भारता'साठी/अयोध्या प्रश्न सोडवण्याची कुणाला इच्छा आहे का हो?
अयोध्या पुन्हा पेटत आहे :
अयोध्येत मंदिर-मशीद वाद पुन्हा एकदा कडेलोटाच्या अवस्थेत पोहोचला आहे. ३१ ऑक्टोबर १९९० रोजी अडवाणींच्या रथयात्रेच्या शेवटी हे प्रकरण गरमागरम झाले होते आणि त्याच्या आचेत विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार पायात वितळून कोलमडले. यावेळच्या उद्रेकात आजचे मध्यवर्ती शासन लगेच कासळेल अशी काही फारशी शक्यता नाही; पण केंद्र शासनाने उत्तर प्रदेशातील भा.ज.पा. चे शासन बरखास्त केले आणि त्या राज्यात पुढच्या निवडणुका राममंदिराच्या प्रश्नावरच झाल्या तर मंदिरवादी आजच्यापेक्षाही मोठ्या बहुसंख्येने निवडून येतील. एवढेच नव्हे तर मंदिर बांधणीच्या मार्गात व्यत्यय न आणणारे शासन दिल्लीत पाहिजे अशा मुद्द्यावर पुढील सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या तर केंद्रातही मंदिरवाद्यांची सत्ता येणे सहज संभाव्य आहे.
जबाबदारी शासनाचीच :
शिळा बनलेली अहिल्या प्रभुरामचंद्रांच्या स्पर्शाने उद्धरली आणि सजीव झाली तसेच राममंदिराच्या स्पर्शाने नापीक आणि निरर्थक जातीयवादी मंच तरारून वाढत आहेत. हा प्रश्न उठवल्याबद्दल विश्व हिंदू परिषद किंवा भारतीय जनता पार्टी यांना दोष देण्यात फारसा अर्थ नाही. सत्ता टिकावी म्हणून इंदिरा गांधी समाजवादाची, गरिबी हटविण्याची घोषणा करू शकतात तर भा. ज. पा.च्या मंडळींनी रामाविषयी देशभर असलेल्या प्रेमादर भावनेचा उपयोग का करू नये? अयोध्येचा प्रश्न चिघळला आणि त्याचा धोका राष्ट्रीय एकात्मतेलाच वाटू लागला याची जबाबदारी मंदिरवाद्यांकडे नसून वेगवेगळ्या शासनांनी याविषयी घेतलेली निष्क्रियतेची भूमिकाच या परिस्थितीस जबाबदार आहे. रामजन्मभूमीबाबरी मशीद प्रकरणाचा अलीकडचा इतिहास थोडक्यात असा आहे.वादाचा इतिहास
२३ डिसेंबर १९४९ रोजी काही मंडळी बाबरीमस्जिदीत घुसली आणि त्यांनी मस्जिदीच्या मध्यभागात राममूर्तीर्ची स्थापना केली.
१६ जानेवारी १९५० रोजी फैजाबादच्या कोर्टाने बाबरी मशीदीतील मूर्ती हलवू नयेत, ४९ सालापासून तेथे चालू झालेली पूजा-अर्चा चालूच राहावी असा निर्णय दिला.
१ फेब्रुवारी १९८६ रोजी फैजाबादच्याच कोर्टाने मशीदीच्या आतील दरवाजास लावलेले कुलूप काढण्याचा आदेश दिला. यासंबंधी चार खटले वेगवेगळ्या कोर्टात चालू होते. ते सगळे खटले आता अलाहाबाद हायकोर्टापुढे चालूच आहेत.
३१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी उत्तर प्रदेशातील भा. ज. पा. शासनाने २.७७ एकर जमीन ताब्यात घेतली व आसपासची काही जमीन मिळून ४२ एकर जमीन आसमंताच्या विकासाकरिता एका न्यासाकडे सोपवली. सुप्रीम कोर्टाने या जमिनीच्या संपादनास मान्यता दिली; पण संपादित जागेवर कायम स्वरूपाचे बांधकाम करू नये असा निर्णय दिला.
