भारता'साठी/कोसळत्या व्यवस्थेतील पडझड
प्रख्यात हिंदी व्यंगकार दिवंगत शरद जोशी यांचे 'पोस्ट ऑफिस' हे मोठे गाजलेले प्रहसन आहे. इंग्रजांनी हिंदुस्थानात टपालाची व्यवस्था चालू केली ही मोठी भाग्याची गोष्ट. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर काही काळतरी जनतेला सहजरित्या पत्रे टाकता आली आणि मिळाली. स्वातंत्र्योत्तर काळात 'पोस्ट ऑफिस'ची सुरुवात झाली असती तर काय झाले असते? आम्हाला, पोस्ट ऑफिस चालू करू अशा नुसत्या घोषणाबाजीवरच एखादी निवडणूक सहज जिंकून नेता आली असती. दुसऱ्या टप्प्यात मुंबई, दिल्ली अशा मोठ्या शहरांपुरतीच टपालाची व्यवस्था सुरू करण्यात आली असती पण ती व्यवस्था परदेशी पद्धतीची नाही. खास 'स्वदेशी' असती. म्हणजे, टपालपेटी रस्त्यावर कोठेही अनाथ, बेघर दिसली नसती, टपाल कचेरीच्या मध्यभागी चार बंदुकधारी संत्र्यांच्या पहाऱ्यात उभी राहिली असती; पत्र टाकण्यासाठी लायसेंस-परमिट काढण्याची यातायात करावी लागली असती; त्यासाठी अर्ज, त्यांच्या अनेक प्रती, त्याला जोडायची प्रमाणपत्रे, द्यावी लागणारी चिरीमिरी सगळे काही करून पत्र टाकायची परवानगी मिळाली म्हणजे मोठी बाजी मारल्याचा उत्साह वाटला असता; टपालामार्फत सरकारविरोधी लोक त्यांचा प्रचार करतात असे दिसले की आणिबाणी जाहीर करून मनाला येईल तेव्हा टपालव्यवस्था बंद केली गेली असती.
व्यंगकार शरद जोशींचे स्वातंत्र्योत्तर पोस्ट ऑफिसविषयीचे चित्रण हे असे आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, इंग्रजांनी चालू केलेल्या व्यवस्थेचाही भरपूर बट्ट्याबोळ करून 'स्वदेशी' पद्धतीचे पोस्ट ऑफिस तयार करण्यात आम्ही मोठे यशस्वी झालो आहोत. टपाल इतक्या तासात सोडा, दिवसात मिळाले पाहिजे असा वाह्यात 'परदेशी' आग्रह संपला. टाकले आहे ना, मग यथावकाश ते पोहोचण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. पत्राची पत्रिका बरी असली आणि ग्रहमान ठीक असले, अशुभ ग्रहांची शांती केली तर पत्र पोहोचलही!
डॉक्टर मनमोहन सिंगांच्या जमान्यात टपालची मक्तेदारी संपली, खाजगी कंपन्यांना सरकारी टपाल हशीलाच्या वीसपंचवीस पट पैसे देऊन महत्त्वाची पत्रे लोक सोपवू लागले. टपाल खात्यानेही महत्त्वाच्या पत्रांकरिता 'स्पीड पोस्ट' काढले आणि इंग्रजी राज्याचा झेंडा मिरवणारी टपालाची पेटी आणि कचरापेटी यांत फारसा फरक राहिला नाही.
टपाल व्यवस्था विस्कळीत असली, पत्रे मिळण्याची शाश्वती नसली तर मोठी गैरसोय होते. व्यापार, उद्योगधंदे मंदावतात, नोकरीसाठी मुलाखतीचे निमंत्रण यायला विलंब झाला की उमेदवारांच्या जिवाची केवढी घालमेल होते? प्रियजनांचे कुशल कळवणारे कार्ड आले नाही तर चिंता व्याकुळ करते. प्रेमीजनांचा पत्रव्यवहार टपाल कचेरीतून व्हायचा म्हणजे, सुखांतिका दोघांच्या म्हातारपणीच यायची! या सगळ्या गैरसोयी जीवघेण्या आहेत; पण त्यामुळे प्रत्यक्ष जीव जातो असे फारसे घडत नाही. टपालाच्या दिरंगाईमुळे प्राण गेला अशा बातम्या वाचनात येत नाही. टपाल खात्याचा गबाळपणा प्राणावर बेतत नाही.
