भारता'साठी/नवव्या अनुच्छेदाच्या तबेल्याची साफसफाई
राज्यघटनेचा उघडउघड भंग कितीही होताना दिसत असला तरी भारतीय न्याययंत्रणा त्याची आपणहून दखल घेत नाही. अशा प्रकरणी एखादे विशिष्ट प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले तरच ती त्याबाबतीत आपली भूमिका जाहीर करते. तामिळनाडूच्या राज्यशासनाने ६९ टक्के आरक्षणाच्या संदर्भात दाखल केलेल्या एका खटल्याचा निकाल देताना ११ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की एखादा कायदा घटनेच्या नवव्या अनुच्छेदात घातला याचा अर्थ असा होत नाही की त्याची न्यायालयीन छाननी करताच येणार नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या पहिल्या व चौथ्या घटनादुरुस्त्यांनी घटनेमध्ये नववा अनुच्छेद घालण्यात आला. या घटनादुरुस्त्या जमीनदारी विरोधी अतिउत्साहाने केल्या गेल्या. मोठ्या जमीनदारांकडून जमिनी काढून घेण्याचा कायदा हा राज्यघटनेचा आणि घटनेने नागरिकांना दिलेल्या संपत्तीच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारा असल्याचा निकाल जमीनदारांनी केलेल्या दाव्यांमध्ये विविध न्यायालयांनी दिला. सरकारने पळवाट काढली. वादग्रस्त कायद्यात दुरुस्ती करण्याऐवजी सरकारने राज्यघटनेतच दुरुस्ती करण्याची शक्कल लढवली आणि ती चालते असे दिसल्यावर उत्तरोत्तर वाढत्या प्रमाणात तिचा वापर आजतागायत सुरू आहे.
सुरुवातीच्या काळात नवव्या अनुच्छेदाचे हे विचित्र हत्यार प्रामुख्याने जमीन सुधार-विषयक कायदे सुखेनैव वापरता यावेत यासाठी चालविण्यात आले. नंतर, 'कालचाच धडा आज पुन्हा' या चालीवर ज्या ज्या कायद्यांच्या बाबतीत समर्थन करणे सरकारला अडचणीचे वाटू लागले ते एकापाठोपाठ एक सरकारने नवव्या अनुच्छेदात बंद करायचा धडाका लावला.
भारतातील शेतकऱ्यांच्या संघटना गेली २५ वर्षे सार्वजनिक हिताच्या योजनांच्याबहाण्याने होणाऱ्या सक्तीच्या भूसंपादनाला विरोध करीत आहेत आणि भूसंपादनाचा कायदा ज्या नवव्या अनुच्छेदाच्या कोषात सुरक्षित ठेवला आहे तो अनुच्छेद रद्द करणे आणि नागरिकाचा संपत्तीचा मूलभूत अधिकार परत मिळविणे यासाठी लढा देत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निकाल म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संघटनांचा विजय असून, नवव्या अनुच्छेदाला आव्हान न देता आणि संपत्ती अधिकाराच्या अपहरणाचा निषेध न करता विस्थापित शेतकऱ्यांच्या केवळ पुनर्वसनाचा हेका धरणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांचे पितळ उघडे पाडणारा आहे.
हा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने, फक्त २४ एप्रिल १९७३ नंतर नवव्या अनुच्छेदात घातलेले कायदेच न्यायालयीन छाननीखाली येतील असे म्हटले आहे, यात न्यायालयाचे अवघडलेपणच जाणवते. ही तारीख कोठून आली? केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्यशासन या खटल्यात २४ एप्रिल १९७३ रोजी निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले होते की ज्या कायद्यांतील बदलांमुळे राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्याला धक्का लागण्याची शक्यता आहे असे कायदे सोडून इतर कायद्यांमध्येच दुरुस्ती करण्याचे संसदेला अधिकार आहेत. वास्तविक, नवव्या अनुच्छेदाच्या प्रास्ताविकेतील शब्दरचनाच एक महत्त्वाच्या मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण करणारी असल्यामुळे हा अनुच्छेदच राज्यघटनेचा भंग करणारा आहे; पण, त्या न्यायालयाने त्याचा उल्लेखसुद्धा आपल्या निकालात केला नाही. कदाचित, त्या खटल्यात न्यायालयाने याबाबतीतही निकाल द्यावा अशी मागणी केली नव्हती म्हणूनच असेल.
राज्यघटनेत नंतर घुसडण्यात आलेल्या या नवव्या अनुच्छेदाच्या अडथळ्यामुळे १९५१ पासून किती नागरिकांना कायद्याच्या आधाराने, अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्या/मिळवण्याच्या संधीस मुकावे लागले असेल याची गणती करणे केवळ अशक्य होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आता नवव्या अनुच्छेदात कोंबलेले सर्वच कायदे तेथून काढले जातील आणि त्यांची न्यायालयीन छाननी होईल का असे मोठे कोडे पडले आहे.
