बळीचे राज्य येणार आहे!/कर्जमाफी आणि सूट योजना फोडा आणि नष्ट करा
कर्जमाफी आणि सूट योजना
फोडा आणि नष्ट करा
दरवर्षी, अर्थसंकल्प सादर झाला की पाठोपाठ त्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा समाजातील कोणत्या घटकांना कसा कसा आणि किती कमीअधिक लाभ होईल याबाबत लोकानुरंजनी प्रतिक्रिया देणारी चर्चा सुरू होते. शेअर बाजारात हातचलाखी करून काहीही घडवता येऊ शकते अशा संशयामुळे शेअर बाजाराला हीन लेखले जाते; पण मग लोकप्रियतेचे प्रदर्शन करणारी निदर्शनेही घडवून आणता येतात. यावर्षी अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या दिवशी दिल्लीतील '१० जनपथ'समोर काँग्रेस आणि संपुआच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांसारख्या दिसणाऱ्या लोकांची अशीच गर्दी जमा केली होती. ही गर्दी सोनिया गांधींचा जयजयकार करायला जमली होती की धिक्कार हे उचित समय होताच ठरणार होते. शेवटी ट्रॅक्टर-ट्रॉल्यांमधून आलेली ही मंडळी तरुण हुडांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस अध्यक्षांवर अभिनंदनाचा वर्षाव करण्यासाठी त्यांच्या निवासस्थानाच्या आवारात घुसली.
पी. चिदंबरम् यांच्या कर्जमाफी आणि सूट योजनेच्या प्रथमदर्शनाने झालेल्या अत्यानंदात दोनतीन रात्री खुशीची गाजरे खाल्ल्यानंतर शेतकऱ्यांना आता अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या खेळीची क्रूर आणि धूर्त बाजू समजू लागली आहे; ही खेळी शेतकरी समाजाचे भल्यापेक्षा नुकसानच अधिक करणार आहे.
कर्जबाजारीपणाचे मूळ
शेतकरी घेतलेली कर्जे परत फेडण्यास असमर्थ आहे याचे मूळ कारण शेती एकूणातच अकिफायतशीर असणे हे आहे हे आता सर्वमान्य झाले आहे आणि शेतीचा हा अकिफायतशीरपणा शेतीमालाच्या बाजारपेठेत सरकारने वेगवेगळे निर्बंध लादून शेतकऱ्यांवर उणे सबसिडी लादण्यामुळे आला आहे याबद्दलही काही फारसा विवाद उरला नाही. शेतीवर सरकारने लादलेल्या या अकिफायतशीरपणामुळे शेतकऱ्यांना जे नुकसान सोसावे लागले आहे, ते सरकार शेतीनिविष्ठांवर जे काही अनुदान दिल्याच्या आव आणत असते त्यापेक्षा कितीतरी अधिक आहे. एका विश्वसनीय हिशोबानुसार १९८१ ते २००० या वीस वर्षांच्या कालावधीत शेतीमालांवरील उणे सबसिडीमुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ३,००,००० कोटी रुपयांचे आहे. त्याउलट, राधाकृष्णन समितीच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांचे एकूण थकीत कर्ज फक्त १,३०,००० कोटी रुपयांचे आणि निविष्ठांवरील अनुदानाच्या रूपात शेतीक्षेत्राला मिळणारी रक्कम केवळ ८०,००० कोटी रुपये आहे. देण्याघेण्याचा ताळेबंद काढायला गेले तर शेतकरी सरकारला काही देणे लागत नाही हे उघड आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जातून संपूर्णपणे मुक्त करावे अशी मागणी करणाऱ्या शेतकरी संघटनांची भूमिका अशी आहे की शेतकऱ्यांवर दाखविली जाणारी कर्जे ही मुळातच अवैध आणि अनैतिक आहेत. ही कर्जे अवैध आहेत कारण कर्जकरारातील एक पक्ष असलेल्या सरकारनेच दुसऱ्या पक्षाच्या म्हणजे कर्जदार शेतकऱ्याच्या कामगिरीत बाधा आणली ज्यामुळे तो कर्जफेड करू शकत नाही. तेव्हा कायद्याने हा करारच बाद ठरतो. ही कर्जे अनैतिक आहेत कारण देण्याघेण्याचा ताळेबंद काढला तर शेतकरी सरकारचे काहीच देणे लागत नाही, उलट सरकारकडेच शेतकऱ्यांची बाकी निघते.
