बळीचे राज्य येणार आहे!/गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल
गव्हाच्या आयातीचं गौडबंगाल
त्यांना समजत नाही...
गेल्या पंधरा दिवसांत गव्हाच्या आयातीच्या प्रश्नाबद्दल अनेकांशी चर्चा केली, देशभर अयोध्या प्रश्नावर वादळ उठलेले आहे. हर्षद मेहता अजूनही वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर जागा अडवून आहे. नाईक-पवार लठ्ठालठ्ठीत कोणाची सरशी होते याकडे लोक उत्कंठतेने पाहत आहेत. गव्हाच्या आयातीमागे काही एक मोठे संकट उभे आहे याची जाणीव कोणालाच नाही. पत्रकार, कारखानदार, दुसरे काही डॉक्टर,वकील मित्र यांना मी सांगितले की, "देशात अन्नधान्याच्या तुटवडा नाही हे पंतप्रधानही मान्य करतात; पण तरीही सरकारी भावाने शेतकऱ्यांनी जरूरीइतका गहू सरकारला विकला नाही म्हणून हे शासन आयात करते आहे. भारतासारखा दरिद्री देश आपल्या बजेटातून कॅनडा, अमेरिका यांसारख्या श्रीमंत देशांतील शेतकऱ्यांची धन करीत आहे ; देशातील खरेदी किमतीपेक्षा जवळ जवळ दुप्पट भाव देऊन गव्हाची आयात करीत आहे, परकीय चलनाचे महासंकट कोसळलेले असताना दीड-दोन हजार कोटी रुपये या वेडाचारावर सरकार खर्च करीत आहे आणि हे सगळे खुल्या अर्थव्यवस्थेचा उद्घोष करीत होत आहे." हे सगळे विस्ताराने सांगितले म्हणजे ऐकणारालाच मोठा अचंबा वाटतो. एखाद्या नाटकातील खलपुरुषास शोभून दिसेल असले हे कुटील कारस्थान सरकार करीलच कसे हे त्यांना समजत नाही!
विषारी आयात
गहू आयातीचा मागचा इतिहास पाहिला म्हणजे, या आयातीने उत्पादक शेतकरी तात्काळ नरम पडतात, ही गोष्ट खरी, काय करतील बिचारे ? गावात गाडगी, मडकी, डबे घेऊन दुकान घालणारा वाणी शेतकऱ्यांना लुटतो अशी हाकाटी असते; पण मायबाप सरकारच दोन-दोन हजार कोटी रुपयांचा माल महागात आयात करून स्वस्तात विकू लागले तर त्याच्यापुढे शेतकऱ्यांचा काय इलाज चालणार आहे? पण या आयातीच्या विषाने देशही हळूहळू मरतो, शेतीउत्पादन कमी होते आणि देश आयातीवर कायमचा परावलंबी होतो हा नेहरूकाळात घेतलेला प्रत्यक्ष अनुभव आहे. लालबहादूर शास्त्रींनंतर आयात कमी कमी करत, आम्ही संपवली. आता हे विष पुन्हा घेण्याची शासनाला
आणि देशाला अवदसा का आठवली ?
गव्हाचे पीक गेल्या वर्षीच्या तुलनेने वरचढच आहे; पण तरीही समजू या की ते देशाला पुरेसे नाही. मग, आर्थिक अरिष्टाच्या काळात गहू आयात करण्यापेक्षा देशातील ज्वारी-बाजरीचा वापर करणे काही अशक्य नव्हते. शास्त्रीजींनी सगळ्या देशाला एक वेळ उपवास करण्याचा आदेश दिला. असे करायला हिंमत लागते. नव्या पंतप्रधानांना देशाच्या आर्थिक संकटात गव्हाचा तुटवडा ज्वारी-बाजरी वापरून भरून काढा असे सांगणे सहज शक्य होते. यंदा ही धान्ये मुबलक पिकली आहेत, त्यांचे भाव कोसळत आहेत. महाराष्ट्रातील ज्वारी उत्पादक शेतकरी हैराण झाला आहे. विलायतेतील शेतकऱ्यांकडे सोडलेल्या गंगेचा एक लहान पाट जरी ज्वारी -शेतकऱ्याकडे वळला असता तर त्यांचे जन्माचे दारिद्रय फिटले असते. किंवा गव्हाचा तुटवडा होणार आहे, देश आर्थिक संकटात आहे म्हणून विशिष्ट उत्नन्न गटावरील लोकांना शिधापत्रिकेवर गहू मिळणार नाही, त्यांनी गहू बाजारातून घ्यावा असे पंतप्रधान आवाहन करू शकले असते आणि त्याला देशप्रेमी नागरिकांनी प्रतिसादही दिला असता. परिणामी गव्हाच्या पुरवठ्यावरील ताण कमी झाला असता.
