बळीचे राज्य येणार आहे!/निर्बंधमुक्त साखर आणि निर्बंधभक्त साखर सम्राट
निर्बंधमुक्त साखर आणि
निर्बंधभक्त साखरसम्राट
शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थ्यांना जशी वार्षिक परीक्षा तशीच वित्तमंत्र्यांना अंदाजपत्रकाच्या दिवसाची कसोटी. अंदाजपत्रक प्रतिनिधीसभेला सादर करताना वित्तमंत्र्यांकडे दोन तास, दूरदर्शनच्या माध्यमाने, साऱ्या राष्ट्राचे लक्ष लागून राहते. आपल्या अंदाजपत्रकी भाषणात वित्तमंत्र्यांना अनेक करामती करून दाखवाव्या लागतात. गेल्या आर्थिक वर्षात एखादी अपवादात्मक सुलक्षणी गोष्ट घडली असेल तिचा नगरा पिटणे, बहुतांश विपरीत घटनांवर जमेल तितके पांघरूण घालणे, पंतप्रधानांची शक्य तितकी चापलुसी करणे, आपला अर्थशास्त्रातला असलेला किंवा नसलेला अधिकार दाखविणे, कुवतीप्रमाणे संस्कृत वाङ्मयाचे किंवा निदान बाजारी शेरोशायरीचे प्रदर्शन करणे इत्यादी इत्यादी अनेक करामती वित्तमंत्र्यांना करून दाखवाव्या लागतात. यात कोठेही उणे पडले तर त्यांची सारी राजकीय कारकीर्द धोक्यात येण्याची शक्यता असते. या एका दिवसातील दोन तासांच्या करामतीवर त्यांचे सारे भविष्य टांगून असते.
वार्षिक परीक्षेचे महत्त्व अगदी उनाड विद्यार्थ्यांनासुद्धा वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पक्के माहीत असते ह्न एके दिवशी वार्षिक परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे हे त्यांना पक्के माहीत असते. एक दिवस यमाच्या दरबारात झाडा द्यावा लागणार आहे अशी श्रद्धा असलेले पापभीरू भाविकसुद्धा जीवात जीव असेपर्यंत पुण्याचा रस्ता सोडून भलत्याच रस्त्याला लागतात, तसेच या विद्यार्थ्यांनाही जवळच्या चित्रपटगृहात खेळ, नाटकाचे प्रयोग, सहली, वेगवेगळ्या निवडणुका आणि 'डेज' यांचा मोह काही टाळता येत नाही. परीक्षेला अजून वेळ आहे असे मनाचे समाधान करीत उनाड विद्यार्थी अभ्यास बाजूला ठेवून सारे काही कार्यक्रम यथासांग पार पाडतात. परीक्षा महिन्या दोन महिन्यांवर आली की मग मात्र परीक्षेच्या तयारीसाठी घोकंपट्टीला सुरुवात करतात. वर्षभर अभ्यास केला नाही तरी शेवटच्या महिन्यातील धडपडीने अपेक्षित प्रश्नांसाठी तयारी करून परीक्षेच्या दिव्यातून आपण पार पडून जावे, निदान एटीकेटी मिळवावी अशी त्यांची खटपट चालू होते.
अर्थव्यवस्थेचा कारभार सुव्यवस्थित चालावा यासाठी वर्षभर सातत्याने परिश्रम केले तर वित्तमंत्र्यांनादेखील अंदाजपत्रकाच्या उंबरठ्यावर धावपळ करण्याची गरज पडू नये; पण असे होत नाही. साऱ्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र, गृह या खात्यांच्या बरोबरीने वित्तखात्याचे महत्त्व असते. वित्तमंत्र्यांना लक्ष घालावे लागणार नाही अशी कोणतीच महत्त्वाची घटना नसते. साहजिकच, वर्षभर विविध कामांच्या व्यापात वित्तमंत्री अडकून जातात.
