारण त्याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोग घटनेप्रमाणे पूर्णत: स्वायत्त आहे आणि लोकशाहीचे प्राणतत्त्व असणाच्या निवडणुका या नि:पक्ष व खुल्या वातावरणात व्हाव्यात, यासाठी टी. एन. शेषन यांनी अनेक कडक पण आवश्यक अशी पावलं उचलली आणि आपला धाक निर्माण केला. यामुळे निवडणुकांमधील राजकीय दडपण व सरकारी यंत्रणेचा होणारा गैरवापर बराच कमी झाला आहे; पण त्याचबरोबर आयोगाकडे निवडणुकीच्या काळात वर्ग होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मनमानी पण वाढली आहे. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. निवडणूक निरीक्षक राज्य सरकारचे अतिथी असतात, पण त्यांनाही या काळात काही पथ्यं पाळणं गरजेचं असतं. पण अनेक अधिकारी ही पर्वणी समजून अवाजवी मागण्या करतात व त्या कलेक्टरांना निमूटपणे पुरवाव्या लागतात. त्या खर्चाचं ऑडिट नसल्यामुळे त्या उजेडातही येत नाहीत.
पण इनसायडरला जाणवलेली बाब ही की, निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या चुकीला जबाबदार धरताना आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांच्या चुकांवर पांघरूण घातलं जातं व खालच्यांचा बळी दिला जातो. आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांच्यावर कारवाई करण्याची वेळ आलीच तर, ती खास करून राज्यसेवेतील डेप्युटी कलेक्टरमधून पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांवरच केली जाते. या दहा वर्षातील महाराष्ट्रात झालेल्या त्या तीनचार निवडणुका वाचकांनी आठवाव्यात. त्या प्रत्येकवेळी राज्यसेवेतील पदोन्नत आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही झाली आहे व त्याचवेळी त्यांच्यापेक्षा गंभीर चूक केलेल्या, सरळ भरतीनं आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांमार्फत झाले, पण त्यावर कार्यवाही झाली नाही. याचे एकच कारण आहे. सर्व निवडणूक निरीक्षक हे वरिष्ठ सनदी अधिकारी असतात. ते थेट भरतीच्या आय. ए. एस. अधिकाऱ्यांना सांभाळून घेतात. इनसायडरनं हेही पाहिले आहे की, त्यांच्यात विलक्षण समरसता असते व ते एकमेकांना कोणत्याही सीमेपर्यंत जाऊन मदत करीत असतात. प्रस्तुत उदाहरण बोलकं आहे.
चंद्रकांतनं मत व्यक्त केल्याप्रमाणे विमल शरण व वाकोडकर दोघेही दोषी, नव्हते. असतील वा तसा निवडणूक निरीक्षक शर्माचा निष्कर्ष असेल तर दोघेही समप्रमाणात दोषी ठरायला हवे होते. मी तर म्हणेन की, निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून विमल शरण हा वाकोडकरांपेक्षाही जास्त दोषी ठरायला हवा. पण इथे शर्माचं प्रशासनातलं चातुर्वर्ण्य आडवं आलं. त्यांनी 'आपल्या' जातीला वाचवलं.
वाचकहो, ‘प्रशासनातलं चातुर्वर्ण्य' हा शब्दप्रयोग तुम्हाला अचंब्यात टाकणारा वाटण्याचा संभव आहे म्हणून खुलासा केला पाहिजे. थेट भरतीने आय. ए. एस. झालेले अधिकारी हे प्रशासनातले ब्रह्मवृंदजन आहेत तर डेप्युटी कलेक्टरचे राज्य सेवेतील पदोन्नत आय. ए. एस. झालेल्या खालच्या वर्णाच आहेत, तहसीलदार पदावरून वा इतर विभागातून उदा. सहकार, शिक्षण इ. आय. ए. एस. झालेले तिसऱ्या वर्णाचे; चवथ्या वर्णाचे कोण असतात हे मी का सांगायला हवे ? प्रशासनातला हा अलिखित पण कटाक्षाने पाळला जाणारा चातुर्वर्ण्य आहे व निर्णय घेताना आपल्या जातीला वाचविण्याचा प्रयत्न होतो. खास करून थेट आय. ए. एस. झालेले त्यांना हे माहीत असतं म्हणून त बेधडक वागतात.
चंद्रकांतला याचा एक अनुभव आलेला आहे. तो जेव्हा त्यानं इनसायडरला सांगितला, त्याच्यावर स्तंभित होण्याची पाळी आली होती. चंद्रकांत मागे जिल्हा पुरवठा अधिकारी होता, तेव्हा विभागीय आयुक्तांनी छोटा तीन रूमचा फ्लॅट राहायला दिला होता आणि यथावकाश मोठे क्वार्टर देऊ असे आश्वासन दिले होते. सहा महिन्यांनी एक मोठा फ्लॅट रिकामा झाला. चंद्रकांतने ती मागितला. इतर सर्व बाबतीत काटेकोर असणान्या आयुक्त महोदयांनी तो फ्लॅट नव्याने आलेल्या अविवाहित आय. ए. एस. अधिकाऱ्याला दिला. चंद्रकांतने त्यांना त्यांच्या कौटुंबिक गरज व कुटुंबाचा आकार पाहून फ्लॅट देण्याच्या त्यांच्या निकषाची नम्रपणे आठवण करून दिली. तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘देअर आर सर्टन एक्सेप्शन्स टु दि रूल्स. आफ्टर ऑल ही इज ए डायरेक्ट आय. ए. एस.' हे आयुक्त फार न्यायी आणि समतोल म्हणून प्रसिद्ध होते. तरीही प्रसंग येताच चंद्रकांत ऐवजी थेट आय.ए.एस. ला त्यांनी झुकतं माप दिलं. वर पुन्हा त्यांचं धडधडीत चुकीचं समर्थनही केलं. यात आपण चुकत आहोत व न्याय - तर्कसंगत नाही, याचाही त्यांना त्यावेळी विसर पडलेला दिसत होता. प्रशासकीय चातुर्वर्ण्याचं हे बोलकं आणि विदारक उदाहरण आहे.
या प्रशासकीय चातुर्वण्र्याची समाजाला जाणीव तरी आहे का? त्याविरुद्ध कुणी कसा आवाज त्या अभावी उठवणार? आणि त्या प्रशासकीय अन्यायाचे निराकरण तरी कसे होणार?
टीप :- या लेखातला निवडणुकीचा संदर्भ हा १९९५ सालचा आहे. त्या वेळी आजच्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक व्होटींग मशिन (इ.व्ही.एम.) वापरले जात नव्हते. त्यावेळी छोट्या व मोठ्या आकाराचा मतपेट्या होत्या व कागदी मतपत्रिका वापरल्या जायच्या.