पण, सरकारने यापैकी काही केले नाही. गहू आणला. गहू पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांना धडा शिकवायचे ठरवून आणला. यामुळे पंजाबमधील शेतकरी संतापला तरी चालेल असा हिशोब करून गहू आणला. पंजाबमधील परिस्थिती थोडी थंडावते आहे. एवढ्यातच शेतकऱ्यांना धडा शिकविता येईल असा आडाखा बांधून आयात झाली.
प्रयोजन ?
ही सगळी, म्हटले तर हास्यास्पद, म्हटले तर करुण, म्हटले तर दारूण कथा. मी सांगू लागतो म्हणजे ऐकणारांना अधिकाधिकच अदभुत वाटत आणि तेच मला उलटा प्रश्न विचारतात "पण सरकार असे का करत असावे ? तुमचे काय मत आहे?" आता हा प्रश्न लोकांनी पी. व्ही. नरसिंह राव यांना विचारायला पाहिजे. मनमोहन सिंगांना विचारायला पाहिजे, अन्न-खात्यातील अधिकारी मोठ्या तोऱ्याने आयातीचे समर्थन करीत आहेत त्यांना विचारायला पाहिजे. मी काय उत्तर देणार ? तरी मी सांगतो, "यात तीन कारणे असण्याची शक्यता आहे,"
बोफोर्स ?
पहिले म्हणजे, सध्या बोफोर्स बंद पडले असल्यामुळे खरेदीवर कमिशन मिळविण्याचा बिनधास्त मार्ग हाच राहिला असावा. धान्यांच्या या खरेदीवर टक्केवारी घेण्याची फार जुनी परंपरा आहे, ती बंद झाली असेल तसे मानायला काही कारण नाही. अन्नखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी हा सगळा व्यवहार केला. कापसाच्या निर्यातीचा निर्णय घेण्याकरिता सहा-सहा महिने लावणारे हे नोकरशहा आयात करायची म्हणजे १५दिवसांत कॅनडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया येथे भेटी देऊन, खरेदी करून बोटी ठरवूनसुद्धा मोकळे होतात. ही तत्परता नोकरशाहीत काही सुटत असल्याखेरीज शक्य नाही. गव्हाच्या आयातीत पैसे खाल्ल्याचा आरोप राजधानीत उघड उघड केला जात आहे. या आरोपाला अन्नखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला जबाब मोठा विनोदी आहे, "गव्हाच्या आयातील 'बोफोर्स' झाले का?" अधिकाऱ्याचे उत्तर असे की, "या खरेदीत मध्यस्थ कोणी नव्हताच त्यामुळे मध्यस्थाच्या कमिशनचा प्रश्न उद्भवत नाही. गहू आणि शेतकरी असल्या विषयांत पत्रकारांनाही फारसे स्वारस्य नाही. साठ कोटींचे बोफोर्स गाजले पण तितक्याच रकमेचे गहू प्रकरण वर येण्याची काही शक्यता नाही.
लढाईची शिबंदी?
या अमंगल आयातीचे दुसरे काय समर्थन असू शकते ? सरकार नजीकच्या भविष्यकाळात मोठी लढाई वगैरे सुरू करणार असेल तर धान्याचा मोठा साठा करून ठेवणे उचित होईल; पण अयोध्येच्या बैराग्यांना घाबरणारे सरकार असे काही धाडस करीत असेल हेही संभव नाही.
अतिरेकी?
राहता राहिली एकच शक्यता. पंजाबमध्ये जगणे कठीण झाल्यामुळे तेथून निसटलेले काही अतिरेकी आता मंत्रालयात घुसले असावेत! आणि तेथून पंजाब पुन्हा एकदा भडकून उठावा अशा हेतूने ते मुद्दाम पंजाबला घातक ठरणारे निर्णय जाहीर करवीत असावेत!