साधारण फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला त्यांना खडबडून जाग येते. २६ तारखेला अंदाजपत्रक सादर करायचे आहे. मग ते झपाट्याने तयारीला लागतात. गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात मांडलेले खर्चाचे आणि उत्पन्नाचे अंदाज कितपत प्रत्यक्षात उतरले आणि किती चुकले हा महत्त्वाचा मुद्दा; पण त्यावर देखरेख प्रशासन व्यवस्था ठेवत असते. कोणत्याही क्षणी अद्ययावत् आकडेवारी उपलब्ध होते. अपेक्षेपेक्षा उत्पन्न कमी असल्यास संबंधित खात्यांची शेपटी पिरगाळली जाते. खर्चापोटी झालेल्या तरतुदींप्रमाणे कार्यक्रम पार पडले नसतील तर उरलेल्या दिवसांत शक्य तितका खर्चाचा झपाटा लावावा लागतो.
आय-व्ययाचे अंदाज चुकले तर ती काही फारशी गंभीर गोष्ट नाही. हे अंदाज चुकतच असतात. त्याबद्दल सारवासारव करणे फारसे कठीण नसते. याउलट, गतवर्षीच्या अंदाजपत्रकात काही विवक्षित आश्वासने दिलेली असतील आणि त्याविषयी काही प्रगती झाली नसेल तर त्यावर मात्र संसदेत गदारोळ उठू शकतो. फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या सुमारास वित्तमंत्री गेल्या वर्षी दिलेल्या आश्वासनांच्या तपासणीस लागतात. यंदाच्या वर्षी वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा यांना ही जाग फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आली असावी.
गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकी भाषणात त्यांनी जाहीर केले होते, "शेतीमालाची वाहतूक, साठवणूक व व्यापार यांवरील बंधनांमुळे शेतकरी अडचणीत सापडतो. ....जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या तरतुदी रद्द करण्यात येतील." या अर्थाची दवंडी वर्षानुवर्षे वित्तमंत्री पिटत असतात; पण जीवनाश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या तरतुदी रद्द करणे ऐऱ्यागैऱ्याचे काम नाही! दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळापासून या कायद्याच्या तरतुदींचा वापर करून शेतकरी, इतर उत्पादक आणि व्यापारी यांच्या मागे ससेमिरा लावून स्वत:चे उखळ पांढरे करणाऱ्यांची एक जबरदस्त फळी तयार झाली आहे. एक वेळ काश्मीरच्या प्रश्नावर पुढारी तडजोड करण्यास तयार होतील; पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्यात मात्र काहीही बदल सहन करणार नाहीत. वित्तमंत्र्यांनी या विषयावर वेगवेगळ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक परिषद बोलावली होती. नागरी पुरवठामंत्र्यांनी केंद्र शासनाची सारी जबाबदारी राज्यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला होता. आधीच आर्थिक तंगीच्या कात्रीत सापडलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाचव्या वेतन आयोगाच्या दुधाने तोंड पोळल्यानंतर जीवनावश्यक वस्तूंचा कायदा रद्द करण्याच्या ताकाकडे संशयाने पाहिले. म्हणजे मोठी पंचाईतच झाली! आता संसदेसमोर काही देखावा तर केला पाहिजे! मोठ्या तातडीने मंत्रिमंडळाची संमती घेऊन एक घोषणा करण्यात आली.
गहू आणि तज्जन्य पदार्थ, तसेच भरड धान्ये, डाळी आणि लोणी या पदार्थांच्या निर्यातीवरील बंधने हटवण्यात आली. कांद्याच्या निर्यातीसंबंधी कोटाव्यवस्था चालूच राहणार आहे; पण दरवर्षी ७ लाख टन निर्यातीची शाश्वती देण्यात आली आहे. जगाच्या बाजारात, बंधनमुक्त केलेल्या मालाला आज फारसा वाव नसल्याने या घोषणेत फारसा काही तथ्यांश नाही. जीवनावश्यक वस्तूंच्या कायद्याच्या जबड्यातून एक डझनभर वस्तू वगळण्यात आल्या आहेत. सिमेंट, कापड गिरणीची यंत्रसामग्री, रेशमी कापड, राजीवस्त्रे, लोकरी कापड, धागे इत्यादी इत्यादी. यांत कोणत्याच शेतीमालाचा समावेश नाही.