प्रस्तावित मंदिराच्या प्रांगणात आता जमीन सपाट केली जात आहे व मोठमोठे चबुतरे बांधले जात आहेत. ही सगळी कारवाई कायदेशीर आहे, कोर्टाच्या नियमास अनुसरून आहे असे उत्तर प्रदेश शासनाचे मत आहे. याउलट, उत्तर प्रदेश शासनाची कारवाई बेकायदेशीर आहे अशी राष्ट्रीय मोर्चा, डावे पक्षे आणि इंदिरा काँग्रेस यांची भूमिका आहे.
भारतीय जनता पार्टीस मंदिर बांधण्याचा जनादेश आहे आणि त्यापुढे कोणतीही तांत्रिक कायदेशीर अडचण कुचकामी आहे असे मंदिरवादी मानतात. या उलट, मध्यवर्ती शासनालाही अधिक व्यापक जनादेश आहे आणि तो जनादेश निर्धार्मिक एकात्म भारताचे संरक्षण करण्याचा आहे असे इतर पक्ष मानतात.
राममंदिराचे महाभारत
हा सगळा इतिहास थोड्याफार तपशिलात मांडला तो काही सगळा इतिहास समजावून सांगण्याकरिता नाही. या तपशिलावरून एवढेच स्पष्ट व्हावे की गेल्या ४३ वर्षांत हे जे सगळे महाभारत घडले त्यात एक बाजू सत्याची आणि दुसरी बाजू खलांची, असे काही नाही. महाभारतात जसे कौरव-पांडव दोघांतही दोषांचे वाटप करावे लागते तसेच अयोध्या प्रकरणाचे आहे. प्रश्न न्यायनिवाड्याचा नाही, प्रश्न अटीतटीला जाऊन महाभारत युद्धाप्रमाणे सर्वनाश ओढवून घेण्याचा
नाही; प्रश्न व्यावहारिक सोडवणुकीचा आहे, एवढी बाब स्पष्ट व्हावी. अयोध्येचा प्रश्न बिकट झाला, चिघळला याचे कारण केंद्रातील वेगवेगळ्या पक्षांच्या शासनांनी अयोध्येच्या प्रश्नावर आडमुठी आणि निष्क्रियपणाची भूमिका घेतली.
'सनानि' धोरण
राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंग, चन्द्रशेखर, पी. व्ही. नरसिंहराव या चारही पंतप्रधानांच्या शासनाचे धोरण एकच राहिले आहे. या धोरणाचे स्वरूप काय? अयोध्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा सगळ्यात उत्तम उपाय हा की, हिंदू आणि मुसलमान या दोन्ही जमातींच्या मान्यवर नेत्यांनी एकत्र बसून उभय पक्षांना मान्य होईल असा काही तडजोडीचा ठराव करावा. असा समझोता नच जमला तर या विषयावर न्यायालय जो काही निर्णय देईल तो सर्व संबंधितांनी मान्य करावा असे थोडक्यात हे धोरण आहे. 'समझोता नाहीतर निवाडा' थोडक्यात 'सनानि' असे हे धोरण आहे.
इतर अनेक बाबतींत परस्परविरोधी भूमिका असलेल्या चार शासनांचे ‘सनानि' धोरणाबाबत मात्र एकमत असावे ही मोठी गमतीदार गोष्ट आहे. चार वेगळ्या शासनांनी सनानि धोरण स्वीकारले याचे रहस्य काय? सनानि धोरण नोकरशाहीच्या प्रकृतीस झेपणारे आहे. हे त्याचे खरे इंगित आहे. नाहीतर, सनानि धोरण कोणत्याच कसोटीस उतरत नाही; तर्कशास्त्राच्याही नाही आणि व्यावहारिकतेच्या तर नाहीच नाही.
समझोता अकल्पनीय
दोन जमातींच्या मान्यवर नेत्यांच्या समझोत्यातून काही तोडगा निघेल ही कल्पना तर मुळात विचारात घेण्यालायकसुद्धा नाही.