लंगडे समर्थन
सरकारचे डोके कसे चालले आहे हे समजणे खरेच कठीण आहे. या प्रश्नावर पूर्वीच्या काळीही शेतकीमंत्र्यांनी मोठी विदूषकी उत्तरे दिली आहेत. अमेरिकेतील शेतकऱ्याला जास्त भाव का, असा प्रश्न लोकसभेत आला असता राव वीरेंद्रसिंगांनी उत्तर दिले, "अमेरिकेत आम्ही नेहमीनेहमी थोडीच खरेदी करतो? तेव्हा एखाद्या वर्षी खरेदी करावी लागली तर तेवढ्यापुरते जास्त भाव देणे योग्यच आहे ." या उत्तरात सगळात विदूषकीपणा नाही, काही खोल अर्थ आहे. अन्नसचिवांनी हाच मुद्दा मांडला आहे; पण नोकरशहाच्या शहाजोगपणाने मांडला आहे. ते म्हणाले, "मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील दरी भरून काढण्याकरिता आयात करणे अपरिहार्य होते." तजेन्द्र खन्ना खरे बोलत असतील तर मग आयातीचा निर्णय जाहीर करताना पंतप्रधानांनी देशात अन्नधान्याचा तुटवडा आहे स्पष्ट का म्हटले नाही? सरकारी खरेदीत पाहिजे तितका गहू मिळाला नाही असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकऱ्यांनी २८ लाख टन गहू कमी विकला म्हणून ३० लाख टनाची आयात करावी लागत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. याचा अर्थ असा की मागणी पुरवठ्यातील तफावत देशात नाही, सरकारी वितरण व्यवस्थेत आहे. वितरण व्यवस्थेकरिता आवश्यक तो गहू शेतकऱ्यांनी दिला नाही कारण बाजारात साडेतीनशे रुपयांचा भाव चालू असताना शासनाने बळेच दोनशे ऐंशी रुपयांचा आपला सरकारी भाव टिकविण्याचा हेका धरला. बाजारात व्यापारी, अडते यांना उतरण्याचा मज्जाव केला. पंजाबातील भारतीय किसान युनियनच्या दोन्ही संघटनांनी या प्रकाराचा विरोध केला होता.
याखेरीज शेतकऱ्यांनी गहू बाजारात न आणण्याचे आणखी एक कारण होते. एरवी गव्हाचा हंगाम चालू झाल्यानंतर दोनच महिन्यांत सगळ्या पंजबातील गहू बाजारात उतरतो. शेतकऱ्यांनी जाणीवपूर्वक थोडे थांबून बाजारात जाण्याचे ठरविले. त्यामुळे सरकारची मोठी घबराट उडाली. साडेतीनशे रुपये भावाने देशात गहू खरीदण्याऐवजी परकीय चलनात साडेपाचशे रुपये खर्चुन गहू आयात करण्याचे सरकारने ठरविले हे योग्य झाले किंवा नाही?
दोनशे ऐंशी रुपयांमध्ये पुरेसा गहू मिळाला असला तर सरकारने आयातीचा विचार केला नसता, हे नक्की. याचाच अर्थ कमी पडणाऱ्या गव्हाची भरती दोनशेऐंशी पेक्षा अधिक भावाने सरकारने केली असती तरी आयात करण्याची पाळी आली नसती. सरकारने असे का नाही केले ? आयातीचा महागडा 'अव्यापारेषु व्यापार' व्यापार का पत्करला?
प्रतिष्ठेचा प्रश्न का शेतकरी द्वेष ?
याचे एक उत्तर स्पष्ट आहे खरेदी भावाने निम्मी-अधिक भरती झाल्यानंतर सरकारने भावात फरक केला असता तर पुढील वर्षी भावात वाढ होईल या आशेने शेतकऱ्यांनी माल आणखी काही काळ राखून ठेवला असता. सरकारी खरेदीची शान राखायची असेल तर एकच उपाय! कोणत्याही परिस्थिती एकदा ठरलेला भाव शासन बदलत नाही, आवश्यक पडले तर हजारो कोटी रुपयांचा तोटा सरकार सहन करते पण शेतकऱ्यांपुढे मान तुकविणार नाही! थोडक्यात, गव्हाची आयात ही शेतकऱ्यांना दिलेली शिक्षा आहे. शासनाचे शेतकरीद्वेषाचे धोरण ज्यांनी पाहिले आहे त्यांना यात आश्चर्य वाटणार नाही.