शेतीमालावरील निर्बंध उठविण्याच्या दृष्टीने एकच महत्त्वाचे पाऊल जाहीर करण्यात आले. साखरेवरील सक्तीची वसुली म्हणजे कुप्रख्यात 'लेव्ही' रद्द करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही पूर्वअटी ठरवण्यात आल्या आहेत. त्या अटींचे स्वरूप असे आहे की त्या नजीकच्या काळात पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. तरीदेखील, साखरेवरील सक्तीची वसुली रद्द करण्याच्या घोषणेने साऱ्या साखरसम्राटांच्या महालांत मोठी घबराट उडून गेली आहे. भवानीनगर कारखान्याचे अध्यक्ष श्री. जाचक यांनी उघडपणे लेव्ही संपण्याच्या घोषणेचे स्वागत केले आहे. आणखी दोन-चार कारखान्यांचे अध्यक्ष मनातून स्वागत करीत असतील; पण ते जाहीर करण्याची हिम्मत दाखवू शकत नसतील. एरवी, महाराष्ट्र राज्यात या निर्णयावरील प्रतिक्रिया विशेष तीव्र आहे. 'शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारा सहकारविरोधी निर्णय', 'ऊसउत्पादकांना संकटात आणणारा निर्णय', 'सहकारी साखरउद्योग मोडीत काढणारा निर्णय', 'सहकारी साखर कारखानदारी विनाशाच्या उंबरठ्यावर' अशा प्रतिक्रिया साखरसम्राटांनी दिल्या आहेत.
रेशन दुकानात कार्डावर स्वस्त भावाने साखर देता यावी यासाठी प्रत्येक कारखान्याच्या उत्पादनापैकी काही भाग सरकार खुल्या बाजारापेक्षा कमी भावाने सक्तीने वसूल करते. उत्पादन हंगामात होते, वाटप वर्षभर होते; त्यामुळे, कारखान्यांना लेव्हीचा साठा सांभाळून ठेवावा लागतो. त्यामुळे अडकलेल्या रकमेवरचे व्याज बुडते. १९८० मध्ये शेतकरी संघटनेने उसासंबंधी आंदोलन केले त्यावेळी साखरेच्या एकूण उत्पादनाच्या ६५ टक्के भाग सरकार सक्तीने वसूल करीत असे. या टक्केवारीत क्रमाक्रमाने बदल होत ती सध्या फक्त पंधरावर ठेवण्यात आली आहे. उरलेली सर्व साखर म्हणजे ८५ टक्के उत्पादन बंधनमुक्त समजले जात असले तरी प्रत्यक्षात त्याची विल्हेवाट दिल्लीहून जाहीर करण्यात येणाऱ्या मासिक आदेशाप्रमाणेच करावी लागते. अलीकडे या पद्धतीत थोडा बदल करून आदेश दरमहा निघण्याऐवजी तीन महिन्यांतून एकदा काढण्याची सुरुवात झाली आहे.
सध्या बहुतेक साखर कारखान्यांकडे साखरेचे प्रचंड साठे पडून आहेत. गेल्या काही काळात पाकिस्तानमधून साखरेची जी भरमसाट आयात करण्यात आली त्यामुळे साखरेचे पडून राहिलेले साठे अधिकच वाढले आहेत. गहू साठवण्यास गोदामे नाहीत अशी परिस्थिती देशात तयार झाली त्यासंबंधी बराच गाजावाजा झाला; पण प्रत्येक कारखान्यात साध्या ताडपत्रीच्या आडोशाने हजारो टन साखर पडून आहे याबद्दल फारसा गवगवा होत नाही. किरकोळ बाजारात साखरेचा भाव १३ रु. किलोवर गेला आहे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे भाव घसरत आहेत. त्यामुळे भारताची साखर निर्यात होण्याची फारशी शक्यता नाही.
