बळीचे राज्य येणार आहे!/जलना, जलाना, जालना
जलना, जलाना, जालना
शेतकरी संघटना, शेतकरी महिला आघाडी व शेतकरी युवा आघाडी या सर्व संघटनांचे संयुक्त अधिवेशन २७ ते ३० जानेवारी २००५ असे चार दिवस मराठवाड्यातील जालना येथे होणार आहे.
शेतकरी संघटना ही आंदोलक संघटना आहे. तिची कोणतीही लिखित घटना नाही. इंग्लंडमधील लोकसभेप्रमाणे कोणतीही लेखी घटना नसताना प्रदीर्घ काळ ऐतिहासिक कार्य करून दाखवणारी शेतकरी संघटना ही एक अनन्यसाधारण चळवळ आहे. घटना तयार करण्याचा प्रयत्न झाला नाही असे नाही; पण आंदोलक स्वरूप घटनेत उमटले तर ते धर्मादाय आयुक्तांना चालत नाही आणि नुसतेच 'समाजवादी' असे स्वरूप दाखवणारी घटना शेतकऱ्यांच्या मनात भावत नाही. अशा पेचामुळे आजही संघटनेला लिखित घटना नाही. परिणामतः, शेतकरी संघटनेनंतर उमललेल्या शेतकरी महिला आघाडी (नोव्हेंबर १९८६) आणि शेतकरी युवा आघाडी (जानेवारी २००२) यांनाही लिखित घटना नाही. शेतकरी संघटनेचे जालना येथे होणारे अधिवेशन हे दहावे अधिवेशन आहे.
अलिखित परंपरेने शेतकरी संघटनेची एक बांधणी आहे. संघटनेचा एक अध्यक्ष असतो. तो अध्यक्ष एक कार्यकारिणी नेमतो, जिल्हा व तालुका पातळीवर आवश्यकतेप्रमाणे पदाधिकारी नेमतो. संघटनेने प्रथमपासून रस्ता, पाणी आणि वीज यासंबंधीचे प्रश्न स्थानिक मानले आहेत. या प्रश्नासंबंधीची आंदोलने किंवा कार्यवाही जिल्हा किंवा तालुका संघटनांनी चालवायची असतात. रस्ता, पाणी आणि वीज या सर्वच विषयांत 'भारत' आणि 'इंडिया' यांच्यामध्ये एक खाई आहे. ही खाई इंडिया-भारत यांच्यामधील नववासाहतिक संबंधांचा एक दुय्यम परिणाम आहे. मुख्य प्रश्न शेतीमालाच्या किफायतशीरपणाचा म्हणजे शेतीमालाच्या भावाचा आणि शेतकऱ्यांच्या मिळकतीच्या पातळीचा आहे. सारे गाव गरीब असेल तर तेथे मुंबईच्या बरोबरीने विजेचा झगमगाट होईल, भोवतालात गुळगुळीत रस्त्यांचे जाळे होईल व घरोघर पाहिजे तसा नळाने पाण्याचा पुरवठा होईल हे संभव नाही. या प्रश्नांवरील लढ्यात सैद्धांतिक मुद्दे फारसे उपस्थित होत नाहीत. देशाकडे आणि शासनाकडे उपलब्ध साधनेच अपुरी असली म्हणजे त्यांच्या वाटपात अपरिहार्यपणे डावे-उजवेपणा येतो. एकच फाटके पांघरूण आईने आपल्या सगळ्या बाळांना अगदी पूर्ण ममतेने
घातले तरी एखादे तरी अर्धवट उघडे राहते.