त्यामुळे, कर्जमाफी न्याय्य आणि नैतिक व्हायला हवी असेल तर ती संपूर्णच व्हायला हवी. कर्ज देणारे खासगी सावकार आहेत का बँका-पतपेढ्यांचे अधिकृत क्षेत्र आहे असा फरक करण्याला काही वाव नाही. त्याचप्रमाणे कर्जदार शेतकऱ्यांमध्येही फरक करण्याला काही वाव नाही. पाच एकरांपेक्षा कमी जमीन धारणा असणाऱ्या शेतकऱ्यांना इतरांपासून वेगळे करणे हे राजकारणाच्या फायद्याचे असेल पण ; अर्थशास्त्रदृष्ट्या शहाणपणाचे नाही. नजीकच्या भविष्यकाळात शेतीक्षेत्राला हानिकारक विपरित अर्थशास्त्र ठरेल. जमीनधारणा लहान असण्याला फारसे आर्थिक महत्त्व नाही. शेती हे जर का तोट्याचे कलम असेल तर तार्किकदृष्ट्या लहान जमीनधारकाचे नुकसान मोठ्या जमीनधारकाच्या नुकसानीपेक्षा निश्चितच कमी असेल. किंबहुना, लहान जमीनधारणेच्या बाबतीत उत्पादनखर्च तुलनेने कमी आणि शेतीमालाला मिळणाऱ्या किमती तुलनेने थोड्या अधिक असल्याचे पुरावे भरपूर सापडतील. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण केले ते मोठ्या जमीनधारकांनी, लहान जमीनधारकांनी नव्हे हेही विसरून चालणार नाही. उत्पादनातील बचत (surplus) निर्माण करणारा घटकच शेतकरी समाजातील निर्णायक घटक असतो. चिदंबरम् यांची कर्जमाफी आणि सूट योजना चार कोटी लहान शेतकऱ्यांनाच कर्जाच्या बोजातून सोडवणार असली आणि पुन्हा नव्याने कर्ज मिळविण्यास पात्र करीत असली तरी या लोकांचा अन्नसुरक्षिततेचा प्रश्न सोडविण्यातील सहभाग आणि तोही वातावरणबदलाच्या या युगात, अगदी नगण्य असेल.
त्याचप्रमाणे, खासगी सावकारांकडून घेतलेली कर्जे आणि वित्तसंस्थांच्या अधिकृत क्षेत्राकडून घेतलेली कर्जे यांच्यामध्ये सावत्रभेद करण्यालाही काही समर्थन असू शकत नाही; आजच्या धोरणांखाली शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा ही अटळ बाब आहे. शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेतो आणि शेतीच्या उत्पादनातून ते फेडता येत नाही, ते फेडता आले नाही म्हणजे ते फेडण्यासाठी सावकाराकडून कर्ज घेतो. एखाद्या नशीबवान(!) सावकाराच्या बाबतीत उलटेही होते. त्यामुळे शेतकरी बँकेचे देणे लागतो का सावकाराचे देणे लागतो ही निव्वळ योगायोगाची बाब असते.
अल्प मुदतीची कर्जे आणि भांडवली खर्चासाठी घेतलेली दीर्घ मुदतीची कर्जे यांच्यात फरक करणे हेसुद्धा तेवढेच अन्याय्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी त्यांची ही कर्जमाफीची योजना सर्व प्रकारच्या कर्जाना लागू होईल असे काही स्पष्टपणे म्हटलेले नाही; तरीही त्यांनी या योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र ठरण्यासाठी जे काही मापदंड सांगितले आहेत त्यावरूनतरी असे दिसते की दीर्घ मुदतीची कर्जे या योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरणार नाहीत.
त्यामुळे, कर्जमाफीची ही योजना मांडताना शेतकरी समाजाचे तिहेरी विभाजन होईल असा कुशल प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. संपुआ सरकार मागासवर्गांमध्ये आरक्षणनीतीमुळे 'क्रीमी लेअर' तयार होतो हा सिद्धांत मानायला तयार नाही; पण जो शेतकरी वर्ग आज परिस्थितीने इतका अगतिक झाला आहे की अप्रतिष्ठेचे जिणे जगण्यापेक्षा त्याला मरण बरे वाटते, तो आत्महत्या करू लागतो. त्या समाजाला मात्र सरकार तोच सिद्धांत लावायचा प्रयत्न करते.