साखरसाठ्यांची अशी लयलूट असताना नेमके लेव्हीचा जाच दूर करण्याला मुहूर्त सापडावा यामागे मोठे रहस्य आहे. जनता दलाच्या काळात चौधरी चरणसिंग, शेतकऱ्यांचे तथाकथित मसीहा, सत्तेवर असताना साखरेचे साठे असेच मुबलक झाले होते. आपण शेतकऱ्यांचे मोठे हित साधित आहोत असा देखावा करून चौधरीजींनी साखरेवरील लेव्ही रद्द केली; खुल्या बाजारातील साखरेचे भाव घसरले, शहरी ग्रहकांना आम्ही साखर स्वस्त करून दिली म्हणून समाजवादी थयथया नाचले. शेतकऱ्यांवर उसाची उभी पिके जाळून टाकण्याची वेळ आली. ऊसउत्पादकांच्या असंतोषाचा वणवा भडकू लागला तसे चौधरींनी काढता पाय घेतला आणि लेव्ही व्यवस्था पुन्हा अमलात आणली.
जनता दलाच्या आमदानीत झालेल्या चुकीची पुनरावृत्ती प्रशासन का करत आहे?
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे भाव चढे असताना महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकाधिकाराच्या दंडबेड्यांत जखडून ठेवणारे सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मंदी येताच काढता पाय का घेते?
समाजवादाच्या नावाखाली वर्षानुवर्षे चाललेल्या पद्धती जास्त शिस्तीने आणि सोयीस्करपणे विसर्जित करता येणार नाहीत काय?
जागतिक बाजारात तेजी आली आणि कापूस उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानावरील सर्व बंधने दूर झाली म्हणजे सावचित्तपणे सरकारी खरेदीला समांतर खाजगी खरेदीला वाढता वाव देऊन कापूस एकाधिकाराने यथासांग विसर्जन शक्य आहे. त्याप्रमाणेच, समाजवादाच्या काळात सहकार व्यवस्था आणि साखर उद्योग पोखरून टाकणारी जी व्यवस्था होती ती दूर करून आणि सध्या उद्योगाच्या उरावर साठलेल्या साखरेच्या पोत्यांच्या थप्पी दूर करून लेव्ही रद्द करण्याचे पाऊल उचलता आले असते.
महाराष्ट्रातील सहकार महर्षीनी लेव्ही रद्द करण्याच्या पद्धतीबद्दल वा प्रक्रियेबद्दल टीका केलेली नाही; त्यांचा विरोध लेव्ही रद्द करण्याच्या कल्पनेलाच आहे. कोणी एक उत्पादक कारखानदार त्याच्या उत्पादनापैकी एक सज्जड भाग सरकारने सक्तीने वसूल करून घेऊन जावा असा आग्रह धरतो हे दृश्यच मोठे विचित्र आहे. लेव्ही साखरेचे भाव इतर मालांच्या आधारभूत किमतींप्रमाणे सर्व देशभर एकसारखे नसतात. महाराष्ट्र, गुजरात, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांत, जेथे एकरी उत्पादन व शर्करांश अधिक आहे तेथे, लेव्हीची किमत कमी असते. बिहार, ओरिसासारख्या राज्यांत, जेथे एकरी उत्पादन व शर्करांश कमी तेथे, अधिक किंमत देण्याची, राजकारणी पुढाऱ्यांच्या सोयीची पद्धत आहे. बिहार, ओरिसासारख्या, उसाचे दरिद्री पीक घेणाऱ्या राज्यांत लेव्ही उठवण्याविरुद्ध गदारोळ उठला असता तर ते समजण्यासारखे होते. लेव्हीचा सर्वात कमी भाव मिळणाऱ्या महाराष्ट्रातील साखरसम्राटांनी 'आमच्या हातापायांतल्या दंड-बेड्या काढा होऽ' असा गळा काढावा यात महाराष्ट्रातील सहकारी कारखानदारीचे शेतकरीद्वेष्टे स्वरूप स्पष्ट होते.