अशा प्रश्नांवर आंदोलने करण्यात अनेक वेळा बाळा-बाळांमध्येच वादावादी निर्माण होते. अमुक एका नदीचे पाणी कोणत्या प्रदेशास किती मिळावे, रस्त्याचा नकाशा कोणकोणत्या दिशांनी जावा याबद्दल गावागावात, अगदी राज्याराज्यांतसुद्धा वितंडवाद उभे राहतात. सतलज नदीच्या पाण्यासंबंधी पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांतच रणधुमाळी माजण्याची वेळ आली आहे. तामिळनाडू व कर्नाटक यांच्यामध्ये कावेरी नदीच्या पाणीवाटपावरून अशीच कठीण परिस्थिती कित्येक वर्षांपासून उभी आहे. स्थानिक प्रश्न शेतकरी संघटनेच्या स्थानिक विभागांकडे सोपवण्यात दोन गोष्टी साध्य झाल्या. पहिली म्हणजे तुटपुंज्या साधनांच्या अपरिहार्यपणे असमाधानकारक वाटपाबद्दल सैद्धांतिक भूमिका घेण्याची आवश्यकता राहिली नाही. दुसरा परिणाम असा की स्थानिक प्रश्नावरच्या वितंडवादापासून संघटनेला स्वत:ला अलिप्त ठेवता आले. नाशिक जिल्ह्यात धरणे आणि त्यांच्या पाण्याचा वापर अहमदनगर जिल्ह्यात. या दोन जिल्ह्यांत त्यामुळे वाद; पण ते बाजूला सारून दोन्ही जिल्ह्यांत उसाच्या भावाचे आंदोलन प्रभावीपणे उभे राहिले. पंजाब हरियानातील पाण्याच्या वाटपाचा प्रश्न आर्थिक प्रश्नापासून वेगळा करून पंजाब आणि हरियाना या दोन्ही राज्यांतील किसान युनियन एकत्र काम करतात. आर्थिक प्रश्न आणि स्थानिक प्रश्न यांची अलिखित परंपरेने विभागणी करून शेतकरी संघटनेने, ज्या एका खडकावर इतिहासातील अनेक शेतकरी आंदोलनांची गलबते आदळून फुटली तो खडक शिताफीने टाळला.
शेतीमालाचा भाव, रास्त भाव न मिळू देण्याची सरकारी हस्तक्षेपाची व्यवस्था हे प्रश्न राज्य कार्यकारिणीच्या क्षेत्रातले, यासंबंधीचे निर्णय अध्यक्षांनी नेमलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत होतात.
शेतकरी संघटनेच्या इतिहासात वेळोवेळी असे काही प्रश्न उभे राहत गेले की ज्यांचा निर्णय करणे कार्यकारिणीलाही आपल्या कुवतीबाहेरचे वाटले. ८० ते ८२ या काळात चाकण, पिंपळगाव बसवंत, निपाणी, महाराष्ट्रातील ऊस आणि दूध उत्पादक प्रदेश यांच्यात उग्र शेतकरी आंदोलने उभी राहिली. या सगळ्या आंदोलनांचा अन्वयार्थ काय? शेतकरी काय मागत आहेत ? त्यांच्या दुःखाची मूळ कारणे काय ? त्या दुःखावर औषधोपचार काय? पथ्यपाणी कोणते? याचा निर्णय करण्याकरिता सटाणा (नाशिक) येथे १९८२ साली शेतकरी संघटनेचे पहिले अधिवेशन झाले.
समाजाच्या जीवनाच्या बाकी सर्व बाजू अलग करून आंदोलन आपल्या वेगळ्या जगात चालू शकत नाही. त्याला समाजाच्या इतर अंगांचीही नोंद घ्यावी लागते. परभणी (१९८४) च्या अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या शोषणात राजकीय नेतृत्वाचा हातभार किती आणि सरकारी नोकरशाहीची नेमकी भूमिका काय? हे प्रश्न अनेक कार्यकर्त्यांच्या मनात उभे झाले होते. त्यावेळी पंजाब आणि इतर राज्यांत चालू असलेल्या फुटीरवादी आणि आतंकी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आंदोलनाची नेमकी भूमिका काय याचेही स्पष्टीकरण हवे होते. कांद्याचे आंदोलन झाले, उसाचे झाले, तंबाखूचे झाले, दुधाचे झाले आणि अशी एकएक शेतीमालाच्या आंदोलनांची साखळी किती काळ चालणार? या सगळ्या प्रश्नांच्या मुळावर घाव घालणारी काही उपाययोजना शक्य आहे काय?
१९८२ साली पहिल्यांदा आंतरराज्य समन्वय समिती निर्माण झाली. इतिहासातील सर्व शेतकरी आंदोलनांनी आपापले जिल्हे किंवा राज्ये यांची कुंपणे ओलांडून पलीकडे जाण्यात सक्षमता दाखवली. यावेळचे शेतकरी आंदोलन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय आंदोलन कसे होईल याही संबंधी देशपातळीवर विचारविनिमय आवश्यक होता. या प्रश्नांची उत्तरे कार्यकारिणीला देणे आपल्या अधिकारक्षेत्राच्या बाहेरचे आहे असे वाटल्यावरून १९८४ साली परभणी येथे
अधिवेशन भरविण्यात आले.