इंग्रजांनी सुरू केलेल्या दुसऱ्या एका व्यवस्थेबाबत मात्र असे नाही. आगगाडीतील गोंधळ प्राण घेतो. एवढेच नव्हे तर, तैमूरलंगाला लाजवील अशा कत्तली घडवून आणतो. फिरोजाबादजवळ झालेला अपघात हे त्याचे एक उदाहरण. फिरोजाबादच्या केबिनवाल्याने कालिंदी एक्स्प्रेस जाऊ दिली, त्यापुढील सिग्नलच्या आधी पहाटे तीनच्या अंधारात कालिंदीच्या वाटेत एक म्हैस आली. ती वाटेत रुळात थांबली. केबिनवाला घोरेलाल वर्मा पहाटेच्या सुमारास काय अवस्थेत असेल याची सहज कल्पना कोणालाही करता येईल. त्याच्या डोळ्यावरची, विचारावरची झापड केवळ झोपेचीच असली, त्याला कोणत्या रसायनाचे साहाय्य झाले नसेल तर मोठे आश्चर्यच म्हणायचे. "कालिंदी एव्हाना गेलीच असणार, ती सिग्नलपलीकडे गेल्याची निशाणी मिळाली नाही म्हणून काय झाले? काहीवेळा होते असे. गाडी निघून जाते, इकडे काही कळत नाही, मग फुकट स्टेशन मास्तरकडून मेमो मिळतो." असा विचारही कदाचित घोरेलालने केला असेल. मागून येणारी पुरुषोत्तम सुपर फास्ट एक्स्प्रेस ११० किलोमीटर वेगाने येणारी. तिचा खोळंबा करावे म्हटले तरी पंचाईत! निर्घोर झोपेतून उठलेल्या घोरेलालने मागच्या तुफान गाडीला मार्ग मोकळा करून दिला आणि अघोर ते घडले. पुरुषोत्तम कालिंदीस भिडला, डबे इकडे तिकडे फेकले गेले, तीस फूट उंचीवरून खाली पडले. काही डबे सरळ उभे राहिले, काही प्रचंड विद्युतदाबाच्या तारांवर पडले. हातपाय, डोकी इकडे तिकडे उडाली. कितीएक चेंगरले. कित्येक विजेच्या झटक्याने मेले. मग नंतर नेहमीप्रमाणे सगळे झाले. आसपासच्या रहिवाशांनी, ज्यांना सहज सोडवण्यासारखे त्यांना सोडवले. मग, पोलिस आले, त्यांनी प्रेतांच्या अंगावरचे दागिने, घड्याळे आणि इतस्ततः विखुरलेल्या किंमती वस्तू उचलण्याचा धडाका लावला.
रेल्वेमंत्री जाफर शरीफ इंग्लंडमध्ये सुटीवर गेले होते. ते हजर असताना झालेल्या अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदाचा राजीनामा देण्याचा खुळचट लालबहादुरी विचार त्यांच्या मनाला कधीही शिवला नव्हता. या अपघाताबद्दल साधे दुःख व्यक्त करण्याचेही त्यांना काहीच प्रयोजन नव्हते. दोनचार दिवसांनी अपघातस्थळातील रौद्र भीषणता थोडी ठाकठीक झाल्यावर पंतप्रधान अपघातस्थळाचे निरीक्षण करायला गेले. अशा प्रसंगीही लोकांनी काळे झेंडे दाखवून निषेधाच्या घोषणा केल्या. पंतप्रधानांकडे रेल्वे खात्याचा कारभार शरीफ साहेबांच्या सुटीच्या अवधीपुरता आलेला. त्यांना अपघाताची कारणे, उपाययोजना असल्या बाबींवर तोंड उघडण्याचे काहीच कारण नव्हते. तोंड बंद ठेवण्याकरिता मशहूर असलेल्या राव साहेबांनी तोंड उघडले आणि दोन मुद्दे मांडले.
पहिला - भारतातील लोहमार्गांवर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संदेश व्यवस्था बसवली पाहिजे. तंत्रज्ञान कोठून यायचे? आमच्या येथे तर इलेक्ट्रॉनिकचे कोणते साधन बिघडले तर दुरुस्त करणारा भेटत नाही. साध्या यांत्रिकी व्यवस्थेत एखादा घोरेलाल कत्तल घडवू शकेल; पण यंत्रणेत बिघाड असला तर स्थानिक मिस्त्री तो नीट करू शकेल. इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था भारतातील लोहमार्गांवर बसवली तर गाड्या धावतात त्यापेक्षा अधिक वेळ उभ्या राहण्याचीच शक्यता आणि अपघात होण्याच्या शक्यतांची तर महाद्वारेच उघडतील.