या दोन जमातींचे मान्यवर नेते कोण? हिंदू समाजाचे नेतृत्व भा. ज. पा., बंजरंग दल, शिवसेना त्यांच्याकडे आहे असे कुणी मानेल काय? आणि मुल्लामौलवींकडे मुसलमान समाजाचे नेतृत्व आहे असे मानणे अयोग्यच नाही तर मुसलमान समाजातील प्रागतिकांचा घोर अपमान आहे. शहाबानो प्रकरणी मुल्लामौलंबीचे नेतृत्व मान्य करण्याची घोडचूक राजीव गांधी यांनी केली, त्याची पुन्हा पुनरावृत्ती करणे नको.
नेते वाघावर स्वार
समजा, काही चमत्कार घडला आणि दोनही जमातींचे सर्वमान्य नेते कोण हे एकमताने ठरले आणि अशी नेतेमंडळी एकत्र बसली तरी त्यांच्यात समझोता होण्याची शक्यता शून्यसुद्धा नाही. समझोता करायचा म्हणजे एका पक्षाचीशरणागती हे फारसे संभवत नाही. उभयपक्षी थोडातरी समजूतदारपणा, तडजोड, देवाणघेवाण करण्याचे सामर्थ्य असले पाहिजे. दुर्दैवाने, जगात नेतृत्वात हे सामर्थ्य असू शकत नाही. या नेत्यांची स्थिती वाघाच्या पाठीवर बसलेल्यासारखी झाली आहे. पाठीवर फार काळ बसून राहणे शक्य नाही आणि खाली उतरावे तर वाघच चट्टामट्टा करण्याची निश्चिती. जो कुणी हिंदू किंवा मुसलमान नेता काही तडजोड करण्याची तयारी दाखवेल त्याची लगेच हुर्रेवडी उडवली जाईल आणि देशद्रोही, धर्मद्रोही अशी त्याची संभावना होईल. एवढी हिंमत कोणत्याच जमातीच्या नेतृत्वात नाही.
एक तिसरी जमात
पण याहीपेक्षा, एका महत्त्वाचा प्रश्न उभा ठाकतो. मशीद राहावी की मंदिर राहावे की दोघांच्या मधला काही 'मध्यम मार्ग' राहावा? या प्रश्नाचा निर्णय काय फक्त मंदिरवादी आणि मशीदवादी या दोघांच्याच स्वारस्याचा आहे? मला स्वतःला मंदिरातही स्वारस्य नाही आणि मशीदीतही नाही; पण माझा आग्रह आहे की पुराणकालीन किंवा इतिहासकालीन वास्तू आहेत तशा जतन कराव्यात, त्यात असे फेरफार करूच नयेत. इतिहासातील धामधुमीच्या काळात देऊळ उद्ध्वस्त करून त्या जागी मशीद बांधलेली असेल तर त्यावेळी झालेल्या राष्ट्रीय मानहानीची भरपाई आता या काळात मशीदीच्या जागी पुन्हा मंदिर बांधल्याने कशी काय होईल? इतिहासात घडलेल्या मानभंगाचा जुनाट पद्धतीने बदला घेण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे 'डॉन क्विक्झोटगरी' आहे. जुन्या काळातल्याप्रमाणे शिलेदाराचा पोशाख करून, घोड्यावर स्वार होऊन, हाती तलवार, बर्ची घेऊन आज कोणी निघेल तर त्याची रवानगी येरवड्याच्या इस्पितळातच होईल. इतिहासातील मानभंगाची भरपाई कशी करावी याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांदेखत नुकतेच जर्मनीत घडले आहे. पश्चिम जर्मनीने कठोर परिश्रमाने आणि कल्पकतेने राष्ट्राचे आर्थिक सामर्थ्य इतके वाढवले की पूर्व जर्मनीतील जनसामान्यास पश्चिम जर्मनीचा नागरिक होण्याचे भाग्य मिळावे अशी तहान लागली. इतिहासाचा विचार करत राहिलो तर वर्तमानही हातातून निसटून जाईल. भारताने जर पश्चिम जर्मनीसारखा आर्थिक चमत्कार घडवून दाखवला तर अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, सिलोन, ब्रह्मदेश, नेपाळ, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थायलंड यांसारखे भारतापासून दूर झालेले प्रदेश पुन्हा भारताजवळ येण्याची पराकाष्टा करू लागतील. इतिहासात पराभूत झालेले आम्ही, वर्तमानात जागतिक दारिद्र्य रेषेखालचे आम्ही निरर्थक राष्ट्रीय मानापमानाच्या
गप्पाच करत राहिलो तर भविष्यातही या दुर्दैवी देशाचा माथा उजळ होण्याची काहीही शक्यता नाही.