१९८४ साली इंदिरा गांधींच्या मृत्यूनंतर राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलू लागली. शेतकरी संघटनेकडे काँग्रेसविरोधी पक्षांची आघाडी बनविण्याची प्राथमिक जबाबदारी आली. त्याकरिता सर्व महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांनी आपली शेतकरी प्रश्नावरची भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी शेतकरी संघटनेचे धुळे येथील अधिवेशन बोलावण्यात आले.
जेव्हा जेव्हा काही असाधारण परिस्थितीत सर्व शेतकऱ्यांना कौल लावून संघटनेची व आंदोलनाची दिशा ठरवण्याची आवश्यता वाटते तेव्हा तेव्हा शेतकरी संघटनेचे अधिवेशन भरवण्यात येते.
शेतकरी महिला आघाडीची स्थापना १९८६ सालच्या चांदवड येथे भरविलेल्या शेतकरी महिला अधिवेशनात झाली. त्यानंतर अमरावती (१९८९) व रावेरी (२००१) येथे महिला आघाडीची स्वायत्त अधिवेशने भरविण्यात आली. शेतकरी संघटना आणि शेतकरी महिला आघाडी यांचे घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता अमरावती येथील शेतकरी महिला अधिवेशनावर 'बाबरी मशीद अयोध्या मंदिर' प्रकरणातील जातीय दंगलींची सावली पडावी हे समजण्यासारखे आहे. रावेरी अधिवेशनातही विदर्भ आणि मराठवाड्यात धगधगू लागलेल्या कापूस प्रश्नाची नोंद घ्यावी लागली. एवढेच नव्हे तर, रावेरीच्या सर्व अधिवेशनाचे कापूस आंदोलनाच्या मोर्चात रूपांतर झाले. अपरिहार्यपणे समग्र शेतकरी समाजाला कौल लावण्याकरिता भरवलेले अधिवेशन हे समग्र शेतकरी परिवाराचे अधिवेशन ठरते. या सर्व परिवारात शेतकरी युवा आघाडीला वेगळे स्थान नव्हते. शेतकरी युवा आघाडीचे बांधणी अधिवेशन दौंड येथे (जानेवारी २००२) भरवण्यात आले.
अधिवेशन केव्हा भरवावे, दोन अधिवेशनांतील कालावधी किती असावा यासंबंधी अर्थातच काही नियम नाही. ही अध्यक्षांच्या अखत्यारीतील गोष्ट आहे. अनेकवेळा एक अधिवेशन झाल्यानंतर थोड्याच काळात काही व्यापक प्रश्न उभे राहिले, परिस्थितीत पालट झाला तेव्हा शेतकरी मेळावे, परिषदा भरवून शेतकऱ्यांना कौल लावण्यात आला.
डॉ. मनमोहनसिंग व श्री. नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखाली खुल्या व्यवस्थेचे धोरण जाहीर झाल्यानंतर शेगाव येथे (नोव्हेंबर १९९१) वेगळा मेळावा भरवण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्ती आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी जळगाव (१९८८) येथे शेतकऱ्यांचा राजा छत्रपती शिवाजी व दलितांचे कैवारी डॉ. आंबेडकर यांचा संयुक्त जयंती मेळावा भरवण्यात आला. स्वातंत्र्याच्या ५० वर्षांच्या प्रगतीचा ताळेबंद मांडून 'स्वातंत्र्य का नासले ?' याचा हिशेब घेण्याकरिता अमरावती येथे १९९८ साली जनसंसद भरवण्यात आली.
दक्षिण महाराष्ट्र मोटार सायकल यात्रेचा समारोप कोपरगावच्या मेळाव्यात झाला. महाराष्ट्र प्रचारयात्रेचा समारोप ३१ ऑक्टोबर १९८४ रोजी टेहरे (मालेगाव) येथे झाला. म. फुले विचार प्रचार यात्रेचा समारोप विश्वनाथ प्रतापसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे झाला. त्यापूर्वीही राजकीय पर्याय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नागपुरात एक मेळावा घेण्यात आला. त्या मेळाव्यात (१९८७) शेतकरी संघटनेच्या मंचावर विश्वनाथ प्रतापसिंग, चंद्रशेखर, अटलबिहारी वाजपेयी असे तीन भावी पंतप्रधान एकत्र आले होते.