आजमितीस तरी असे दिसते की, जमीनसुधारासंबंधी ज्या कायद्यांना नवव्या अनुच्छेदाचे अभय लाभले आहे ते सर्व कायदे १९७३ पूर्वी या अनुच्छेदात टाकले गेले आहेत त्यामुळे, भविष्यातही या कायद्यान्वये झालेल्या कारवाईला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. लवकरच, विस्थापित शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी एक नवीन 'पुनर्वसन धोरण' आखण्याचा मनोदय केंद्र सरकारनेजाहीर केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन करण्याचा कायदेशीर कावा सरकार सोडून देईल हे केवळ असंभव दिसते आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयाने शेतकऱ्यांना जीवनावश्यक वस्तु कायदा, १९५५ च्या संदर्भात थोडा फार लाभ होण्याची शक्यता आहे. कारण, हा कायदा बराच आधी तयार झाला असला तरी तो १९७६ मध्ये नवव्या अनुच्छेदात घालण्यात आला. आणि, या निकालामुळे तो आता न्यायालयीन छाननीच्या कक्षेत आला आहे. अर्थात, या कायद्यान्वये अन्याय झाल्यास न्यायालयाकडे धाव घेण्यासारखे खर्चिक पाऊल उचलण्यासाठी शेतकरी पुरेशी साधनसामग्री कितपत गोळा करू शकेल हा वेगळाच प्रश्न आहे.
लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे की, एकतरी राज्यशासन असे आहे की ज्याने. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा भंग केला म्हणून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी जप्त केल्या आहेत. योगायोग म्हणजे, हेसुद्धा त्याच राज्यात घडले ज्या केरळचे सरकार १९७३ मध्ये केशवानंद भारतीच्या दाव्यात हरले होते.
केरळ सरकारने आपल्या अधिसूचना क्र. (इ) २२५/६७/Agri.dt. १७-६-१९६७ ने भू-वापर अध्यादेश, १९६७ (Land Utilization Order, १९६७) जारी केला. १९६७ च्या सुमारास देशात हरित क्रांती झाली होती आणि अन्नधान्याच्या तुटवड्याची काळी छाया नष्ट होऊन तुटवडा संपला होता. अन्नसुरक्षेचा मार्ग म्हणजे उत्कृष्ट तंत्रज्ञान वापरून शेतीतील उत्पादन, उत्पादकता व बियाण्यांचा उतारा वाढवणे हाच आहे हे त्यामुळे सिद्ध झाले होते. उत्तरेतील पंजाब व हरयाणा या राज्यांनी गहू उत्पादनासाठी हरित क्रांतीची कास धरली; पण, त्यासाठी त्यांनी 'तुम्ही गहूच पिकवायला पाहिजे किंवा गव्हाखेरीज इतर काही पिकवता कामा नये' अशी त्यांच्या शेतकऱ्यांवर सक्ती केली नाही. केरळ सरकारच्या १९६७ च्या अध्यादेशातील तरतुदी आणि शब्दरचना पाहिली की स्टॅलिनने शेतकऱ्यांविरुद्ध राबविलेल्या मोहिमेची आठवण होते. या अध्यादेशात म्हटले आहे:-
'एखाद्या क्षेत्रात अन्नधान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी आवश्यक आणि, अनैतिक असले तरी, उपयुक्त आहे असे जर राज्यशासनाला पटले.... तर त्या क्षेत्रातील प्रत्येक जमीनधारकाने या अध्यादेशाने निर्देश दिलेली धान्य पिके घ्यावीत असा आदेश शासन काढील. जर एखाद्या शेतकऱ्याने त्या आदेशाकडे काणाडोळा केला तर संबंधित जिल्हाधिकारी त्या जमीनधारकाला नोटीस बजावेल.दहा दिवसांच्या आत त्या नोटिशीला शेतकऱ्याने सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही तर जिल्हाधिकारी त्या जमिनीच्या वहितीचा ३ वर्षांसाठी लिलाव करील आणि लिलाव खरेदीदाराने निर्देशित अन्नधान्य उत्पादन करण्यासाठी त्याच्या ताब्यात देईल.'