माझ्यासारख्यांना असे वाटते की या ऐतिहासिक वासू 'जैसे थे' राहाव्यात. त्यांच्याकडे पाहन मनाला खंत वाटत असेल तर त्याचा उपयोग देशाची आर्थिक ताकद वाढवण्याकरिता करावा. देशाची आर्थिक ताकद वाढू लागली म्हणजे थोड्याच दिवसांत असा काळ येणार आहे, की पडलेल्या देवळांचे अवशेष पाहून आक्रमकांच्या वारसदारांनाच आपल्या पूर्वजांच्या संस्कृतिहीनतेबद्दल शरम वाटू लागेल आणि त्यांच्या बर्बरतेचे हे सज्जड पुरावे झाकून टाकावे असे त्या वारसदारांनाच वाटेल.
अयोध्या प्रश्नाचा निकाल लावताना माझ्यासारख्यांच्या या जमातीला काही स्थान मिळणार आहे किंवा नाही? आमचे कुणी ऐकणार आहे का नाही? का सारा मामला उभय पक्षांच्या कठमुल्लांवरच सोपवला जाणार आहे? उभय पक्षांच्या समझोत्याने हा वाद मिटावा ही कल्पना किती तर्कहीन आहे हे आणखी सिद्ध करण्याची जरूरी नाही.
समझोत्यावर आता कुणी फारशी आशा ठेवून बसलेलेही नाही. काही शंकराचार्यांची आणि मान्यवर मुसलमान बुजुर्गांची नावे काही काळ पुढे आली; पण हा सगळा मामला आता थंडावला आहे.
भरवसा कोर्टावर
परिणामतः या विवादाचा निकाल कोर्ट काय लावील तोच, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. समझोत्याने वाद सुटणार नाही, कोर्टाच्या निर्णयाने वाद सुटणे त्याहीपेक्षा अशक्य. कोर्टाचा विषयच नाही कोर्टापुढे निर्णय व्हायला मामला काही जमिनीच्या मालकीपत्राच्या किंवा सातबाराच्या उताऱ्याचा नाही. हिंदुत्ववाद्यांचा या विषयावरील युक्तिवाद समर्थनीय आहे. कोणत्याही समाजाची श्रद्धा हा विषय कोर्टाच्या अधिकारातला असूच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने १९८९ साली दिलेल्या एका निर्णयातील शेवटचे वाक्य असे आहे-
“या वादात कोर्टापुढे आलेल्या प्रश्नांपैकी काही न्यायव्यवस्थेने सुटू शकतील किंवा नाही याबद्दल जबरदस्त शंका आहे."
कज्जेदिरंगाई
तसे हे सगळेच प्रकरण अगदी आधुनिक काळातसुद्धा न्यायालयांपुढे १९४९
सालापासून पडलेलेच आहेत.४३ वर्षांत न्यायालयापुढील वाद अधिकाधिक किचकट होत चालला,एवढाच काय तो फरक.पूर्वी वाद मशीदीच्या आणि आसपासच्या जागेपुरताच होता. ऑक्टोबर ९१ पासून उत्तर प्रदेश सरकारने संपादन केलेल्या जमिनीबद्दलचा आणि तिच्या वापराबद्दलचा एक नवाच वाद उपस्थित झाला आहे.