संयुक्त राष्ट्र संघाच्या बीजिंग परिषदेनंतर (१९९५) साऱ्या महिला आंदोलनाला सरकारी दावणीला बांधण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी शेतकरी महिला आघाडीने मुंबई येथे बीजिंगविरोधी परिषदही (१९९६) बोलावली होती. या परिषदेचे दस्तावेज शेतकरी संघटनेच्या विचारधारेवर दूरगामी परिणाम घडवून गेले.
विश्वनाथ प्रतापसिंगांच्या नेतृत्वाचा उदय होत असताना त्यांच्यासाठी सटाणा, धुळे, कोल्हापूर, सांगली, लातूर असे महामेळावे भरविण्यात आले. त्या प्रत्येक मेळाव्यातही पथदर्शक निर्णय जाहीर करण्यात आले. या सर्व अधिवेशने, मेळावे, परिषदा यांचा परामर्श 'शेतकरी संघटक'मध्ये आणि अधिवेशनांच्या स्मरणिकांत ग्रंथित झालेला आहे.
शेतकरी आंदोलनाच्या राजकीय धोरणाची दिशा, विशेषत: १९८४ नंतर, मोठी उलथापालथीची झाली. महाराष्ट्रातील आणि इतरही काही राज्यांतील सहकार चळवळीच्या आधाराने काँग्रेसने बसवलेले वर्चस्व शेतकरी आंदोलनाने मोडकळीला आणले; पण राजकारणापासून दोन पावले दूर राहण्याच्या धोरणामुळे शेतकरी संघटनेला राजकीय पर्याय देता आला नाही. 'छोटा चोर, मोठा चोर', 'मोठा चोर, जातीयवादी महाराक्षस', खुली व्यवस्था, लायसेन्स-परमिट-राज अशा अनेक भोवऱ्यांत शेतकरी संघटनेच्या राजकीय धोरणाची नाव गिरक्या घेत गेली.
समाजवादाचा पाडाव झाल्यानंतर देशाच्या विषयपत्रिकेवरून आर्थिक मुद्देच पुसले गेले आणि इतिहासातील गौरवस्थळे आणि दोषस्थळे यांचे भांडवल करणारे मंडलवादी, मंदिरवादी इत्यादी राजकीय पक्ष पुढे आले. निर्धार्मिकतेचा टेंभा मिरवणारे पक्ष केवळ राजकीय स्वार्थापोटी देशद्रोही तत्त्वांशीही हातमिळवणी करतात. परिणामत: आज केंद्रातील राज्य नक्सलवादी आणि मूलतत्त्ववादी आतंकवाद्यांच्या प्रभावाखाली आले आहे. विशुद्ध स्वतंत्रतावादी पक्ष म्हणून स्वतंत्र भारत पक्ष पुढे आला पण संघटनेच्या बाहेर कार्यकर्त्यांची फळी उभी करण्यात त्याला अपयश आल्यामुळे त्यालाही जातीयवाद्यांच्या एका गटाचा आधार घ्यावा लागला. या संगतीने कर्जमुक्तीसारखा कार्यक्रमसुद्धा निवडणुकीच्या मैदानात मान्यता मिळवू शकला नाही.
१९८० साली शेतकरी संघटनेचा उदय झाला तेव्हा शासन आणि नियोजित अर्थकारण यांच्यावर डाव्या विचारांचा प्रभाव होता. गावागावातील छोटे मोठे शेतकरी यांच्यातील वादच प्रकर्षाने मांडून जमिनीच्या फेरवाटपाला अग्रहक्क दिला जात होता. जमीनधारक शेतकरी म्हणजे भांडवलदार; शोषण होते ते केवळ भूमिहीन मजुरांचे अशी मांडणी २५ वर्षांपूर्वी केली जात होती. शेतकरी संघटनेने या डाव्या विचारांशी संघर्ष केला. शेतकरी संघटनेने 'शेतीवर ज्याचे पोट तो शेतकरी' अशी व्याख्या सुस्थापित केली. 'शेतकरी तितका एक एक' ही मानसिकता रुजवली. शेतकऱ्यांच्या दारिद्रयाचे आणि कर्जबाजारीपणाचे मूळ कारण 'इंडिया'चा वसाहतवाद आहे, शेतीमालाला भाव मिळू न देण्याचे धोरण हे शेतकऱ्यांच्या गरिबीचे मूळ आहे असे मांडले आणि जगापुढे सिद्ध करून दाखवले. 'भीक नको, हवे घामाचे दाम' अशी सन्मानजनक भावना शेतकऱ्यांच्या मनात रुजवली. शेतकरी संघटनेच्या कर्जमुक्ती आणि भ्रष्टाचारविरोधी 'उसने पैसे परत मिळविणे' या आंदोलनांनी तर 'मी कर्जबाजारी शेतकरी आहे याचा मला अभिमान आहे' असे धाष्टर्याने म्हणण्याइतपत आत्मविश्वास शेतकऱ्यांच्या मनात निर्माण केला.