ही कर्जमाफी आणि सवलतीची योजना शेतकऱ्यांबद्दलच्या गंभीर चिंतेपोटी मांडली गेली आहे असा दावा अर्थमंत्र्यांची मित्रमंडळीही करणार नाहीत. तसे असते तर सर्वप्रथम अर्थमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या बाजारयंत्रणेतील त्रुटी दूर केल्या असत्या की ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा कर्जाच्या सापळ्याकडे जावे लागले नसते. घडले आहे ते नेमके याच्या उलटे. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी गहू आणि भात यांच्या वायदे बाजारावर बंदी घातली. नव्याने उभ्या राहणाऱ्या खुल्या बाजार यंत्रणेवर हा क्रूर घाला होता. या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात त्यांनी या यंत्रणेवर आणखी क्रूर घाव घातला आहे. त्यांनी शेतीमालांच्या वायदे बाजारावरील बंदी उठवली तर नाहीच, उलट वायदे बाजाराच्या उलाढालींवर कर लावला आहे. त्यामुळे वायदे बाजाराच्या विकासप्रक्रियेचे कंबरडेच मोडणार आहे. याच अर्थमंत्र्यांनी शेअरबाजाराबद्दल जी आस्था दाखवली त्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी वायदे बाजारावर कर लादण्याचे जे पाऊल उचलले आहे त्यामागील अधाशीपणा स्पष्ट होतो. परिवर्तनशील आणि तरंगत्या वायदे बाजारात शेतीमधील पतपुरवठा आणि गुंतवणूक यासंबंधी समस्या सोडविण्याची क्षमता आहे हे अर्थमंत्र्यांना ठाऊक नसेल असे नाही. वंशविच्छेदच वाटावा अशा दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांच्या रेट्यामुळेच, अर्थमंत्र्यांनी कर्जमाफी योजनेच्या रूपाने ज्या काही भावना व्यक्त केल्या तसे करणे भाग पडले. त्यांना काहीतरी करणे भागच होते. अर्थातच, त्यांनी शेवटच्या घटकेला घाईघाईत, शेतीकर्जासंबंधी सांख्यिकीचा काळजीपूर्वक आढावा न घेता एक 'पॅकेज' तयार केले. कर्जमाफीच्या ६०,००० कोटी रुपयांच्या दाव्यावर विविध क्षेत्रांतून अनेकांनी शंका व्यक्त केली आहे. विश्वनाथ प्रतापसिंगांच्या पंतप्रधानकीच्या काळातील १०,००० रुपयांच्या कर्जमाफीच्या वेळी बँकांनी आपली जबरी वसुलीची क्षमता वापरून आपली स्थिती सुधारून घेतली होती. राजकीय फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून बँकांच्या त्या प्रवृत्तीला पोषक व्हावे या दृष्टीने हा आकडा फुगवला असावा असे दिसते.
त्यांचे मार्गदर्शक आणि पूर्वज अर्थमंत्री सध्याचे पंतप्रधान यांच्याप्रमाणेच अर्थतज्ज्ञ हे अत्यंत बिलंदर राजकारणीही असू शकतात हेच चिदंबरम् यांनी या कर्जमाफी योजनेच्या मार्गाने सिद्ध केले आहे. कर्जमाफीच्या या रणात जे जे पक्ष आणि संस्था त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी उतरले त्या सर्वांच्या आशा अर्थमंत्र्यांनी एका फटक्यात धुळीस मिळवल्या. त्याचबरोबर, एवढ्या मोठ्या संख्येने होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय स्पर्धक म्हणून पुढे येण्याची भीती असलेल्या अराजकीय शेतकरी चळवळीलाही शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याच्या चालीने निष्क्रिय केले आहे.
२००८-०९चा अर्थसंकल्प आगामी निवडणुकांचा वेध घेणार आहे वेगवेगळ्या समाजघटकांसाठी त्यात खैरात केली आहे या अर्थाने नव्हे, तर अर्थमंत्र्यांनी आपली कर्जमाफीची घोषणा करून सर्वच विरोधी पक्षांचा शेतकरी कळवळ्याचा दांभिकपणा प्रकाशात आणला आणि त्याचवेळी शेतकरी चळवळीमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्नही केला आहे. या अर्थाने हा अर्थसंकल्प येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मांडला गेला आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ मार्च २००८)
■