केरळमधील परिस्थितीतील शब्दकोशात 'धान्यपीक' म्हणजे भात, मासे, ऊस, भाज्या, टॅपिओका, याम, कॉफी, दालचिनी, मिरी, भुईमूग, केळी, राजाळी. १९६७ च्या या अध्यादेशाने एका धान्यपिकाऐवजी दुसरे धान्यपीक घेण्यावरही शेतकऱ्यांना बंदी होती. लिलाव खरेदीदाराससुद्धा त्या जमिनीत जे पीक घेण्याचे निर्देश अध्यादेशाने दिले असतील तेच धान्यपीक घेण्याचे बंधन असते. त्याने ते पीक न घेता तो दुसरेच पीक घेऊ लागला तर त्याचा करार रद्द होऊन त्याला त्या जमिनीतून हुसकावून लावले जायचे. अध्यादेशातील स्टॅलिनी अटींमुळे आपण दिलेल्या आदेशाप्रमाणे शेतकरी पीक घेत नसतील असे दिसले आणि त्याविरुद्ध कारवाई करणे आवश्यक आहे असे वाटले तर बळाचा वापर करणे किंवा करविणे याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्याला मिळाले होते. एखाद्याचा समज असा होईल की अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी पोलिसदलासारख्या कायदेशीर बळाचाच वापर करीत असतील. दुर्दैवाने, तसे नाही. बहुतांश प्रकरणांमध्ये 'केरळ स्टेट कर्षक तोझिलाली युनियन (KSKTU)' या शेतमजुरांच्या संघटनेने हस्तक्षेप केलेला दिसतो. केरळ सरकारने शेतमजुरीचे दर कृत्रिमरीत्या वाढवून न परवडणाऱ्या पातळीवर नेले आणि भाताचे भावमात्र अ-किफायतशिरच राहिले. त्यामुळे, एकदीड एकराच्या भातउत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये भातपीक घेण्याची इच्छाच राहिली नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत. जेव्हा या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीच्या तुकड्यांमध्ये भाताऐवजी रबराची किंवा सुपारीची रोपे लावली तेव्हा शेतमजूर युनियनचे सदस्य हुल्लडबाजी करीत त्या शेतात शिरले आणि सर्व रोपे उपटून नष्ट केली. एकाही प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्या हुल्लडबाजांविरूद्ध काही कारवाई केली नाही की कोण्याही अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई दिली नाही.
केरळमधील कम्युनिस्ट सरकारने भातशेतीत काम करणाऱ्या मजुरांचे मजुरीचे दर वाढवताना हे दर देणे भातशेतीच्या शेतकऱ्याला शक्य होईल का याचा काहीही विचार केला नाही. गेल्या २० वर्षांत या शेतमजुरांचे मजुरीचे दर दरवर्षी सरासरी ११.९५% नी वाढले. १९८१-८२ मध्ये स्त्रीमजुराला ८.८३ रुपये तर पुरुषमजुराला १२.७४ रुपये रोज मिळत असे. वाढता वाढता २००३-०४ मध्येहेच आकडे अनुक्रमे १०१.६४ रुपये व १४८.७२ रुपये झाले. याच काळामध्ये भाताच्या भावामध्येमात्र दरवर्षी सरासरी ७.३६% नीच वाढ होत गेली. - १९८१-८२ मध्ये भाताचा प्रति क्विंटल भाव १७८.७८ रुपये होता तर २००३-०४ मध्ये तो ६९४.६९ रुपये होता.
प्रश्न असा पडतो की इतका कडक अध्यादेश राबविल्यानंतर केरळचे सरकार अन्नधान्य पिकांखालील क्षेत्र वाढविण्यात किंवा किमानपक्षी 'जैसे थे' राखण्यात यशस्वी झाले का? भात उत्पादन करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जमिनी काढून घेतल्याची अनेक प्रकरणे आहेत. यातील बहुतेक जमिनी वर्षानुवर्षे पडून आहेत आणि राजकारणी पुढारी व जमीनव्यवहारातील दादा लोकांचा या जमिनी बांधकामासाठी मिळाव्यात म्हणून त्यावर डोळा आहे. १९८०-८१ मध्ये केरळमध्ये ८,०१,६९१ हेक्टर जमीन भाताखाली होती आणि भाताचे उत्पादन १३,६४,८६७ टन होते. २००३-०४ पर्यंत भातपिकाचे क्षेत्र घसरून एक तृतीयांशापेक्षा कमी झाले (२,८७,३४० हेक्टर) तर भाताचे उत्पादन निम्म्याहून कमी (५,७०,०४८ टन) झाले.
समाजवादाची आण घेणाऱ्या सत्ताधीशांचे या तऱ्हेचे हस्तक्षेप ही नित्याचीच बाब झाली होती. शेतीक्षेत्राच्या बाबतीत ते नेहमीच ठेचकाळत राहिले. आतातरी सरकारने नवव्या अनुच्छेदातील सर्व कायदे-निदान १९७३ नंतर घातलेले कायदे - सरळसरळ रद्द केले तर ते सर्वस्वी समर्थनीय ठरेल; आवश्यकता वाटली तर त्यांच्या बदली वर्तमानकाळाशी सुसंगत असे नवे कायदे बनवता येतील.
(२१ जानेवारी २००७)
◆◆