या मांडणीवर शेतकरी आंदोलन उभे राहिले, देशात चौदा राज्यांत पसरले. वर खाली चढउतार झाले पण २५ वर्षानंतरही शेतकरी आंदोलन झेंडा धुळीत पडू देत नाही; उलट, शेतकरी संघटनेची आर्थिक मांडणीच आता जगमान्य झाली आहे. हे इतिहासातील अपूर्व यश शेतकरी संघटनेने मिळवले; परंतु हे सर्व यश राजकीय उलथापालथीत वाहून जाण्याचा धोका तयार झाला आहे.
सर्व देशात हिंदू म्हणवले जाणारे लोक बहुसंख्य ; पण हिंदू तत्त्वज्ञानाची परंपरा व समाजाची मानसिकता ही व्यक्तिनिष्ठ आहे. 'पिंडात्मा आणि ब्रह्मात्मा यांच्यामध्ये कोणीही मध्यस्थ किंवा ग्रंथ नाही' असे मानणाऱ्या उदारमतवादी हिंदू समाजाच्या नेतृत्वाची पताका त्या तत्त्वज्ञानातील देदीप्यमान विचारांचा लोप करून बाहेरून हिंदुस्थानवर आक्रमण करून यशस्वी झालेल्या आणि संघशक्ती मानणाऱ्या देशांतील इतर समाजांचा आदर्श पुढे ठेवून हिंदू समाजाला बळजबरीने संघधर्म बनवणाऱ्यांच्या हातात गेली. हे पताकाधारी गर्जना करतात हिंदुत्वाची पण उदारमतवादी हिंदू त्यांना मानत नाही. हिंदुत्वाच्या घोषणेने भारतीय संघराज्याच्या संसदेत दीडदोनशे जागा मिळवता येतात पण बहुमत मिळवता येत नाही. यासाठी इतर समाजांना न दुखावता बरोबर घेऊन चालणे आवश्यक आहे हे अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हेरले आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला एक प्रतिष्ठा मिळवून दिली. एवढेच नव्हे तर, अपूर्व आर्थिक विकासाचा एक कालखंड प्रत्यक्षात आणून भारत जागतिक महासत्ता होऊ शकतो असे स्वप्न राष्ट्रापुढे उभे केले. २००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही हिंदू समाजाला कळपवादी बनवू पाहणाऱ्यांनी अतिरेकी प्रकार घडवून आणले त्यातून वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा पराभव झाला.
या पराभवातून यथोचित अर्थ काढण्याऐवजी कळपवादी हिंदू, राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने आमच्यापासून हिंदुत्व दूर केल्यामुळे तिचा पराभव झाला व पुन्हा सत्तेवर यायचे असेल तर प्रखर हिंदुत्वाचा ध्वज उभारला पाहिजे असा गिल्ला करीत आहेत. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या प्रगल्भ सर्वसमावेशक आणि सहिष्णू धोरणामध्ये एक इतिहाससिद्ध हिंदू मानसिकतेचा कल होता. संख्याशास्त्रीय दृष्टीने पाहिले तर भारतीय मनाचा तोच सुवर्णमध्य आहे. कळपवादी हिंदुत्वाच्या नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे विरोधी काँग्रेस आघाडीस प्रचाराचा झंझावात उठवण्याची संधी मिळाली आणि परदेशी जन्माच्या नेतृत्वालासुद्धा जनतेने पत्करले. 'अल्पसंख्याकांची मुजोरी चालेल पण बहुसंख्याकांची हुकूमशाही नको.' अशा भावनेने लोकांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीस मागे टाकले.