पण आपल्या शेतकरीद्वेषाची जाहीर कबुली सरकार थोडेच देणार आहे ? आपल्या कृतीचे काहीतरी थातुरमातुर समर्थन देण्याची त्यांची धडपड चालू आहे. जास्त किमत देऊन सरकारने गहू मिळविला असता तर त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेतील पुरवठा कमी पडला असता आणि त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेत किमती भडकल्या असत्या असे त्यांचे अर्थशास्त्रीय पांडित्य आहे! आता हा युक्तिवाद किती फसवा आहे पाहा.
दोनशे ऐंशी रुपयात सरकारला पाहिजे तितकी म्हणजे एक कोटी टन गव्हाची खरेदी झाली असती तर सरकार खुश झाले असते. मग आयातीचा विषयही निघाला नसता. त्या परिस्थितीतही खुल्या बाजारपेठेतील पुरवठा कमी पडलाच असता. तेव्हा हा युक्तिवाद उघडपणे लंगडा आहे. खोटे बोलायचे असले म्हणजे जाडेजाडे शब्द वापरण्याची प्रवृती होते. सेक्रेटरीसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने यामुळेच मोठा विचित्र इंग्रजी प्रयोग केला असावा. सरकारने भाव वाढवून देशात जरूर ती भरती केली असती तर खाजगी व्यापाऱ्यांच्या हातून गहू फक्त सरकारच्या हाती आला असता -(without any net additionality
in domestic availability).
ग्राहकांकडून समर्थन
आयातीच्या समर्थनार्थ आणखी एक युक्तिवाद केला जातो. शेतकऱ्यांचे हितसंबंध जपले पाहिजेत हे तर खरे; पण त्याबरोबर ग्राहकांचेही संरक्षण झाले पाहिजे. ग्राहकाच्या पदाराआड लपून भांडवलदारांचे हितसंवर्धन करण्याचा हा पवित्रा फार जुना आहे; पण ग्राहकांचे हित कशात आहे ? गेली पाच वर्षे गव्हाचे उत्पादन साडेपाच कोटी टनाच्या आसपास स्थिरावले आहे. ते फारसे वाढत नाही याची चिंता सरकारला लागली आहे. उत्पादन असे थंडावले तर ग्राहकाची शिधापुरवठ्याची व्यवस्था करण्याकरिता आयात करणे भागच आहे असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.
पुन्हा आयातीच्या दुष्टचक्राकडे
थोडक्यात, देशातले गव्हाचे उत्पादन स्थिरावू लागले तर असे का होते याचा विचार करायचा नाही, शेतीतील भांडवल गुंतवणूक का कमी पडते आहे याचा अभ्यास करायचा नाही; गव्हाऐवजी शेतकरी दुसऱ्या पिकांकडे का वळत आहेत ते नजरेआड करायचे आणि परदेशातून आयात करायला सुरुवात करायची. यामुळे शेवटी काय होईल ? लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान झाले त्यावेळी जी परिस्थिती होती तशीच स्थिती पुन्हा एकदा तयार होईल. गहू परवडत नाही म्हणून शेतकरी पिकवीत नाही आणि गहू पिकत नाही म्हणून सरकार आयात करते हे दुष्टचक्र पुन्हा एकदा सुरू होईल. यामुळे, उत्पादन वाढणार नाही, आयातीचा रतीब चालू होईल, सोय फक्त टक्केवारीने कमिशन खाणाऱ्यांची होईल.
वेगवेगळ्या किमतीचा गोलमाल
या दोनशे ऐंशी रुपये भावाची एवढी काय प्रतिष्ठा आहे की, जिच्याकरता सरकारने आपली सारी इभ्रत पणाला लावावी? धान्याच्या पिकांना एकेकाळी लेव्हीची किमत असे. १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाल्यानंतर धान्यपिकांकरिता खरेदीच्या किमती आणि इतर नगदी पिकांकरिता आधारभूत टकमत किंमत अशी दुहेरी व्यवस्था चालू झाली. आधारभूत किंमत म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे अशी किमान किंमत. खरेदी टकमत ही अगदी वेगळी कल्पना आहे. सरकारला ज्या शेतीमालाची खरेदी करायची आहे त्या व्यवहारातील ही टकमत आहे. खरेदी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा नेहमीच वरचढ असली पाहिजे.