चीन देशात पूर्वापारपासून मुलींचे पाय लहान असणे हे सौंदर्याचे लक्षण मानले जाई. त्यासाठी जन्मापासूनच त्यांचे पाय घट्ट बांधून ठेवीत. कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर या दुष्ट पद्धतीवर बंदी घालण्यात आली. ज्यांचे पाय पूर्वी बांधलेले होते तेही मोकळे करण्याचे हुकूम सुटले. ‘पट्ट्या काढल्यानंतर पायात रक्त वाहू लागले, त्याच्या असह्य वेदना सोसवेनात म्हणून आमचे पाय बांधलेलेच ठेवा' अशी हाकाटी त्या मुलींच्या वतीने करण्यात आली. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार 'लेव्हीचे बंधन चालू ठेवा' अशी जी हाकाटी करतात त्यामागेही, असाच, दूरवरच्या कल्याणाचा विचार नाही.
महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी ही पूर्णत: राजकीय खेळी आहे. कोटी दोन कोटी रुपयांचे भांडवल शेतकऱ्यांकडून जमा करण्याचे कसब असलेला कोणीही पुढारी सरकारदरबारी असलेले वजन वापरून कारखान्याचा परवाना मिळवू शकतो. त्यामुळे नव्वद-शंभर कोटी रुपये खेळायला मिळू शकतात. अशा सहकारी कारखानदारीमुळे तंत्रज्ञान जुनेबुरसेच वापरले जाते; बाजारपेठ मिळण्याचा विचारही सहकारमहर्षांना वमनप्राय वाटतो! ठराविक प्रकारची साखर सरकारी मदतीने बाजारात खपवण्याच्या व्यवस्थेच्या ते आधीन झाले आहेत. महाराष्ट्रातील सहकाराला स्पर्धेचे वावडे आहे. यामुळे सारे साखरसम्राट एकसुरात कोल्हेकुई करीत आहेत.
चौधरी चरणसिंगांच्या काळात शासनाने लेव्ही उठवण्याआधी अडीअडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी पडण्यासाठी पर्याप्त साठा करून ठेवला पाहिजे होता अशी एक विधायक सूचना करण्यात आली होती. कोणाही साखर कारखानदाराने 'शासनाने कारखान्या-कारखान्यांत साठलेल्या साखरेच्या पोत्यांचा निचरा करावा' अशी मागणी केलेली नाही. याचा अर्थ, 'सक्तीच्या वसुलीच्या बेड्यांखेरीज आम्ही चालू शकत नाही' असा हा कबुलीजबाब आहे. लेव्हीची व्यवस्था शेतकऱ्यांना विषाप्रमाणे वाटते आणि कारखानदारांना ती अमृतवल्ली वाटते. यापेक्षा अधिक विदारक चित्र असूच शकत नाही.
साखर कारखानदारांच्या आक्रोशात आणखी एक मोठी, म्हटले तर गमतीची म्हटले तर विचित्र गोष्ट आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे लेव्ही पद्धत रद्द करण्यासाठी सरकारने काही अट घातली आहे. अलीकडेच सरकारने साखरेचा वायदेबाजार चालू करण्यासाठी तीन परवाने दिले आहेत. या परवान्यांनुसार साखरेचा वायदेबाजार ठाकठीक काम करू लागला म्हणजे नंतरच लेव्हीची वसुली बंद व्हायची आहे. या पूर्वअटीबद्दल कोणी कारखानदाराने शब्दही काढलेला नाही. वायदेबाजार हे काय प्रकरण आहे हे त्यांना माहीत नाही असे म्हणणे कठीण आहे. वायदेबाजार म्हणजे ऐतखाऊ सटोडियांना 'दिया, लिया करून गडगंज नफा मिळविण्याची व्यवस्था' अशी कल्पना समाजवादाच्या काळात रूढ झाली होती. त्यामुळे कदाचित, सरकारने वायदेबाजार कार्यक्षमपणे चालण्याच्या घातलेल्या अटीकडे कारखानदार दुर्लक्ष करीत असतील.
(शेतकरी संघटक, २००२)
■