काँग्रेस निर्धार्मिक कधीच नव्हती. अल्पसंख्याकांच्या धास्तीला खतपाणी घालून आणि त्याहीपेक्षा हिंदू प्रवक्त्यांच्या विरुद्ध जहरी प्रचाराची राळ उठवून काँग्रेसने निर्धार्मिकतेचा कांगावा चालवला आहे त्याला जनतेने पत्करले.
परिणाम असा झाला की ढोंगी निर्धार्मिक काँग्रेस, मागास (मंडल) वर्गीय जाती किंवा अल्पसंख्याक यांच्या एकीच्या मतांची बेरीज यशस्वीपणे करून दाखवणारे भ्रष्टाचारी, मंडलजातीयवादी आणि खुल्या व्यवस्थेला सर्व आघाड्यांवर विरोध करणारे डावे कम्युनिस्ट यांचे राज्य दिल्लीत प्रस्थापित झाले आहे.
राज्यसभेचा सदस्य म्हणून वेगवेगळ्या प्रसंगी अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नांवर, दारिद्र्यनिर्मूलनासंबंधात वेगवेगळ्या पक्षांच्या लोकांची भाषणे ऐकण्याचा योग आला. त्यापलीकडे त्यांची शरीराची भाषाही पाहता आली. त्यांच्या एकमेकांच्या नेत्रपल्लव्या आणि खाणाखुणा प्रत्यक्ष पाहिल्यानंतर माझी भावना झाली ती अशी:
लालूप्रसादसारखे मागासवर्गीय नेते काय, डावे काय आणि काँग्रेसवाले काय - सगळ्यांच्या मनात हिंदुत्वाबद्दल मोठी चीड आहे. देशासाठी कोणतीही तोशीस न सोसलेली मंडळी प्रखर राष्ट्रवाद्यांचाही उपमर्द करू शकतात. संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनातील सर्व गटांचा समान घटक म्हणजे हिंदूद्वेष. तो व्यक्त करण्याचा त्यांना माहीत असलेला एकमेव मार्ग म्हणजे हिंदू जातीव्यवस्थेमुळे अन्याय झालेले आणि विशेषत: मुसलमान अल्पसंख्याक यांचा खुलेआम अनुनय करणे. हज यात्रेला अनुदान देणे ही काही मोठीशी गोष्ट नाही. अमरनाथ यात्रेलाही शासन मोठा खर्च करते; पण हजच्या अनुदानामागे भावना राजकीय अनुनयाची आहे. अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणाकरिता वेगळा आयोग नेमण्यामागेही हीच भावना आहे. अल्पसंख्याकांना राखीव जागा देण्याचे समर्थन याच बुद्धीतून होत आहे. मुसलमान अल्पसंख्याकांना त्यांच्या स्वतंत्र शिक्षण संस्था तयार करण्याकरिता प्रोत्साहन देणे आणि बौद्धधर्मीयांना मात्र सर्वसाधारण शिक्षण संस्थांत राखीव जागांची तरतूद करणे या दुटप्पी धोरणातील राजकारण उघड आहे.
पण, धर्मासंबंधी राजकारण हा काही शेतकरी संघटनेचा प्रमुख विषय नाही. दलित, डावे आणि अल्पसंख्याकांचे अनुनयी एकत्र झाल्यामुळे अर्थकारणावर काय परिणाम होत आहेत हे महत्त्वाचे आहे.
एका वाक्यात सांगायचे झाले तर शेतकरी संघटनेने गेल्या २५ वर्षांत जी वैचारिक क्रांती करून दाखवली ती या संयुक्त पुरोगामी आघाडी शासनाच्या धोरणामुळे वाहून जाण्याचा धोका तयार झाला आहे.
शेतीमालाच्या भावासंबंधी ऋणात्मक अनुदान असल्याचे सर्वमान्य झाले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या काळात शेतीमालाच्या भावाची परिस्थिती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या तुलनेने काहीशी सुधारली. या आकडेवारीचा उपयोग करून संपुआ शासन, आता हजारो शेतकरी आत्महत्या करत असतानाही शेतकऱ्यांना हजारो कोटी रुपयांची अनुदाने असल्याचे उघडउघड बिनदिक्कत सांगते आहे. वित्तमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संसदेच्या हिवाळी सत्राच्या शेवटी लोकसभेस सादर केलेल्या अनुदानासंबंधी निवेदनात हे स्पष्ट होते. आत्महत्या शेतकरी करतात; पण संपुआ सरकारच्या 'आर्थिक सुधार आणि मानवी मुखवटा' या धोरणामुळे शेतीच्या किफायतशीरपणा प्रश्न बाजूला पडत आहे. शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत उभे करण्याकरिता माझ्या अध्यक्षतेखालील कार्यबलाने दिलेल्या शिफारशी बाजूला टाकण्यात आल्या आहेत. कांगावा शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा; पण सरकारी पैसा सगळा सहकारी संस्थांच्या पदरात असा कार्यक्रम चालू आहे.