खटल्यांना अंत नाही
बरे, कोर्टाचा निर्णय तरी कोठे अंतीम असतो? बॅ. अंतुले यांनी दाखवून दिले आहे की साधने मुबलक असली, सज्जड वकील मंडळी उभी करता आली तर अपिलावर अपील अशा कोर्टाकोर्टातून येरझरा करीत अनंत काळपर्यंत खटला चालू ठेवता येतो; उच्च न्यायालयाच्या एका पीठाने दिलेला निर्णय दुसऱ्या पीठाकडून बदलून घेता येतो.एका व्यक्तीसंबंधीच्या खटल्यात असे होते तर दोन जमातींची प्रतिष्ठा ज्या प्रश्नात गुंतली आहे त्या प्रश्नाचा निकाल अखेरचा असा कोठे लागेल हे काही फारसे शक्य नाही.
अंमलबजावणी करणार कोण?
आणि समजा, कोर्टाने निकाल दिला, पण ते निकाल अंमलात आणण्यासारखा नसेल तर? निकाल अमलात आणण्यासाठी भारताची सारी सशस्त्र फौज तैनात करावी लागत असेल तर? अयोध्येच्या प्रश्नात असे होऊ शकते.मशीदीत १९४९ साली प्राणप्रतिष्ठा केलेली रामाची मूर्ती तेथून काढून टाकावी,कारण ती उघड उघड अलीकडे अलीकडे अगडी उदंड आक्रमणाने बसवण्यात आलेली आहे असे कोर्टाने ठरवले तरी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार कोण? आणि मशीद हलवण्यात यावी,तिची पुनर्बाधणी अगदी सन्मानाने इतरत्र करण्यात यावी असे महासर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले तरी त्या अंमलबजावणीची किमत मोजणार कोण?
'सनानि' भाकड
थोडक्यात गेल्या चार पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील शासनांनी पाठपुरावा केलेले 'समझोता नाही तर निवाडा' हे धोरण अगदी निरर्थक आणि भाकड आहे. सरकार निष्क्रीयपणे 'सनानि' धोरणयचा पुनःपुन्हा रटाळपणे पुनरूच्चार करत आहे आणि या सगळ्या काळात परिस्थिती अधिकाधिक बिघडते आहे.
मंदिरवाद्यांची चलाख चाल
आम्ही न्यायालयाची सत्ता मानणार नाही, असे कुणीच म्हणत नाही; अगदी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्रीसुद्धा म्हणत नाहीत. अगदी उलटे, तेही जाहिररीत्या सनानि धोरणाचाच पुरस्कार करतात. "अयोध्या विवादावर सर्वमान्य तोडगा शोधण्याची पराकाष्ठा केली पाहिजे. तोडगा सापडेपर्यंत मंदिर आणि मशीदीच्या वास्तूंचे पूर्ण संरक्षण केले पाहिजे. कोर्टाच्या आज्ञांचे उल्लंघन होणार नाही." असेच ते निक्षून सांगत आहेत. कारण उघड आहे. जाहीररित्या असे बोलण्याखेरीज त्यांना गत्यंतरच नाही. कोटीचा निवाडा न जुमानता आम्ही मशीद पाडू, मंदिर बांधू असे ते बोलले तर त्यांचे सरकार ताबडतोब बरखास्त होईल. असा धोका घेण्याचे त्यांना काय कारण? त्यांचा डावपेच मोठ्या बुद्धिकुशलतेने ठरला आहे. जे जे कायदेशीरपणे होईल ते ते कायदेशीरपणेच करण्याचा त्यांचा विचार आहे. ४२ एकर जमिनीचे संपादन झाले, त्याला न्यायालयाची मान्यता मिळाली. अमूक वास्तू पाडणे योग्य होते किंवा नाही, नवीन बांधलेली एखादी खोली, एखादी कोठी, एखादी भिंत, एखादा चबुतरा कोणा एका न्यायालयाच्या एखाद्या निर्णयाशी विसंगत आहे काय? असल्या प्रश्नांचा गुंता थोड्याच काळात इतका वाढेल ही न्यायसत्तेचे आदेश आपोआपच परिणामशून्य व निष्प्रभ होतील. अशी सगळी तयारी झाली म्हणजे शिवसेना, बजरंग दल असा एखादा टोळभैरव गट एखाद्या रात्रीत जे बेकायदेशीर कर्म उरकायचे ते उरकून टाकेल. ३१ ऑक्टोबर १९९१ ला मशीदीच्या छतावर काही 'वीर' चढलेच ना? दिवसाढवळ्या खुलेआम मुंबईतील क्रिकेटची खेळपट्टी उद्ध्वस्त करण्यात आलीच ना?