पंतप्रधानांनी आणखी एक महाभयानक विधान केले. बिनराखीव डब्यातील गर्दीत बसलेल्या प्रवाशांची शरीरे इतकी छिन्नविछन्न झाली की, त्यांची ओळख पटण्याची काहीसुद्धा शक्यता राहिली नाही. पंतप्रधानांची प्रतिभा पाजळली - "दुसऱ्या दर्जाच्या बिनराखीव डब्यातील प्रवाशांच्या कलेवरांची ओळख पटवता येईल अशी व्यवस्था केली पाहिजे." इति करवादले पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव. म्हणजे, थोड्याच दिवसात दुसऱ्या वर्गाच्या साध्या प्रवाशांना त्यांच्या पायात एक, दंडात एक आणि गळ्यात एक अशा नंबरच्या पट्ट्या बांधून प्रवासाला निघावे लागेल. फिरोजाबादच्या भयानक अपघातावर पंतप्रधानांची ही विनोदी फोडणी!
चारपाचशे माणसे मरणे म्हणजे आजकाल किरकोळ गोष्ट झाली आहे. दोन दिवस वर्तमानपत्री ठळक मथळ्याच्या बातम्या झळकल्या आणि नंतर अपघातातल्या दुर्दैवी जीवांच्या आप्तजनांचा अपवाद सोडल्यास सारा देश फिरोजाबादचे कांड विसरून गेला. गेल्या वर्षात भारतीय रेल्वेवर पाचेकशे अपघात झाले, त्यातला हा एक. गाड्या अजून धावत आहेत. वेळापत्रक नावाची गोष्ट राहिलेली नाही. गाड्या आता मिनिटांनी उशीरा धावत नाहीत, पाचसहा तास ही साधारण दिरंगाई. आजची गाडी उद्या येणे हेही काही नवलाईचे समजत नाहीत. अशा व्यवस्थेतही प्रवाशाला जेथे जेथे म्हणून शक्य आहे तेथे तेथे लुंगवण्यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या फौजाच्या फौजा उभ्या आहेत.
इंग्रजांच्या काळात चाळीस हजार किलोमिटर लोहमार्ग बांधले गेले, त्याच्या निम्म्यानेसुद्धा नवे मार्ग स्वातंत्र्यानंतर बांधले गेले नाहीत. सगळी रेल्वे व्यवस्था सडली आहे, लोहमार्ग जुने झाले आहेत. निकामी झाले आहेत. डबे आणि इंजिन त्यांची आयष्यमर्यादा संपली तरी धावत आहेत. काहीवेळा गाड्यांशिवाय इंजिने धावतात, कधी इंजिनाशिवाय गाड्या; इंजिनच बंद पडले म्हणजे इंजिन आणि गाड्या दोन्ही खोळंबून पडतात.
आयन रँडच्या एका कादंबरीत, समग्र व्यवस्था कोसळू लागली म्हणजे काय काय होते याचे तपशीलवार वर्णन आहे. आगगाड्या उशिराने धावू लागतात आणि त्यांचे भयानक अपघात चढत्या श्रेणीने होऊ लागतात असे तिचे वर्णन आहे. आपल्याकडे नेमके हेच घडत असावे.
जुने तंत्रज्ञान, जुने रूळ, जुन्या गाड्या, सरकारीकरणामुळे बेशिस्त, भ्रष्टाचार, कर्मचारी वर्ग जबाबदारीची जाणीव नसलेला, जनतेला लुटण्यास बद्धपरिकर झालेला.
फिरोजाबादची वारंवार पुनरावृत्ती टाळायची असेल तर भारतीय रेल्वे सरकारच्या जबड्यातून सोडवणे यापरता दुसरा मार्ग नाही. लोहमार्ग, त्यांची निगराणी हे बघणारी एक स्वतंत्र खाजगी व्यवस्था पाहिजे. त्या लोहमार्गावर आगगाड्या धाववण्याचा अधिकारी योग्य ते भाडे दिल्यास कोणालाही मिळू शकेल. एकेका मार्गावर अधिकाधिक सुखसोयी देऊन ग्राहकाचे मन जिंकू पाहणाऱ्या खाजगी उद्योगांची चढाओढ लागली पाहिजे.
इंग्रजांनी भारताला टपाल व्यवस्था दिली, रेल्वे व्यवस्था दिली. त्या दोघांचेही आम्ही वाटोळे करून दाखवले; दोघांच्याही खाजगीकरणास आता काहीही पर्याय राहिलेला नाही.
(६ ऑक्टोबर १९९५)
♦♦