गावाच्या आतही बेरोजगारांच्या प्रश्नावर प्रकाशझोत टाकून रोजगार हमी योजनेसारखी बदनाम व्यवस्था देशभर चालू करून महाराष्ट्राप्रमाणेच 'रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही अर्धे आम्ही' आणून शेती व्यवसायातील श्रमबाजारपेठ उद्ध्वस्त करण्याचे निश्चित धोरण आखण्यात आले आहे. शेतकरी संघटनेचा उदय झाला तेव्हा शेतीमालाच्या भावाच्या तुलनेत शेतमजुरी अधिक वाढते असा सिद्धांत शेतकरी संघटनेने मांडला होता. सर्व डाव्यांनी त्याची कुचेष्टा केली होती. आज प्रत्यक्ष प्रमाण आहे की कापूस, भुईमूग असे काही अपवाद सोडले तर शेतीमालाच्या आधारभूत किमती फार तर दुपटीने वाढल्या आहेत, याउलट, शेतमजुरीचे किमान दर महाराष्ट्रात सतरापट वाढले आहेत. शेतकरी संघटनेच्या उदयाच्या वेळी शेतमजुरांना किमान वेतनही दिले जात नाही अशी तक्रार होती. आज सर्वदूर शेतमजुरीचे दर कायद्याने ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक आहेत. अशी परिस्थिती असताना किमान वेतन दर देऊन रोजगार हमी चालवणे यात सरकारी नोकर आणि राजकीय दलाल यांचे भले करण्याचीच बुद्धी दिसून येते. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर दाखल करून घेण्याआधी त्याला शेतीच्या कामावर किमान वेतनाने रोज मिळत नाही एवढे तरी तपासून घ्यावे हीही भूमिका स्वीकारायला शासन तयार होत नाही.
मागासवर्गीयांना खासगी क्षेत्रातही राखीव जागा मिळाल्या पाहिजे अशीही घोषणा संपुआच्या किमान संयुक्त कार्यक्रमात केली आहे. त्यासंबंधीचा कायदा लवकरच मांडला जाईल; पण शेती खासगी क्षेत्रात आहे. तेव्हा खासगी क्षेत्रातील राखीव जागांचा फायदा शेतीतील रोजगारीतही मिळाला पाहिजे हे मानायला सरकार तयार नाही.
जम्मू-काश्मीरपासून देशभरातल्या अल्पसंख्याक आतंकवाद्यांविषयी संपुआ सरकारची भूमिका मवाळ होत आहे. हे आतंकवादी दिवसेंदिवस चढत्या श्रेणीने मनमानी करीत आहेत त्याला संपुआतील अनुनयवाद्यांचा पाठिंबा आहे.
नेपाळच्या सरहद्दीपासून ते आंध्र प्रदेशपर्यंत नक्षलवादी आणि माओवादी यांनी खून, लुटालूट, बलात्कार, अपहरण यांचा धुमाकूळ मांडला आहे. डाव्या पक्षांच्या दडपणाखाली संपुआ सरकार याबद्दलही बोटचेपे धोरण घेत आहे. नक्षलवाद्यांत कोणी तरुण आदर्शवादी आहेत त्यांच्याशी बोलणी करून, त्यांची समजूत काढून त्यांना देशाच्या मध्यप्रवाहात आणणेच योग्य राहील अशी 'संपुआ'ची भूमिका आहे. नक्षलवादी आता बेमूर्वतखोरपणे शस्त्रे न टाकता बोलणी करण्याच्या अटी घालतात, संपुआ सरकारे त्यांच्यापुढे मान झुकवतात. परिणामत:, दीडशेच्यावर जिल्ह्यांत आज नक्षलवाद्यांचे राज्य चालू आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर हे स्वातंत्र्य खरे नाही या रणदिवे सिद्धांतातून तेलंगण आणि बंगाल येथे उठाव चालू झाले. रणदिवे सिद्धांताचा चौथा हिस्सा तरी विजय झाला आहे. केंद्रात डाव्यांना 'नकाराचा अधिकार' मिळाला आहे.