कल्याणसिंग नामानिराळेच
हे काम असे एका रात्री उरकले जाईल. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंग यांचे पोलिस काम उरकल्यानंतर तत्परतेने हजर होतील. पाचपन्नास लोकांना अटकही करतील. त्यांच्यावर खटलाही चालेल. कदाचित, त्यांना शिक्षाही होतील. मुंबईची खेळपट्टी उखडल्याबद्दल जसे झाले तसे सगळे पोलिसांच्या साक्षीने आणि सहकार्याने होईल. असे झाले तर त्यात शासनाचा काय दोष?
मुंबईची खेळपट्टी उखडल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळली म्हणून सुधाकरराव नाईकांचे मंत्रिमंडळ जर बरखास्त झाले नाही तर कोणी गावगुंडांनी एक मशीद पाडली म्हणून कल्याणसिंगांचे मंत्रिमंडळ कसे बरखास्त करता येईल? विशेषतः कागदोपत्री, सरकारने त्या गावगंडांविरुद्ध यथायोग्य कारवाई केलेली दिसत असेल तर मग हताशपणे झालेले पाहात राहण्यापलीकडे काही गत्यंतर राहणार नाही. बलात्कार होऊन गेला. मग नंतर करायचे काय? आणि जे करायचे त्याचा फायदा काय?
अयोध्येच्या नाटकातला शेवटचा अंक चालू आहे. बलात्काराचा प्रवेश शेवटचा आहे. त्याच्या आधीचा प्रवेश चालू आहे आणि सर्व संबंधित मंडळी आणि शासन ‘सनानि' धोरणाच्या गुंतावळ्यात स्वतःला अधिकाधिक जखडून घेत आहे.
अयोध्येची सोडवणूक
अयोध्येचा प्रश्न सोडवायला काही कठीण नाही. नोकरशाहीला सोयीस्कर असे निष्क्रियतेचे धोरण सोडून नवी झेप घेण्याची तयारी फक्त पाहिजे.
हा प्रश्न सोडवण्यात कठीण ते काय आहे? चार प्रश्नांवर एकमत सहज दिसून येते.
१) रामजन्मभूमी मंदिर बांधले गेले पाहिजे आणि ते मंदिर रामाच्या जनमानसातील स्थानाशी मिळतेजुळते असे भव्यदिव्य असले पाहिजे.
२) सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही पूजास्थानाला धक्का लागता कामा नये.
३) रामाचे जन्मस्थान त्रिमितीत नेमके कोणते हे कोणालाच ठाऊक नाही. परंपरेने आणि श्रद्धेने जे जन्मस्थान मानले जाते त्याच्या जवळात जवळ मंदिराचे गर्भगृह असावे.
४) मंदिराची बांधणी एका कालबद्ध कार्यक्रमाप्रमाणे पार पाडली पाहिजे.
याखेरीज पाचव्या एका मुद्द्यावर राष्ट्रीय सहमती होण्यास काही अडचण पडू नये. इतके ऐतिहासिक महत्त्वाचे स्थापत्यकार्य कोणा येरागबाळ्या पक्षाकडे, संस्थेकडे किंवा न्यासाकडे सोपवणे उचित होणार नाही. ही जबाबदरी केंद्र शासनानेच घेतली पाहिजे. लालकृष्ण अडवाणी यांनीही सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बाधणीकरिता सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अमलबजावणी केलेल्या कार्यक्रमाची अनेक वेळा प्रशंसा केली आहे. तेव्हा अयोध्येचे राममंदिर सोमनाथ मंदिराच्या पद्धतीनेच बांधले जावे हे योग्यच होईल.
(२१ जुलै १९९२)
♦♦