खरे म्हटले तर ही दुहेरी व्यवस्था निरर्थक आहे. खरेदी किंमत अशी काही गोष्ट असता कामा नये. खुल्या अर्थव्यवस्थेत सरकारने बाजारपेठेत उतरून चालू भावाने खरेदी केली पाहिजे. एखादे वर्षी शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल, एखादे वर्षी कमी मिळेल. या पलीकडे जाऊन आधारभूत किंमत मिळण्याची व्यवस्था हवी असेल तर शेतकऱ्यांना तसा विमा उतरवता येईल. किमती पडल्यावर सरकारने आधारभूत किंमत देण्याकरिता बाजारात उतरावे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा असेल तर सरकारी खरेदीची किंमत खुल्या बाजारातील किमतीपेक्षा कमी असणार हे उघड आहे. थोडक्यात, खरेदीची किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त, पण खुल्या बाजारपेठेतील किमतीपेक्षा काहीशी कमी असावयास पाहिजे.
सरकारी हातचलाखी
हे सगळे विवरण मोठे गोंधळाचे आहे. आणि सरकारने याच गोंधळाचा फायदा घेऊन शेतकऱ्यांना साफ नाडले आहे. होळी, शिमगा, फाल्गुन असे म्हणून तीन महिन्यांचे व्याज लावणाऱ्या सावकारांसारखी हातचलाखी सरकारने केली आहे. लेव्हाची किंमत १९६५ पर्यंत ठरवली जात होती. खुल्या बाजारपेठेच्या तुलनेने लेव्हीची किंमत ५० ते ६० टक्क्यांच्या आसपास असे. १९६५ मध्ये कृषी मूल्य आयोग स्थापन झाला आणि आधारभूत किमती जाहीर होऊ लागल्या. तीन वर्षांनी सरकारी खरेदीकरिता आधारभूत किमतीऐवजी खरेदी किंमत अंमलात आणावी असे ठरले आणि इथे सरकारने हातचलाखी केली. आधारभूत किमतीतच जुजबी वाढ करून तिलाच खरेदी किंमत म्हणून घोषित करण्यात आले. खरेदी किंमत आधारभूत किमतीपेक्षा निदान २० टक्के जास्त पाहिजे असे धरले तर गेली २५ वर्ष सरकार खरेदी किंमत सांगून, पण आधारभूत किंमत लावून गव्हाची खरेदी करीत आहे. गहू, ज्वारी इत्यादी धान्याची खरेदी किंमत आणि कापूस, भुईमूग इत्यादी नगदी पिकांना द्यायची आधारभूत किंमत या दोन्हीही किमती काढण्याची पद्धत एकच आहे. खरेदी किमतीच्या हिशोबात थोडे उजवे किंवा झुकते माप दिले जात नाही, देण्याची व्यवस्थाही नाही, म्हणजे, खरेदी किंमत, काही झाले तरी, बदलणार नाही अशी जी शासनाने आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे त्यात काही अर्थ नाही. ही खरेदी किंमत मुळातच फसवाफसवीची बाब आहे. त्याचा एवढा बाऊ करून सरकारने शेतकऱ्यांना धडा शिकविण्याचे धाडस करायला नको होते.
पंचाक्षऱ्यापेक्षा जहाल मात्रा
यावर आता शेतकरी काय उत्तर देणार? आयातीला विरोध तर करणारच. नेहरूनीतीचे भूत पुन्हा एकदा उठू पाहत आहे. त्यावर पंचाक्षऱ्याची मात्रा चालवणारच; पण याला खरे चोख उत्तर गहू उत्पादक शेतकरीच देऊ शकतील. परदेशातून धान्यधुन्य आणणे इतके सहज आणि सोपे असेल तर सरकारने यापुढे सगळे अन्नधान्य विलायतेतूनच आणावे. आम्ही आमच्या पोटाच्या गरजेइतकेच धान्य पिकवू असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला तर सरकारची मस्ती उतरल्याखेरीज राहणार नाही.
(शेतकरी संघटक, २१ नोव्हेंबर १९९२)
■