भारताच्या फाळणीच्या वेळी 'हँस के लिया पाकिस्तान, लड के लेंगे हिंदुस्तान' असे म्हणणाऱ्यांचाही चौथा हिस्सा विजय झाला आहे आणि इस्लामचे राज्य झाले नसले तरी 'हिंदुत्व नित्य जगती अवमानितात' अशी परिस्थिती तयार होत आहे. याला जबाबदार कळपवादी हिंदू नेतृत्व की राजकारणधुरंधर व हिंदू समाजातील असंतुष्ट आणि मुसलमान यांच्या मतांची बेरीज करून आवश्यक तर राष्ट्रहितही बाजूस ठेवण्यास तयार असलेले हा विषय महत्त्वाचा नाही. ग्रमीण भागात घुसलेला वर्गवाद काढून जमीनमालक आणि भूमिहीन या दोघांचाही फायदा करून देणारी विचारसरणी बाजूस सारून गावागावांत जातीयवादाच्या आधाराने 'आहे रे' आणि 'नाही रे' अशी, संघर्ष पेटवून देणारी विचारसरणी यशस्वी होत आहे.
समाजवादी धोरणांचा वरवंटा सगळ्यात क्रूरपणे फिरला तो शेतकऱ्यांवर; पण, लायसन्स-परमिट-इन्स्पेक्टर राज्य फक्त शेतीपुरते मर्यादित नव्हते. व्यापार, उद्योग क्षेत्रांचेही नियोजनव्यवस्थेने वाटोळे केले. श्री. नरसिंहराव यांच्या जमान्यात आर्थिक सुधारांची सुरुवात झाली. त्यात बिगरशेती क्षेत्रातील आर्थिक सुधारांना प्राधान्य दिले गेले. शेतकऱ्यांनाही व्यवसायस्वातंत्र्य असावे अशी शेतकरी संघटनेची धडपड चालू असताना बिगरशेती क्षेत्रातही आर्थिक सुधारणांचा विरोध करणाऱ्या नेता-तस्कर-गुंडा-अफसर यांनी उचल खाल्ली आहे आणि आपल्या युनियनच्या ताकदीवर संप हरताळांचे हत्यार वापरून संपुआ सरकारला जागोजाग नमवण्यास ते यश मिळवत आहेत. परकीय गुंतवणुकीची टक्केवारी, भविष्य निर्वाह निधीचा व्याजाचा दर अशा प्रश्नांवरही डाव्यांचा आग्रहच निर्णायक ठरतो. शेतीक्षेत्रात तर शेतकऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा विषयपत्रिकेवरूनच संपवण्यात आला आहे. अन्न आणि खते यांच्यावरील अनुदानाचा गवगवा वाढत आहे. गावागावांत वर्गयुद्ध पेटवण्याचे मनसुबे रचले जात आहेत.
जालना येथे शेतकरी संघटनेचे अधिवेशन बोलावण्यात आले ते या विपरित परिस्थितीत. शेतकरी आंदोलनाच्या झेंड्याखालील दुसऱ्या स्वातंत्र्याची चळवळ मोठ्या अरिष्टात सापडत आहे. इकडे आड, तिकडे विहीर - पाणी दोघातही नाही - अशा परिस्थितीत पुढची वाटचाल कशी करावी याचा निर्णय स्वतः शेतकऱ्यांनाच करायचा आहे.
शेतकरी आंदोलनाची वाटचाल मोठी कठीणच झाली; पण बळिराजाच्या कृपेने आजपर्यंत वाचून राहिली. 'बचेंगे तो और भी लडेंगे', सर्व शेतकऱ्यांची माय शेतकरी संघटना. तिला चौफेर वेढणाऱ्या शत्रूपासून वाचवायचे कसे हा थोडक्यात प्रश्न आहे. पुन्हा एकदा संघटना जीवघेण्या संकटात सापडली आहे. शेतीवर पोट भरणाऱ्या आणि सन्मानाने जगू इच्छिणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांना हे निमंत्रण म्हणजे मदतीस धावून येण्याची हाक आहे.
(शेतकरी संघटक, ६ जानेवारी २००५)
■